- ओमप्रकाश खनाल
अपवादबाहेक बर्र्सेनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) बढेको हुन्छ । योसँगै भूमिगत अर्थतन्त्रको आकार पनि बढिराखेको छ । यस्तो अर्थतन्त्र स्वस्थ मानिंदैन । आयको असमान वितरण, कालो धनको सञ्चय र धनी र गरीबबीच बढ्दो खाडल अनौपचारिक अर्थतन्त्रका असरहरू हुन् । अहिले सीमा क्षेत्रमा भारतीय रुपियाँको अवमूल्य यही अनौपचारिक अर्थात् भूमिगत अर्थतन्त्रको एउटा आयाम हो । यस्तो अर्थतन्त्रले सीमित तप्कालाई मात्र लाभ पुगेको हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र र त्यसका माध्यमबाट आमरूपमा यसले आर्थिक असमानतालाई बढाएको हुन्छ ।
अनौपचारिक कारोबारबाट आएको आर्जन सीमित माफिया र तिनका संरक्षकको पोल्टामा जाने अवस्था हुन्छ । यस्तोमा सरकारी आय खुम्चिन्छ । अर्थतन्त्रको वास्तविक दायरा औपचारिक रूपमा अभिलेखीकरण नभएसम्म त्यसको कुप्रभाव विकासका योजना र त्यसको वितरणमा पर्दछ । सरकारसँग योजनाका लागि रकम नहुने, तर अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अभिलेखमैं नरहनुले त्यसको लाभ माफिया र तिनका संरक्षकलाई मात्र पुग्छ/पुगिरहेको छ ।
हामीकहाँ न राज्य सञ्चालकको आचरण लोककल्याणमा केन्द्रित छ, न पूँजीपतिहरूको नियत सफा छ । जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरू नै आसेपासे पूँजीवादको पक्षपोषणमा आफूलाई बदनाम गराउनु सामान्य कर्म ठान्छन् भने जसरी पनि नाफा कमाउने उद्देश्य राख्ने पूँजीपतिहरूबाट के अपेक्षा राख्न सकिन्छ ?
केही समय अघि वीरगंजको एउटा औपचारिक कार्यक्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले भनेका थिए–नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ५० प्रतिशत बराबर छ । यस आधारमा अहिले हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार २५ खर्ब रुपियाँभन्दा माथि हुनुपर्दछ । यो नेपालको वास्तविक बजेटको तुलनामा करीब दोब्बर हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भारतबाट हुने कुल कारोबारमध्ये ३५ प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट हुन्छ भनिएको थियो ।
यो निकायको अनुमानलाई आधार मान्ने हो भने गत आर्थिक वर्षभरिमा भारतसित भएको कुल कारोबारका आधारमा वर्षमा ६/७ खर्ब रुपियाँ बराबरको कारोबार औपचारिक दयरा बाहिर छ । सिमानामा खटेका प्रहरी प्रशासन र सीमित दुई नम्बरी व्यापारी मालामाल भएका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा धक्का लागेको छ, यसको परोक्ष मार गरीब जनताको दैनिकीमा परेको छ ।
