ओमप्रकाश खनाल
कोरोना महामारी र रूस-युक्रेन तनावबाट अहिले विश्वकै अर्थराजनीति शिथिल बन्दै छ। विश्वको समग्र आर्थिक सरोकार संकुचित भएका अध्ययन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भइराखेकै छन्। हामीजस्तो परआश्रित अर्थतन्त्रका निम्ति संकटको दयरा अझ फराकिलो हुनु अस्वाभाविक होइन।
सरकारमा बस्नेहरूको नालायकी र स्वार्थ समूहहरूसँगको साँठगाँठले यसलाई अझ पेचिलो बनाइराखेको छ। सत्ता सञ्चालक र शक्तिको तहमा हालीमुहाली मच्चाउनेहरूको रवैयाले यसलाई थप सकसमा धेकेलेको छ। सत्ता यसमा कत्ति पनि गम्भीर देखिएको छैन, बरू यसबाट आर्जित लाभमा रमाइराखेको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको छ। असर कम गर्न सरकारले अपनाएको आयात नियन्त्रणको नीतिबाट उपलब्धि कम, सकस बढी देखियो। उपभोक्ता मूल्य आकाशिएको छ। बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ, यसमा रकमभन्दा पनि सरकारकै नीति बढी जिम्मेवार देखिन्छ।
तहगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ। गाउँगाउँमा सिंहदरबार होइन, भ्रष्टाचारको अखडा पुगेको छ। सबै तहका सरकारहरू नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। राज्यमा सुशासनको जिम्मेवारी लिएको सरकार नै बेथितिको मुहान बनेको छ। थिति बसाल्ने र त्यसको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी लिएको सरकारलाई उल्टै नागरिकले खबरदारी गर्नुपरेको छ। यतिले नपुगेर सरकार र माफियातन्त्रको मिलेमतोको विरोधमा जनता सडकमै उत्रिएको अवस्था छ।
देशको अर्थतन्त्रको तालुकवाला मन्त्रालयका बेथितिमात्र यसको भेउ पाउन पर्याप्त छन्। यतिसम्म कि, माफियातन्त्रको मिलेमतो सार्वजनिक भएपछि मन्त्रीले नै राजीनामा दिएर बाहिरिनु परेको छ। मिलेमतोमा भएको अपचलनलाई भने सरकारले अझै सच्याएको छैन। सरकारी चाला र रवैया हेर्दा सरकार जनताको हो कि माफियाको ? यो प्रश्न आज जनजनमा मुखरित भइराखेको छ।
सरकार लगानी आकर्षण र व्यावसायिक वातावरणका कुरा गर्दछ। तर, लगानीको मुख्य स्रोत निजीक्षेत्र सरकारी नियत र नीतिको विरोधमा आन्दोलन गरिराखेको भेटिन्छ। निजीक्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिनु भनेको स्वदेशमा लगानीको वातावरण कमजोर छ भन्ने स्पष्ट संदेश पनि हो। सरकारले ठूला पूर्वाधारमा बाहिरी लगानीको अपेक्षा गरिराखेको छ। सरकारी नीतिको विरोधमा स्वदेशकै निजीक्षेत्र सडकमा उत्रिएको परिदृष्यमा बाहिरको लगानी आउने कुरा कल्पनाबाहेक अन्य हुन सक्दैन।
सरकार र निजीक्षेत्रबीचको द्वन्द्वले लगानीमैत्री वातावरण नै कमजोर बनेको छ। लगानीमैत्री माहोल सरकारी बोलीबाट तय हुने होइन, लक्षित क्षेत्रले यसको अनुभूति गर्न पाएको छैन। व्यावसायी सडकमा उत्रिएको पहिलो पटक होइन। एक समय सुरक्षा माग्दै सडकमा ओर्लिने उद्यमी व्यापारी पछिल्लो समयमा नीतिगत चलखेलको विरोधमा अगाडि आए।
एक समय यो क्षेत्र सरकारी ऐन कानूनका सन्देहजनक प्रावधानको विरोधमा थियो। आज पनि २ दर्जन बढी कानूनमा लगानीकर्ताको असहमति छ। ममन गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने कानून समाजमा सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि हो। लोककल्याण यसको मूल ध्येय हो भने कानूनकै कारण सरोकारका पक्ष आतंकित हुने वातावरण बन्नु हुँदैन। यो कानूनको सफलता होइन।
कानूनको पालना गर्नु पर्दैन भन्ने कदापि होइन, तर कानूनका अव्यावहारिक र कतिपय उट्पटाङ व्यवस्थाकै कारण सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने पनि हुनु हुँदैन। कानून नै भ्रष्टाचारको औजार बन्दछ भने त्यस्तो कानूनको अर्थ हुँदैन। यसले समाजमा थिति होइन, बेथिति र अराजकतालाई बढावा दिन्छ।
निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको एक मुख्य पक्ष त हो, तर अर्थतन्त्र सबैको साझा सरोकार बन्न सकेको छैन। अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा यो केवल निजीक्षेत्रको स्वार्थको विषयमात्र हो कि भन्ने भान पर्दछ। जबसम्म अर्थतन्त्र देश विकास र जनताको समृद्धि र सुखको आधार हो भन्ने चेत घुस्दैन, त्यतिबेलासम्म उद्योग व्यापार चलाउनेहरू सडकमा ओर्लिनुपर्ने बाध्यताको पुनरावृत्ति भइराख्छ।
