- विश्वराज अधिकारी
विकसित होस् वा विकासशील, प्रत्येक देशका लागि स्थिर सरकार हुन आवश्यक छ । स्थिर सरकारको अभावमा कुनै पनि देशले आर्थिक विकास गर्न सक्तैन । वर्ष–वर्षमा सरकार फेरिने, राजनीतिक दलहरू सरकारभन्दा बलियो हुने र केही नेताको स्वार्थ अनुसार देशको शासन व्यवस्था चल्ने स्थितिले सरकार स्थिर हुन दिंदैन । नेपालको स्थिति अहिले यस्तै छ । नेपालको सरकार स्थिर हुन सकिरहेको छैन । कुनै पनि सरकारले लामो समयसम्म काम गर्न पाएको छैन । मेरो दलको वा मेरो दलको नेतृत्वमा सरकार बनोस्, म प्रधानमन्त्री बनूँ भन्ने नेताहरूको स्वार्थी व्यवहारले गर्दा सरकारले स्थिरता पाउन सकेको छैन । यो कारणले गर्दा देशको आर्थिक विकास हुन सकिरहेको छैन ।
साधन र स्रोतको प्रचुरता भए पनि नेपालले आफ्नो क्षमता अनुरूप आर्थिक विकास गर्न सकिरहेको छैन । नेपालमा साधन र स्रोतको कमी छैन । यस भनाइको पुष्टिका लागि नेपालको जल विद्युत्लाई नै लिन सकिन्छ । व्यवस्थापनमा आएको सामान्य सुधारले पनि नेपाल अहिले भारततर्फ जलविद्युत् निर्यात गर्न सफल भएको छ । हामीसँग यस्ता धेरै स्रोत र साधनहरू छन् जुन विदेशी बजारमा बिक्री गरेर राम्रो आय आर्जन गर्न सकिन्छ । नेपालमा रोजगारको स्तरमा वृद्धि गरेर गरीबी कम पार्न सकिन्छ । राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा सबल तुल्याउन सकिन्छ । तुलनात्मक क्रयशक्ति बलियो भएको र आकारको हिसाबले पनि निकै ठूला हाम्रा दुई बृहत् बजारहरू– चीन र भारतको हामीले नेपाललाई अत्यधिक फाइदा हुने किसिमले उपयोग गर्न सकेका छैनौं । उल्टो चीन र भारतको हामी भरपर्दो बजार हुन पुगेका छौं ।
नेपालमा स्थिर सरकारको निर्माण किन हुन सकिरहको छैन ? नेपालमा कुनै पनि सरकारले किन लामो समयसम्म काम गर्न पाइरहेको छैन ?
हाम्रो देशका नेताहरूमा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजनीतिको दुरुपयोग गर्ने चरम स्वार्थी प्रवृत्ति र वर्तमान संविधानमा भएको चुनाव सम्बन्धी व्यवस्था र सरकार निर्माण गर्न सकिने प्रावधानले गर्दा स्थिर सरकार निर्माण हुन सकिरहेको छैन । अनि कुनै पनि सरकारले लामो समयसम्म काम गर्न पाइरहेको छैन । सरकार जहिले पनि अस्थिर छ । नेपाल गणतन्त्र भएदेखि देश राजनीतिकरूपमा अस्थिर र आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै गएको छ ।
यस लेखमा भने वर्तमान संविधानले गरेको चुनावसम्बन्धी व्यवस्थाको नै चर्चा गरौं । वर्तमान संविधानमा भएको चुनाव सम्बन्धी व्यवस्थाले झनै नेताहरूलाई सरकार अस्थिर पार्न सहयोग पु¥याएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले गरेको चुनावसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार नेपालको कुनै पनि राजनीति एक्लो दलले सरकार निर्माण गर्ने स्थिति आउन सक्तैन । यस तथ्यको पुष्टि भरखरै सम्पन्न चुनावले गरेको छ । भरखरै सम्पन्न चुनावको परिणाम हेर्दा कुनै पनि एक दलले स्वतन्त्र रूपमा सरकार बनाउन सक्ने स्थिति छैन भन्ने कुरा राजनीति नजान्ने सामान्य व्यक्तिले पनि थाहा पाउन सक्छ । अहिले यो चुनावपछिको स्थितिमा, विभिन्न दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ । विभिन्न दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुनेबित्तिकै सरकार स्थिर हुन सक्तैन भन्ने कुराको निश्चितता गर्न सकिन्छ । सरकार सदा अस्थिर रहने छ भन्ने कुराको पूर्व घोषणा गर्न सकिन्छ ।
