- श्रीमन्नारायण
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अस्थिर राजनीतिज्ञको रूपमा विश्लेषण गर्नेहरूको जमात पनि ठूलो सङ्ख्यामा छ । खासगरी लोकतान्त्रिक कित्ता र कतिपय वाम बुद्धिजीवी एवं विश्लेषकहरू पनि उनलाई यसै रूपमा हेर्ने गर्दछन् तर अध्यक्ष प्रचण्ड भने अस्थिर राजनीतिज्ञको सट्टा आफूलाई गतिशील राजनीतिज्ञको रूपमा व्याख्या गर्ने गर्दछन् अथवा दाबी गर्दछन् । उपरोक्त विषयबारे बहस र छलफल हुँदै गर्ला तर देशको अहिलेको सङ्कटपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा एकपटक फेरि पनि उनको भूमिका निर्णायक र महŒवपूर्ण साबित हुन सक्दछ । अस्तित्वमा रहेको सत्ताधारी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लाग्ने भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् । एकपटक फेरि उनलाई किङ्गमेकर बन्ने साइत जुरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिएर उनी आफ्नो राजनीतिक उचाइ बढाउन सक्छन् ।
२०६४ सालको निर्वाचनमा माओवादीलाई देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाएपछि गणतन्त्र नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड अहिले सत्ता गठबन्धनको साथमा छन् र गठबन्धनमा उनको पार्टीको भूमिका दोस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाएको हेर्न नचाहने तथा परिवर्तन र लोकतन्त्रका विरोधी पक्ष्Fहरूले सत्ताधारी गठबन्धन विरुद्ध दुष्प्रचार गर्न लगाएका छन् । केहीले प्रधानमन्त्रीको पद नपाएको अवस्थामा गठबन्धन छोड्न सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् तर यसको सम्भावना देखिंदैन किनभने मङ्सिर ४ गते भएको आम निर्वाचन र गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित माओवादी केन्द्र नै भएको छ । कथम्कदाचित गत वर्षको फागुन महीनामैं ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराएको भए नेकपा माओवादी झन्डै सिद्धिने थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले त सम्पूर्ण संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर आफ्नो पार्टीलाई दुईतिहाई बहुमत दिलाउने योजना बनाएका थिए । यसको सोझो असर माओवादीमाथि नै पर्ने थियो । त्यतिबेला एमालेले माओवादीका प्रभावशाली नेताहरू रामबहादुर थापा र लेखराज भट्टलगायत आधा दर्जन आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएका थिए । माओवादीका गाउँ–गाउँका नेता र कार्यकर्तालाई एमालेले नै आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराएको थियो । त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले सहयोग गरी सर्वोच्च अदालतमा सहभागी नभएको भए, सडक आन्दोलन नगरेको भए माओवादीलाई झन्डै झन्डै सिध्याउने काम भइसकेको थियो ।
वर्तमान अवस्थामा नेपाली राजनीतिको अस्थिर चरित्रलाई सुधार गर्न र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न पनि हालको सत्ताधारी गठबन्धन कायमै रहनु आवश्यक छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले पनि निर्वाचन अघि वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई चुनावपछि पनि कायम नै राख्ने बताउँदै आएका थिए । उनले गठबन्धन कायम राख्ने नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयको पनि स्वागत गरेका थिए । आफ्नो वक्तव्यमा उनले काङ्ग्रेसले गरेको निर्णयको प्रशंसा गर्दै आफ्नो पार्टीले पनि वर्तमान गठबन्धनसँग नै जाने निर्णय गरेको भन्दै यो गठबन्धनमा यताउता गर्ने भन्ने हाम्रFे कहीं कतै सोच नभएको भनेका थिए । बाबुरामजी पनि यसै गठबन्धनमा छन् तसर्थ यो गठबन्धन कुनै हालतमा छोडिंदैन भनेका थिए ।
उनले यस अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रतिगामी कदम चालेको र त्यसविरुद्ध गठबन्धन बनाइएकोले अहिलेको गठबन्धनको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन् । २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले असंवैधानिकरूपमा संसद् विघटन गरेपछि प्रचण्डकै पहलमा अहिलेको गठबन्धन बनेको थियो । गठबन्धनको औचित्य प्रस्ट पार्दै उनले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्नु वस्तुतः सही भए पनि केपीशर्मा ओली र उनको गुटमा देखापरेको अहङ्कार, पदलोलुपता, आत्मसमर्पणवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादका कारण नेकपा विभाजन भएको हो । ओलीले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी कित्तामा उभ्याउने सरकारलाई आफूनिकट व्यक्ति पोस्ने र दलाल नोकरशाही पूँजीवाद हुर्काउने साधनको रूपमा दुरुपयोग गरेको सङ्घीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि नै आक्रमण गरेको कारण हामीले गठबन्धन बनाएका हौं भनेका थिए ।
