- विश्वराज अधिकारी
नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले हालै चीनको तीन दिने भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । खड्काको तीन दिने (साउन २४ देखि २६ गते २०७९) चीन भ्रमण उच्चस्तरीय र औपचारिक रहेको समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको थियो । चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणमा मन्त्री खड्काको नेतृत्वमा चीन पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको चीन भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य के थियो भन्ने प्रस्टरूपमा पर्दा अगाडि आएन । पर्दा पछाडि के उद्देश्य थियो भनी अनुमान चाहिं लगाउन सकिन्छ। वर्तमान सरकारमा रहेका र खासगरी तीन दलहरू– नेका, नेकपा समाजवादी र नेकपा माओवादी क्रेन्द्र, अमेरिका र भारतको ज्यादै नजीक भएर चीनभन्दा टाढा हुन खोजेको होइन । हामी (दल) हरूलाई अमेरिका र भारतको सहयोग जति आवश्यक छ त्यतिकै आवश्यक चीनको सहयोग पनि रहेको छ । यही सन्देश चिनियाँ सरकारलाई दिनका लागि खड्काको चीनको भ्रमण भएको हुनुपर्छ । यसबाहेक चुनावी सरकारको मन्त्रीले यो समयमा चीनको भ्रमण गर्नुको कुनै ठूलो आर्थिक एवं राजनीतिक उद्देश्य हुन सक्तैन ।
नेपालको कुनै पनि प्रमुख दल अहिले चीनलाई रुष्ट पार्ने मनसायमा छैन, त्यस्तो क्षमता पनि छैन । उल्टो, कुनै बेला भारत परस्त भनिएको नेका पनि अहिले चीनसँग नजीकिने क्रममा छ । मन्त्री खड्काले आफ्नो यो तीन दिने चीन भ्रमण फलदायी भएको भन्नुले यस कुराको पुष्टि गर्छ ।
नेपालले एमसिसी स्वीकृत गर्दा चीन नेपालको परराष्ट्र नीति र खासगरी सरकारमा रहेका वर्तमान दलहरूको व्यवहारबाट झस्केको थियो, र त्यो स्थिति अहिले पनि छ । एमसिसी नेपालले स्वीकृत नगरोस् भनी चीनले ठूलो प्रयास नगरेको पनि होइन । एमसिसीविरुद्ध काठमाडौंका सडकहरूमा भएका विभिन्न किसिमका प्रदर्शन गराउन नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको हात रहेको भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।
अब विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं । नेपालको प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भारत अथवा चीनको औपचारिक भ्रमणमा पुग्दा ती देशका सरकारहरूले नेपाललाई विभिन्न किसिमका आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गर्ने परम्परातिर अब जाऔं । अनेक किसमका सहयोग हामी नेपाललाई गर्छौ भनी ती राष्ट्रहरूले उल्लेख गर्नुलाई म चलिआएको परम्पराको रूपमा मान्दछु । यो एउटा यस्तो परम्परा हो, जुन ती देश (भारत र चीन) ले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न निर्वाह गरेका हुन्छन् ।
एउटा गरीब देशलाई अर्को देश (तुलनात्मकरूपमा धनी) ले आर्थिक सहयोग गरेर त्यो देश धनी भएको उदाहरण विश्वमा कतै पनि छैन । कुनै पनि देशले आफ्नो आर्थिक विकास स्वयं आफ्नो बलबूताले गर्ने हो, अरूले सहयोग गरेर हुने होइन । कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको कर्ता (ब्अतयच) स्वयं त्यस देशका नागरिक हुन्, सरकार पनि होइन । सरकार केवल माध्यम हो । अर्को देशले सहयोग गरेर कुनै देशको आर्थिक विकास हुने भए श्रीलङ्का, लेबनान आदिको आर्थिक स्थिति त्यस्तो हुने थिएन । श्रीलङ्का, उत्तर कोरिया, म्यान्माजस्ता देशहरूलाई चीनले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ । ती देशहरूको आर्थिक स्थिति कस्तो छ सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो ।
आर्थिक सहयोग घोषणा गर्ने परम्परा निर्वाह गर्दै नेपाललाई चीनले के कस्ता क्षेत्रमा कुन किसिमको सहयोग गर्ने भनी घोषणा ग¥यो, त्यसबारे पनि चर्चा गरौं । चीनले नेपाललाई १५ अर्ब रुपियाँ अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । स्मरण रहोस्, अनुदान ऋण होइन र यो प्राप्तकर्ता देशले फिर्ता गर्नु पनि पर्दैन । यसैगरी चीनको अनुदान सहयोगमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भावना अध्ययन आरम्भ हुने भएको छ । नेपाललाई चीनले रासायनिक मल उपलब्ध गराउने सहमति पनि भएको छ । साथै चीनले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्न उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग पु¥याउने सहमति पनि भएको छ । चीनले आगामी सेप्टेम्बरदेखि ९८ प्रतिशत वस्तुमा शून्य महसूल दर कायम गर्नेछ । अर्थात् नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात हुने लगभग सम्पूर्ण वस्तुमा चीनले अब भंसार महसूल लगाउने छैन ।
