- श्रीमन्नारायण
नेपालमा सङ्घीयताको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकै बखत कोभिड–१९ रोकथाम तथा व्यवस्थापनको नाममा मधेस प्रदेशमा लूट नै मच्चिएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको पाँचौं प्रतिवेदनमा गत आव २०७८/७९ मा मधेस प्रदेश सरकारले ४५ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत रु पाँच करोड ८० लाख प्रादेशिक अस्पतालले पाएको छ । तर त्यो रकम कहाँ र कुन शीर्षकमा खर्च गरिएकोबारे विवरण उपलब्ध नगराएकोले विश्लेषण गर्न नसकिएको महालेखाको भनाइ छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा कोभिड–१९ महामारीको पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक सामग्री खरीदका नाममा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत प्रादेशिक अस्पतालदेखि विभिन्न निकायले रकम खर्च गरे पनि कहाँ खर्च गरिएकोबारे उल्लेख छैन । स्थानीय तह होस् अथवा प्रादेशिक सरकार भ्रष्टाचार गर्ने सवालमा यी दुवैबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो, चलिरहेकै छ । स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकार अन्तर्गत भइरहेका भ्रष्टाचारका घटना यति व्यापक छ कि केही दिनमा जनता नै यसको खारेजीको पक्षमा नारा लगाउँदै सडकमा आउनेछन् । सङ्घीय मूल्य, मान्यता, आवश्यकता र औचित्यबारे बुझ्न नसकेका नेपालका राजनीतिक दलहरूले यसलाई कार्यकर्ता भर्ती थलो बनाउने काम गरे । स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारहरूद्वारा भइरहेका भ्रष्टाचारका घटनाले जनतालाई आक्रोशित बनाइरहेको छ । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसित कर्मचारीको अभाव नभएको भए ९० प्रतिशत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र जिम्मेवार कर्मचारी हिरासतमा हुने थिए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको केवल स्वास्थ्यसम्बन्धी एउटा प्रतिवेदन यति भयावह र दुःखद छ भने अन्य मन्त्रालयको प्रतिवेदन कस्तो होला ?
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गत आवमा एक अर्ब ८० करोड २८ लाख ६४ हजार विनियोजन गरेको छ । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन खर्च सङ्घीय सरकारबाट भएपनि प्रदेश सरकारबाट आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रु सात करोड निकासा, विद्यालयमा प्रत्येक विद्यार्थीबापत दुई सयको दरले र प्रत्येक स्थानीय तहलाई रु १० को दरले कोभिड नियन्त्रणका नाममा दिइए पनि खर्च स्रोतको अभिलेख र प्रगति विवरण कुनै निकायले उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानको मुजेलियास्थित मणिपालमा कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न भवन मरम्मत, मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामग्रीहरू तथा एक निजी कम्पनीलाई एक करोड ५९ लाख ९३ हजारको सामग्री बुझाउँदै प्रदेश सरकारबाट दुई करोड ५३ लाख भुक्तानी गरिएको छ । खानेपानी व्यवस्थापन, विद्युत् व्यवस्थापन, सेनिटाइजरलगायतको खर्चमा विनाबिल भरपाई १९ लाख ४८ हजार भुक्तानी गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानले कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट दुई थान खरीद गर्न एक निजी कम्पनीलाई ११ दिनमा सामान दिने गरी एक करोड ४६ लाख ९० हजार सामान प्राप्त नगर्दै भुक्तानी गरेको छ । पछि सामान प्राप्त भएपछि हाल त्यो खुल्ला आकाशमुनि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । सङ्घीय सरकारले पनि रु १० करोड प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टको लागि निकासा गरेको छ तर त्यसको कुनै हिसाबकिताब अस्पतालसँग छैन ।
मणिपालस्थित कोभिड अस्पतालको अक्सिजन भ्याकुमलगायत ३७ प्रकारका उपकरण खरीदका लागि एक निजी कम्पनीलाई ९५ लाख १२ हजार भुक्तानी गरिएको छ । सो कार्यको लागि पाँच दिनको मात्र अवधि दिएर बोलपत्र आह्वान गरी २४ दिनपछि एकमात्र बोलपत्र पेश गरेकालाई रु ९८ लाख ८३ हजारको सम्झौता गरी रकम भुक्तानी गरिएको छ । विशेष परिस्थिति भनिए पनि २४ दिनपछि एकमात्र बोलपत्रमा सम्झौता गरिएको र कानूनसम्मत नमिलेको भन्दै आफूअनुकूल कम्पनीसँग कारोबार गरिएको महालेखाको भनाइ छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्था केन्द्रबाट क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिको लागि खाद्यान्न, टिसर्ट, तौलियालगायतका सामग्री खरीदमा मात्रै एक करोड ८८ लाख ८० हजार खर्च भएको छ तर क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिको अभिलेख नहुँदा खर्च रकम यकीन गर्न नसकिएकोले अभिलेख पेश गर्न महालेखाले भनेको छ ।