यो संविधानमा चुनावसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन नभएसम्म वा अर्को संविधान नआएसम्म सरकार अस्थिर हुने रोगले हाम्रो मुलुकलाई कहिले छाड्ने छैन । नेपालको आर्थिक विकासको गति सुस्त नै रहिरहने छ ।
यो लेखक संविधान–निर्माणको ज्ञाता होइन । त्यसकारण यस्तो संविधान हुनुपर्छ भन्ने योग्यता र क्षमता यो लेखकमा छैन । तर स्थिर सरकार निर्माण हुने र निर्माण गरिएको सरकारले स्थिरता पाउनुपर्ने किसिमको चुनाव व्यवस्था संविधानले गर्नुपर्ने वा त्यस किसिमको संविधान हुनुपर्ने कुरा माग गर्न सक्छ । अर्थात् हाम्रो मुलुकको संविधानमा चुनावसम्बन्धी यस्तो व्यवस्था होस् जसले स्थिर सरकार दिन सकोस् वा एक राजनीतिक दलले मात्र पनि सरकार बनाउन सक्ने स्थिति निर्माण होस् । संविधानमा यस्तो व्यवस्था होस्, जसले गर्दा एउटा राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति होस्, एउटै राजनीतिक दलले सरकार बनाउन सक्ने स्थिति होस् । विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति नहोस् ।
वर्तमान संविधान, संविधानका विज्ञ वा ज्ञाताहरूले निर्माण गरेको होइन । यो संविधान राजनीतिक दलका केही बाठा नेताहरूले गरेका हुन् । उनीहरूले बाचुन्जेल सदाकाल फाइदा होस् भन्ने कुटिल उद्देश्यका साथ गरेका हुन् । त्यसकारण यो संविधान देश र जनताको हितमा होइन केही राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको हितमा लेखिएको हो ।
अर्थ न बर्थको समानुपातिक व्यवस्थाले सरकार निर्माणलाई झनै अस्थिर बनाएको छ । समानुपातिक व्यवस्था केही राजनीतिक दल, कसैगरी सत्ता वा शक्तिमा रहिरहून् भनी गरिएको एउटा प्रपञ्च मात्र हो । सरकार निर्माणको आधार प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्छ, समानुपातिक होइन ।
यस संविधानका केही प्रावधानका लागि जनमत सङ्ग्रह आवश्यक थियो, जुन गरिएन । यो संविधान जनताको चाहना अनुरूप होइन केही नेताहरूको चाहना अनुरूप आएको हो ।
यो संविधानले गरेको अर्को व्यवस्था, जसले देशलाई आर्थिकरूपमा कमजोर पार्ने कार्य गरिरहेको छ, प्रदेश सरकारको व्यवस्था हो । प्रदेश सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक विकासमा कुनै पनि किसिमको योगदान पु¥याएको वा पु¥याउन सक्ने स्थिति देखिंदैन । प्रदेश सरकारको व्यवस्थाले केवल राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री हुन सजिलो पारिदिएको छ । प्रादेशिक सरकार, नेपालले अनावश्यकरूपमा बोक्नु पर्ने आर्थिक बोझ मात्र हो । कस्तो अचम्मको स्थिति छ ! राष्ट्रिय आम्दानीले देशको कर्मचारीतन्त्रलाई वा साधारण खर्चसम्म पनि भुक्तान