- ओमप्रकाश खनाल
देश अहिले चाडपर्व र चुनावमय भएको छ । यो वर्ष दशैं, तिहार र छठजस्ता पर्वमा पनि चुनावी हिसाबकिताब र अनुमान बढी चर्चाको विषय बनेका छन् । एक प्रकारले देश चुनावी अभियानमा एकोहोरिएको छ । देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गए पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको व्यक्तिमुखी चरित्रका कारण आम जनतामा असन्तोष पनि व्याप्त बन्दै गएको परिवेशमा हुन गइरहेको चुनावलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
राजनीतिका मुख्य खेलाडीलाई ‘स्वतन्त्र’हरूले टक्कर दिएकाले पनि प्रतिस्पर्धा रोचकमात्र छैन, व्यवस्था परिवर्तनको यति छोटै अवधिमा मूल नेतृत्वप्रतिको यो असन्तोष र अक्रोश राजनीतिकरूपमा अर्थपूर्ण छ । तर के यो टक्करमात्र अहिले सतहमा देखिएका अव्यवस्थाको निकासका लागि पर्याप्त छ त ? सत्ता निर्माणको मौजुदा कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा यो असन्तोष प्रकटीकरले मात्रै अवस्था परिवर्तनको ल्याकत अवश्य राख्दैन ।
विसं २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि जनताले विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुने अपेक्षा राखेको थियो । ती यस्ता सपना, जो नेतृत्वले नै देखाएको थियो । तर २०७४ मा भएको चुनावमार्फत करीब दुईतिहाई बहुमत पाएको नेकपाले सरकार बनाएपछि यो अपेक्षामा अनेक प्रकारले प्रहार भयो ।
करीब निरीह अवस्थामा रहेको प्रतिपक्षको अवरोधका कारण होइन, सत्ता राजनीति आफ्नै आन्तरिक कलहका कारण धराशायी भयो । अवस्था यस्तो बन्यो कि पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत पाएको दलले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । अर्थात, राजनीतिले जे गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेन ।
राजनीतिक परिदृश्यमा जन अपेक्षाविपरीत कामहरू उद्घाटित भइरहे । स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार बनेपछि सरकार विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिमा लाग्ने अपेक्षा थियो । तर अस्वाभाविक तरीकाले सरकारका हर्ताकर्ताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको अनुभूति आम जनताले गर्नुप¥यो ।
जनताले दिएको बहुमतले राजनीतिलाई जनहितमा काम गर्न स्वतन्त्र होइन, बरु स्वेच्छाचारी बनायो । सरकार सीमित व्यापारिक घराना, माफियाको पक्षमा उभिन पुग्यो । यसले जनतामा राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा निर्माण ग¥यो । जनताको यो असन्तोष गत स्थानीय चुनावमा प्रस्टै देखियो । सङ्घीय राजधानी काठमाडौं महानगर, धरान र धनगढीजस्ता शहरमा जनताले दलीय उम्मेदवारलाई पाखा लगाएर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जीतको टीका लगाइदियो ।
सङ्घीयता संस्थागत भएको आधा दशक पनि नबित्दै प्रदेश संरचना खारेजीका माग मुखरित हुन थालेका छन् । तहगत सरकारले जनताका अपेक्षालाई प्रभावकारीरूपमा सम्बोधन गर्न सकेको भए यस्ता आवाज अवश्व उठ्ने थिएन । यहाँ त सङ्घीयता व्यवस्था अफाप भयो, यसलाई पाल्ने होइन, फाल्ने काम गरौं भन्ने अभियानमा मत बाक्लिएर गएको छ ।