प्रदेश सरकारबाट प्रदेशभित्रका १४ अस्पताललाई रु पाँच लाखको दरले रु ७० लाख र प्रादेशिक अस्पताललाई रु ८५ लाख औषधि र अक्सिजनलगायतका सामग्री खरीदका लागि दिइएको छ तर ती रकम खर्चको विवरण उपलब्ध नभएका कारण महालेखाले विश्लेषण गर्न सकेको छैन । यीबाहेक कोभिडमा खटेका चिकित्सक तथा कर्मचारीले अझै तलबभत्ता पाउन सकेका छैनन् । कोभिड अस्पतालमा खटेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको तलबभत्ता रु डेढ करोडभन्दा बढी रहेको छ तर अहिलेसम्म त्यो बाँकी नै रहेको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ती स्वास्थ्यकर्मीलाई सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेको प्रादेशिक सरकारले खटाएको र हरहिसाब पुरानै कर्मचारीको मातहत रहेकाले आफूले दिन नसक्ने बहाना बनाउँदै आएको छ भने प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयबाट रकम पठाइसकेकोले दिन नमिल्ने भन्दै आएको छ । एक किसिमले प्रादेशिक स्वास्थ्य मन्त्रालय र मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यस विषयमा एकमत छैनन् । जबकि पीडित कर्मचारीले उच्च अदालतमा पनि आफ्नो पक्षमा पैmसला गराइसकेका छन् ।
मधेस प्रदेशलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँदै लैजान र जनतालाई स्तरीय सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्यसम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको प्रवद्र्धन तथा आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको हो । प्रतिष्ठान गठन हुँदा यहाँबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच गराउने उद्देश्य थियो । तर समस्या समाधानमा मधेस प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेको गुनासो मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कुलपति डा रामकेवल साहको रहेको छ । देशको एक प्रतिष्ठित चिकित्सक निकै उत्साही भएर आफ्नो गृह प्रदेशमा स्वास्थ्यको क्ष्Fेत्रमा केही गर्न सकिएला कि भन्ठानेर यहाँ आएका थिए तर उनको मनोबल बढ्न सकेको छैन ।
जनशक्ति अभाव, भौतिक संरचनाको कमी, फोहर व्यवस्थापनमा उदासीनता, खानेपानी र बिजुलीबत्तीको उचित व्यवस्थापन नहुनु र कमजोर प्रशासनजस्ता बेथितिले अस्पताल आफैं थलिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा २०७७ फागुन ५ गते मधेस स्वासथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापना गरी प्रादेशिक अस्पताललाई सोही अन्तर्गत समाहित गरिएपछि अस्पतालको अवस्था अझ बढी अस्तव्यस्त भएको दाबी प्रादेशिक अस्पतालको छ । हुनत प्रादेशिक अस्पतालको यो बेथिति आजदेखि मात्रै होइन । जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालसहित देशभरिकै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य माफियाको बिगबिगी रहेको छ । सर्वसाधारण जनता जो आर्थिक कारणले असहाय र कमजोर छन्, तिनीहरू मात्रै सरकारी अस्पतालमा जान्छन् तर सरकारी अस्पतालका चिकित्सक, कर्मचारी र अस्पताल व्यवस्थापन समिति यति बढी स्वार्थी हुन्छन् कि त्यस्ता गरीब वर्गको नाममा केही कमाउन नै खोजिरहेका हुन्छन् । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा गत माघको अन्त्यमा आयोजित एक गोष्ठीमा यहाँ अस्पतालमा फोहर होइन, फोहरमैं अस्पताल छ भन्ने टिप्पणी डा रामकेवल साहले गरेका थिए । फोहर व्यवस्थापनको ठूलो समस्याबाट जनकपुरको प्रादेशिक अस्पताल ग्रसित छ । मधेस प्रदेश सरकारले केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावी आयोग र प्रतिष्ठान गठन गर्ने गरेको छ । न भौतिक पूर्वाधार, न कर्मचारी व्यवस्थापन, न आवश्यक ऐन, कानून र नियमावलीको निर्माण, केवल सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न आयोग गठन गर्ने काम भएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो संवेदनशील एवं महŒवपूर्ण निकायले पनि राम्ररी जिम्मेवारी पाएको छैन ।
कोभिड–१९ को नाममा स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारमा समेत अनियमितताका समाचारहरू आए तर प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तह यसमा अग्रपङ्क्तिमा रहे । मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचारका घटना उत्कर्षमा रहँदै आएका छन् ।
