- अनन्तकुमार लाल दास
विद्यालय जाने सुविधा प्राप्त गर्ने जुनसुकै परिवारले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा प्राप्त गरेपछि आफ्नो सन्तानले जागीर पाउला र परिवारको दुःख मेटिएला भन्ने आशा राख्छ तर माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा असफल भएका अथवा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेर पनि बेरोजगारी विद्यार्थीहरूका अभिभावकहरू भने एउटै चिन्ताले ग्रसित छन्–“सरकारी विद्यालय र क्याम्पसको पढाइको स्तर खस्यो । वर्षभरि लगानी गरियो, जाँचमा फेल हुन्छन्, बल्ल–बल्ल पास गरेकोले जागीर पाउँदैन” । यस कुराले के प्रश्न उठाएको छ भने हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा कहीं त्रुटि छ र के गरेर यसलाई हटाउन सकिन्छ ? यसबारे गम्भीर छलफल आवश्यक देखिएको छ ।
देशमा लोकतन्त्रिक गण्तन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि हाम्रो समाजको शैक्षिक स्तरमा अभिवृद्धि होला, मानिसले गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा पाउलान्, शिक्षामा सबै वर्ग, जाति र क्षेत्रका मानिसको पहुँच पुग्ला भन्ने आशा गरिएको थियो । लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि यस कुराका लागि अनुकूल वातावरण पनि थियो तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले शैक्षिक समस्याको सही विश्लेषण गरी त्यसको समाधान खोज्नेभन्दा सस्तो लोकप्रियतामा ध्यान दियो र वर्गीय शिक्षालाई निरन्तरता दियो ।
वर्गीय शिक्षाको अर्थ शिक्षाका लागि खर्च गर्न सक्ने एउटा वर्ग र नसक्ने अर्को वर्गबीचको विभेद हो । जब माध्यमिक शिक्षा निश्शुल्क गर्न थालियो, त्यस्ता विद्यालयहरूमा ती विद्यार्थी मात्र गए जो शुल्क तिर्न सक्दैनथे । शुल्क तिर्ने जति निजी बोर्डिङ स्कूलतिर जान थाले । हुनत सबै निजी विद्यालयको पढाइको गुणस्तर एउटै खालको वा गुणात्मक छ भन्ने अवस्था छैन तर परीक्षामा उत्तीर्ण गराउन अगाडि देखिएको छ । परीक्षामा उत्तीर्ण हुँदैमा राम्रो शिक्षा कसरी पाइन्छ भन्ने सवाल आफ्नो ठाउँमा छ, तथापि अहिले सफलताको मापदण्ड परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुलाई मानिएको छ । यस मापनको आधारमा निजी विद्यालयहरूले राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन् भन्नुपर्छ ।
टेन प्लस टु को कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारसँग प्लस टूमा लगानी गर्ने न दूरगामी दृष्टि छ, न लगानी नै । माध्यमिक तहसम्म दाता समूहको सहयोगमा सरकारको पूरै लगानी छ । यस्तै विश्वविद्यालयस्तरको उच्च शिक्षामा केही लगानी भए पनि प्लस टूमा छैन । थोरबहुत सहयोग केवल प्रतीकात्मक रूपमा मात्र पाइरहेको छ । त्यहाँ पनि ठूलो खाडल देखिएको छ । पैसा हुनेले मात्र प्लस टू पढ्ने अवसर पाएपछि पैसा नहुनेको पढाइ त्यहींसम्म हुने भयो । अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यमको निहुँमा शुल्क लिने चलनले त्यहाँ भ्रष्टाचारसहित नेपाली माध्यमबाट निश्शुल्क पढ्ने विद्यार्थीहरूप्रति भइरहेको विभेद प्रस्ट देख्न सकिन्छ । यसरी एउटै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूबीच जसरी विभेद गरिएको छ त्यसको नराम्रो र दूरगामी प्रभाव हाम्रै समाजले बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
