- ओमप्रकाश खनाल
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासनजस्ता शब्द सुन्दा कर्णप्रिय त लाग्छ, तर त्यसको प्रत्याभूति त्यति नै दयनीय छ । सार्वजनिक सरोकारका हरेक क्षेत्र आज भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक अयोगदेखि विभिन्न नियामक र निकायहरू छन् । यी सबै ससाना विषयमा अल्झिएका छन् । तर, सत्ता सञ्चालकहरू खुलेआम भ्रष्टाचार मचाइराखेका छन् । विगतमा लुकिछिपी हुने नीतिगत चलखेल आज खुल्लमखुल्ला छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि भनेर गठन भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग सत्ताको कठपुतलीबाहेक केही लाग्दैन । अख्तियारका अधिकारीहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका सन्दर्भले यो आयोगको छवि भ्रष्टाचारीहरूको अखडामा रूपान्तरिक हुँदै गएको त होइन भन्ने चिन्ता स्वाभाविक बनेको छ ।
राजनीतिक स्थिरता र बलियो सरकार सुशासनको आधार मानिन्छ । हामीकहाँ बलियो सरकार भ्रष्टाचारमा पनि बलियो बनेर प्रकट भएको छ । विगतमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको दुई तिहाई बहुमतको सरकार इतिहासमैं भ्रष्ट सरकारको रूपमा अङ्कित भइसकेको छ । यति, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रेसदेखि बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, मेलम्ची खानेपानी परियोजना, वाइडबडी जहाज खरीदमा भ्रष्टाचार, सुनकाण्ड निकै चर्चामा रहे । सतहमा नआएका काण्ड कति होलान् ।
कोरोनाकाललाई समेत कमाउने औजार बनाएको परिदृश्य पुरानो भइसकेको छैन । जनता कोरोनाबाट कसरी ज्यान जोगाउन सकिएला भन्ने त्रासमा बाँचिराख्दा सरकारका हर्ताकर्ता भने उपचार सामग्रीमा कति कमिशन कुम्ल्याउन पाइन्छ भन्ने दाउमा लाग्नु र त्यसकै कारण खोपको आपूर्ति अवरुद्ध हुनुजस्तो लज्जाको विषय अरू के होला ? अहिलेको भागबण्डा सरकार भ्रष्टाचारमा एक कदम अगाडि नै देखिएको छ । बजेटमा भएको खुलेआम चलखेललाई चोख्याइएको त छ, तर सचेत जनता त्यसलाई स्वीकार गर्न तत्पर छैन ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक, नीतिगत र तल्लो तहमा वर्गीकरण गरेको छ । तर कारबाहीका निकाय तल्लो तहको भ्रष्टाचारमा मात्र रुमलिएका छन् । राजनीतिक पहुँच र नीतिगत तहको भ्रष्टाचारलाई छुने आँट यस्ता निकायहरूसँग छैन । पहिले राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचार नीति र व्यवस्थाको छिद्रको दुरुपयोगबाट भइआएकोमा अहिले नियम कानून नै फेरबदल गरेर भए पनि दुनो सोझ्याउने काम भइराखेको छ ।
भ्रष्टाचारका कारण नागरिकको प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा ३८० डलर नोक्सान भइराखेको छ । विश्व बैंकले विश्वभर प्रत्येक वर्ष १० खर्ब अमेरिकी डलर बराबर रकम घूसमा खर्च हुने देखाएको थियो । बर्सेनि ३६ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम घूस, चोरी र जालसाजीमा खर्च भइरहेको राष्ट्रसङ्घको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले सार्वजनिक गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया–२०२०’ ले ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकारलाई मानेको उल्लेख गरेको थियो । प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकालाई निराशाजनक भनेको थियो । जनताले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद, कर्मचारी, न्यायालय र गैरसरकारी संस्थालाई पनि भ्रष्ट ठानेको छ ।
यतिमात्र होइन, सार्वजनिक सेवा लिंदा ७ प्रतिशत सेवाग्राहीले यौन दुव्र्यवहार सहेको तथ्य पनि बाहिर ल्याएको थियो । केही समय अघि नेपाल उद्योग परिसङ्घले गरेको अध्ययनले व्यवसायीले आफ्नो आयको करीब ३५ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गर्दै आएको उजागर गरेकै हो ।
भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकमा नेपाल गत २ वर्षदेखि (सन् २०२० र २१) मा ३३ अङ्कका साथ ११७ औं स्थानमा छ । ५० भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई सुशासनमा कमजोर मानिन्छ । सूचकमा १ नम्बरमा रहेका डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजील्यान्डले ८८ नम्बर पाएको देखिन्छ । नेपाल त्यस अघि ११३ औं स्थानमा थियो । नेपालले १०० अङ्कमा ३४ अङ्क मात्र पाएको छ । यो समय भनेको स्पष्ट बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकारले देश चलाएको अवस्था हो । तर, खुलेआम भ्रष्टाचारका नमूना यही समयमा प्रकट हुनु सुशासनका सन्दर्भमा दुर्भाग्य नै हो ।
सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा भ्रष्टाचार, अधिकारको दुरुपयोगजस्ता विषय औसत लाग्नु सुशासनको हुर्मत लिने काम हो । हालैमात्र बजेटमार्फत गरिएको राजस्वका दरमा गरिएको चलखेल सार्वजनिक नै भयो । सरकार त्यसको निष्पक्ष छानबीनभन्दा कर्मकाण्ड पु¥याएर चोख्याउने र भ्रष्टाचारमा संस्थागत गर्ने काममा लाग्यो । नाममात्रको छानबीनले अर्थमन्त्रीलाई चोख्यायो, तर छताछुल्ल भएको भ्रष्टाचारले त्यसका पात्रहरूलाई जनताको नजरमा भने गिराएकै छ । छानबीनको मञ्चनले प्राविधिकरूपमा चोख्याए पनि आमरूपमा उनीहरू बेकसूर साबित हुन सम्भव छैन । र यो प्रवृत्तिले सुशासनलाई होइन, भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन गरिराखेको छ ।
कानून नेताहरूले बनाउने हो । नेताहरू आफू अनुकूल कानून बनाउँछन् । भ्रष्टाचारमा समेत उन्मुक्ति पाउनेगरी कानून बनाइएको छ । भ्रष्टाचारमा डामिने डरले कानून नै यस्ता बनाइएका छन् । देशको मूल कानूनले नै अख्तियारलाई पङ्गु बनाउने चाँजोपाँजो मिलाएको छ । नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्न पाउँदैन । विभाग र मन्त्रीस्तरबाट हुने निर्णयहरू पनि कारबाहीबाट जोगिन मन्त्रिपरिषद्मा पु¥याउने परिपाटी अहिले भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो जरा बनेको छ ।
साँच्चै सुशासन चाहेको हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट पनि अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ भने छानबीन गर्न मिल्ने गरी कानून संशोधन किन नगर्ने ? राजनीति यति भ्रष्ट भइसक्यो कि शक्ति सन्तुलनको लागि राखिएको महाभियोगको प्रावधान नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र अभीष्ट पूर्तिका लागि दुरुपयोग भइराखेको अवस्था छ । एक समय आफैंले बुई बोकेर अख्तियारको प्रमुख बनाएको लोकमान सिंह कार्कीलाई किन महाभियोग लगाइयो ? स्पष्ट हुन बाँकी छैन । न्यायालयमा समेत यो हस्तक्षेप भित्रिइसकेको छ । सुशीला कार्कीदेखि अहिले चोलेन्द्र शमशेर राणासम्मको महाभियोगमा शक्ति सन्तुलन कायमका लागि होइन, नेताहरूको कुत्सित उद्देश्य मुख्य देखिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीले पनि नेपालमा शक्ति पृथकीकरणको स्वस्थ प्रवद्र्धनमा जोड दिएको थियो । पक्षपातरहित बजेट र सेवामा सरोकारवालाहरूको पहुँच बढाउन यसै सुझाएको होइन । राजनीतिमा पैसाको प्रभाव न्यूनीकरण आज ठूलो चुनौती बनेको छ । विद्यमान निर्वाचन प्रणालीलाई पनि भ्रष्टाचारको कारखाना मानिएको छ । १३ प्रतिशत जनताले भोटका लागि घूस लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अन्य हिसाबले लाभ लिनेको जमात पनि उल्लेख्य छ । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण करोडौं खर्च गरेर चुनिएको नेताबाट कस्तो सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिएला ?
सूचनाको हक र प्रेस जगत्को प्रभावकारिता सुशासनका आधार हुन् । विश्वका १२० देशले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाएका छन् । हामीकहाँ पनि यो कानून त छ, तर कार्यान्वयनमा यो र त्यो बहानामा लगाम लगाउने बदनियत देखिन्छ । नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतालाई ‘आंशिक स्वतन्त्र’ मानिएको छ । भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिराखेको राजनीति प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन अनेक तिकडममा उत्रिने पटके प्रयासमा प्रकट भइराखेकै छ ।
आज राजनीतिक आवरण र संरक्षणमा मौलाएको भ्रष्टाचार सुशासनको मुख्य अवरोध बनेको छ । विधि र प्रक्रिया त पहुँच नहुने निमुखाहरूको लागि मात्रै भएको छ । जुन समाजमा विधि र थितिको स्थान हुँदैन, त्यहाँ भ्रष्टाचारले ठाउँ बनाउँछ ।
