हाम्रो देश अहिले निर्वाचनमा होमिएको छ । स्थानीय निर्वाचन सकिएको छ महीनापछि हुन लागेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि देशभरका उम्मेदवारहरू मतदाता रिझाउन व्यस्त छन् । चुनाव प्रत्येक पाँच वर्षमा आउँछ । गत २०७४ सालमा सम्पन्न भएको यो चुनाव अहिले पाँच वर्ष बित्न लागेपछि हुन लागेको हो । यो चुनावमा पनि प्रायः पुरानै अनुहारका उम्मेदवारहरू छन् । पहिले जितेका र हारेकाहरू मात्र चुनावी मैदानमा छन् । नयाँ अनुहार ठूला दलले दिन सकेका छैनन् । वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन होस् वा जसपा–एमाले गठबन्धन दुवै गठबन्धनका उम्मेदवारहरू पुरानै नाम चलेका र बदनामी कमाएकाहरू छन् । यसपटकको चुनावमा पनि ठूला दलबाट नयाँ पुस्ताले अवसर नपाएको अवस्था छ । नेपाली काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ता भनाउँदा उम्मेदवारहरू पनि उमेरले ५० कटिसकेका छन् । पुरानाहरूबाट अवसर नपाएर उनीहरू दलभित्रै नयाँ पुस्ताको दुहाइ दिंदादिंदा छिप्पिसकेका छन् र उनीहरूलाई अन्तरसङ्घर्ष गरेर आफू छिप्पिसकेको अनुभूति नभएको हुन सक्छ । यही अवस्था एमालेमा पनि छ ।
जनयुद्धबाट नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेर आमूल परिवर्तनको लक्ष्य बोकेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि निर्वाचनमा नयाँ अनुहारलाई अवसर दिन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त कुरै भएन । राजेन्द्र लिङ्देन दलको अध्यक्ष भएपछि दल फुटाएर राप्रपा नेपाल छुट्टै दल गठन गरेका कमल थापाको झनै के कुरा गर्ने ? अहिले यी दुई दल पनि एमालेसँग चुनावी सहकार्य गरेर चुनावी मैदानमा छन् । पराजितमा ह्याट्रिक गरिसकेका राप्रपाका नेताहरू सबै अहिले प्रत्यक्षमा भन्दा समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका दाबेदार छन । यसो त समानुपातिकमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि छन् । उनले युवा पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने कुरा गरे पनि आफ्नो प्रत्यक्षतर्फको सिट छोरीलाई सुम्पेका छन् । मधेस आन्दोलनपछि अस्तित्वमा आएको जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको अवस्था पनि कुनै फरक प्रकृतिको छैन । पुराना नाम चलेका र यसअघि जितेकाहरूको हालीमुहाली तोडेर नयाँ पुस्ताले यी दलहरूबाट पनि अवसर पाउन सकेका छैनन् । नातावाद, कृपावादमा यी दलहरू शुरूदेखि बदनाम छन् । मन्त्री पदका लागि मधेसी जनअधिकार फोरममा रहेका बखत सात/आठवटा दल बनाएर यिनीहरूले आफ्नो कर्तुत सबैसामु जगजाहेर पारिसकेका छन् । नेपाली राजनीतिमा महिलाहरूको कन्तबिजोग यसपटकको चुनावमा पनि देख्न पाइएको छ । संविधानले महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गरे पनि ठूला–साना दलहरूले उनीहरूलाई प्रत्यक्षमा देखावटी सहभागिता गराएर समानुपातिकको बन्दसूचीमा समावेश गरेका छन् ।
पर्सा र बाराको मात्र उदाहरण लिने हो भने पर्सामा प्रदेशभा सदस्य पदमा प्रत्यक्षतर्फ तीनजना महिला उम्मेदवार छन् । तीनजनामा एकजना स्वतन्त्र र दुईजना दलबाट छन् । बारामा एकजना मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षबाट उम्मेदवार छिन् । संविधानले दिएको अधिकारमा कुठाराघात गर्ने दलहरूबाट आमजनताको अभिलाषा पूरा होला त ? तर पनि लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो अवसर निर्वाचन हो । यसबाट आफूले चाहेका नेताहरूलाई जिताएर पदमा बसाउन सकिन्छ । तथापि पाँच वर्षमा आएको यो अवसर चुक्नुहुन्न । यो अवसरमा क्षणिक लोभ, लालच, मोहमाया त्यागेर असल उम्मेदवारलाई चुन्न सक्नुपर्छ ।
