- ओमप्रकाश खनाल
विश्वमा आज अपवादबाहेक खुला सिमानाप्रति उतिसारो सकारात्मक दृष्टिकोण पाइँदैन । अधिकांश देशले व्यापार र पारवाहनबाहेक मानवीय आवागमनलाई कुनै न कुनै उपायले नियन्त्रणमा राखेका छन् । सदियौंदेखि खुला सिमाना कायम रहेका देशहरू पनि आज सीमामा पर्खाल उभ्याउने पक्षमा देखिन्छन् ।
तर नेपाल र भारतजस्तो खुला सिमाना र सम्बन्ध विरलै भेटिन्छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धको विशेषता नै यही खुलापन हो । यो नेपाल र भारतको भौगालिक सामीप्य मात्र नभएर सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको व्यवस्था पनि हो । यसलाई सामाजिक सम्बन्धले अटुटरूपमा बाँधेर राखेको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई खुला सिमाना र सामाजिक सम्बन्धले अझ खास बनाएको छ । दुई देशबीच राजनीतिक दृष्टिकोणमा असमझदारी हुँदासमेत नागरिक सम्बन्धलाई यही सामाजिक पक्षले जोड्दै आएको छ । खुला सिमाना नेपाल र भारतका सीमाञ्चलवासीको आदत बनिसकेको छ ।
विश्वव्यापीकरण र आर्थिक स्वार्थमा आधारित वैश्विक सम्बन्धको परिदृश्यमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा आर्थिक सरोकार मात्र प्राथमिक होइन । भलै नेपालको दुई तिहाई व्यापार र करीब ९० प्रतिशत पारवहन भारतमाथि निर्भर छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको अग्रभागमा सामाजिक जीवनको आपसी पकड बढी छ ।
केही समययता सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन र खुला सिमाना नियन्त्रणका विषय बहसमा आउने थालेका छन् । यसमा दुवै देशका प्रबुद्ध समूहले काम पनि गरेका छन् । नेपाल–भारत दुवैतर्फ सशस्त्र सुरक्षा बलको सक्रियता बढ्दै गएबाट सीमा क्षेत्र नियन्त्रणको मार्गमा गएको भान हुनु पनि स्वाभाविक छ ।
यसलाई सुरक्षा संवेदनशीलताको सवालमा त सापेक्ष मान्न पनि सकिएला तर सामाजिक सम्बन्धमा समस्याको कारण भने बन्नुहुँदैन । बरु सुरक्षा सरोकारलाई सम्बोधन गर्न नेपाल र भारतबीच बेग्लै सहकार्यको आधार तयार गर्न सकिन्छ ।
हो, एउटा सामाजिक र आर्थिक परिवेशका आधारमा भएका सन्धि–सम्झौताहरू समयान्तरमा समीक्षाको विषय बन्न सक्छन् । सीमा क्षेत्रका सामाजिक दिनचर्यासँग जोडिएका यस्ता सरोकारलाई केवल राजनीतिक आग्रहले मात्र हेरियो भने त्यो न्यायोचित हुँदैन । नेपाल र भारतबीच आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धका अवयवहरूको आलोकमा खुला सिमाना अहिले नियन्त्रणभन्दा नियमनको विषय चाहिं बढी बन्नुपर्दछ ।
खुला सिमाना दुवै देशका लागि एउटा महत्वपूर्ण आर्थिक अवसर हो । नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापार भारतसँग छ । नेपालको दुई तिहाइ आपूर्ति भारतमा आधारित छ । नेपालका लागि इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्र नभएर अहिले खाद्यान्नको मुख्य आपूर्ति भारतबाट भइराखेको छ ।