नीतिगत अस्थिरता हाम्रो आर्थिक व्यवस्थाको अर्को मुख्य समस्या हो। हामीकहाँ कुनै पनि विकास नीति ५ वर्षभन्दा बढी टिकेको अनुभव छैन। हामीलाई आयात प्रतिस्थान चाहिएको हो कि निर्यात ? यसमै हामी स्पष्ट छैनौं। कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको कुरा गर्दागर्दै अर्थतन्त्रमा यसको योगदान घटेर २३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। पर्यटन, उर्जा, पूर्वाधारलाई आर्थिक अभिवृद्धिका आधार मानिए पनि यसको रूपान्तरणमा रणनीतिको अभाव खट्किएको छ।
गौरवको नाम दिइएका २ दर्जनजति योजनाको हविगत हेर्दा ती गौरव होइन राष्ट्रिय लज्जाको उदारहण बनेको आभास हुन्छ। गौरवको बिल्ला भिराइएका अधिकांश योजना दशकौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्। कतिमा धेरथोर काम अघि बढेको पनि छ, कति सरकारी ढुकुटीका लागि बोझ बनेका छन्। सतही र अल्पकालीन योजना र त्यसमा चरम भ्रष्टाचारले उपादेयतालाई सुदूरतिर धकेलिराखेको छ। योजनाको उपयोगिताको पनि एउटा समयसीमा हुन्छ। त्यो समयभित्र त्यसलाई उपयोग गर्न सकियो भनेमात्र सान्दर्भिकता हुन सक्दछ। अन्यथा यस्तो योजना भ्रष्टाचारको अखडाबाहेक अन्य हुँदैन।
अर्थतन्त्र त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जतिखेर हामीलाई आवश्यक बस्तुको उत्पादनमा हामी आफैं गर्दछौं वा हाम्रो खपतलाई चाहिने मूल्य निकासीबाट भित्र्याउन सक्दछौं। यसका लागि हामीले के आफैं उत्पादन गर्ने र कस्ता उत्पादनको आयात गर्ने ? यसमा स्पष्ट नीति चाहिन्छ। यी दुवै शर्तमा हामी असफल छौं।
हाम्रो वैदेशिक व्यापारको डालो हेर्ने हो भने १५ खर्ब रूपैयाँबराबरको बस्तु आयात हुँदा निर्यात १ खर्ब पनि छैन। भएकै निकासी व्यापार मूल्यअभिवृद्धिमा नभएर भारत र नेपालको राजस्व अन्तरको फाईदा कमाउन लक्षित छ। यसका वास्तविकभन्दा कागजी मूल्यअभिवृद्धिको ओज बढी छ।
उत्पादन भन्नेवित्तिकै जे पनि उत्पादन गर्ने र छोटै समयान्तरमा लगानी डुब्ने भयो भन्दै कोकोहोलो मच्चाउने परिपाटी औसत बनेको छ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित बढी मूल्यअभिवृद्धि दिनसक्ने खालका उत्पादनको अभ्यास स्थापित हुन सकेको छैन। स्थानीय स्रोत र कच्चा पदार्थको दोहनमा आधारित उद्यमलाई बढावा दिन नसक्दा औद्योगिकीकरणमा कच्चा पदार्थदेखि बजारसमेत परनिर्भर छ।
जति नै उत्पादन अभिवृद्धि र निकासीका कुरा गरे पनि उत्पादनको लागत र गुणस्तर प्रतिस्पर्धी नभएसम्म यो सम्भव छैन। बाहिरबाट कच्चा पदार्थ झिाएकार फेरि उतै निर्यात कि त राजस्व अन्तरको फाईदा (घीउ र तेल) मा सम्भव छ, होइन भने अवैध निकासी (केराउ, मरिच, सुपारी इतयादि) बाट मात्रै सम्भव छ। यस्ता उपक्रमले क्षणिक फाईदा दिए पनि दीर्घकालका लागि हुँदैन। मूल्यअभिवृद्धि र रोजगारी बढाउने काम सम्भव छैन।
नाममात्रको उत्पादनबाट सीमित व्यापारीमात्र मोटाउने हुन्, अर्थतन्त्रमा खासै योगदान पुग्दैन। यसलाई उत्पादनभित्रको पनि अनुत्पादन उद्यम हो। कस्ता उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र कस्तालाई निरूत्साहित गर्ने भन्ने पनि सरकारी नीतिमा भरपर्ने कुरा हो। हामीकहाँको नीति कस्तो भने मरीच, केराउ, सुपारी जति पनि ल्याउन दिने, तर ओसारपसार किन गरिस् भनेर समातेर भन्सार पनि बुझाउने द्वैध मापदण्ड छ। प्रकारान्तरले यो आयात अनुमतिदेखि बजार व्यवस्थापनसम्म भ्रष्टाचारको जड बनेको छ। पहिला यसको कोटा बिरतणमा सरोकारको विभाग मुछिने गरेको थियो। अहिले त सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयको रूची र हस्तक्षेप जोडिएको छ। कस्तो उद्योग र व्यापार अधि बढाउने भन्ने स्पष्ट नीतिको सट्टा व्यापारीदेखि सत्ता सञ्चालक र कर्मचारीहरू कसरी छोटो समयमा बढी कुम्ल्याउन सकिन्छ भन्ने ताकमा रहेसम्म अर्थतन्त्रको उन्नयन कसरी सम्भव होला र ?