विकास र समृद्धिको अवसर विकेन्द्रीकरणका नाममा तहगत सरकार बनाइयो । यतिसम्म कि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनियो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार त थाहा छैन, तर भ्रष्टाचारको स्वरूप विस्तार भने व्यापक भयो । आज सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विकास र सुशासनका संवाहक होइन, भ्रष्टाचारको अखडा बनेको अवस्था छ ।
जनतामा तीव्ररूपमा मुखरित भएको विकास र समृद्धिको अपेक्षा वितृष्णा र असन्तुष्टिमा रूपान्तरण भएको छ । त्यसैले अहिले जनता विकल्पको खोजीमा छ । देशमा नयाँ संविधान निर्माणपछि सरकार बनेको पाँच वर्ष नबित्दै जनतामा यो तहको वितृष्णा देखिनु सुखद सङ्केत होइन । दलीय नेतृत्वले यसलाई असन्तोष प्रकटीकरणको सन्देशको रूपमा नबुझेर अझै षड्यन्त्र ठानिरहेको छ ।
गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले जनतामा व्याप्त असन्तोष स्पष्ट भएको छ । आसन्न चुनावमा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बाक्लै उपस्थितिमात्र छैन, अहिले राजनीतिका मुख्य हस्ती मानिएका पाका नेतालाई यस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कडा टक्कर दिने अवस्था छ । भन्दा जे भने पनि राजनीतिका पुराना हस्तीहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारको उपस्थितिले तर्सेको अवस्था छ । उनीहरू मनोनयनको मुखमा प्रतिस्पर्धाका हिसाबले सुरक्षित स्थान खोज्दै हिंड्नुले पनि यो कुराको पुष्टि भइरहेको छ । राजनीतिका पुराना खेलाडीलाई पाखा लगाउन ‘नो नट अगेन’ अभियान नै चलाइएको छ ।
नयाँ संविधान जारी भएसँगै दलहरूले राजनीतिक आन्दोलन सकिएकाले अब आर्थिक क्रान्तिमा लाग्ने अभिव्यक्ति दिए । तर बितेको पाँच वर्षमा राजनीतिक ध्रुवीकरण, दलीय अन्तर्कलह, भ्रष्टाचार र बेथितिको मात्र परिदृश्य बढी देखियो । आर्थिक समृद्धि र त्यसमा अवसरको प्रत्याभूति देख्न पाइएन । सत्तामा बस्नेहरूको मनोमानी देखियो ।
दुईतिहाई बहुमतको सरकारले जनताको अपेक्षामा काम गर्न त परको कुरा, त्यो कार्यकालमा भ्रष्टाचार, मनोमानी र बेथितिका सन्दर्भ नै बढी हाबी भए । विकास र समृद्धिका नाममा हावादारी गफ र सपना देखाउने कामबाहेक अन्य उपलब्धि देखिएन । दुई तिहाई मतको सरकारलाई हटाएर सत्तामा उक्लिएका विगतमा पटकपटक शासन चलाएका व्यक्तिको कार्यशैली पनि त्योभन्दा फरक देखिएको छैन । नेतृत्व सत्ता भोगमा मात्र सीमित भएको छ ।
जनताले अविकास, भ्रष्टाचार, महँगी, आर्थिक मन्दीजस्ता सकसको सामना गरिरहेको छ । यस्ता भुइँ तहका समस्या आज पनि राजनीतिको प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिन्न । राजनीति त अति महŒवाकाङ्क्षा र हवादारी सपना भजाएर सत्तामा उक्लिने दाउमा एकोहारिएको भान हुन्छ ।
अहिले सत्तामा बसेका होऊन् वा विपक्ष दुवै राजनीतिमा वैचारिक विचलन व्याप्त छ । राजनीतिक चिन्तनजति निष्ठा र विचारभन्दा सत्ताभोगमा केन्द्रित छ । राजनीतिका शीर्षस्थ त आआफ्नो स्वार्थ अनुकूलका समीकरण र गठजोडमा समाहित भए नै, जनताको व्यक्तिगत वैचारिक स्वतन्त्रतासमेत कुण्ठित हुनेगरी निर्माण भएका चुनावी गठबन्धनले मतादातामा आक्रोश पैदा गरेको छ ।
राजनीतिका शीर्षस्थले आम कार्यकर्ता र मतदातालाई आफ्ना हली–गोठाला जसरी चुनावैपिच्छे फरकफरक विचारको समर्थनमा लाग्न उर्दी जारी गरेका छन्, यसले ती राजनीतिक नेतृत्वप्रति आक्रोश चर्काउने काम गरेको छ । यसले पनि आसन्न चुनावमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई बागी उम्मेदवारमात्र होइन, बागी मतदाताको सामना गर्नुपर्नेछ ।
