- ओमप्रकाश खनाल
एक समय यस्तो थियो, नेपालीले १८ घण्टासम्म लोडसेडिड्ढो सामना गर्नुपरेको थियो । आज अवस्था उल्टो भएको छ । तर उत्पादन र खपत नीतिका विरोधभासले उर्जा उत्पादनको यात्रा उल्टो गतितिर उन्मुख भएको भान हुन थालेको छ । लोडसेडिङ हटेको मात्र छैन, उत्पादन भएको बिजुली खपत नभएर खेर गएका समाचारहरू बारम्बार समाचारमाध्यममा आइरहेका छन् । यो चुनौतीलाई कसरी अवसरमा रूपान्तरण गर्ने भन्नेमा आवश्यक गम्भीरता देखाइएको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वितरणमा एकाधिकार लिएर बसेको छ । प्रधिकरणको प्रणालीगत कमजोरीका कारण निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूको १ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको विद्युत् खेर गएका समाचार आएका छन् । उत्पादन भएको बिजुली खेर जानु भनेको अर्थतन्त्रकै लागि बिडम्वनाको कुरा हो । निकासी गर्न नपाएर विद्युत् खेर जाने अवस्थाको अन्त्य कसरी गर्ने यसमा तत्काल योजना बनाउनु पर्दछ ।
सरकारले अबका केही वर्षमैं विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट पु¥याउने भनेको छ । तर, अहिलेको १४/१५ सय मेगावाटको उत्पादन नै खपत हुन नसकेर खेर गइरहेको अवस्थामा १० हजार मेगावाट बिजुलीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? त्यत्रो बिजुली खेर जाने अवस्था आयो भने त्यसबाट ऊर्जामा भएको लगानीको हविगत के हुन्छ ? विद्युत् बेचेर आय गर्ने योजना के हुन्छ ? यसमा व्यापक मन्थनको खाँचो छ । यसमा दुईवटा उपाय तत्काल अँगाल्नुपर्ने देखिएको छ ।
दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हात पार्न आवश्यक पर्ने ऊर्जा पूर्तिका लागि सन् २०४० सम्म ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने देखिएको छ । यसका लागि कस्तो पूर्वाधार र दक्षता चाहिएला अनुमान गर्न त्यति अप्ठेरो छैन । सरकारी नीति भने त्यो उद्देश्यमा पुग्न अवरोध ठानिएको छ । सरकारले विस २०८५ सम्म विद्युत्को उत्पादन र खपत दुवैलाई १० हजार मेगावाट पु¥याउने भनेको छ । यो उद्देश्यमा पुग्न उत्पादन भएर मात्रै हुँदैन ।
उत्पादित विद्युत् ग्राहकसम्म प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । अहिले त प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् खेर गइरहेको पनि देखिएको छ । प्रसारण लाइनको अभावमा विद्युत् नै खेर जानु भनेको विद्युत् उत्पादनको उल्टो यात्रा नै हो । १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र त्यसलाई प्रसारण लाइनमा जोड्नका लागि मात्रै ३० खर्ब रुपियाँ हाराहारी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर, यत्रो लगानी कहाँबाट ल्याउने ? यसका लागि बाहिरको लगानीकर्ता भिœयाउनुपर्दछ । लगानीकर्ता आयको ग्यारेन्टी नभई आउँदैन ।
आज विद्युत्को व्यापार पनि वस्तु बजारजस्तो भइसकेको छ । गत वर्ष बजार मूल्यभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेकाले भारतले नेपालबाट बिजुली किन्न अस्वीकार गरेको थियो । विद्युत्को प्रतिस्पर्धी उत्पादनका लागि सबैभन्दा पहिले यसको उत्पादन लागत घटाउन जरूरी छ । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेको छ । उनीहरूलाई प्रसारण र वितरणमा पनि लगानी ल्याउन प्रेरित गर्नुपर्दछ । अहिले विद्युत् बजारमा एकाधिकार राख्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार विद्युत्को सापेक्ष सुधार र गुणस्तर बढ्न नसक्नुको मूल कारण पनि हो ।
त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, स्वदेशको विद्युत् स्वदेशमैं खपत गर्ने वातावरणमा जोड दिनुपर्दछ । निजी क्षेत्रले नेपालमा खपत हुने विद्युत् यहीं खपत हुन सक्ने बताइरहेको छ । तर, यसका लागि महसूल दर घटाउने र खपत बढाउने नीति लिनुपर्दछ । आजको दिनमा २ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आइरहेको छ । विद्युत् दर सस्तो बनाएर खपत बढाउने हो भने यसको आयात उल्लेख्यरूपमा प्रतिस्थापन हुन सक्छ । यसबाट विदेशी विनिमयको बचतदेखि विद्युत् खपत, आय आर्जन, रोजगार, उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमताजस्ता पक्षमा व्यापक सुधार आउन सक्दछ ।
