- अनन्तकुमार लाल दास
सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले गरेको लगानी खेर गइरहेको र संस्थागत विद्यालय जहाँ सरकारको कुनै लगानी छैन, त्यो दिन प्रतिदिन तरक्की गरिरहेको कुराले दुवै विद्यालयबीच भएको अन्तर स्वतः स्पष्ट हुन्छ । एकातिर सामुदायिक विद्यालयमा तालीमप्राप्त शिक्षक, भौतिक सुविधाहरू, विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्ति जस्ता प्रलोभन, निश्शुल्क पाठ्यपुस्तक दिंदा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन खस्कँदो अवस्थामा छ भने अर्कोतिर संस्थागत विद्यालयहरू, जसमध्ये अधिकांश भाडाको भवनमा सञ्चालित छन् र त्यहाँ कार्यरत शिक्षकलाई सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले पाउने सुविधा प्राप्त छैन, तर पनि विद्यार्थीहरूको चाप दिन प्रतिदिन बढिरहेको तथ्यले पनि यी दुवै विद्यालयबीचको अन्तर स्पष्ट पार्दछ ।
सरकारबाट उपेक्षित, उत्पीडित, अनेक किसिमको बाधा–व्यवधान, अडचनसँग हातेमालो गर्दै वर्तमानमा विश्वको शैक्षिक परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढिरहेको हुनाले नै संस्थागत विद्यालयको माग बढ्दै गएको छ । आश्चर्य त त्यस बेला हुन्छ जब समाजले चर्को शुल्क लिने, विद्यार्थीहरूको शोषण गर्ने उपमाले संस्थागत विद्यालयहरूलाई विभूषित गर्छ तर आफ्नो सन्तानलाई निश्शुल्क शिक्षा दिने सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन रुचाउँदैन । निश्शुल्क पाठ्यपुस्तकसमेत प्रदान गर्ने सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने र शुल्क तिरेर किताबसमेत किन्नुपर्ने विद्यालयमा पढाउने ! यसले के देखाउँछ भने समाजको विश्वास सामुदायिक विद्यालयप्रति नभई संस्थागत विद्यालयप्रति रहेको छ ।
ध्यान दिएर हेर्ने हो भने संस्थागत विद्यालयहरूको श्रेष्ठता सतही हुन्छ तर प्रकृति सामाजिक हुन्छ । उदाहरणका लागि टाई बाँध्नु, राम्रो जुत्ता लगाउनु, अङ्ग्रेजी माध्यम आदि, जसलाई संस्थागत विद्यालयहरूले श्रेष्ठताको प्रतीक बनाएका छन् त्यो शैक्षिक होइन । यसलाई नै संस्थागत विद्यालयहरूको राम्रो प्रदर्शनसँग जोडेर हेरिन्छ र वर्तमानमा यसले सामाजिक स्वीकृति पनि हासिल गरिसकेको छ । त्यहीं अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयमा पनि पोशाक नभएको होइन तर न अभिभावक, न विद्यालयले नै यसतर्फ कुनै ध्यान दिएको पाइन्छ । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा देखिने यो अन्तर मुख्यतया विद्यार्थीहरूको सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमिमा निर्भर रहेको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने यो अन्तर विद्यालयको कारणले नभई बाह्य सामाजिक कारणले पनि देखापरेको छ ।
दुवै विद्यालयबीच अन्तरको अर्को कारण के हो भने संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूको चुनाव गरेर भर्ना लिन्छन् र त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू विद्यालयले भनेझैं ट्यूशन पनि गर्छन् तर सामुदायिक विद्यालयहरूमा यस प्रकारको क्रियाकलापको अभाव देखिन्छ । शिक्षा सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ । सरकारद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई सुधार गर्न सरकार असफल भएपछि व्यापक जनगुनासोलाई थामथुम गर्न संस्थागत विद्यालयलाई कम्पनी ऐनमा दर्ता गरी खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान गर्यो । यसबाट एकातिर राज्यले संस्थागत विद्यालय, जसले पहिले सम्पूर्ण मुनाफा हजम गर्दथ्यो, अब करको रूपमा केही प्रतिशत राज्यलाई पनि प्राप्त हुने गर्छ भने अर्कोतिर विदेशबाट संस्थागत विद्यालयको परिणामलाई भजाएर अनुदान पनि उपलब्ध हुने गर्छ ।
नेपालमा २०६२/०६३ मा लोकतन्त्रको प्राप्तिपछि गठित सरकारले जनतालाई ‘नयाँ नेपाल’को सपना देखाएर हालसम्म साकार गर्न नसकेको अवस्थामा आफ्ना कर्मचारीलाई खुशी पार्न तलब त बढायो तर सँगसँगै महँगी पनि सोको अनुपातमा थप्दै गएको छ किनभने आर्थिकरूपमा नेपालको हालत अफ्रिकाजस्तै भइसकेको छ । आम जनताको सरोकारको मट्टीतेल, दूध, ग्याँस, डिजल, पेट्रोलको र विद्युत् महसूल दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । संस्थागत विद्यालय, जसलाई कुनै पनि प्रकारको सरकारी अनुदान प्राप्त छैन, न अभिभावकले नै समयमा शुल्क तिर्न सकिरहेको छ, कसरी सञ्चालन भइरहेको होला भन्ने कुरो चिन्तनमननको विषय हो । विज्ञ टीका भट्टराईका अनुसार सरकारले संस्थागत विद्यालयलाई खुला बजारमा छोडेको छ भने निश्चितरूपले बजारको सिद्धान्त अनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ अन्यथा संस्थागत