- विश्वराज अधिकारी
प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले केही दिन पहिले मात्र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा सो कार्यक्रम लोकमुखी एवं कल्याणकारी रहेको छ भन्नमा केही द्विविधा रहँदैन । नेपाली जनतालाई दिन सकिने र दिनुपर्ने गरी अनेक किसिमका सुविधाहरू दिने प्रयास गरिएको हुनाले यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम पहिले पहिले आउने परम्परागत कार्यक्रमभन्दा केही पृथक छ र प्रगतिशील पनि छ । नयाँ–नयाँ राजनीतिक दलको बढ्दो प्रभाव र पुराना राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियता ओरालो लागेको हुनाले पनि यस्तो प्रगतिशील किसिमको कार्यक्रम ल्याउन एमाले र माओवादी दल तयार भएका हुन सक्छन् ।
यो साझा कार्यक्रम केवल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्र नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेतको पनि भएकोले यसले नेपाली जीवनको बहुपक्षलाई समेट्न खोज्नु स्वाभाविक देखिएको छ । मुख्यगरी दुई दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केही चुनावी वाचाहरू यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा देखिएका छन् । यी दुई दलले जनतासमक्ष गत चुनावमा केही महत्वपूर्ण वाचाहरू गरेका थिए र आफूहरू निर्णय र कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा पुगेपछि जनताले अनुभव गर्ने किसिमबाट आर्थिक र सामाजिक विकासका कार्यहरू सम्पन्न गर्ने भनी सार्वजनिकरूपमा नै सङ्कल्प गरेका थिए । उदाहरणको लागि ‘आर्थिक भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु हो’ भनी राप्रका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेका थिए । रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानले पनि सुधारका अनेक कार्यहरू गर्ने भनेका थिए । दुवै अध्यक्षले आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निकै जोड दिएका थिए ।
ज्यादै महत्वाकाङ्क्षी किसिमको देखिएको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा अनेक महत्वपूर्ण सुधारका कार्यहरू गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । प्रचारप्रसार पनि त्यसै अनुरूप गरिएको छ । अब यो आलेखमा उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आर्थिक क्षेत्रमा के कस्ता सुधार र विकासका कार्यहरू गर्ने भनी उल्लेख गरिएका छन्, त्यसबारे चर्चा गरौं । ती कार्यहरू गर्न सकिने सम्भावनाहरूको खोजी गरौं । यो सरकारले ती कार्यहरू गर्न सक्छ त ? यो प्रश्नको उत्तर खोजौं ।
सत्तारूढ दलहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्नका लागि एक साझा कार्यदल निर्माण गरेका थिए । सो कार्यदलले तयार पारेको यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आर्थिक सुधारका लागि निम्न कुराहरू उल्लेख गरेका पाइन्छन्ः
“नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ¥हास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने । यसका लागि वित्तीय, मौद्रिक, पूँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यकता अनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने ।”
“राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्यून बीजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुन्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने । करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने ।”
“आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा द्रुत विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । यस आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरीदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने । विशेष अवस्थामा बाहेक सङ्घ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने ।”
“प्रदेश/सङ्घको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने ।”
“पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधूरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने । ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने । बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानूनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ सेवाको सुरुआत गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने ।”
“वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने । निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने । आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवर्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने ।”