नियम कानूनको अपर्याप्तता र भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावले अल्प विकसित देशमा अनधिकृत अर्थतन्त्रको दायरा विकसित मुलुकको तुलनामा बढी हुन्छ । अल्प विकसित देशमा राज्य संयन्त्र आफैंमा सबल नहुँदा पनि असङ्गठित क्षेत्रको विस्तार भइराखेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक सङ्क्रमण र यसको आडमा मौलाएको भ्रष्टाचारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई संरक्षण दिएको हो ।
त्यसमाथि राज्य सञ्चालनको तहमा रहेकाहरू नीतिगत चलखेलमार्फत केही पूँजीपतिलाई लाभ पु¥याएर आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक दुनो सोझ्याउन उद्यत देखिएका छन् । नीति मात्र होइन, कानून नै फेरेर व्यापारिक घराना पोस्ने, सार्वजनिक खरीदमा कमिशन, भ्रष्टाचार, राज्यको स्रोतमा सीमित पहुँचवालाहरूको वर्चस्वको वातारण मिलाउनेजस्ता प्रपञ्च सार्वजनिक भइराखेकै छन् । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणमा पूँजीपतिबाट प्रगतिशील कर लिएर त्यसबाट आएको रकमबाट गरीबमुखी योजना ल्याउनुपर्ने मान्यता राखिन्छ । विकास योजनामार्फत तल्लो तहका जनतालाई माथि उकास्ने उद्देश्य राज्यको हुनुपर्दछ ।
कुनै पनि विकास योजना बनाउँदा त्यसको आर्थिक सम्भाव्यता छ कि छैन ? त्यसबाट स्थानीय जनताको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ । यस्ता योजनाले लाभ दिन सक्ने पनि एउटा समय सीमा हुन्छ । हामीकहाँ कुनै यस्ता योजना फेला पार्न कठिन छ, जो तोकिएको समयमा पूरा भएको होस् । हामीकहाँ त दशकौंसम्म पूरा नहुने योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिने अनौठो विकृति विस्तार भइराखेको छ । योजना छनोटको आधार सम्भाव्यता होइन, राजनीतिक आग्रह र प्रभावशाली नेताको लहड निर्णायक बन्ने गरेको छ । प्रकारान्तरले यस्ता योजनाहरू राज्यको स्रोत बर्बादीका उपक्रम मात्र बनेका छन् । अन्ततः यसले बढाउने भनेको आर्थिक असमानता नै हो ।
अहिले कोरोना महामारी यताको अवस्थाका कारण यो समस्या अझ चर्किने देखिएको छ । बितेका २/३ वर्षमा करोडौं मानिसको रोजगार गुमेको छ । लाखौं मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिएका छन् । सन् २०२२ मा आर्थिक असमानताको खाडल अझ विस्तार भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । महामारीको बीचमा पनि विश्वका १० धनाढ्यहरूको सम्पत्ति दोब्बर बढेको समाचार पनि आएका थिए । आर्थिक अवसरहरूमा यस्तो असमानता किन भइराखेको छ ? यो आज विश्वकै आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक स्थायित्वका निम्ति गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र र आसेपासे पूँजीवादको परिणामस्वरूप विश्वको अर्थ–राजनीतिमैं आर्थिक समानता डरलाग्दो तरीकाले बढ्दै गएको छ । विश्वको ९९ प्रतिशत गरीबसँग भन्दा १ प्रतिशत धनीहरूसँग बढी सम्पत्ति छ । यस्तो आर्थिक असमानता कसरी भयो ?
