- ओमप्रकाश खनाल
विसं २०१३ को पहिलो पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मान्ने हो भने योजनाबद्ध विकासको अभ्यासको लामो समय बितिसकेको छ । तर जनताले प्रभावकारी विकासको अनुभूति गर्न पाएको छैन । विकासका लागि अनेक योजना बने पनि नतीजा देखिन सकेको छैन । जनताले पूर्वाधार विकासको प्रत्याभूति पाएका छैनन् । जथाभावी कान्ला र भीर खनेर पु¥याइएका सडक मात्र विकासका सूचक होइनन् । प्रकारान्तरले यस्ता सडक सडकमार्ग होइन, मृत्युमार्ग बनिराखेका छन् । आज जति पनि सवारी दुर्घटना भएका छन्, त्यसमा चालक मात्र दोषी छैनन् । नाम मात्रका सडक बनाउने सरकार र तिनका संयन्त्र पनि उत्तिकै अपराधी हुन् ।
जति पनि पूर्वाधारदेखि ठूला योजना बनाइएका छन्, ती अपवादबाहेक आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा नेताको प्रभाव र दबाबलक्षित योजनाहरू छन् । सरकारी सेवामा रहुन्जेल केही नबोल्ने, यस्तै बेथितिको मितियार बनेर माल कुम्ल्याउने कथित विज्ञ पूर्वकर्मचारीहरू यतिखेर योजना छनोटमा मापदण्ड नै नभएको भन्दै ज्ञान बाँड्न अघि सरेको देख्दा जोकोहीलाई ग्लानिबोध हुन्छ । तर बेथितिका कारखाना बनेका नेता र कर्मचारीहरूलाई किञ्चित पश्चात्ताप भएको देखिन्न ।
विकास मोडेलका बारेमा वर्षौंदेखि बहस हुन छोडेको छैन । अहिलेसम्म विकास मोडेल कस्तो हुने, विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापनको मोडालिटी के हुने ? त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? विकासका लागि जनशक्तिको परिचालन कसरी गर्ने ? कस्तो खालको कति जनशक्ति चाहिने ? यसको योजना देख्न पाइएको छैन । जनता भनेको केवल भोटबैंक मात्रै हो र अरू केही हो भने खाडीको ५० डिग्री तातोमा पसिना चुहाएर सत्तासीनहरूको सुविधाभोगको स्रोतको आधार बनाइदिने मानव उपकरण मात्र हो भन्ने मानिसकताबाट राजनीतिक नेतृत्व ग्रस्त छ ।
राम्रो नीति–नियम बनाऊन्, जसका आधारमा सुशासन, विकास र समृद्धिको मार्ग फराकिलो होओस् तर जनताले चुनेर पठाएका सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरू अहिले टुक्रे योजना लिएर आआफ्नो क्षेत्रमा भौंतारिइराखेका छन् । यतिमात्र होइन, जस बटुल्ने होडमा आधा अधूरै योजनाको उद्घाटनमा प्रतिस्पर्धा गरिाखेको लज्जाजनक दृश्य देख्न जनता अभिशप्त छ । जसको काम कानून बनाउने हो उनीहरू यति र उति बजेट आफूखुशी खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्दै उफ्रिन्छन् । उनीहरूले विकास निर्माण गर्ने भूमिकामा आफूहरू हुनुहुँदैन भन्ने आधारभूत मान्यतालाई स्वीकार गर्न नसकेको अवस्था छ ।
अहिले सतहमा देखिएको समग्र आर्थिक अवस्था यस्तै बेथिति र राजनीतिको पद र पैसामुखी आचरणको प्रतिफल बढी हो । नेताहरूको अदूरदर्शिताकै कारण आर्थिक विकास र समृद्धिको वास्तविक सूत्र नै फेला नपरेको हो । देश आज दिनैन्दिन आर्थिकरूपमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्तिले देश आज अकल्पनीय विदेशी हस्तक्षेप र आर्थिक असङ्गतिको चपेटामा परेको देखिन्छ । आपसमा विरोधाभासपूर्ण नीति र नियतको सामना अहिले अर्थतन्त्रले गरिराखेको छ ।
