- श्रीमन्नारायण
नेपालको राजनीतिक इतिहासको यो अनौठो चुनावी गठबन्धन हो, जहाँ सिद्धान्त, विचारधारा, राजनीतिक दर्शन र दलको इतिहासलाई तिलाञ्जलि दिई चुनाव जित्ने एकमात्र ध्येयलाई प्रमुखता दिइएको छ । एकातिर चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चादेखि लिएर राजेन्द्र महतोको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि एउटै ड्याड्ढा मूला जस्तै ठडिएका छन् भने अर्कोतिर मलेठ घटनाको मुख्य दोषीको रूपमा आरोपित गरिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पवित्र श्रीखण्डको चन्दन ठानी आफ्नो निधारमा भष्म दल्ने काम कथित मधेसी मसिहा उपेन्द्र यादवले गरेका छन् । अब उपेन्द्र यादवको गठबन्धनका नेता ओली भएका छन् । यस निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव र ओलीले मलेठ र वीरगंजको सभालाई संयुक्तरूपमा सम्बोधन गर्ने अवस्था आउन सक्छ र दुवै दलका कार्यकर्ताले खुशी–खुशी उफ्रेर ताली पनि बजाउनेछन् । मधेस आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता जनाएर आफ्नो ज्यानको उत्सर्ग गरेका र अङ्गभङ्ग भई जीवनयापन गर्नसमेत असमर्थ भएका मधेसका युवा र तिनका परिवारका सदस्यहरू आफूहरू ठगिएको महसूस गरिरहेका छन् । चुनावमा सफलता प्राप्त गरी कुर्सी हात पार्नु मात्रै राजनीतिको अभीष्ट हुनुहुँदैन । यस अर्थमा मधेस प्रदेशका उपरोक्त दुवै दलले चुकेकै मान्नुपर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको मिलन अब अस्वाभाविक रहेन किनभने न त माओवादी केन्द्रले अब क्रान्तिकारी धारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ, न त नेपाली काङ्ग्रेसले नै विपीको सिद्धान्तलाई बोकिरहेको छ । यस चुनावमा प्रत्येक राजनीतिक दलले चुनावी सफलता हात पार्न गठबन्धन गरेको छ । चुनावपछि यो गठबन्धन पनि नरहन सक्छ । विगत पाँच वर्षमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यस्तो कुनै उल्लेख्य काम गरेका छैनन्, जसको चर्चा गर्न सकियोस् । संविधान संशोधन पनि भएन, मधेसीले अधिकार पनि पाएन । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा पनि हावामैं गायब छ, तसर्थ यस चुनावमा हारजीतको कारण व्यक्तिगत क्षमतामैं निर्भर हुनेछ ।
जसपाकै नेतृत्वमा मधेस प्रदेशको सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ । सरकारले स्वयम् सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कहरूकै आधारमा यसको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि यसले आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको मान्नुपर्छ ।
मधेस प्रदेशमा २७.७ प्रतिशत मानिस गरीबीको चपेटामा रहेका छन् । स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यो ३५ प्रतिशतभन्दा पनि बढी रहेको छ । मधेस प्रदेश प्रत्येक क्षेत्रमा गरीबीको मापदण्डमा पूरै मुलुकमा उच्च रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । नेपालका ७७ जिल्लामध्ये मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा बहुआयामिक गरीबीको मापदण्डमा पूरै मुलुकमा उच्च रहेको तथ्याङ्क हालै सार्वजनिक भएको छ । यो प्रतिशत ३५ भन्दा बढी छ अर्थात् मधेस प्रदेशमा गरीबहरूको जनसङ्ख्या कुल देशको एक तिहाइभन्दा पनि बढी ३५ प्रतिशत रहेको छ । यस प्रदेशमा विद्यालय जाने उमेर समूहमध्ये ५० प्रतिशत बच्चा मात्र विद्यालयमा भर्ना हुने गरेका छन् । कुपोषणको शिकार जनसङ्ख्याको सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशपछि मधेस प्रदेश आउँछ । मधेस प्रदेशमा १५–४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ८५ प्रतिशत एनिमिया रोगबाट ग्रसित छन् भने ३६.८ प्रतिशत नवजात बच्चा कम तौलका जन्मिने गर्छन् ।
