- ओमप्रकाश खनाल
राष्ट्रिय गौरवका योजनाको औचित्यमा बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ । गौरवको ‘ट्याग’ झुन्ड्याइएका यस्ता योजना लज्जाको विषय बन्दै गएको भान हुन्छ । ३/४ दशकदेखि पूरा हुन नसकेर निष्क्रिय योजनालाई कसरी गौरवको विषय मान्न सकिन्छ ? यो प्रश्नको सापेक्ष समाधान आजसम्म फेला पार्न सकिएको छैन । यस्ता संशयको नीतिगत समाधान खोज्न ढिलाइ भइराखेको छ ।
हालै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्वतयारीविना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनले गति समात्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्वतयारीविनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयन फितलो हुन गएको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले गौरव घोषणा गरेर अलपत्र छोडेका योजनाको आकार मात्र जोड्ने हो भने पनि यो अहिलेको एक वर्षको बजेटभन्दा ठूलो हुने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ ले स्पष्ट मोडालिटी नहुँदा धेरै आयोजनामा समस्या औंल्याएको छ । गौरवका आयोजनाको छनोटमा व्यावसायिक सम्भाव्यताभन्दा पनि नेतृत्वको आग्रह र लोकप्रियताको लोभ बढी हाबी हुने गरेको छ । योजनाको रणनीतिक विकास, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षको लेखाजोखाविनै हचुवा पारामा अघि बढाइने यस्ता अधिकांश योजना अहिले अलपत्र परेका छन् । त्यहीमाथि विभिन्न स्वार्थ समूहको तानातान बेथितिको अर्को कारण बनेको छ ।
बाराको निजगढमा निर्माण हुने भनिएको दोस्रो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि निजगढ अब दोस्रो रहेन ।) यस्तै विरोधाभासमा फसेको एउटा नमूना योजना हो । वातावरणवादीको विरोधदेखि अदालती आदेशसम्मका गन्जागोलमा विमानस्थलको निर्माण त पर धकेलिंदै आएको छ । सरकारले यसलाई अघि बढाउन चाहिने स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । आड खर्ब रुपैयाँ हाराहारी रकम खर्च हुने भनिएको यो आयोजनामा बितेको १० वर्षमा करीब एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, त्यो पनि प्रारम्भिक कामहरूका लागि मात्रै गएको छ ।
विकास र वातावरण एकअर्काका विरोधाभासी पक्ष हुन् । विकासको नाममा वातावरण ध्वस्त पार्ने र वातावरणको नाममा विकास अवरुद्ध पार्न खोज्ने दुवै प्रवृत्ति उचित होइनन् । कमभन्दा कम वातावरणीय क्षतिमा कसरी विकासको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्नेमा सोच केन्द्रित हुन सकेको छैन । हामीकहाँ त वातावरणवादीहरू विकासको नामै सुन्न नचाहने र विकासको आवरणमा वातावरण मासेर मालामाल हुन खोज्नेहरूको स्वार्थ बझानकै कारण सापेक्ष विकासको अभिलाषा कुण्ठित भइराखेको छ ।
निजगढ विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भाव्यताको आधार मानिएको काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको कछुवा गति गौरवका योजनामा मौलाएको बेथितिको अर्को नमूना हो । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएर पनि कामले अपेक्षित गति समात्न सकेको छैन । काम अघि नबढे पनि यस्ता योजनाहरूको लागत भने बर्सेनि उकालो लागिराखेको छ । अध्ययन अनुसार गौरवका योजना समयमा पूरा हुन नसक्दा राज्यलाई दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार बढेको देखाएको छ ।
गौरवका आयोजनाको आधार तयार गर्दा आर्थिक तथा वित्तीय–सामाजिक विश्लेषण, त्यसबाट हुने रोजगारका अवसरहरू, त्यस्ता आयोजनामा स्थानीयको दैनिकीलाई कसरी आबद्ध गर्न सकिन्छ ? यस्ता आयोजनाबाट गरीबी निवारणमा कस्तो योगदान पुग्न सक्छ ? समाजमा व्याप्त आर्थिक असमानताको न्यूनीकरणमा कतिको योगदान पुग्न सक्छ कि सक्दैन ? जस्ता विषयलाई योजनाले खासै महŒव दिएको पाइँदैन ।
