- श्रीमन्नारायण
नेपाल र भारतबीच परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्ध रहिआएको छ । यी दुवै देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको सात दशकभन्दा पनि लामो भइसकेको छ तर यस लामो अवधिको सदुपयोग जनताको हितमा गर्न सकिएन । जबकि यस अवधिमा त संसारका धेरै देश विकसित पनि भइसके । भारतसित नेपालको सम्बन्ध कहिल्यै खराब भएन तर धेरै राम्रो पनि रहेन । आखिर नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध जनस्तरमा प्रगाढ रहे पनि निर्णायकस्तरमा त्यति प्रभावकारी र प्रगाढ किन हुन सकेन ? यसको समीक्षा आवश्यक छ ।
नेपालको विगत ७२ वर्षको राजनीतिक इतिहासलाई नियालेर हर्ने हो भने यहाँका कुनै पनि शासकको पालामा भारतसितको सम्बन्ध त्यति बढी प्रगाढ रहेको पाइएन । जबकि नेपालको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा र नेपालको समग्र विकासमा भारतको महत्वपूर्ण योगदान रहिआएको छ । राजनीतिक सङ्कट आइपरेको बेलामा भारतसित सहयोगको अपेक्षा राख्ने तर सत्तामा आएपछि भारतको नाम पनि सुन्न नचाहने नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरूको चरित्रका कारण पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा समस्या आउने गरेको पाइन्छ । शासनसत्तामा हुँदासम्म आफ्नो दलको सङ्ख्या बल र आफ्नो क्षमताबाट सरकारमा आएको र सरकारबाट हट्न लाग्दा भारतकै कारण आफू सत्ताच्युत भएको आरोप लगाउनमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको भारतका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसित सुमधुर सम्बन्ध रहेको इतिहास छैन । जबकि नेपालका वामपन्थीहरूको उत्तरी छिमेकी चीनको कम्युनिस्ट पार्टीसित दशकौं लामो घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ । नेपालका लोकतन्त्रवादीहरू भारतसितको आफ्नो सम्बन्धबारे बताउन लाज पनि मान्छन् । नेपालका प्रमुख स्थापित राजनीतिक दलहरूले भारतको प्रमुख राजनीतिक दलहरूसित सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेमा मात्रै नेपालमा भारतबारे उत्पन्न भ्रमको स्थितिको अन्त्य हुन सक्नेछ । भारतका प्रमुख राजनीतिक दलले पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसित मित्रवत् सम्बन्ध बनाउने दिशामा सोचविचार गर्नुपर्छ ।
नेपालको विगत सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासलाई नियालेर हेर्ने हो भने यहाँ मुख्यतः राजसंस्था, नेपाली काङ्ग्रेस, वामपन्थी दल र केही अर्थमा मधेसी दलहरू चर्चामा आइरहने शक्ति हुन् । राजसंस्थाको अब सान्दर्भिकता रहेन तर पञ्चायतको ३० वर्षमा यसले भारतलाई पनि अन्य मित्रराष्ट्रहरू सरहको नै ठान्ने काम ग¥यो । समय–समयमा भारतलाई जिस्क्याउने काम पनि भइरह्यो । भारत–चीन तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेकै बखत पाकिस्तानका सैनिक राष्ट्रपति याहया खानलाई राजदरबारमा आवास राखी आतिथ्य प्रदान गर्ने काम भयो । पञ्चायती शासनमा किम इल सुड्ढो “रातो किताब” हुलाक कार्यालयमार्फत गाउँ–गाउँका कार्यालय, विद्यालय र पुस्तकालयमा पठाइन्थ्यो । कम्युनिस्ट पार्टीलाई अप्रत्यक्षरूपमा बढावा दिने काम भयो । नेपालका लोकतन्त्रवादीहरू जसलाई पञ्चायतले अराष्ट्रिय तत्व घोषित गरेको थियो तर भारतले राजनीतिक संरक्षण दिएकै कारण भारतलाई नेपालको विरोधी कित्तामा उभ्याइएको थियो । सम्भवतः भारतले नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई आफ्नो देशमा शरण नदिएको भए यहाँ कुनै राजनीतिक परिवर्तन सम्भव नै हुने थिएन । राजतन्त्र र पञ्चायतले भारतसितको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन हरसम्भव प्रयास ग¥यो । भारत र भारतसित सम्बन्धितलाई नेपालको हितविपरीत घोषित गरियो । यो बेग्लै कुरा हो कि राजतन्त्रको अन्त्यपछि भारतसित राम्रो सम्बन्ध बनाउने पहल अब राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि हुन थालेको छ तर भुटिसकेको चना पुनः नउम्रिए जस्तै नेपालमा अब राजतन्त्र फर्किने सम्भावना रहेन । विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान बोकेको नेपाल अब धर्मनिरपेक्ष भइसकेको छ ।
विसं २०५८ सालको जेठमा राजदरबार हत्याकाण्ड हुँदा भारत सरकारको विज्ञप्तिले नेपालमा हत्या–हिंसाको अवस्था सिर्जना हुन दिएको थिएन । अन्यथा दुःखी र आक्रोशित जनता सडकमा आएर ठूलो प्रदर्शन गर्न सक्थ्यो । आक्रोशित जनतालाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई पनि सहज हुने थिएन ।
नेपालका वामपन्थीहरू स्वाभाविकरूपमा नै सोभियत सङ्घ र चीनका समर्थक हुने भए । सोभियत सङ्घको विघटनपश्चात् तिनको वैचारिक आस्थाको एकमात्र केन्द्र चीन रहन गयो । विसं २००७ सालको फागुनमा राणा, राजा र काङ्ग्रेसबीच नयाँ दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई नबोलाइएको आक्रोश नेपालका कम्युनिस्टहरूमा लामो समयसम्म रहिरह्यो । भारतको पश्चिम बङ्गालको नक्सलबाडी क्षेत्रमा चारू मजुमदार, कानु सान्याल, विनोद मिश्र र दीपाङ्कर भट्टाचार्यहरूसित मिलेर नेपालका युवाहरूले पनि नक्सलाइट आन्दोलन झापा, मोरङतिर चलाएका थिए । नेकपा एमालेका नेताहरूसित विनोद मिश्रको राम्रो सम्बन्ध पनि थियो तर भारतीय राजनीतिमा नेकपा मालेको प्रभाव सङ्कुचित हुँदै गएपछि नेकपा एमालेका नेताहरूले भारतका वामपन्थीहरूसित सम्बन्ध कायम राखिरहनु आवश्यक ठानेनन् । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी र माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव पनि त्यहाँ सङ्कुचित भएपछि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भारतसितको सम्बन्धमा कमी आएको हो । भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस र भारतीय जनता पार्टीसित यसले कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास नै गरेन ।
नेपाली काङ्ग्रेस देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो दल हो । भारतका समाजवादी नेता र दलहरूसित यसको राम्रो सम्बन्ध रहिआएको छ । डा राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव, मधु लिमये जस्ता भारतका प्रसिद्ध समाजवादी नेताहरूसित यस पार्टीको राम्रो सम्बन्ध रहिआएको हो तर अब त बिहार र उत्तर प्रदेशमा पनि समाजवादी पार्टीको लोकप्रियता र जनाधारमा ¥हास आउँदै गएको छ । नामको निम्ति आफूलाई समाजवादी भने पनि यथार्थमा बिहार र उत्तर प्रदेशका समाजवादीहरू अब जातिवादी भइसकेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू दशकौंसम्म भारतीय भूमिमा राजनीतिक निर्वासनमा रहे पनि भारतको जनसङ्घ (भाजपा) र भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेससित राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न सकेनन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू भारतीय भूमिमा निर्वासनमा हुँदा