नेपाल भारतको लागि मुख्य बजार हो । नेपाल भारतको लागि निर्यात व्यापारको एक मुख्य बजार बनिराख्दा भारतमा पनि नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच निश्चित गर्ने सन्दर्भमा सहकार्यको उपयुक्त पद्धतिको खाँचो भने खट्किएको छ । स्मरण हुन्छ, वीरगंजस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका तत्कालीन महावाणिज्यदूत अशुतोष अग्रवालले यो लेखकसँगको एक भेटमा भनेका थिए, “आफ्नै बजारमा उपभोग्य उत्पादनहरूको सहज आपूर्तिका लागि समेत भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् ।”
सीमा क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थिति लगानी आकर्षणको आधार मात्रै होइन, विशाल बजार र आपूर्तिमा सकस समेटेर बसेका छिमेकी देशबीच सहकार्यको सम्भावना पनि हो । अहिले पनि अधिकांश भारतीय लगानीका उद्योग सीमावर्ती क्षेत्रमैं छन् । नेपालमा भित्रिएको कुल वैदेशिक लगानीमा भारत दोस्रो स्थान (कुनै समय पहिलो स्थानमा थियो)मा छ ।
अर्थतन्त्रको उन्नतिका लागि राजनीतिसँगै भौगोलिक खुलापन सापेक्ष मानिन्छ । जस्तोसुकै आवरणमा किन नहोओस्, नियन्त्रणले आर्थिक उपक्रमहरूलाई सङ्कुचित बनाउँछ । खुला सिमानाकै जगमा नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारको बाटोमा अघि बढेको पनि हो । आर्थिकरूपमा तुलनात्मक कमजोर देशका लागि ठूलो अर्थतन्त्रसँगको खुला आवागमन अवसर हो । अमेरिकाको दक्षिण सीमावर्ती देशहरूले अमेरिकी बजारको भरपूर फाइदा लिएका छन् । आजको युरोपियन युनियनको आर्थिक उन्नति खुला आवागमनको उपज हो भन्नेमा विवाद छैन ।
नेपालले अबका केही वर्षभित्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने उद्देश्य लिएको छ । नेपालको तराई–मधेस क्षेत्र खाद्यान्नको भण्डार हो । र यो क्षेत्रको सिमाना भारतका मुख्य आबादीयुक्त बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बङ्गालजस्ता राज्यसँग जोडिएको छ । यो निकटता नेपाल र भारतबीच कृषिमा सहकार्य गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । कृषि उत्पादन र प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालका लागि भारतसितको सहकार्य र सिको एउटा अवसर बन्न सक्छ । नेपालले तुलनात्मक लाभका खाद्यान्न भारत निकासी गर्न सक्छ ।
वैदेशिक लगानीको आकार र उत्पादनको प्रकृतिलाई सूक्ष्मरूपमा केलाउने हो भने छिमेकी लगानीकर्ता सीमा क्षेत्रका सम्भावनाको उपयोगमा जमेरै लागेको प्रस्ट हुन्छ । नेपाल–भारत खुला सिमानाका सहजता र अन्तरसम्बन्धित सम्भावनाहरूले भारतीय लगानीको रुचिलाई आकर्षित गरेको बुझिन्छ ।
ठूलो भूगोल, बजार र जनसङ्ख्यासहितको भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बङ्गाललगायतका आसपासका राज्यमा नेपालबाट आपूर्ति तुलनात्मकरूपमा सहज हुन सक्छ । यसबाट भारतलाई पारवहन र बाह्य लगानीका अवसरहरू उपलब्ध हुन्छन् । नेपाललाई औद्योगिकीकरण, रोजगार र यसका अवयवहरूको लाभ प्राप्त हुन सक्छ ।
नेपालमा खुलेका करीब १० हजार उद्योग कलकारखानामध्ये अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्र र आसपासमा सञ्चालनमा रहनुले पनि औद्योगिकीकरणमा सीमा क्षेत्रको विशिष्टतालाई प्रमाणित गरेको छ । वीरगंज र विराटनगरजस्ता सीमावर्ती शहरमा आधिकांश औद्योगिक लगानी केन्द्रित छ । देशका अन्य स्थानमा निर्माण गरिएका औद्योगिक क्षेत्र गौचरणमा परिणत हुँदा यहाँका कोरिडोरमा अहिले नयाँ उद्योग खुल्नेक्रम यति बढेको छ कि अब जग्गाको प्राप्ति कठिन काम बनिसकेको छ ।