दशकौंदेखि गौरवका योजनाको सूचीमा रहेका पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालगायतको हबिगत योभन्दा फरक छैन । दुर्गतिको आवरण मात्र फरक हो, अन्तरकथा उस्तैउस्तै छ । यसका लागि वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित नियम कानून पनि अवरोधको रूपमा रहेका छन् । यतिसम्म कि विद्युत् आपूर्ति, सडक पूर्वाधारजस्ता सरोकारमा पनि वन र वातावरणसँग सरोकार राख्ने ऐन कानून अवरोध बनेको देखिएको छ । यस्ता कान्ूनलाई तत्काल संशोधन गरी वातावरण र विकासबीचको सन्तुलन कायम हुने गरी विकासका योजनालाई अघि बढाउने विकल्प प्रशस्त गरिनुपर्दछ ।
नियम कानून भनेको कुनै पनि व्यवस्थाको सहजीकरणका लागि हो । एक कालखण्डमा सापेक्ष मानिएका नियम समयान्तरमा अव्यावहारिक हुन सक्छन् । आवश्यकता र विकासका आयामहरू तीव्र गतिमा अद्यावधिक भइराखेको समयमा पुरातन कानूनको फेरो समातेर विकासलाई अवरुद्ध बनाउनु भनेको प्रकारान्तरले पश्चगमन नै हो । विकासलाई अवरोध पु¥याइरहेका यस्ता कानूनी व्यवस्थामा संशोधनको खाँचो छ ।
आयोजनाहरूको ढिलाइमा नदीजन्य र खनिजजन्य सामग्री सहज र सुलभरूपमा उपलब्ध नहुनु पनि मुख्य कारण बनेको छ । गौरवका आयोजनालाई यस्ता सामग्रीको अभाव हुन नदिने भनिए पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरीद प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न बनाइएको सार्वजनिक खरीद ऐनसमेत विकासको गतिमा अवरोधकको रूपमा देखिएको छ । यस्ता आयोजनाको विवाद अदालतमा वर्षौंदेखि अल्झिने समस्या पनि छ । यसबाट आयोजना समयमा अघि बढ्न पाएको त हुँदैन नै, आयोजनाको लागत निरन्तर उकालो लागिराखेको हुन्छ । यसको निकासका लागि यस्ता गौरवका आयोजनाको कानूनी विवादहरू अदालतबाट चाँडो टुङ्गो लाग्ने गरी प्राथमिकता प्राप्त मुद्दामा राखी अघि बढाउनुपर्ने सुझाव नआएको होइन ।
वास्तवमा समयमा पूरा नहुने र वर्षौंदेखि जीर्ण भएर बसेका योजना नै गौरवका आयोजना हुन् भन्ने भान पर्न थालिसकेको छ । निर्धारित समयसीमामा पूरा नहुनु गौरवका योजनाको विशेषताजस्तै बनेको छ । महालेखाले समेत योजना घोषणामा मापदण्डको अभावलाई यस्ता योजनाहरूमा मौलाइराखेको समस्याको कारण मान्दै आएको छ । संसद्को विकास समितिले गौरवका योजनामा छ वर्षभन्दा बढी समय नलगाउन निर्देशन दिएको थियो ।
हामीकहाँ कम्तीमा दुई दशकदेखिका योजना गौरवको सूचीमा राखिएका छन् । करीब दुई दर्जन योजनामध्ये अधिकांश यातायात पूर्वाधारसँग सरोकार राख्छन् । तर कसैको पनि प्रगतिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिने अवस्था छैन । प्रविधि र प्रतिस्पर्धाका कारण मानिसका आवश्यकता पनि तीव्र गतिमा फेरिइराखेका हुन्छन् । आजको योजनाले कम्तीमा १०/१५ वर्षपछिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा त्यस्ता योजनाको औचित्य नरहन सक्छ ।
काठमाडौंंमा मेलम्चीको पानी यसको उदाहरण हो । ३५ वर्षअघिको काठमाडौंको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर बनाइएको यो योजनाले अहिलेको काठमाडौंमा धान्न सक्दैन । त्यसमाथि यसमा अहिलेसम्म भएको खर्च बालुवामा पानी बन्ने जोखिम निकट देखिएको छ ।
योजना कार्यान्वयनमा दक्षताको कमी योजना समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को कारण हो । हामीकहाँ प्रशासनिक कर्मचारीले योजना अघि बढाएको देखिन्छ । विकास योजना भनेको त प्राविधिक विज्ञताको क्षेत्र हो । दक्ष जनशक्तिको अभाव हाम्रो विकास मोडालिटीकै समस्या हो । यो नीतिगत कमजोरीको परिणाम हो । हामीले
कस्तो विकास गर्ने र त्यसका लागि कस्तो खालको जनशक्ति चाहिने हो यसको कुनै योजना छैन । खासमा जनसङ्ख्यालाई जनशक्तिमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति नै हामीसँग छैन । परिणाम, हाम्रो जनशक्ति अदक्ष कामदारको रूपमा विदेशमा पसिना बगाइराखेको छ । विदेशी सहयोगमा यहाँ सञ्चालित योजनाको ४७ प्रतिशत रकम परामर्शका नाममा तिनै देशतिर फिर्ता गइराखेको छ । योजना र त्यसको सापेक्ष रूपान्तरणका लागि समस्या स्रोतमा होइन, सोचमा देखिएको छ ।