समस्या समाधानका उपायहरू उल्लेख नगर्ने र केवल हरेक कुराको आलोचना मात्र गर्ने हाम्रो अति प्रचलित संस्कृति पन्छ्याएर कुरा गर्ने हो भने यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमले आर्थिक क्षेत्रमा निकै सुधारहरू ल्याउने प्रयास गरेको छ । यस कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्य र योजनाहरू इमानदारीपूर्वक सम्पादन हुने हो भने त्यसको सकारात्मक असर मुलुकको कृषि, उद्योग एवं व्यापारको क्षेत्रमा परेर देशले आर्थिक प्रगति गर्ने छ भनी विश्वास गर्न सकिन्छ । र, त्यस्तो विश्वास गर्न सकिने आधारहरू पनि छन् ।
तर समस्या यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा छैन । यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम फितलो पनि छैन । यति हुँदाहुँदै पनि यो कार्यक्रममा र यसले गर्न सक्ने सुधारबारे विश्वास गर्न नसकिने अनेक आधारहरू छन् । यो कार्यक्रमको धरातल आफैंमा नै अति कमजोर छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सरकारको आयु नै अनिश्चित छ ।
गत निर्वाचनपछि जुन किसिमले अर्थात् नेताहरूको स्वार्थको लागि यो सरकार निर्माण भएको छ, त्यो हेर्दा यो सरकार स्थिर हुने सम्भावना रती पनि देखिंदैन । र सरकार नै स्थिर नभएपछि कार्यक्रम जतिसुकै सबल र प्रभावकारी भए तापनि त्यो कार्यक्रमले आर्थिक विकास र सुधार हुने सम्भावना रहँदैन । यो सरकारको पतन भएर अर्को सरकार आउने बित्तिक्कै उक्त सरकारले पुनः आफ्नै किसिमको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्नेछ । पछि बन्ने सरकार अवश्य पनि गठबन्धनको सरकार हुनेछ । नेपालमा एउटा दल वा सरकारले निर्माण गरेको नीति तथा कार्यक्रम अर्को दल वा सरकारले पनि अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्ने परम्परा शून्य छ । यो कारणले गर्दा यो साझा न्यूनतम कार्यक्रमको भविष्य नै अनिश्चित छ । अनिश्चित कुरामाथि के को आस गर्नु ? नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु भनेझैं ।
यो सरकार, जसले साझा न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको छ, ले यदि लामो आयु पायो, प्रचण्डले यदि देउवासँग हात मिलाएर अर्को सरकार निर्माण गरेनन्, ओलीले कुनै दाउपेंच खेलेनन् र यो सरकारले निर्धक्कसँग काम गर्न पायो भने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कार्यहरू गर्न सरकारलाई रकम (बजेट) को खाँचो हुनेछ । निर्यात घट्दै गएको, आयात दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको, कृषि, उद्योग र व्यापारमा शिथिलता आएको र देश विप्रेषणमुखी हुँदै गएको सन्दर्भमा अर्थात् राष्ट्र आर्थिकरूपमा कमजोर रहेको नाजुक घडीमा यो कार्यक्रममा उल्लेख भएका कार्यहरू गर्न रकम कहाँबाट ल्याउने भनी स्वाभाविकरूपले प्रश्न उठ्न सक्छ । राष्ट्र आर्थिकरूपमा अति कमजोर भएर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई तलब दिन पनि राष्ट्रले वैदेशिक अनुदान वा सहयोग माग्नुपर्ने स्थितिमा यो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएका कार्यहरू सरकारद्वारा गर्न सकिने सम्भावना परसम्म पनि देखिंदैन । यस्तो स्थितिमा यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम जनतालाई खुशी पार्न गरिएको गफ मात्र हुन सक्छ ।
तर एउटा कुरा के सत्य छ भने यदि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले स्थिरता पाउने हो र कम्तीमा पनि तीन/चार वर्ष निर्धक्क भएर काम गर्न सक्ने स्थिति भयो भने यो कार्यक्रमले राष्ट्रको आर्थिक विकासमा अवश्य पनि केही योगदान पु¥याउनेछ । यसैगरी, दोस्रो सम्भावनामा यदि यो सरकारको पतन भएर देउवा वा काङ्ग्रेसका कुनै अर्को नेताको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन हुने हो र त्यो सरकारले पनि यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई स्वीकार गरेर यसमा उल्लेख गरिएका कार्य एवं योजनाहरू सम्पन्न गर्ने हो भने देशले आर्थिक प्रगति गर्न सक्छ ।
मौजुदा सरकारले प्रस्तुत गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम विकासमुखी त छ तर यसको धरातल नै अति कमजोर छ । यसको धरातल अर्थात् यो सरकार कति दिनसम्म टिक्न सक्ने हो भन्न सकिने स्थिति छैन । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नाटकीयरूपले विश्वासको मत पाए तापनि यो नाटकले कुनै पनि बेला अर्को मोड लिन सक्छ । नाटकका मुख्य पात्रहरू रातारात परिवर्तन हुन सक्छन् । दाउपेंचले भरिएको हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ ।
नारायणहिटी दरबार भत्काएर बनाइएका अनेक दरबारहरू बस्ने नवराजाहरूले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कसरी सत्ताबाट हटाउने भनी अनेक बैठकहरू आरम्भ गरिसकेका होलान् । अर्को प्रधानमन्त्री तयार पारिसकेका होलान् ।
