- विश्वराज अधिकारी
अहिले एकथरीले यो चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिने अनुमान गर्दैछन् । चुनावपछि नेपालको राजनीतिमा ठूलो सङ्ख्यामा स्वतन्त्र एवं इमानदार नेताहरूको प्रवेश हुनेछ र उनीहरूले नेपालको राजनीतिलाई स्थिरता दिनेछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ । देशको आर्थिक विकासका लागि दलहरू बीच राम्रो सहमति कायम हुनेछ । चुनाव पछि नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिने छ भनी अनुमान गर्नेहरूको तर्क यस्तो छ ।
अर्कोथरी भने चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा थप अनिश्चितता देखिने भविष्यवाणी गर्दैछन् । उनीहरूको विचारमा यो चुनावपछि कुनै एक राजनीतिक दलले सरकार बनाउन सक्ने गरी बहुमत ल्याउन सक्नेछैन र वाध्यतावश दलहरू मिलेर सरकार बनाउनुपर्नेछ । यसरी दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदा सत्तारूढ दलहरूभित्र सदा पदका लागि किचलो हुनेछ, सरकारले स्थिरता पाउने छैन । दलहरूको प्रयत्न केवल सरकारमा जाने र नेताहरूको प्रयत्न केवल प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री बन्नमा केन्द्रित हुनेछ । मुख्यगरी काङ्ग्रेस, नेकपा समाजवादी र माओवादी एकता केन्द्रबीच अहिलेझै मेलमिलाप रहने छैन । सत्ताको लागि अविरल सङ्घर्ष हुनेछ । राष्ट्रिय आर्थिक विकासको मुद्दाले महŒव पाउने छैन । नीति निर्माण, कोष सृजना, योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन जस्ता कार्यमा ठूलो सुस्तता आउने छ । चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्र थप अस्थिर हुनेछ भन्नेहरूको तर्क यस किसिमको रहेको छ ।
यो निर्वाचनपछि नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर हुनेछ वा हुनेछैन भनी आएका दुई धारणामध्ये कुन धारणा यथार्थ हुन सक्छ अब त्यसबारे चर्चा गरौं ।
चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्र थप अनिश्चित र अस्थिर हुने सम्भावना प्रबल छ । कुनै चमत्कार भयो वा नेताहरूमा त्यागको भावना तीव्र भएर गयो भने मात्र, अन्यथा यो चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्र अनिश्चित मात्र होइन, थप सङ्कटग्रस्त हुनेछ । सङ्कटग्रस्त पनि यस्तो हुनेछ कि दाता राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिन पनि हच्कनेछन् । नेपालले आफ्नो आर्थिक विश्वनीयता गुमाउँदै गएको भन्दै विदेशी राष्ट्र एवं संस्थाहरूले ऋण दिने छैनन् भने विदेशी लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न अनिच्छुक हुनेछन् । नेपालले आफ्नो विश्वनीयता गुमाउने छ । यस्तो हुने सम्भावना प्रबल छ ।
चुनावपछि कस्तो सरकार निर्माण हुनेछ र त्यसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्नेछ त्यसबारे चर्चा गरौं ।
चुनावमा संयुक्तरूपमा विजयी हुन दलहरूले अहिले दुईवटा गठबन्धन निर्माण गरेका छन् । पहिलो गठबन्धनको नेतृत्व पुष्पकमल दहालले गरेका छन् । पर्दा अगाडि यो गठबन्धनको नेतृत्व नेका सभापति एवं प्रम शेरबहादुर देउवाले गरेको देखिए तापनि यो गठबन्धनको नेतृत्व पुष्पकमलले गरेका हुन् । पुष्पकमल सांसद सङ्ख्याको हिसाबले ज्यादै हल्का भए तापनि दाउपेच र षड्यन्त्रको हिसाबले यति बढी वजनदार छन् कि उनले राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा नै परिवर्तन गरिदिन सक्छन् । २०५२ सालदेखि नेपालको राजनीतिलाई आफ्नो फाइदाका लागि आफ्नै वरिपरि घुमाउन पुष्पकमल सफल पनि भएका छन् ।