ओलीले प्रधानमन्त्री पदमा पुग्न र निरङ्कुश बन्नका लागि मात्र पार्टी एकता गरेको क्रमशः प्रस्ट हुँदै गएकोले ओलीसँग मिल्न सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको पनि प्रस्ट पारेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि ओलीले गरेका असंवैधानिक कदमलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरेकोमा उनी रुष्ट थिए । संविधानको रक्ष्Fा, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास, सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिगमनलाई पूर्णरूपमा परास्त गर्न र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामको पूर्णता जस्ता जिम्मेवारी गठबन्धनको रहेकोले अहिले यस गठबन्धनको विकल्प नभएको उनले बताएका थिए ।
यसरी गठबन्धनको विकल्प नभएको बताउने प्रचण्डलाई अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीले विभिन्न अफर देखाएर आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर प्रचण्ड भने आफूले विगतमा गरेका गल्तीहरूलाई स्वीकार गर्नुको साटो ओली आत्मकेन्द्रित भएको टिप्पणी गर्दै विश्वास गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । नेकपा माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्षलाई तथानाम आरोपित गर्ने र त्यसको अवमूल्यन गर्ने काम ओलीले नै गर्दै आएका थिए ।
२०७२ सालमा पनि ओलीले आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको र अन्तिममा धोका दिएको र २०७७ सालमा पनि प्रचण्डलाई धोका दिंदै संसद् विघटन गरेको तीतो यथार्थ प्रचण्डले भरसक बिर्सेका छैनन् । यतिका बावजूद प्रचण्डले ओलीसित तालमेल गरी नयाँ सरकार बनाउने प्रयास गरे त्यो उनको निम्ति आत्मघाती कदम हुनेछ ।
वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा यसै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । विगतमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सहमति अनुसार २०७३ सालमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गरेको उदाहरण छँदैछ । प्रचण्डलाई २०७२ सालमा ओलीले धोका दिएपछि काङ्ग्रेसले नै सहारा दिएको थियो । त्यतिबेला देउवाले सहमति अनुसार नै प्रचण्डलाई पहिले प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसित तालमेल गरेर शुरूमा आधा कार्यकाल शेरबहादुर देउवालाई र पछिको आधा कार्यकाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी सहमतीय सरकारको गठन हुन सक्दछ । यसरी अहिलेको गठबन्धन पनि अस्तित्वमा रहि रहने छ र देशमा राजनीतिक स्थायित्व पनि कायम रहने छ । प्रचण्डमाथि लाग्दै आएको अस्थिर चरित्रका राजनीतिज्ञको आरोप पनि सधैंका निम्ति समाप्त हुनेछ । अहिले पनि पहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने र त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दै मुलुक र जनताको हितमा काम हुन सक्नेछ । साथै जनताले दिएको मतादेश अथवा जनादेशको सम्मान पनि हुनेछ । यस्तो भएमा प्रचण्डको पनि राजनीतिक सफलता मानिने छ । जनता पनि आफू ठगिएको महसूस गर्ने छैन । कहिल्यै कम्युनिस्टलाई मत दिन नसक्ने लोकतन्त्रवादीहरूले पनि गठबन्धनको कारण माओवादीलगायत वामपन्थीलाई यसपालि मतदान गरेका छन् । यसर्थ जनताको भावना, चाहना र मतादेशको सम्मान हुनुपर्छ । प्रचण्ड आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्नेछन् किनभने उनी सम्मानित राष्ट्रनेता हुन् ।
अहिले अस्तित्वमा रहेको सत्ताधारी गठबन्धनले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा राम्रFे प्रदर्शन गरेको कारण यसले नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्नेछ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अहिलेको गठधबन्धन सरकारले प्रतिनिधिसभामा १३२ सिट हासिल गरेको छ जबकि यसका चुनावका सहयोगी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने चार सिट हासिल गरेको छ । सत्ताधारी गठबन्धनका दलहरूभित्र सामञ्जस्य र एकजुटता रहेमा नयाँ सरकार गठनमा समस्या नआउने निश्चित छ । देशमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि र देशको द्रूत आर्थिक विकासका लागि यसै गठबन्धनले निरन्तरता पाए हुन्थ्यो भन्ने व्यापक जनमत रहेको छ । हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम यसैको सङ्केत हो । राजनीतिमा दलीय र पदीय महŒवाकाङ्क्ष्Fा हुनु स्वाभाविक हो । तर वर्तमानको जटिल राजनीतिक अवस्थामा देशले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न सक्ने सरकारको उपस्थिति हेर्न चाहेको छ । सङ्घीय सरकार बलियो भएन भने यसको असर प्रादेशिक सरकारहरूको स्थायित्वमाथि पनि पर्न सक्नेछ । सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरू अनुभवी, परिपक्व र जिम्मेवार पनि छन् तसर्थ नयाँ सरकार गठनमा समस्या उत्पन्न नहुने निश्चित छ ।
नेपाली जनताले पाँच वर्ष अघि वामपन्थी गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाई बहुमत प्रदान गरी देशमा राजनीतिक स्थायित्व नै चाहेको थियो तर दुर्भाग्य त्यस जनादेशको सम्मान हुन सकेन । यसपटक पनि नेपाली जनताले गठबन्धन सरकारकै लागि सामान्य बहुमत दिएको छ, तसर्थ यस जनादेशको सम्मान हुनुपर्छ । प्रत्येक वर्ष सरकारको नेतृत्व फेरिइरहने अवस्थाबाट जनता दिक्क भइसकेको छ ।