कुनै पनि देशको ऊर्जा खपतको परिमाण त्यो देशको आर्थिक वृद्धिको सूचक पनि हो । प्रतिव्यक्ति विद्युत् बढी खपत गर्ने देशले अर्थतन्त्रमा राम्रो अभिवृद्धि गरेको देखिन्छ । आर्थिक विकासको ग्राफ उकालो लाग्दै जाँदा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत पनि बढ्दै जान्छ । अहिले न आन्तरिक खपतका लागि पर्याप्त उदारता देखिएको छ, न बाहिरी बजारमा विद्युत् पठाउने काममैं सन्तोषजक प्रगति भइरहेको छ । स्वदेशमैं खपत बढाउनु पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा हो । बरु केही सस्तो दिएर भए पनि आन्तरिक उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक कुरा हो ।
अहिले विद्युत् उत्पादन हुनु अघि नै उत्पादकहरूले खरीद सम्झौता गर्ने नीति छ । यसमा प्राधिकरण कति मूल्यमा बिजुली किन्ने हो, त्यो पहिले नै तय भइसकेको हुन्छ । यो नीति पनि विद्युत्का लागत बढ्नुको कारण हो । अब पहिल्यै दर तोकेर खरीद सम्झौताको नीति काम लाग्दैन । यो एक प्रकारका सिन्डिकेट नै हो । खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि वस्तु र सेवाको मूल्य बजारमा छोडिदिनुपर्दछ । भारतमा यो अभ्यास शुरू भइसकेको छ । गत वर्ष हामीले प्रस्ताव गरेको मूल्य त्यहाँको मूल्यभन्दा बढी भएपछि निकासी गर्न नसकेको तथ्य धेरै पुरानो भएको छैन ।
हामीकहाँ पनि विद्युत् खरीद बजार मूल्यका आधार हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्दछ । बरु उत्पादन प्रक्रिया छरितो र पद्धति पारदर्शी बनाउनुपर्दछ । यसो हुन सकेमा विद्युत्का प्रवत्र्तकहरू आफैं सस्तो विद्युत् उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यसको प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई भिœयाएर विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार हटाउने हो भने पनि विद्युत व्यापार प्रतिस्पर्धी बन्ने आधार बलियो बन्न सक्दछ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउँदा त्यस्ता कम्पनी आफैं यसको व्यापारमा लाग्न सक्दछन् । अहिले उत्पादनमा मात्र सहभागी गराउने र वितरणमा आउन नदिने हो भने भोलिका दिनमा विद्युत्मा लगानीको अभाव हुन सक्दछ । उत्पादित बिजुली खेर फाल्न कुनै पनि लगानीकर्ता आउँदैन ।
नेपालमैं विद्युत् खपत बढाउन सकिने पर्याप्त क्षेत्रहरू छन् । उद्योग कलकारखानाले भारतलाई दिएको मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउन माग गरिरहेको अवस्था छ । तर, सरकार यो मागमा उदार देखिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रका सेवाग्राही स्वयंले वितरण पूर्वाधारमा करोडौं लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक करिडरहरूमा प्राधिकरणले ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट ग्राहकलाई आपूर्ति दिएको छैन । ६६ केभीबाट लाइन लिन उद्योगहरूले नै सबस्टेशन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । अहिले बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगको उत्पादन लागामा ऊर्जा खपतको अंश २५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान छ । यसलाई आधार मान्दा विद्युत् सस्तो बनाउँदा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।
प्रसारण लाइनको अभावमा प्राधिकरणले सिमेन्ट तथा रडजस्ता अत्यधिक बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई बिजुली दिन सकिरहेको छैन । अहिले पनि कुल खपत औद्योगिक क्षेत्रमा ३७ प्रतिशत मात्र छ । घरायसी क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत विद्युत् खपत भइराखेको छ । व्यापारिक क्षेत्रमा ७ र अन्यमा ११ प्रतिशत खपत भइराखेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको आँकडा छ । प्राधिकरणले प्रसारणलाइन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता बढाउने काम पर्याप्त गरेको छैन । उपभोक्ताले गुणस्तरीय बिजुली पाएका छैनन् । उद्योग विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र हो । उद्योग कलकारखाना बढ्दा विद्युतीय खपतको उद्देश्यमात्र सहज हुँदैन । यसबाट रोजगार, आयआर्जन, उत्पादन, आयात प्रतिस्थापनमा सुधार आउँछ । ऊर्जा उत्पादन, वितरण र खपत नीतिमा सापेक्ष समीक्षाको अभाव खट्किएको छ ।