गर्न नसक्ने स्थिति भएर वैदेशिक दाता संस्था वा राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोगको लागि गुहार्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा हामीलाई ऋण गरेर भए पनि प्रादेशिक सरकार चाहिएको छ । नेपालीहरूले विदेशमा रगत र पसिना बगाएर ल्याएको पैसा ‘रेमिट्यान्स’ अनावश्यक किसिमले प्रदेशको मुख्यमन्त्री, मन्त्री एवं कर्मचारीहरूलाई तलब भुक्तानीमा खर्च गर्नुपरिरहेको छ ।
नेपालमा स्थानीय सरकार बलियो भए पुग्छ । स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याए हुन्छ । नेपालमा प्रदेश सरकारको कुनै आवश्यकता छैन । प्रदेश सरकार त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक हुन सक्छ, जब प्रत्येक प्रदेश आर्थिक रूपमा सबल छ र आफ्नै प्रदेशको आम्दानीले सरकारको खर्च धान्न सक्छ । विकास एवं निर्माणको कार्य गर्न सक्छ । नेपालमा स्थिति विपरीत छ । प्रादेशिक सरकारहरूलाई सङ्घीय सरकारले साधारण खर्चसम्मका लागि बजेट दिनुपर्ने स्थिति छ वा एउटा प्रदेशले गरेको आम्दानी अर्को प्रदेशलाई बाँड्नुपर्ने स्थिति छ ।
वर्तमान संविधान निर्माण हुँदा राजनीतिक शक्तिको रूपमा मुख्यगरी, तीन दल नेका, एमाले र माओवादी अति बलिया थिए । संविधानमा यी दलका स्वार्थहरूलाई समाविष्ट गरियो । देशलाई स्थिरता दिने, आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिनेजस्ता कुरा समाविष्ट गरिएन । निष्कर्षमा भन्ने हो भने वर्तमान संविधानमा रहेको व्यवस्थाले नेपालको आर्थिक विकासका सोचहरूलाई संरक्षण दिंदैन । राष्ट्रिय आर्थिक हितका कुराहरू गर्दैन । गर्छ के भने नेताहरूको दीर्घकालीन स्वार्थको संरक्षण । नेताहरूको स्वार्थको दीर्घकालीन संरक्षण गर्ने हुनाले नै यो चुनावपछि शेरबहारदुर देउवा पुनः छैठौं पटक नेपालको प्रम हुने सरल र सहज स्थिति सृजना हुँदैछ । संसारमा कहीं पनि नदेखिएको अचम्म नेपालमा हुँदैछ, एउटै व्यक्ति छपटक प्रम हुने स्थिति बन्दैछ । शेरबहादुर देउवा छैठौंपटक प्रम भएमा अचम्म मान्नुपर्ने स्थिति छैन किनभने उनी पाँचपटक नेपालको प्रम भइसकेका छन् । नेपालको संविधानले जतिपटक पनि, बाचुन्जेलसम्म, प्रम हुने व्यवस्था गरिदिएको छ । अन्य देशमा दुईपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति वा प्रम हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भएझैं नेपालमा पनि दुईपटकभन्दा बढी राष्ट्रपति वा प्रम हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने होइन ? तर त्यस्तो व्यवस्था नेताहरूले किन गर्दथे ? उनीहरूलाई पटकपटक र बाचुन्जेल प्रम हुन परेकोले नै जानाजानी संविधानमा त्यस्तो प्रावधानको व्यवस्था गरेका हुन् ।
संविधान यही रूपमा रहे, यसमा संशोधन नभए वा जन आकाङ्क्षा र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप अर्को संविधान नआएसम्म नेपालको आर्थिक स्थितिमा सुधार आउने देखिंदैन । किनभने यो संविधानले जहिले पनि अस्थिर सरकार दिनेछ र अस्थिर सरकारले आर्थिक विकास गर्न सम्भव नै छैन ।