मुलुकका कुल ३५ हजार ५२० वटा विद्यालयमध्ये मधेस प्रदेशमा विद्यालयको सङ्ख्या चार हजार १३७ मात्र रहेको छ । यस प्रदेशबाट २४.२० प्रतिशत युवा श्रम बेच्न विदेशिएका छन् । यसले मधेस प्रदेशभित्रका जिल्लाहरूमा बेरोजगारीको गम्भीर अवस्था देखाउँछ । मधेस प्रदेशको आर्थिक विकास दर २.३ प्रतिशत मात्र छ । यो प्रदेश युवा साक्षरता दरमा मुलुकमा सबैभन्दा कम ६३ प्रतिशत रहेको छ । जबकि गण्डकी प्रदेशको ९५ प्रतिशत छ । मुलुकको कुल चार लाख एक हजार २३६ उद्योगको तुलनामा मधेस प्रदेशमा ५४ हजार ९१० मात्रै छ । यहाँको ५४ लाख जनसङ्ख्यामा जम्मा १३ वटा ठूला सरकारी अस्पताल छन् । कोभिड सङ्कटलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा मधेस प्रदेश पूर्णतः असफल साबित भयो । यस अर्थमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योगधन्दाको क्ष्Fेत्रमा मधेस प्रदेश सरकार पूर्णतः असफल साबित भएको छ ।
सङ्घीयता भनेको राज्यको शक्तिको अधिकारको विभाजन हो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकारको न्यायोचित विभाजन भएन भने सङ्घीयता सफल हुनै सक्दैन । २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि अस्तित्वमा आएको मधेस प्रदेश सरकार पूर्णरूपेण मधेसी गठबन्धनको थियो तर विगत पाँच वर्षमा यस्तो स्वयम्लाई अधिकारसम्पन्न बनाउन पनि पहल गरेन । केवल सस्तो लोकप्रियता पाउन केही अनापसनाप निर्णय लिने काम मात्रै गरे । संवैधानिक समस्या उत्पन्न भएको भए सर्वोच्चको निष्पक्ष्Fतामाथि पनि प्रश्नचिह्न उठ्न सक्थ्यो तर होइन, प्रदेश सरकारले केवल भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्राथमिकता दिएर मधेस प्रदेशलाई एउटा उदाहरणीय तथा प्रशंसनीय बनाउन सक्थ्यो तर पूरै देशमा कहींकतै नभएको घटना मधेस प्रदेशमा भयो र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अख्तियारले छापा मा¥यो । कथितरूपमा मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो सफलताको प्रतीक मानेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान अन्तर्गत साइकल वितरण गरिंदा भएको भ्रष्टाचारका कारण प्रदेश नै कलङ्कित भयो । पोखरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत एक व्यक्तिको खाजा र खाना खर्च डेढ हजार रुपैयाँ देखाइएको छ । अहिलेको सरकार चुनावपछि अस्तित्वमा नरहने निश्चित जस्तै छ । यस्तोमा भोलिका दिनमा प्रदेश सरकारका अहिलेका अनेकौं मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमेत पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा भित्र जाने अवस्था आउन सक्छ । यस चुनावमा यस प्रदेशका जनताले इमानदार एवं स्वच्छ छविका अनुहारलाई प्राथमिकता दिनुको विकल्प छैन । पुरानो रीतिथितिले जारी फोहरी चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट सफल भएर आउनेहरू देशलाई श्रीलङ्का बनाउनेछन् । सङ्घको राजनीति पनि कम विवादास्पद छैन । चुनावअघि चर्चामा ल्याइएका भ्रष्टाचारका अनगिनत घटनाहरू ओझेलमा परेका छन् । दुवै गठबन्धनका नेताहरू भ्रष्टाचारको बारेमा बोल्नसमेत डराइरहेका छन् । जनताको बारेमा चिन्ता गर्ने फुर्सत यिनलाई छैन । जनताको विरोधमा त गठबन्धन गरिएका छन् । मतदाताहरू पनि चनाखो हुन आवश्यक छ । लोभ र लाभको आधारमा मतदान गर्ने भएपछि जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिंदैन ।
