- ओमप्रकाश खनाल
सरकारले यही वर्षदेखि सिमेन्ट र डन्डी निकासीमा अनुदानको घोषणा गर्यो । केही उद्योगले नमूनाको रूपमा निकासी गरेर फोटो खिचाए, सञ्चामाध्यममा हाइलाइट भए । तर त्यसयता निकासी हुन सकेको छैन । सरकारले दिने भनेको सहुलियतको प्राप्तिमा निजी क्षेत्र आश्वस्त छैन । निकासी अनुदानमा सरकारले दिने भनिएको रकमको प्राप्तिमा उद्यमी ढुक्क छैनन् । अनुदानमा विगत अनुभवले निजी क्षेत्रलाई सशङ्कित बनाएको हो । अनुदान हात पार्न सामना गर्नुपर्ने झमेला उद्यमीका लागि फलामको चिउराजस्तै हुने गरेको छ । अनुदानको प्रक्रिया स्वचालित र सहज नभएसम्म यो सम्भव नहुने देखिन्छ ।
अहिले अधिकांश निर्माण सामग्रीका उद्योग कुल क्षमताको एक चौथाइमा चलिरहेका छन् । एक समय बारा/पर्सा औद्योगिक कोरिडोरलाई निर्माण सामग्री उत्पादनको केन्द्र भन्ने गरिएको थियो । तर अहिले यहाँका उद्योग सकसमा रुमलिएका छन् । यो बारा/पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा निर्माण सामग्री उत्पादनको अधिक सम्भाव्यता देख्ने उद्योगीहरू यतिखेर अनेक अवरोधमा रुमलिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार र अवस्थितिले यो क्षेत्रलाई उद्योग–व्यापारको केन्द्रका रूपमा स्थापित गरे पनि पछिल्लो समय बजार मन्दीको निशानामा परेपछि सम्भाव्यता सङ्कुचित मात्र छैन, भएका उद्योग चलाउन पनि उद्यमीहरूले अत्यन्त कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ । अधिकांश निर्माण सामग्रीका उद्योग तराई क्षेत्रमा खुलेका छन् । तराई क्षेत्रमा अधिकांश निर्माण सामग्रीका उद्योग केन्द्रित हुनुको पछाडि यहाँ विस्तारित पूर्वाधार र उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनमा भौगोलिक सहजता नै मूल कारण हुन् ।
कच्चा पदार्थको उत्पादन र सम्भाव्यताले केही सिमेन्ट उद्योगहरू पहाडी क्षेत्रमा खुले पनि आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित अधिकांश उद्योग तराई केन्द्रित छन् । सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थमध्ये स्वदेशी क्लिङ्करबाटै आपूर्ति भएपनि फलामको भने अधिकांशतः आयात हुन्छ । सरकारले स्पन्ज आइरन आयातमा छुटको नीति लिएपछि कच्चा पदार्थको उत्पादनमा पनि मूल्य अभिवृद्धि भएको छ, यो सकारात्मक छ । तर यसको प्रतिफलको प्रत्याभूति आमउपभोक्ताले पाएको छ कि छैन ? यो तरीकाले पनि हेरिनु आवश्यक छ । यसो त यो सरकारी नीतिसमेत विरोधाभासमुक्त छैन । सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरू अमुक औद्योगिक घरानाको प्रभावमा परेर ती घराना पोस्ने बदनियत पालेर यस्तो नीति लिएको भन्दै आलोचना भएको हो । समयान्तरमा घुमाउरो पाराले नीति सच्याएको हो । यसको मतलब सरकारले आफ्नो गलती स्वीकार गरेको भन्ने नै हो ।
यतिखेर आत्मनिर्भर भनिएका छ दर्जन बढी सिमेन्ट उद्योग सीमित बजारमा असीमित प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी र उत्पादन क्षमता बढे पनि बजार विस्तार भएको छैन । स्वदेशी बजार अपर्याप्त भएकोले सरकारले निकासीको योजना बनाएको हो । तर योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा आन्तरिकसँगै बाह्य लगानी बढेको छ । अहिले ६५ वटा उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । तीमध्ये १८ वटाले क्लिङ्कर उत्पादन गर्छन् । स्वदेशी उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब दुई करोड मेट्रिकटन पुगिसकेको छ । आक्रामकरूपमा लगानी बढाएका उद्योगबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । लगानीको तुलनामा बजार नबढ्दा अधिकांश उद्योगका उत्पादन खुम्चिएका छन् ।
भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बङ्गालजस्ता घना आबादी भएका राज्यमा सिमेन्ट निकासीको सम्भावना छ । त्यहाँ सिमेन्टको माग पनि छ । तर निकासी हुन सकेको छैन । अर्कातिर विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने र सिमेन्टको माग बढ्ने अपेक्षामा लगानी आए पनि सोचे अनुसार बजार विस्तार भएको छैन । सरकारको विकास बजेटको खर्च कमजोर हुनु पनि बजार बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण हो । अब बजार नपाएपछि उद्योगीहरूबीच सस्तोमा बेच्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । अब स्वदेशी बजार विस्तारको उपायसँगै निकासीको आक्रामक रणनीति नअपनाउने हो भने सिमेन्टको लगानी धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने र माग बढ्ने अनुमानमा लगानी ह्वात्तै बढेको हो । उत्पादन बढी र माग कम भएपछि उद्योगीहरू मूल्य र गुणस्तर दुवैमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । यसले उपभोक्तालाई तत्कालीनरूपमा केही फाइदा देखिएको छ । सानो बजारमा सम्भाव्यता अध्ययनविनै आएको लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल भने जोखिममा परेको छ । लगानीको अनुपातमा बजार विस्तार हुन नसक्दा घाटा खाएर सिमेन्ट बेच्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योगीहरूको भनाइ मान्ने हो भने यो गम्भीर विषय हो । नेपालमा राजनीतिक सङ्क्रमण समाधान भएसँगै विकास निर्माणले गति समात्ने आसमा लगानी ह्वात्तै बढे पनि पूँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था र बैंकहरूको चर्को ब्याजदरको प्रभाव निर्माण सामग्री बजारमा पनि देखिएको हो ।
स्वदेशमा मागभन्दा उत्पादन बढी भएपछि सिमेन्ट र डन्डी निकासीको आवश्यकता बढेर गएको हो । निकासीका लागि गुणस्तरसँगै मूल्य पनि प्रतिस्पर्धी हुनु अपरिहार्य छ । मूल्यका आधारमा प्रतिस्पर्धी उत्पादनका लागि लागत कम हुनुपर्दछ । खर्च घटाउने उपाय भनेको हामीकहाँ बिजुली नै हो । ऊर्जा बढी खपत गर्ने यस्ता उद्योगका लागि ऊर्जामा सहुलियत दिने हो भने प्रतिस्पर्धी उत्पादन सम्भव हुन सक्छ । तर सरकारले खेर जाने बिजुलीसमेत उद्योगलाई सस्तोमा दिन तत्पर छैन । खपत नीति यति पश्चिगामी छ कि बढी खपत गर्नेलाई बढी दरको महसूल लगाइएको छ । सामान्यतः कुनै पनि वस्तुको बढी परिमाण खपतमा तिर्नुपर्ने रकम कम हुने गर्दछ । अहिले ऊर्जा अभाव पनि समस्या बनेको छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा दैनिक ८/९ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको छ । यसले उत्पादनको लागत बढाएको छ । लोडसेडिङमुक्तिमा केही समय खुशी भएको उद्योग क्षेत्र अहिले ऊर्जा अभावको समस्याले थिचिएको छ ।
ऊर्जा सङ्कट समग्र उत्पादनको समस्या हो । अब डिजेलबाट जेनेरेटर चलाउने युगमा फर्किने अवस्था आएको छ । यसबाट निकालिने बिजुली प्रतियुनिट ५० रुपैयाँसम्म पर्ने उत्पादकहरूको भनाइका आधारमा यसबाट उत्पादन सम्भव नै छैन ।
सरकारले त आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रमले सिमेन्ट निकासीलाई प्रोत्साहन गरिने बताएको हो । फलाममा यसै वर्ष यो नीति लिइएको हो । सरोकारका उद्यमीले यो सरकारी नीति कार्यान्वयनमा विश्वस्त छैनन् । सरकार साँच्चै आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन चाहन्छ भने निकासीको नीतिले प्रत्याभूति गरेका सहुलियतको प्राप्तिलाई सहज र व्यावहारिक बनाउन ढिलाइ भइसकेको छ ।
