- ओमप्रकाश खनाल
सरकारले जति नै अर्थतन्त्र सुधारिएको दाबी गरे पनि आम दैनिकीमा यसको प्रभाव देखिएको छैन । आम जनजीवनले यसको प्रत्याभूति नपाएसम्म तथ्याङ्कीय दाबीको अर्थ छैन । अर्थतन्त्रको सुधार तथ्याङ्कमा मात्र नभएर मानवीय जीवनसँग पनि जोडिएको हुनाले आर्थिक सुधारको तथ्य सर्वसाधारणको दिनचर्या सहज भए मात्र सार्थक हुन्छ । अर्थतन्त्रको सुधारले मानवीय विकासको वातावरण बन्ने भएकाले अधिकांश देशको सत्ताले आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । तर हामीकहाँ अहिले पनि राजनीतिले अर्थनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रतीत हुँदैन । सत्ता निर्माण र विघटनको ध्याउन्नमा एकोहोरिएको राजनीतिले अर्थतन्त्रको सुधारलाई महत्व दिएको छैन ।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको समस्याको असर नेपालमा नदेखिने कुरा भएन । तर यसको असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा तयारी र सतर्कता नहुनु विडम्बनाको विषय नै हो । कुनै पनि अर्थतन्त्रका आआफ्नै मौलिकता हुन्छन् । प्रत्येक अर्थतन्त्रले आफ्नै विशेषता अनुसारका रणनीतिक योजनाहरू ल्याएका देखिए । हाम्रो सरकार भने कुनै तयारीविना अरूको अन्ध अनुसरणमा लाग्नु अर्थतन्त्रको मूल समस्या हो । कोरोना महामारीमा यो प्रवृत्ति अरू सतहमा आयो । जस्तै, भारतले लकडाउन गर्यो, नेपालले लगायो । भारतमा लकडाउन खुल्यो, नेपालमा पनि खुल्यो । हाम्रो जोखिम के हो ? रणनीति के हो ? कसरी समस्याको निकास निकाल्ने ? यसमा मौलिक दृष्टिकोण र तौरतरीका नहुनु नै हाम्रो पछौटेपनको कारण हो । तर सरकारले अन्य अर्थतन्त्रले अपनाएका सकारात्मक पक्षको अनुसरण भने गर्न सकेको छैन । नियन्त्रणका सवालमा एक कदम अघि सर्ने सरकार सकारात्मक पक्षलाई अपनाउने सवालमा सधैं उदासीन देखिन्छ । यो हाम्रो सत्ता संयन्त्रको पुरानै रोग हो ।
चालू आर्थिक वर्षको आठ महीनामा वैदेशिक व्यापारमा २० दशमलव १४ प्रतिशतले कमी आएको तथ्याङ्क छ । यदि अर्थतन्त्र सही ढङ्कबाट चलेको भए व्यापार वर्षेनि बढ्नुपर्ने हो । व्यापार घट्नु भनेको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य ठीक छैन भन्ने स्पष्ट सङ्केत हो । सरकारले आयात नियन्त्रणको नीति लिए पनि आयातको तुलनामा निकासी झन्डै दोब्बरले घटेको सरकारी तथ्याङ्क छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा परेपछि आयातमा कडाइ गरेको सरकारले सञ्चितिमा सुधार आएकाले नियन्त्रण हटाएको बताए पनि त्यो अर्थतन्त्रको सूचकका सुधारभन्दा पनि आयातबाट आउने राजस्वमा आएको गिरावट बढी कारण हो । सरकारी राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ४० प्रतिशत मात्रै उठेका विवरणहरू बाहिर आएकै हुन् ।
बजार र माग नै खुम्चिएको छ । बजारमा पैसा हराएको छ । पैसा कहाँ गयो ? अधिकांशको एउटै आशङ्का छ, राजनीतिक दलका शीर्षस्थ र केही उच्च पदस्थ कर्मचारीको सिरानीमुनि थन्किएको हुन सक्छ । यदि यसो हो भने त्यो निकाल्ने उपाय नभएको होइन । तर त्यो तत्परता किन छैन ? प्रस्टै छ– त्यसबाट सबैभन्दा ठूलो समस्या नीति निर्माणकोे तहमा रहेकाहरूमा पर्दछ ।
सरकारले आयात प्रतिबन्ध र नगद मार्जिनलाई खुकुलो बनाउँदासमेत आयातमा सुधार आएको छैन । यसबाट अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नसकेको पुष्टि हुन्छ । तर सरकारले सुधारका उपायमा पहल गरेको भान हुँदैन । सरकार अनावश्यक फजुल खर्च कटौती, उत्पादन अभिवृद्धि, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर, आयात प्रतिस्थापनजस्ता कुरामा गम्भीर भएर लागेकै छैन भन्ने सरकारी नीतिहरूले देखाइरहेका छन् ।
भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालमा धेरै खालका कृषि उपजको सम्भावना छ । कृषिलाई उद्यमसँग जोडेर यस्ता उत्पादन निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारले कृषिका खास समस्याको समाधानमा इमानदारी देखाउन सकेको छैन । सन् १९८० सम्म नेपालबाट धान निर्यात हुन्थ्यो । अहिले भारतबाट धान आयात नभए यताका चामल उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । खेतीमा लाग्ने ठूलो सङ्ख्याका युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो स्वदेशमा रोजगार वा उद्यमशीलताको वातावरण नभएको प्रमाण हो कि होइन ?