अर्कोतिर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको चाप बढ्दै गयो जसले गर्दा त्यहाँबाट निस्केका विद्यार्थीहरूको क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट निस्केका विद्यार्थीको तुलनामा अन्य विश्वविद्यालयबाट पास गरेका विद्यार्थीहरूको माग धेरै कम हुन थालेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कार्यक्रम जुन निजी क्षेत्रका क्याम्पसहरूमा सञ्चालित छ, त्यहाँबाट उत्पादित विद्यार्थीहरूको माग बढिरहेको छ । यसले एउटा खाडलको अवस्था देखाइरहेको छ । जस्तो एमबिएको कुरा गरौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट निस्केको विद्यार्थीलाई खोजीखोजी काम दिइन्छ तर अन्य विश्वविद्यालयबाट एमबिए गरेका विद्यार्थीले खोजे पनि सजिलै काम पाउँंदैनन् । यसरी मौका पाउने र मौका नपाउनेको वर्ग छुट्टिएर गयो ।
दुई वर्गको विस्तार हाम्रै गल्तीले गर्दा भएको हो । जब शिक्षा निश्शुल्क गरियो त्यहींबाट दुई वर्गको शुरूआत भयो । निश्शुल्क शिक्षाले कस्तो विकृति र विसङ्गति ल्याउँछ भन्नेतर्फ सोच्ने काम नीति–निर्माताहरूले गरेनन् । निश्शुल्क शिक्षालाई झट्ट हेर्दा आकर्षक, लोभलाग्दो र जनप्रिय देखिन्छ, तर हाम्रो सन्दर्भमा यसबाट केही घातक परिणामहरू देखा पर्यो । समाजमा वर्गको निर्माण भयो । समाज बाँडियो र खाल्डाहरू बाक्ला हुँदै गए । यदि कसैले आफ्ना केटाकेटीहरूलाई पढाउन सक्छ भने सरकारले त्यस्ता बालबालिकालाई सित्तैमा किन पढाउने ? जसले पढाउन सक्दैन, तिनका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्छ तर सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने यस पक्षमा विचार नै नगरी सबै राजनीतिक दलहरू निश्शुल्क शिक्षाको वकालत गर्नतर्फ लागे ।
शिक्षा निश्शुल्क हुँदैमा वर्गीय विभेद अन्त्य हुँदैन भन्ने अनुभवलाई त्यतिखेर ध्यान दिइएन तर अहिले हेरौं, शहरतिरका कम आम्दानी भएकाले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालय थालेका छन् । उनीहरू पनि सरकारी विद्यालयको निश्शुल्क शिक्षा लिन सन्तानलाई पठाउन रुचाउँदैनन् । गाउँ–गाउँमा गएर हेरौं, अलिकति आम्दनी हुनेले आफ्नो सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढ्न पठाउन थालेका छन् । आम मानिसमा पनि सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु भनेको उनीहरूको भविष्य बिगार्नु जस्तो ठान्छन् । त्यसैले मौका मिल्यो, स्थिति अनुकूल लाग्यो कि सरकारी विद्यालयबाट झिकेर निजी विद्यालयमा लग्छन् ।
सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू तालीमप्राप्त छन् । निजी विद्यालयमा एक विद्यार्थीमा हुने लगानीभन्दा बढी लगानी सरकारले सरकारी विद्यालयमा गरेको छ । शिक्षकहरूसँग तहगत प्रमाणपत्र र साधन सुविधा पनि धेरथोर छँदैछ । यसका बावजुद समाजले सरकारी विद्यालयलाई बहिष्कार गरेको छ र नजीकै शुल्क तिर्ने ठाउँमा विद्यार्थी पठाइरहेको छ । कक्षाहरू खचाखच भरिएका छन् । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूले पनि आफूले पढाएको विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउन मान्दा रहेनछन् । गाउँघरतिर जाँदा के देखिन्छ भने त्यहाँ गरीखानेहरू पनि आफ्ना नानीहरूलाई बार्डिङमा पढाइरहेका छन् । सरसर्ती हेर्दा निजी विद्यालयका शिक्षकहरू सरकारी विद्यालयको तुलनामा औसतन कम तालीमप्राप्त र तहगत शैक्षिक योग्यता नभएका हुन्छन् । अब प्रश्न उठ्छ कि अभिभावकहरू आफ्ना विद्यार्थीलाई किन निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् ? यसको एकमात्र कारण हो निजी विद्यालयका शिक्षकहरूमा दायित्वबोध बढी हुन्छ । यो दायित्वबोधले निजी विद्यालयहरू अपेक्षाकृत उन्नत प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