बेलायतका केही धनाढ्यहरूले बढ्दो आर्थिक असमानताका कारण सामाजिक विग्रह र अशान्ति आउन सक्ने भन्दै आफ्नो सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लिएर गरीबमा वितरण गर्न आग्रह गरेका थिए । हाम्राका पूँजीपतिहरूमा यो उदारता देखिएला ? सकभर कर छल्ने नियत जो छ ।
वितरणको अर्थ हामीकहाँजस्तो भत्ता र अनुत्पादनक वितरण भने पक्कै होइन । यस्तो रकम रचनात्मक योजनामा खर्चिनु पर्दछ, जसबाट लक्षित वर्गको आयस्तरमा सुधार हुन सकोस् । सरकारले अप्रत्यक्ष कर घटाएर प्रत्यक्ष कर बढाउने उपायमा लाग्नुपर्दछ । यो भनेको अहिले भन्सारका छेको थापेर कर उठाउने र त्यसैलाई उपलब्धिको रूपमा प्रचार गर्ने होइन ।
जनताको आयस्तर बढाउने र बढी आय गर्नेबाट बढी कर लिएर जनहितमुखी योजनामा खर्च गर्ने भन्ने हो । आय करको दायरा बढाउने हो । यसै पनि आयात र उपभोगमा लगाइने कर आम उपभोक्तामाथि शोषण हो । आज आयकर तिर्नेहरू अत्यन्तै कम छन् । आयकर तिर्ने जनताको सङ्ख्या कसरी बढाउने त्यता नीति र योजना केन्द्रित गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरतालाई विभिन्न स्वार्थ समूहले आफ्नो स्वार्थ अनुसार दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले कालो अर्थतन्त्र अस्वाभाविकरूपमा मौलाइरहेको छ । विगतमा बलियो बहुमत प्राप्त स्थिर सरकार बनेपछि सुधारको अपेक्षा गरिएको हो । तर, त्यो सरकार नै आसेपासे पूँजीपतिको संरक्षक बनेर उभियो । यतीदेखि ओम्नीसम्मका साँठगाँठ, औषधि खरीदमा भ्रष्टाचारदेखि प्रेस खरीद प्रकरणले बलियो बहुमतको असली धरातल छरपस्ट पारिदियो ।
सरकारी निकायहरूकै मिलेमतोमा हुने तस्करी, न्यून बिजकीकरण, कर छलीजस्ता गतिविधिको मुहान र कतिपय अवस्थामा गन्तव्य पनि दक्षिणी सिमानामैं बढी समेटिएका छन् । कृषि, उत्पादन र स्वास्थ्य, शिक्षा, परामर्श, पर्यटन, निर्माण, सहकारीजस्ता सेवा क्षेत्रमा अनेक आवरणमा अनौपचारिकताका विकृति व्याप्त छन् । नेपालको दक्षिणी क्षेत्र उत्पादन र आपूर्तिको प्रस्थान बिन्दुमात्र होइन, अनधिकृत आयात निर्यातको पनि उर्वर क्षेत्र हो । जनसङ्ख्या, आवागमन, सहज मुद्रा, भाषा, संस्कृतिमा समानताजस्ता कारणले दक्षिणतिरका आर्थिक सरोकारहरू तुलनात्मकरूपमा फराकिला छन् ।
राजनीतिक सङ्क्रमण सकिए पनि राजनीतिक अस्थिरता हटेको छैन । पदमा पुग्नेहरूलाई कसरी कमाउने भन्ने ध्याउन्न मुख्य समस्या देखिएको छ । खर्चिलो निर्वाचन राजनीतिमा भ्रष्टाचार मौलाउनुको कारण बनेको छ । चुनाव जित्न करोडौं खर्च गर्नुपर्ने, त्यसका लागि व्यापारीहरूसित सहयोग लिनुपर्ने र उनीहरूको हितमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण आम आर्थिक हितका विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् ।
भूमिगत अर्थतन्त्रको पहिचान गरी त्यसलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा समाहित गर्दा राज्यको आर्थिक स्रोत अभिवृद्धि हुन्छ । आर्थिक स्रोतको सदुपयोग त्योभन्दा पनि महत्वको विषय हो । हामीकहाँ सत्ता सञ्चालनको तहमा बसेको राजनीति र कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्रोत दुरुपयोगको मतियार बनेको अवस्था छ ।
भौगोलिक हिसाबले खुला सिमानाहरूले समेटेर राखेका आर्थिक सम्भावना तथा विविधताको उपयोग हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । योजनाहरू प्रभावकारी छैनन् । विश्वकै नमूना अर्थतन्त्रको रूपमा उभिएका विशाल छिमेकीसितको सम्बन्धबाट फाइदा लिन सकिएको छैन । बरु आन्तरिक राजनीतिक किचलो गतिशील छिमेक सम्बन्धमा तगारो बनेको/बनाइएको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । उल्लिखित समस्याको सापेक्ष समाधानले निकासको मार्ग पहिल्याउने छ ।