कृषिका लागि उत्पादनभन्दा बजारीकरण मुख्य चुनौती भएको छ । कम्तीमा आधारभूत खाद्यान्नको आयात गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भयो भने त्यो कम्तीमा तीन खर्ब रुपैयाँजतिको व्यापारघाटा कम गर्ने आधार बन्न सक्छ । उत्पादित वस्तु स्वदेशमा मात्र नभई विदेश निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । मुख्यतः सहज बजार भारत हो । तर भारत निकासीमा गैरभन्सार अवरोध मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर यसको उचित र दीर्घकालीन निकास निकाल्नुपर्दछ ।
उत्पादन बढाउन पनि उत्पादनमैत्री नीति चाहिन्छ । उद्योग–व्यवसायका लागि सरकारले के के सुविधा दिनुपर्ने हो, तत्काल दिनुपर्छ । उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति अहिले फलामको चिउराजस्तो भएको छ । व्यवसायीहरूले औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगो जग्गा भाडामा लिएर वा किनेर उद्योग चलाइरहेका छन् । महँगोमा किनिएको जग्गामा गएको पूँजीको भार उपभोक्ता मूल्यमा नै जाने हो । यसले उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि कमजोर पार्दछ । जसले स्वदेशमा सम्भावना भएका उद्योग पनि बाहिरबाट आएका वस्तुको अगाडि टिक्न नसकेर बन्द भएका छन्, निकासी त परको कुरा भयो ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भने पनि त्यो कहिले तयार हुने हो र त्यस्ता पूर्वाधार कतिको पायक पर्ने स्थानमा छन् ? यो पनि सोचनीय विषय हो । अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पनि औद्योगिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरेर चलाउनुपर्ने तर्कहरू उठिरहेका छन् । सरकार यसमा मौन देखिएको छ । उत्पादनका लागि चाहिने विद्युत्, सडक, सञ्चारको प्रभावकारी प्रबन्ध लगानीको सहज स्रोतजस्ता आधार उत्पादनका लागि अनिवार्य छन् ।
अहिले जग्गाको प्राप्ति उद्योग स्थापनाको मुख्य चुनौतीजस्तो भएको छ । सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण बनाएको दाबी गरिरहँदा एउटा उद्योगका लागि जग्गाको खोजीमा भौंतारिने अवस्था लज्जाको विषय हो । नीति नै यस्तो छ कि उद्योगको अनुमति लिनुअघि नै जग्गाको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यसले लगानी जति जग्गामैं हाल्ने अवस्था आउँछ । उद्योग स्थापना गर्नका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काम सरकारको हुनुपर्ने हो । यदि सरकारले समयमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न नसक्ने हो भने उद्योगका लागि पायक पर्ने ठाउँमा रहेका सरकारी स्वामित्वका जग्गा तत्काल भाडामा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यस्तो जग्गा उद्योगले चाहेमा सरकारसँग किन्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यसले कुनै कारणले उद्योग घाटामा गयो भने पनि जग्गाको मूल्यबाट लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न सक्छ । यसको मोडालिटी बनाउन सकिन्छ ।
उद्योगका लागि चाहिने जग्गा कुनाकन्दरामा होइन, नाकाबाट नजीक र उत्पादनलाई सहजरूपमा बजारमा लैजान सकिने ठाउँमा हुनुपर्दछ । तर सरकारी नीति यस्तो छैन, बाटोघाटो नभएको अति दुर्गममा उद्योग खोल्नेलाई प्रोत्साहन लिएको देखिन्छ । यस्तो नीतिले लगानीकर्तालाई कदापि लोभ्याउँदैन ।
सरकारी तहमा जसरी पनि चालू खर्चको जोहो कसरी हुन्छ भन्नेबाहेक कुनै पनि क्षेत्रमा उत्पादन अभिवृद्धिको योजना देख्न पाइएको छैन । सरकार राजस्व कसरी बढाउने भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छ । तर आय बढाउने रणनीतिक योजना त परको कुरा अल्पकालीन उपायसमेत सरकारसँग छैन । सरकार चलाउनेहरूमा अर्थतन्त्रलाई कसरी लयमा फर्काउने भन्ने ज्ञान नै नभएको आभास हुन्छ ।