पनि त्यहाँका समाजवादी नेताहरूकै सङ्गत र सम्पर्कमा थिए । सन् १९७५ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधीले देशमा सङ्कटकाल लागू गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू अप्रत्यक्षरूपमा आन्दोलनरत भारतीय नेताहरूकै पक्षमा उभिएका थिए । वाराणसीस्थित नेपाली काङ्ग्रेसको अघोषित कार्यालयमार्फत इन्दिराविरोधी आन्दोलनलाई ऊर्जा प्रदान गर्ने काम भइरहेको कुरा सार्वजनिक भएपछि भारतमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि पक्राउ पर्ने सम्भावना बढ्दै गयो । नेपालबाट गिरफ्तारीको डरले भारत पुगेका नेपालका आन्दोलनकारीहरू भारतमा पनि पक्राउ पर्ने सम्भावना बढेपछि स्व बिपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अघि सारी राजा वीरेन्द्रसित सम्बन्ध बनाउने प्रयास गरे तर राजसंस्थाले काङ्ग्रेसमाथि विश्वास नगर्ने जुन नीति लिएको थियो, त्यसको प्रभाव यहाँ पनि देखा पर्यो ।
भारतमा सन् १९७७ मा इन्दिराविरोधी सरकार अस्तित्वमा आएको थियो । सोही समयमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकार अलि भुट्टोलाई गिरफ्तार गरी फाँसी दिइएको कारण उब्जिएको आन्दोलनको दबाबमा नेपालमा जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो । तर मतपरिणाम पञ्चायतकै पक्षमा आयो बिस्तार–बिस्तारै कतिपय काङ्ग्रेसी र कम्युनिस्टहरू पनि पञ्चायतमा चुनावमा लड्न थाले ।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछिका ३३ वर्षमा नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू नै बढी समयसम्म सरकारको नेतृत्व गरे तर दक्षिणी छिमेकीसित विश्वासमा आधारित सम्बन्ध बनाउने काम गरेनन् । भारतका प्रमुख राजनीतिक दलहरू भारतीय जनता पार्टी र भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेससित नेपालका नेताहरूको खासै राम्रो सम्बन्ध छैन । राम्रो सम्बन्ध बनाउने प्रयास पनि गरेनन् । विगत तीन दशकमा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको अर्जुनदृष्टि केवल प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा सरकारमा जसरी भएपनि सहभागी भइरहनेतिर मात्रै केन्द्रित देखियो । पार्टीको सङ्गठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय एवं बाह्य सम्बन्धको विस्तारका दिशामा प्रयास गर्नु आवश्यक नै ठानेनन् । भारतको आलोचना गरेर मात्रै नेपालमा लोकप्रिय भइन्छ र चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने धारणा विकसित भइसकेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आयोजना हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपालका वामपन्थी नेताहरू सहभागी पनि भएका हुन्छन् तर भारतका राजनीतिक दलहरूसित त्यस्तो सम्बन्ध रहेको छैन । हालका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले यस दिशामा पहल शुरू गरेको छ र यसको सकारात्मक परिणाम पनि ढिलोचाँडो आउनेछ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालका अधिकांश पुराना वामपन्थी दलहरूको स्थापना नै भारतीय भूमिमा भएको हो । मधेसी दलहरूले सांस्कृतिक, धार्मिक र वैवाहिक सम्बन्धका कारण भारतसित राम्रो सम्बन्ध कायम राखेका छन् । उनीहरूलाई यो आवश्यक पनि छ तर मधेसी दलहरूको तुलनामा नेपालका ठूला दलहरू नै भारतबाट बढी लाभान्वित भएका छन् । भारतले पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूसित सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न थप पहलहरू गर्दै रहनुपर्दछ । आखिर भारतसित ऊर्जा सम्झौता गरेर नेपालले दैनिकरूपमा करोडौं रुपैयाँ आर्जन गरिरहेको छ । भारतसितको सुमधुर सम्बन्धले हामीलाई फाइदा नै पुर्याउनेछ ।