अहिले बढ्दो आयात र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको ¥हासको नाममा जनताको दैनिकीले जुन खालको सकस भोगिराखेको छ, यो यसै आएको समस्या होइन । हुनत कोरोना महामारी र त्यसलगत्तै रूस–युक्रेन तनावको कहरमा विश्वकै अर्थतन्त्र सामेल भएको छ । तर हामीले बेलैमा आत्मनिर्भरताका उपायहरूलाई रणनीतिकरूपमैं अगाडि बढाउन सकेको भए आज सकसको यो सीमासम्म पुग्नुपर्ने थिएन । अहिले सतहका तत्कालीन अक्षमताको उपज मात्र होइन, अर्थतन्त्रप्रति निरन्तर प्रहारको उत्पादन हो । कुनै पनि समस्याको समाधान जरामा पुगेर होइन, तत्कालका लागि टालटुले पाराले खोज्दा नै अर्थतन्त्र यति पराधीन र दयनीय बन्न पुगेको हो ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको हैसियत के रहेछ भन्ने त भारतले छ महीना नाकाबन्दी गर्दा थाहा पाएकै हो । कम्तीमा त्यति बेलाको चेतलाई आत्मनिर्भरताको पथमा अगाडि बढाएको भएपनि आज कुनै न कुनै वस्तुमा त आत्मनिर्भर हुन सकिने थियो । तर परनिर्भरताको ग्राफ यसरी उकालो लाग्यो कि भारतले चिनी, गहुँ वा कुनै चिज निकासी रोक्ने भयो भन्ने हल्ला मात्र यहाँ कोकोहोलोको निम्ति पर्याप्त हुन्छ । अर्थतन्त्रको चिन्तनमा पनि यथार्थभन्दा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह बढी देखिन्छ । दलगत कथित विज्ञहरू आआफ्नो राजनीतिक आस्था र आग्रह अनुसार सङ्कटलाई बेलिविस्तार लगाइराखेका देखिन्छन् । मानौं, ती विज्ञको आलोचना वा समर्थनका पछाडि ठूलै मालदार अवसर उभिएको छ । खासमा सुधारका सवालमा गफ मात्र दिने र हरेक विषयलाई राजनीतिक आग्रहबाट मात्रै हेर्ने मनोविज्ञान पनि हाम्रो सकसको एउटा कारण हो ।
केही दिनअघि वीरगंजमा आयोजित एउटा आर्थिक सरोकारसम्बन्धी अन्तत्र्रिmयामा सहभागी हुने मौका मिल्यो । प्रमुख वक्ताको रूपमा निम्त्याइएका केन्द्रीय बैंकका एक कर्मचारी अर्थतन्त्र जोगाउन बैंकले चालेका कदमबारे बखान गरिराखेका थिए । उनको व्याख्याको सार राष्ट्र बैंकले चालेको कदम अहिलेको समस्याको अचूक ओखति हो र केही दिनमैं यसले अर्थतन्त्रका पीडाहरूलाई चट् बनाइदिन्छ । तर सहभागी जोसुकै सचेत मानिसले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच समन्वय नभएको भेउ पाउन सक्थ्यो । स्मरण हुन्छ, अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै ल्याएको बजेटमा देशमा आर्थिक सङ्कटको भान कतै पनि देखिन्न । बजेटले लिएका लोकप्रियता र वितरणमुखी प्रवृत्ति हेर्दा कसैलाई पनि लाग्दैन कि देशले आर्थिक सङ्कटको सामना गरिराखेको छ । सरकार आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्छ । तर राष्ट्र बैंक कसिलो नीति ल्याएर लगानी र उपभोग घटाउनतिर लाग्छ । अर्थ मन्त्रालय र मातहतको राष्ट्र बैंकबीचको यो असमञ्जस्यले आम सरोकारलाई भ्रमित तुल्याइराखेको छ । निश्चित माफियाहरूलाई लाभ हुनेगरी कर राजस्वका दरको हेराफेरीमा अर्थमन्त्रीको विवादस्पद भूमिकाको चर्चा यहाँ नौलो विषय लाग्दैन । यो सरकारी नीति र बदनियतको ताजा दृष्टान्त मात्रै हो ।
देशमा पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए । जनताको आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन ल्याउने आश्वासन दिइयो । समतामूलक विकास र अवसरको आसमा हजारौं जनताले ज्यानको समेत आहुति दिए । तर त्यो परिवर्तन नेताको जीवनशैलीमा देखियो । जनआन्दोलनका सिरिज होऊन् वा माओवादी विद्रोह वा मधेस अधिकारको आवरणमा भएका आन्दोलन, सबैमा जनतालाई झुक्याउने उपक्रमको पुनरावृत्तिबाहेक अन्य केही देख्न पाइएन । वर्ग, जातपात, समुदाय र सम्प्रदायका नाममा जनतालाई आपसमा भिडाएर, मारकाट मच्चाएर सत्ता राजनीतिको अपराधमा संलग्नहरूले हाँकेको देशमा जनताले विकास र विधिको शासनको अपेक्षा पाल्न अझै पनि छोडेको छैन । जनताको आहुतिको टेको लगाएर सत्ताप्राप्ति मात्र उद्देश्य राख्नेहरूका अगाडि सुशासन र समृद्धिको अपेक्षा मूर्खता मात्र हुनेछ ।