एउटा सर्वेक्षणमा के देखियो भने निजी विद्यालयमा राम्रो जाँच पास हुनुको कारण आवधिक प्रगति प्रतिवेदन पनि हो । अभिभावकहरू विद्यार्थीको प्रगति प्रतिवेदन माग्छन् । किन प्रतिवेदन खोज्छन् भने उनीहरू पैसा तिर्छन् । पैसा तिरेको हुनाले प्रोग्रेस रिपोर्ट खोज्छन् । सरकारी विद्यालयमा प्रत्यक्ष पैसा नतिरेको हुनाले रिपोर्ट पनि त्यति खोजिंदैन । शिक्षकहरूले जसरी पढाए पनि तलब पाइहाल्छन् । शिक्षकहरू विद्यालय र अभिभावकप्रति हैन, पालिकाको शिक्षा निकायप्रति मात्र जवाफदेह हुन्छन् । अझ उनीहरू सम्बद्ध राजनीतिक दल र व्यवस्थापन समितिका सदस्यप्रति वफादार हुन्छन् । विद्यालयमा राम्रो काम गरेको छैन भनेर कुनै पनि शिक्षकमाथि प्रधानाध्यापकले कारबाही गर्ने स्थिति छैन । राजनीतिक दलको संरक्षण प्राप्त हुँदा सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू तलब खाँदै, पढाउन छाडेर राजनीति गर्न थालेका छन् ।
यसरी दलहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले शिक्षा निकायले आवश्यक काम समेत विवेकसङ्गत ढङ्गले गर्न सकिरहेको छैन । यी परिस्थितिहरूले गर्दा पनि के परिस्थिति बन्यो भने गाउँबाट शहर लगेर पढाउने, शहरबाट राजधानी र राजधानीबाट अर्को मुलुकमा । यसरी वर्गीय शिक्षाले शिक्षा क्षेत्रमा दुष्परिणाम मात्र निम्त्याइरहेको छ ।
धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा खासै पढाइ हुँदैन । त्यसैले बहुसङ्ख्यक विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरू जेनतेन शैक्षिक प्रमाणपत्र हासिल गर्छन्स क्षमता र दक्षता प्राप्त गर्दैनन् । अहिलेको समाज भनेको प्रतिस्पर्धात्मक समाज हो । यस्तो समाजमा क्षमता र दक्षताबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा भाग लिने क्षमता नभएकाले अवसर गुमाउँछन् ।
अब अर्को पक्षको कुरा गरौं । यो पक्षले पढ्दा पनि मौका पायो र अरू मौका पनि पाउँदै जान्छ । गाउँमा मौका नपाए शहरमा वा शहरमा मौका नपाए राजधानीमा वा राजधानीमा मौका नपाए अर्को मुलुकमा । यसरी अवसरकै प्राप्तिमा पनि वर्गीय विभेद देखिएको छ । वर्गीय शिक्षाले फराकिलो खाडल बनाइसकेको अवस्थामा यो पुर्न सकिन्छ कि सकिंदैन, पुर्नुपरे कसरी पुर्ने ?
केशरमहलबाट शिक्षकहरूको प्रशासन चलाउँछौं वा विद्यालय चलाउँछौं भन्ने मानसिकता एकदमै तानाशाही चिन्तन हो । हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको लोकतन्त्रीकरण भयो तर हाम्रो मानसिकता र व्यवहारमा सो अनुकूल परिवर्तन आउन सकेन । समाजमा यति धेरै विसङ्गति आइसकेको छ कि यसका लागि तत्काल आँटिलो काम गर्न जरूरी भइसकेको छ । त्यो भनेको अब सम्पूर्ण सरकारी विद्यालय समुदायलाई दिनुपर्छ । समुदायीकरण नाममा हैन, समुदायलाई नै जिम्मा लगाउनुपर्छ । विद्यालयको व्यवस्थापन हरेक समुदायले आफै गर्नुपर्छ तर समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि सरकार पन्छिने भने होइन, बरु उसमाथि थप जिम्मेवारी पर्छ । हाम्रो समाजमा सामाजिक र आर्थिक असमानता मात्र हैन, लैङ्गिक, क्षेत्रीय र जातीय असमानता पनि विद्यमान छ । यी असमानताहरू हटाउन सरकारले ठोस नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यी असमानताका आधारमा विद्यालय पढ्न जान नसकेका, शिक्षा नपाएका मानिसप्रति सरकारको दायित्व हुनुपर्छ । खासगरी आर्थिक जर्जरताका कारण विद्यालय आउन नसकेका विपन्न बालबालिकाहरूका लागि सरकारले अनुदान दिनुपर्छ । यो सैद्धान्तिक अवधारणालाई थोरबहुत सरकारले कार्यान्वयन गरेको पनि छ ।
मूल कुरो के हो भने सुगम र दुर्गम ठाउँका विद्यालयहरूलाई सरकारले एउटै दृष्टिले हेरेर हुँदैन । शिक्षाको परिधिभित्र सबैलाई पुर्याउने र त्यो गुणस्तरीय हुनुपर्छ । दोस्रो शैक्षिक विसङ्गति सुधारका लागि पार्टीका झोले शिक्षकहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । शिक्षालाई राजनीतिकरण हुनबाट जोगाउने र समुदायिकीकरणको अवधारणा मैत्रीपूर्ण तरीकाले प्रस्तुत गर्न सकियो शिक्षामा विद्यमान वर्गीयता समाप्त हुन्छ र समावेशी सार्थक शिक्षा सुधारको सम्भावनालाई लोकप्रिय आकार दिन्छ । त्यसैले यसप्रति व्यापक दृष्टिकोणका साथ बहस हुनुपर्दछ ।