नेपालमा जब–जब कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार अस्तित्वमा आउँछ, अनि भारत र चीनसित सन्तुलित एवं समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्ने घोषणा गरिन्छ । जबकि यथार्थमा त्यो दक्षिण छिमेकीको विरोधमा र उत्तरी छिमेकीप्रति बढी सदाशयतायुक्त हुने गर्दछ । जबकि विश्वका शक्तिराष्ट्र अमेरिकाले पनि भारत–चीन, जापान–चीन, भारत–पाकिस्तान, इजरायल–प्यालेस्टाइन र उत्तर कोरिया–दक्षिण कोरियाबीच सन्तुलित र समदूरीको सम्बन्ध बनाउन सकेको छैन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक नेपाल भ्रमणमा आउँदा संविधानसभामा दिएको सम्बोधनमा नेपाललाई नजीकभन्दा पनि साथ आउन आग्रह गरेका थिए । यसले परस्पर विश्वास र अन्तरनिर्भरतालाई बढाउँछ । हुन पनि नेपाल–भारतबीच परस्पर अन्तरनिर्भरता, विश्वास तथा पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्धको विकल्प छैन । परस्पर विश्वासमा आधारित सम्बन्धले देशको भलो नै गर्नेछ । नेपालले भारतबाट तथा भारतले नेपालबाट अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै हो । यसलाई हस्तक्षेपको रूपमा बुझ्नुहुँदैन ।
सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको शान्ति एवं मैत्री सन्धिका सकारात्मक पक्षबारे पनि चर्चा हुनु आवश्यक छ । यसबाट भारतमा रहँदै आएका नेपालीहरूले प्राप्त गरिरहेका सुविधा र अवसरका बारेमा पनि चर्चा हुनुपर्छ । अहिले नेपाल एवं भारतबीचको सन् १९५० को शान्ति एवं मैत्री सन्धिलाई समीक्षा गर्ने काम भइरहेको छ । इतिहासको समीक्षा गर्ने कामलाई गलत भन्न मिल्दैन तर आशङ्का उत्पन्न हुने बित्तिकै संवादको संस्कृति विकसित गरी यसलाई निर्मुक्त पार्ने काम गर्नुपर्छ । अनावश्यकरूपमा आशङ्का र उत्पन्न हुन थालेपछि केही नहुँदा पनि अनर्थ भइरहेको लाग्न सक्छ ।
दुई देशको सम्बन्धमा धेरै आयाम जोडिएका हुन्छन्, कुनै एउटा विषयलाई आधार बनाएर परराष्ट्र सम्बन्धको निर्धारण हुन सक्दैन । कहिलेकाहीं केही लिने र दिने पनि हुन्छ, सुन्ने–सुनाउने र बुझ्ने–बुझाउने पनि हुन्छ । राष्ट्र र जनताका हित सर्वोच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । दक्षिणी छिमेकी भारतसितको सम्बन्धलाई लेनदेनको आधारमा मात्र परिभाषित गर्न सकिंदैन । न त यसलाई राजनीतिक दलको सिद्धान्त र विचारको आधारमा नै परिभाषित गर्न सकिन्छ ।
नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले दक्षिणी छिमेकी भारतसित राजनीतिकस्तरबाट पनि सम्बन्ध विकसित गर्न सक्नुपर्दछ । भारतको सहयोग र सदाशयता रहेमा मात्रै नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री अवसर हासिल हुन सक्छ भन्ने मान्यता उचित होइन किनभने नेपालमा सरकारको गठन र विघटन नेपालकै सांसदहरूको मतबाट हुने हो । नेपालमा लोकतन्त्र बलियो होस्, यहाँका सबै जनता सुखी र समृद्ध होऊन् तथा आर्थिक प्रगतिको दिशामा अगाडि बढोस्, यही भारतको चाहना हो । नेपालमा केही व्यक्ति र तत्वहरू अवश्य पनि भारतलाई बदनाम गराउने र दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्, यस्ता तत्वहरूको पहिचान आवश्यक छ ।