वीरगंज क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको खोजी मात्र होइन, निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । सीमा क्षेत्रबाट नजीकको भारतीय बजारमा पहुँच सहज भएकोले यस्ता क्षेत्रमा उद्योग खुलेकोमा द्विविधा छैन । नेपालको कुल निकासी व्यापारमध्ये करीब ९० प्रतिशत वीरगंज र विराटनगर क्षेत्रबाटै भइरहेको छ ।
भारतीय सहयोगमा नेपालमा तयार भएका र तयार हुने क्रममा रहेका अधिकांश पूर्वाधारको अवस्थिति सीमावर्ती क्षेत्रमैं छ । मूल नाका वीरगंजमा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी), श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहसम्म जोडिएको रेलमार्ग, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगंजका आइसिपी, हुलाकी मार्ग, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गसहितका अन्य योजनाले पनि सीमा क्षेत्रका सम्भाव्यतालाई अग्रभागमा राखेको बुझ्न कठिन पर्दैन ।
ठूला लगानीमा निर्मित र निर्माणाधीन योजनाले सीमावर्ती क्षेत्रलाई केन्द्र भागमा राखेको देखिन्छ । लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता लगानीको मूल चासो हुन्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याइराखेका ९० देशमध्ये अहिलेसम्म छ देशसँग मात्रै दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) हुन सकेको छ । नेपाल र भारतबीच सन् २०११ मा सम्पन्न बिप्पाले एकअर्का देशमा हुने लगानीलाई सहज बनाएको छ ।
उद्योग मात्र होइन, नेपाल र भारतबीच पर्यटकीय अवसर उपयोगमा सहयात्राको सम्भावना पनि प्रचुर छ । भूगोलसँगै भाषा, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धका कारण नेपाल–भारत पर्यटकीय पूर्वाधार र यसको दोहनमा सहकार्यका आधार बलियो देखिन्छ ।
नेपालको लुम्बिनीलाई भारत बिहारको बोधगया र जनकपुरलाई अयोध्यासँग भगिनी सम्पर्कमा जोड्ने सम्झौता होऊन् वा भारतबाट जनकपुर र पूर्वी नेपालको बराह क्षेत्रको विकासमा सहयोगको प्रतिबद्धताजस्ता योजनाले पर्यटकीय सम्भाव्यतामा सीमावर्ती विशिष्टतालाई आधार भागमा राखेको स्पष्ट छ ।
केही समययता नेपाल र भारतका सीमावर्ती शहरको समान पूर्वाधार विकासमा आधारित ‘ह्याप्पी बोर्डर’को अवधारणा अगाडि आएको छ । यो अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि सरकारीस्तरबाटै पहल र प्रयासको खाँचो छ । काठमाडौंको पशुपति क्षेत्रलाई भारतको बनारसको धार्मिक संस्कृतिसँग सम्पर्क विस्तार गर्ने योजना दुई देशबीच धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विकासको अर्को कडी पनि हो ।
नेपालमा आउने पर्यटकमा सबैभन्दा बढी भारतीय छन् । यो हवाई मार्गबाट आउनेको तथ्याङ्क मात्रै हो । खुला सिमानाबाट नेपाल भित्रिएका यस्ता पर्यटकको आँकडा देखिंदैन । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र द्विपक्षीय आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका सम्भावना र सम्बन्धहरूको खानी भएर पनि द्रुत रणनीतिक कार्ययोजनाको अभाव सम्भाव्यताको सापेक्ष उपयोगमा विलम्बको कारण बनेको छ ।