यो लेखको मुख्य उद्देश्यतिर लागौं । नेपालले आफ्नो उद्योग क्षमता वृद्धि नगरेसम्म चीनले जे जति व्यापारिक सुविधा दिए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालले आफ्नो उद्योग क्षमता वृद्धि गरेर चीनतर्फको निर्यातमा वृद्धि नगरेसम्म नेपाल–चीन सुमधुर आर्थिक सम्बन्धको नेपालले फाइदा लिन सक्तैन । आफ्नो औद्योगिक क्षमता वृद्धि नगरेर, चीनमा निर्यात परिमाण वृद्धि नगरेर, चीनसँग सम्बन्ध सुमधुर पार्नु केवल नेपालका नेताहरूको हितमा हुनेछ । यस्तो कार्यबाट नेपालका नेताहरूले फाइदा पाउन सक्छन्, देशले कुनै पनि किसिमको फाइदा पाउन सक्तैन । चीनसँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर पारेर नेपालका नेताहरूले के कस्ता फाइदा पाइरहेका छन् त्यो तथ्य जगजाहेर छ ।
वर्तमान स्थितिमा हेर्ने हो भने पनि नेपाल–चीन व्यापारिक सम्बन्धको फाइदा नेपालभन्दा बढी चीनलाई छ । नेपालका प्रमुख मात्र होइन, सामान्य बजार पनि चिनियाँ सामानले भरिएको देखिन्छ । नेपाली बजारमा अहिले एक नम्बरमा भारतीय वस्तुको आधिपत्य छ भने दुई नम्बरमा चिनियाँ वस्तुको ।
नेपालको उद्योग क्षमता अहिले अकल्पनीय किसिमले ओरालो लागेको छ। चिनी, चामल, तेल, दाल, तरकारी, फलफूल, मासु, साबुनजस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुका लागि पनि हामी भारतमाथि पूर्ण निर्भर छौं । अटोमोबाइल (कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकल आदि) को लागि त हामी भारतको भरपर्दो मात्र होइन, उच्च लाभदायक बजार बन्न पुगेका छौं । हामीलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो कि हामीले यति ठूलो अटोमोबाइल बजार भारतलाई सुम्पेका छौं । भारतसँग संयुक्त लगानीमा हामीले नेपालभित्रै बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकल एसेम्बलसम्म पनि गर्न सक्छौं, पार्टपुर्जा, चेसिस आदि नेपालभित्र उत्पादन गर्न नसके पनि । त्यो पनि गर्न सकेका छैनौं । एसेम्बल मात्र गरेर हामीले नेपाली श्रमको प्रयोग नेपालमैं गरेर रोजगार सृजना गर्न सक्छौं । स्मरण रहोस्, प्रत्येक वर्ष हामीले भारतबाट ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकल गरेर लाखौं सवारीका साधन खरीद गर्छौं । अफसोच १ यति लाभदायक अटोमोबबइल बजारको हामीले हाम्रो देशभित्र उपयोग गर्न सकेका छैनौं । पूर्ण उत्पादन गर्न नसके पनि कम्तिमा एसेम्बल त गरौं ।
पुनः मुख्य विषयतिर फर्कौं । आफ्नो देशको आर्थिक विकास आफैंले गर्ने हो । अरू देशले गरिदिन्छ भनेर आस गर्नु र विभिन्न देशहरूबाट आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गर्नु भनेको विकासको बाटोमा उल्टो हिंड्नु हो । त्यसकारण चीन भ्रमण सफल भयो भन्नुको कुनै अर्थ छैन, नेपालको औद्योगिक स्थिति ओरालो लागेको यो दुःखद स्थितिमा । नेपालले आफ्नो औद्योगिक क्षमताको उपयोग गर्न नसकेको स्थितिमा ।
नेपालको औद्योगिक क्षमता वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यस्ता वस्तुहरू नेपालमा उत्पादन गर्ने सङ्कल्प गर्नुपर्छ जुन वस्तु हामी भारतबाट ठूलो परिमाण वा सङ्ख्यामा आयात गरिरहेका छौं । अर्थात् त्यस्ता उद्योग नेपालमा स्थापना गर्नुपर्छ जसले ठूलो परिमाण र सङ्ख्यामा भारतबाट आयात गरिने वस्तु विस्थापित गरोस् ।
चीनको संयुक्त लगानीमा हामीले नेपालमा अटोमोबाइल उद्योग स्थापना गर्न सक्छौं । यसैगरी कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौं ।
खासमा भन्ने हो भने नेपालमा बाह्य पूँजी आवश्यक पनि छैन, यदि नेपालले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बचतलाई उपयोग गर्न सक्ने हो भने । नेताहरूको स्वार्थी र सङ्कीर्ण व्यवहारले उत्पन्न ढुलमुले आर्थिक नीतिले गर्दा विदेशमा बसेका नेपालीहरूले आफ्नो बचत निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न सकेका छैनन् । विदेशमा बसेका नेपालीहरूले बरु अन्य राष्ट्रमा लगानी गरेका छन्, नेपालको ढुलमुले आर्थिक नीतिले गर्दा आफ्नै मातृभूमिमा उपयोग गर्न सकेका छैनन् । मातृभूमि कसलाई प्यारो हुँदैन ? आफ्नो मातृभूमिको विकास नहोस् भनेर कसले चाहन्छ र ? तर स्वदेशमा लगानी गर्ने वातावरण नै नभएपछि के गर्ने ?
अव निष्कर्षतिर लागौं । विभिन्न राष्ट्र पुगेर नेपालले आर्थिक सहयोगको याचना गर्नुको साटो आफ्नै आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । आफ्नै स्रोत र साधन परिचालन गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । यी कुरालाई ध्यानमा राखेर नै हामीले चीन भ्रमण कति सफल भयो भन्ने कुरा उद्घोष गर्नु व्यावहारिक हुनेछ ।