देशको अर्थतन्त्र दुर्घटनाको डिलमा उभिएको छ । दशैं–तिहार, छठजस्ता उपभोग बढाउने चाडपर्वमा समेत व्यापार उँभो लाग्न सकेको छैन । उपभोग नबढ्दा यसको सीधा असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । भएको उपभोग पनि आयातको भरमा चलेको छ ।
उद्योग र व्यापारमैत्री वातावरण नभएको र त्यसमा राजनीति गम्भीर नदेखिएको गुनासो नयाँ होइन । राजनीतिक परिवर्तनसँगै उद्योग व्यवसायमा सहजता हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि सम्बोधन भएको छैन । उत्पादन, वितरण, पूँजीको प्रबन्ध, आयात, निर्यात, उपभोग, प्रविधि र प्रतिस्पर्धी क्षमताजस्ता कुरामा कैंयन समस्या छन् । यी समस्या राजनीतिको एजेन्डामा कहिल्यै पर्न सकेको छैन ।
अर्थतन्त्रको उत्थान राजनीतिक स्थायित्वको आधार पनि हो । एक अर्थमा अर्थतन्त्र र राजनीति एकअर्काका पूरक हुन् । तर, राजनीतिलाई कसरी आर्थिक व्यवस्थासँग जोड्न सकिन्छ भन्नेमा राजनीतिक कत्ति पनि संवेदनशील देखिएको छैन ।
उत्पादन र रोजगार प्रवद्र्धनमा राजनीतिक अहिलेसम्म रमिते बनेको अवस्था छ । हुँदाहुँदा अब यो मामिलामा शीर्षस्थहरू भ्रमको खेतीमा लागेका छन् । सरकारले ८ वर्ष अघि गरिसकेको निर्णयलाई मुख्य भनिएका राजनीतिक दलका शीर्षस्थले अहिले चुनावी नाराको रूपमा भजाउन थालेका छन् ।
केही दिन अघि नेता माधव नेपालले फ्री भिसा, फ्री टिकटको भाषण दिएको भन्दै आलोचना भयो । सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवालाई लक्षित गरी २०७२ सालमैं खाडीका ६ मुलुक र मलेशियामा फ्री भिसा, फ्री टिकटको निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।
ती मुलुकमा जाने युवाले करीब १ लाख रुपियाँको हाराहारीमा रकम बुझाएर जानुपरेको छ । पटकपटक राज्य सञ्चालनको तहमा रहँदा कार्यान्वयन गराउन नसकेको निर्णयलाई अहिले चुनावी नारा बनाउनुजस्तो हास्यास्पद अरू के होला ?
स्वदेशी उत्पादन ओरालो लाग्दा आयात बढेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएको छ । अर्थतन्त्र सकसमा परेको अवस्थामा स्वदेशमैं उत्पादन बढाएर रोजगारको अवसर निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा ‘मलाई भोट देऊ, म वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई भिसा र टीकट निश्शुल्क दिन्छु’ भन्नु आफैंमा लज्जास्पद कुुरा त हो नै, त्यसमा पनि सरकारको पुरानो निर्णयलाई आफ्नो प्रचार सन्दर्भ बनाउनु भूmट र भ्रमको खेतीबाहेक अरू केही पनि होइन ।
अब हचुवा र हावादारी सपना होइन, मौलिक आवश्यकताका एजेन्डा स्थापित गरेर अघि बढ्ने नेतृत्वको खाँचो छ । अहिले सतहमा देखिएको असन्तोषको प्रकटीकरणले आसन्न चुनावमा पनि निरन्तरता त पाउला, तर यसबाट जनताको अपेक्षा सम्बोधन हुन सक्दैन । एकाध स्थानमा ‘स्वतन्त्र’हरूको जीत राजनीतिका बेथिति समाधानका लागि पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि शासकीय प्रणालीको विधि परिवर्तनको खाँचो छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था नभएसम्म जनताले चाहेको नेता सत्तामा पुग्न सम्भव छैन । त्यसैले राजनीतिका एजेरूहरूको सफाइका लागि पनि देशको कार्यकारी प्रमुखको चुनाव जनताको प्रत्यक्ष छनोटमा आधारित हुनुपर्दछ ।
