- ओमप्रकाश खनाल
आयात घट्नु अर्थतन्त्र बलियो भएको प्रमाण हो कि होइन ? सरकारले आयात घट्नुलाई निकै महत्वका साथ प्रचार गर्दै आएको छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदादेखि नै यो परिपाटी देखिएको हो । त्यतिबेला यो स्तम्भकारले त्यसलाई ‘कृत्रिम उपलब्धि’ भनेको थियो । अहिले पनि त्यही भइराखेको छ । आन्तरिक उत्पादन र उपभोग बढेर आयातमा कमी आएको भए त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिन्थ्यो । सरकारले आयातमा कडाइ गरेकोले आयात खुम्चिनु अर्थतन्त्रका लागि उत्साहित हुनुपर्ने कुरा होइन । डा. खतिवडाको कार्यकालमा उत्पादन अभिवृद्धि भएर होइन कि आयात नियन्त्रणको उपायबाट घटेको आयातलाई ठूलै उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबबाट बाहिर निस्किन अँगालिएको व्यापार नियन्त्रणलाई बढाइचढाइ गरेर अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको देखाउने आत्मघाती चेष्टा भइराखेको छ ।
स्वदेशमा उत्पादनको आकार बढेर आयात कम भए मात्र त्यसले अर्थतन्त्र सुधार ल्याउन सक्छ । हाम्रो आयातमा कमी यसको परिणाम होइन । आयात घटेपछि प्रभावित भएको राजस्वलाई लयमा फर्काउन सरकारले आयातमा लगाएको लगाम हटाएको छ, व्यापार बढेको छैन । राजस्वमा आएको कमीबाट प्रशासन चलाउन खर्च नै नउठ्नेमा सरकार चिन्तित देखिएको छ । यो गर्जो टार्न खर्च कटौतिको ‘स्किम’ ल्याएको छ ।
खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ मार्फत पानीको बोतल नकिन्ने, पत्रपत्रिका खरीद नगर्नेजस्ता सामान्य खर्च कटौती गर्ने मापदण्ड तयार पारिएको छ । सवारीसाधनको सर्भिसिङ गर्दा मोबिल नफेर्नेजस्ता हास्यास्पद कुरा खर्च कटौतिको उपायमा समेटिएका छन् । सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावलाई पाखा लगाएर सामान्य आकारका खर्च कटौति गर्नु भनेको लोकप्रियताको लोभ मात्र हो । अर्थतन्त्रका खास समस्या भनेका सरकारी तहमा हुने फजुल खर्च र विकास बजेटको कमजोर खर्च क्षमता हो । यस्ता जटिल समस्याको समाधानको सट्टा सरकार खुद्रे काममा अल्झिनु उदेकलाग्दो विषय हो ।
एकातर्फ खर्च कटौति भन्ने अर्कातिर अत्यावश्यक भए खर्च गर्ने पनि भन्नेजस्तो सस्तो निर्णयले सरकार कतिसम्म जगहँसाइमा उत्रेको छ मात्र होइन, तालुकदार अर्थ मन्त्रालयको यस्ता हलुका निर्णयले सरकार अर्थतन्त्रप्रति कत्ति पनि गम्भीर छैन भन्ने पनि स्पष्ट छ । बजार मन्दीमा गएको छ । उत्पादन एक चौथाईमा झरेको छ । बैंकहरूको उच्च ब्याजदर र आयात निरुत्साहनको सरकारी नीतिले व्यापार घटेको हो । कृत्रिम सुधारका यस्ता तथ्याङ्क देखाएर उपलब्धिको प्रचार गर्नुको औचित्य छैन । यसरी अर्थतन्त्र सही दिशामा उन्मुख छ भनी मान्न सकिंदैन ।
अर्थतन्त्रका समस्या लिएर निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण मात्र होइन, सडकमैं उत्रेको अवस्था पनि छ । देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई भेटेर समस्या सुनाउने र समाधानको आग्रह गर्ने सिलसिला चलिराखेको छ । केही दिन अघि मात्रै बारा–पर्साका उद्यमीले अर्थमन्त्रीलाई भटेर बैंकको उच्च ब्याजदर, ऊर्जाको समस्या, भन्सार मूल्याङ्कन र पारवहनलगायत समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्रीहरूले आश्वासन दिएका छन् । माग सुन्ने र आश्वासन दिने काम यो पहिलोपटक होइन । यस्ता समस्याको समाधानमा सरकारी पक्ष आवश्यकता अनुसार गम्भीर देखिएको छैन । अर्थतन्त्रका समस्याको सूत्रधार नै यही हो ।
हामीलाई यो पनि थाहा छ, ४ वर्ष अघि देशलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरिएको थियो । अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठानमा ‘अँध्यारो युग’को शुरूआत भएको छ । मुख्य औद्योगिक करिडरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विनासूचना दैनिक ८/९ घण्टा विद्युत् कटौति गरेको छ । कहाँसम्म भने ‘पिक आवर’मा भारतबाट बिजुली किन्नुभन्दा मुख्य औद्योगिक करिडरलाई ऊर्जाविहीन बनाउने काम प्राधिकरणले थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ४ महीनामा १६ अर्ब रुपियाँ नाफा कमाएको भन्दै प्रचार गर्ने प्राधिकरणले तुलनात्मकरूपमा केही महँगो विद्युत् नकिनेर सीमित घाटा जोगाउन बारा र पर्सा औद्योगिक करिडरका उद्योगलाई अत्यधिक आर्थिक नोक्सानीमा होम्ने गैरजिम्मेवारी देखाइराखेको छ ।