यदि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनले चुनावमा राम्ररी सरकार बनाउन सक्ने स्थितिमा आयो भने पुष्पकमल प्रम हुने सम्भावना प्रबल छ । तर पुष्पकमल प्रम हुने सम्भावना जति प्रबल छ त्यति नै उनको प्रम पदको आयु छोटो हुने सम्भावना प्रबल छ । एकातिर नेकाका शक्तिशाली नेताहरू प्रम हुन षड्यन्त्र गर्नेछन् भने अर्कोतिर देउवा आफ्नो विश्वासपात्रलाई प्रम बनाउन हरेक सम्भव प्रयास गर्नेछन्, आफू प्रम हुन नपाउने स्थिति भयो भने । तर सर्वप्रथम त देउवा स्वयं नै प्रम हुने दाउमा रहने छन् । यो कारणले गर्दा माओवादी र नेकाबीच जहिले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने एवं महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूले लिने विषयमा निरन्तर विवाद हुनेछ । तर यो स्थिति आउनका लागि माओवादी एकता केन्द्रले यो चुनावमा धेरै स्थानमा विजय हासिल गर्न आश्यक छ जुन सम्भव पनि देखिएको छ, किनभने माओवादी अहिले सरकारमा रहेकोले मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने यो दलले रणनीतिका चार उपायहरू–साम, दाम, दण्ड र भेद राम्ररी प्रयोग गरिरहेको छ । यसरी यो चुनावमा पुष्पकमल नेतृत्वको गठबन्धनले धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेर सरकार बनाउने स्थितिमा पुगे तापनि त्यो सरकारले स्थिरता नपाउने र नेपालको राजनीति अस्थिर हुनुका साथै नेपालको अर्थतन्त्र पनि अस्थिर हुने सम्भावना छ । यो सम्भावना सत्य हुने आधारहरू पनि छन् ।
यदि केपी ओली नेतृत्वको गठबन्धनले यो सङ्घीय चुनावमा धेरै स्थानमा विजय हासिल गरेर सरकार बनाउन सक्ने स्थिति भएमा पनि नेपालले स्थिर सरकार पाउने र देशको अर्थतन्त्रले स्थिरता पाउने सम्भावना देखिंदैन । किन? किनभने यो गठबन्धनमा पनि प्रम हुन वा राम्रो मन्त्रालय पाउन गठबन्धनका दलहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष, छलकपट र दाउपेच चल्नेछ । देशले स्थिर सरकार पाउन कठिन हुनेछ । केपीको महत्वाकाङ्क्षाले गठबन्धनका दलहरूबीच प्रभावकारी समन्वय हुन दिने छैन । स्वार्थबाट प्रेरित भएर एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगेका दलहरू शान्त भएर, केपीको नेतृत्व स्वीकार गरेर बस्ने सम्भावना परसम्म पनि देखिंदैन । यसरी केपी नेतृत्वको गठबन्धनले पनि यो सङ्घीय निर्वाचन पछि स्थिर सरकार दिन सक्ने र आर्थिक विकासका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने सम्भावना देखिंदैन ।
कुनै पनि राष्ट्रको दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकारको आवश्यकता हुन्छ । स्थिर सरकार भएन भने योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न कठिन हुन्छ । छोटो योजना पनि एकदेखि पाँच वर्ष अवधिको हुन्छ र त्यो सम्पन्न गर्न सोही अनुसार समय लाग्छ । कुनै पनि सरकारले आफूले निर्माण गरेको योजना कार्यान्वयन गरेर त्यसको अनुगमन गर्दै, त्यसको प्रतिफल कस्तो रह्यो, हेर्न खोज्छ । योजना वा त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै कमजोरी भएमा त्यसको सुधार गर्छ । अर्थात् स्थिर सरकार छ भने उसले निर्माण गरेको योजना कार्यान्वयन गर्छ । र त्यसको प्रतिफलको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि पाउँछ ।
स्थिर सरकार छ भने कुनै योजना असफल भएमा उक्त असफलताका लागि त्यस सरकारलाई जिम्मेवार ठहर गर्न सकिन्छ । तर एक वर्षभित्रै चारवटा सरकार निर्माण भएमा कसलाई जिम्मेवार ठहर गर्न ? अनि कुन सरकारले जिम्मेवारी लिने ?
