काठमाडौं, १५ भदौ/रासस
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सरकारद्वारा प्रस्तुत ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतबाट पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा बिहीवार बसेको समितिको बैठकले सरकारद्वारा प्रस्तुत सो विधेयक विनासंशोधन बहुमतबाट पारित गरेको हो ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएकामा राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते आठ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको थियो । उक्त विधेयक गत साउन ६ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो ।
समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का सांसद देवेन्द्र दाहाल, भगवती न्यौपाने र भैरवसुन्दर श्रेष्ठले विधेयकका केही बुँदामा लिखितरूपमा फरक मत राखेका थिए । यस्तै, सांसद डा खिमलाल देवकोटा र डा विमला राईले पनि विधेयकका सम्बन्धमा आआफ्नो लिखित अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रस्तुत विधेयक परिमार्जन, संशोधन तथा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका विषय सम्बोधन गर्ने कुरा अहिले समयाभावले सान्दर्भिक नरहेको बताए । उनले विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ हुँदा नागरिकता नपाएर प्रताडित बनेका नागरिक थप समस्यामा पर्ने बताए । संसदीय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै सन्देशसहित सदनमा विधेयक फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी दिनमा व्यवस्थापनको पाटोमा ध्यान पु¥याइने बताए ।
“विधेयकले नागरिकतासम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दालाई सम्बोधन गर्छ । नेपाली नागरिकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्छ,” उनले भने, “नागरिकता लिने क्रममा गर्नुपर्ने स्वघोषणाले आमाको स्वाभिमान, सम्मान र प्रतिष्ठामा कुनै आँच आउने छैन ।” जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या हालसम्म एक लाख ९० हजार ७२६ रहेको र उनीहरूका सन्तति गैरनागरिकका रूपमा रहेकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।
विधेयकको पक्षमा समिति सदस्यहरू जीतेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, डा वेदुराम भुसाल, गङ्गा बेल्वासे, उदयबहादुर बोहरा, राधेश्याम पासवान र सुरेश आलेमगरले समर्थन गरेका थिए । विसं २०७२ को संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बुबा र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा सरकारद्वारा प्रस्तुत उक्त विधेयकमा स्वघोषणा, वैवाहिक अङ्गीकृतलगायतका बारेमा दलहरूबीच केही फरक धारणा रहेको छ ।