अहिले हाम्रो कुल माग १७ सय मेगावाट छ । त्यसमा १३ सय मेगावाट आन्तरिक उत्पादन र ४०० मेगावाट भारतबाट आयात हुन्छ । भारतबाट अपेक्षा अनुसार आयात नभएको अवस्थामा ५० मेगावाट अपुग हुन्छ । यो कमीबाट हुने असन्तुलन समाधानका लागि उद्योगमा आपूर्ति काट्ने गरिएको छ । यस्तै हो भने डिजेलबाट जेनेरेटर चलाएर युनिटकै ५० रुपियाँ पर्ने विद्युत्बाट उद्योग चलाउने अवस्थाको पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिन्न । सूचना नै नगरी लाइन काट्दा उत्पादन अवरुद्ध भएको भन्दै उद्यमी व्यापारीले घोषित लोडसेडिड्ढो माग गर्न थालेका छन् । उद्योगी आफ्ना उत्पादन युनिटहरूमा ‘बरु लोडसेडिङ गरिदेऊ’ भनेर माग गर्दछन् भने त्यहाँ कस्तो औद्योगिक र व्यापारिक वातावरण होला ? अनुमानमात्र पनि असहज लाग्दछ ।
दक्षिण एशियामा कुल ऊर्जा उपभोगमा जलविद्युत्को योगदान २० प्रतिशत छ । तर, जलस्रोतमा धनी मानिएको हाम्रो देशमा यो २ प्रतिशतमात्रै छ । सरकार विद्युत्को पर्याप्त उत्पादन, प्रसारण र चुहावट नियन्त्रणमा नलागेर सस्तो लोकप्रियताको पछाडि लागेको भान हुन्छ । अहिलेको सत्तारूढ दलहरूको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई निश्शुल्क उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ । अहिले २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई निश्शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको छ । विद्युत् खपत बढाउन किन पनि आवश्यक छ भने केही वर्षमा उत्पादन बढ्ने र खपत यथास्थितिमा रहेमा खेर जाने अवस्था आउन सक्दछ । यस्तोमा बढी खपत गर्नेलाई कम महसूलको नीति लिनुपर्ने हो । सरकारले बढी खपतमा बढी दर तोकेर कम खपतलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । यो नीति नै व्यवहारिक छैन, गलत छ । प्राधिकरणले आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दा हिउँद र वर्षायामका लागि अलगअलग मूल्य तय गर्ने गरेको छ । ग्राहकसँग भने सधैं समान शुल्क लिइरहेको छ, यो पनि गलत छ । अर्थतन्त्रको कच्चा पदार्थको रूपमा हेरिएका पूँजी र ऊर्जा सहज नभएसम्म सुधार सम्भव हुँदैन ।
देशमा उद्योग र व्यापारको वातावरण बन्न नसक्नुमा अर्को मुख्य कारण भ्रष्टाचार हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले हालै प्रकाशित गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कले नेपाल ३४ अङ्कसहित १८० देशमध्ये ११० औं स्थानमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा केही स्थान माथि उक्लिए पनि ५० अङ्कभन्दा मुनिलाई भ्रष्टाचारको दृष्टिले गम्भीर समस्यामा रहेको मानिन्छ । प्रतिवेदनले नेपालले भ्रष्टाचार कम गर्न थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको तथ्य पनि बाहिर ल्याएको छ । योमध्ये कर प्रणाली पनि मुख्य हो । वैदेशिक व्यापारमा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो साझेदार भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा आमूल सुधार गरिराख्दा हामी भने तहगत सरकारको कर अराजकतामा रुमलिएका छौं । यो हामीकहाँ सबल अर्थतन्त्रको अवरोधको रूपमा छ ।
केही समय अघि निजी क्षेत्रको एउटा संस्थाले गरेको अध्ययनले उद्यमी व्यापारीले आफूले कमाएको आम्दानीमध्ये ४० प्रतिशतको हाराहारी घूसको रूपमा खर्च गर्नुपरेको देखाएको थियो । यस्ता तथ्यले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गइरहेको छ कि तथ्याङ्कीय भ्रममात्र बढी छरिएको छ भन्नेमा स्वाभाविक सन्देह उत्पन्न भइराखेको छ । यतिसम्म कि, भ्रष्टाचार र चौतर्फी अव्यवस्था सामना गर्न नसकेर उद्यमीले ज्यान फालेका छन् । भ्रष्टाचार र अक्षम सरकारी संयन्त्रका कारण छिमेकी देश पाकिस्तानको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । केही समय अघि अर्को छिमेकी श्रीलङ्काको हविगत देखिएकै हो । श्रीलङ्का अहिले सम्हालिने प्रयत्नमा छ । पाकिस्तानलाई बहुराष्ट्रिय दाताले पनि पत्याएको अवस्था छैन । दाताले नपत्याउनुमा त्यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार र अक्षम राजनीति कारण हो । यो सवालमा नेपालको छविसमेत उस्तै हुनु थप चिन्ताको विषय त हो, तर यसतर्फ गम्भीर चेतना प्रकट भइराखेको छैन ।