नेपालमा अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । सरकार स्थिर हुन सकेको छैन । देशले स्थिर सरकार पाउन सकेको छैन । २०४७ देखि २०७९ सालसम्म, ३२ वर्षको अवधिमा नेपालमा २५ पटक प्रम फेरिएको देखिन्छ । कुनै एक प्रमले पाँच वर्षसम्म काम गर्नु पाउनु, आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु त परको कुरा, औसतमा दुई वर्ष पनि काम गर्न पाएको देखिंदैन । नेपालमा २०४७ सालदेखि नै सरकार स्थिर र कमजोर रहेको पाइन्छ ।
स्थिर सरकार किन निर्माण हुन सकिरहेको छैन ?
स्थिर सरकार निर्माण हुन नसक्नुका प्रमुख दुई कारण छन् । पहिलो–हाम्रो चेतनाको स्तर । हाम्रो चेतनाको स्तर दयनीय छ । खासगरी नेताहरूमा राष्ट्रिय विकासका लागि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावनाको सर्वथा अभाव छ । जसरी पनि शक्ति र सत्तामा रहनुपर्छ भन्ने भावना नेताहरूमा प्रबल भएको हुनाले उनीहरू जहिले पनि आफू समाविष्ट नरहेको सरकार ढाल्न चाहन्छन् । सरकार ढाल्छन् । नयाँ सरकार बनाउने, विपक्षीको सरकार ढाल्ने कार्यमा लीन रहन्छन् । नेताहरूको स्वार्थी चरित्रले गर्दा पनि कुनै पनि सरकार स्थिर हुन सकेको छैन । र यो स्थिति लामो समयसम्म रहने देखिन्छ ।
दोस्रो–संविधानमा समस्या । वर्तमान संविधान, संविधानविद्हरूले होइन, नेताहरूले बनाएका हुन् । नेताहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने किसिमबाट संविधान बनाए । नेपाल र नेपालीको भविष्यका लागि नभएर आफ्नो र आफ्नो दलको हित हुने किसिमबाट संविधान बनाएका हुन् ।
यो संविधान निर्माण गर्नुपूर्व केही मुद्दाहरूमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने थियोस जुन गरिएन । देश र जनताका लागि होइन, केवल तीनचार राजनीतिक दल र ती दलका केही उच्च पदमा रहेका नेतालाई फाइदा हुने किसिमबाट यो संविधानको निर्माण भएको हो । यो संविधानले कहिले पनि स्थिर सरकार दिन सक्तैन । इतिहासले त्यही देखाउँछ ।
हुनत संविधानभन्दा जनता र नेताहरूको व्यवहार ठूलो कुरा हो । देशको आर्थिक विकास संविधानले गर्ने होइन, जनताको मनोविज्ञानले गर्ने हो, असल नेतृत्वले गर्ने हो । देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि सर्वप्रथम जनता र नेताहरूको व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउनु पर्छ । सबै दलका नेताहरूमा राष्ट्रिय विकासका लागि एकमत हुने संस्कृति विकसित हुनुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म सातवटा संविधान जारी भइसकेको छ । वर्तमान २०७२ को संविधान, विश्वको पछिल्लो संविधान हो । यति छिटोछिटो संविधान आए तापनि नेपालको आर्थिक विकासले किन गति लिन नसकेको होला ?
विभिन्न पक्ष उपर गहिरिएर विचार गर्दा यो चुनावपछि नेपालको अर्थतन्त्र झनै सङ्कटग्रस्त हुने देखिन्छ । सन् २०२३ मा विश्वभरि मन्दी आउने चेतावनी आइरहेको विशेष परिस्थितिमा नेपालले गहिरो आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु हाम्रो लागि झनै पीडादायी हुनेछ ।
सन् २०२३ मा आउन सक्ने मन्दीबाट नेपाललाई जोगाउन हामीले विभिन्न कार्य गर्न सक्छौं । तीमध्ये प्रमुख कार्य हो, हामीसँग जे जति जमीन छ त्यसको अधिकतम उपयोग गरौं । गमलामा नै भए पनि, धेरै तरकारी रौपौं । बारीहरूमा तरकारी, फलफूल रोपौं । खेतहरूमा बढी भन्दा बढी अन्न फलाऔं । आकाशिन सक्ने आयात परिमाण तल झार्ने प्रयत्न गरौं ।