विद्यालयहरूलाई पनि सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा संस्थागत विद्यालयहरूले यदि राम्रो गरिरहेका छन् भने उनीहरूलाई अपमानित र अपहेलित नहुन दिन सरकारले ठोस नियम र कानून ल्याउनु मुनासिब देखिन्छ । अर्कोतर्फ संस्थागत विद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था राम्रो नहुनुको कारण विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकहरूको सङ्ख्या बढी हुनु पनि हो । त्यहाँ विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासका लागि अनेक प्रकारका क्रियाकलापहरू–जस्तै नृत्य, खेलकूद, विभिन्न प्रकारका बाह्य र आन्तरिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ र सोका लागि पनि विद्यालयहरूले व्यवस्था गरेका हुन्छन् जुन सामुदायिक विद्यालयमा हुने गरेको छैन । यसरी के भन्न सकिन्छ भने दुवै प्रकारको विद्यालयमा शिक्षादाता र शिक्षा प्राप्तकर्ताबीच धेरै अन्तर छ ।
एक तथ्याङ्क अनुसार निजीकरणको हदसम्म जाने देशहरूमा अमेरिकामा ११ प्रतिशत, जापानमा ७ प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा ३ प्रतिशत, ब्रिटेनमा ६ प्रतिशत, फ्रान्समा १५ प्रतिशत, चीनमा ५ प्रतिशत, भारतमा २६ प्रतिशत, नेपालमा ३२ प्रतिशत र अन्य देशमा १० प्रतिशत विद्यार्थीहरू संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यस तथ्याङ्कबाट के प्रस्ट हुन्छ भने विश्वमंै संस्थागत विद्यालयभन्दा बढी विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययरत छन् । तर हाम्रो देशमा हामी जुन गतिले निजीकरणतर्फ बढिरहेका छौं, के हामीले यसबाट भविष्यमा हुने परिणामबारे चिन्तनमनन गरेका छौं ? निजीकरणले गर्दा जुन प्रकारको समस्या उत्पन्न भइरहेको छ के हामीले त्यसतर्फ कुनै विचार गरेका छौं ?
व्यापक जनगुनासोका बावजूद आज गरीब होस् वा धनी सबैको पहिलो रोजाइ संस्थागत विद्यालय बनेको छ । यसको एकमात्र कारण त्यहाँको चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन हो । त्यहाँ कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीहरू इमानदार र मेहनती छन् । ती विद्यालयहरूले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूको परिणामप्रति संस्थागत विद्यालय जागरुक छन् । विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि विद्यालय व्यवस्थापन जिम्मेवार र कटिबद्ध छन् । त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको शिकायतमा छिट्टै ध्यान दिइन्छ । नयाँ पाठ्यक्रम र उपलब्ध स्रोत–साधनको त्यहाँ अधिकतम प्रयोग गरिन्छ । संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी अनुशासित हुन्छन् । संस्थागत विद्यालयको परीक्षाको परिणामले पनि त्यसको प्रभावकारिता पुष्टि गर्दछ भने त्यहाँ बढी पूरक र उन्नत पाठ्यक्रम लागू गरिएको हुन्छ । यस कारण शुल्क लिए तापनि संस्थागत विद्यालय नै पहिलो रोजाइमा पर्ने गर्दछ । यसको अर्को सामाजिक कारण के हो भने समाजले पनि असफल विद्यार्थीलाई अयोग्य र अक्षम ठान्दछ ।
तर हाम्रो देश नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । यी विद्यालयहरू कमजोर हुनुको पछाडि देशको राजनैतिक पृष्ठभूमि, कर्मचारी तन्त्रमा फैलिएको भ्रष्टाचार र शैक्षिक निकायको लापरवाही हो । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूभन्दा बढी योग्य, अनुभवी र तालीम प्राप्त छन् तर त्यहाँ शैक्षिक वातावरणको अभावले गर्दा पढाइ राम्रो भइरहेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुने गरेको पाइन्छ । यसले गर्दा सामुदायिक विद्यालय विद्याको स्थल नभई राजनीतिक अखडा बनेको छ ।
यस कारण नेपालमा देखा परेका यी दुई खाले विद्यालय र त्यसले उत्पन्न गरेको सामाजिक विभेदले निम्त्याउने परिणाम भविष्यमा अति भयावह देखा पर्नेछ । सरकारको क्रियाकलापले दुवैखाले शिक्षालाई मिलाउनेजस्तो देखिन्छ तर वास्तविक कथा फरक छ । संस्थागत र सामुदायिकबीच यो भिन्नता परिणाममा मात्र सीमित नरही सामाजिक र आर्थिक आयाममा पनि भिन्न रहेको छ । लुगामा समानता र एकीकृत पाठ्यक्रमले मात्र प्रतीक राहत प्रदान गर्न सक्छ तर आकर्षण, परीक्षाको परिणाम प्रतिशतमा निर्भर हुन्छ जसमा सामुदायिक विद्यालय असफल देखिन्छ । यस कारण नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधार र सोका लागि सरकारको दृष्टिकोणमा परिर्तनको खाँचो छ । मेरो दृष्टिकोणमा नेपालको शैक्षिक समस्याको सटीक समाधान सामुदायिक शिक्षा व्यवस्थालाई राम्रो बनाउनुमा छ किनभने गरीब नेपालीका छोराछोरीहरू सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका छन् र उनीहरू झन्–झन् गरीब हुँदै गइरहेका छन् ।
