छिमेकको कृषिनीति हाम्रो लागि पनि उपयोगी हुनसक्छ

• श्रीमन्नारायण

दक्षिणी छिमेकी भारतमा त्यहाँका केही सङ्गठनहरूले मोदी सरकारको किसान नीतिको विरोध गर्दै सडक प्रदर्शन गरेका थिए । एक वर्षसम्म किसान आन्दोलन भएको थियो । किसानहरूले उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए तर आज तिनै किसान आफ्नो उत्पादन सरकारी एजेन्सीहरूलाई बिक्री नगरी न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा पनि महँगो मूल्यमा निजी व्यापारीसित बिक्री गरिरहेका छन् । गहुँ मात्र होइन सरस्यूँ, कपास र चनाको बिक्री पनि समर्थन मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको अवस्था छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त सरकारी खरीद केन्द्रमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका किसानहरू पनि आफ्नो उत्पादन त्यहाँ लगिरहेका छैनन् किनभने उल्टो निजी व्यापारीहरू नै तिनको उत्पादन खरीद गर्न तिनको खेत तथा घरसम्म पुगिरहेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको नयाँ कृषि नीतिले त्यहाँका बहुसङ्ख्यक किसानको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याइदिएको छ ।

यस वर्ष मे महीनाको अन्त्यसम्म त्यहाँ साढे सत्र लाख किसानबाट १८४.५ लाख टन गहुँ खरीद भयो । यो खरीद वर्ष २०२१–२२ को ४३३.४ टनभन्दा ५३ प्रतिशतले कम हो । सरकारले सन् २०२२–२३ का लागि ४४४ लाख टन गहुँ खरीद गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर निजी व्यापारीहरूले साढे २ हजारदेखि ३ हजार रुपियाँ प्रतिक्विन्टल गहुँ खरीद गरेका कारण किसानले सरकारद्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य २ हजार १५ रुपियाँ प्रतिक्विन्टल बिक्रीको निम्ति उत्साह नै देखाएनन्, जुन राज्यमा सरकारी खरीद व्यवस्था ठीक छैन, त्यहाँ पनि निजी एजेन्सीहरूले एमएसपीभन्दा बढी मूल्य दिएर गहुँ खरीद गरेका छन् । भविष्यको निम्ति यो सुखद सङ्केत हो । जुन राज्यमा सरकारद्वारा खरीद हुने संयन्त्र विकसित भएको छैन, त्यहाँ पनि निजी एजेन्सीहरू एमएसपीभन्दा महँगो मूल्यमा गहुँ खरीद गरिरहेका छन् । भविष्यको निम्ति यो सकारात्मक सङ्केत हो । निजी एजेन्सीहरू सक्रिय भएपछि किसानलाई लाभ पुगेको छ । विश्वको गहुँ कारोबारमा २९ प्रतिशत सहभागिता रूस तथा युक्रेनको रहँदै आएको छ । यसले गर्दा विश्वमैं गहुँको आपूर्ति प्रभावित भएको छ । फलस्वरूप विश्वव्यापीरूपमा नै गहुँको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विश्वव्यापीरूपमा गहुँको मूल्यमा वृद्धि भइरहेको छ । भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण पनि त्यही नै हो । भविष्यमा महँगो बेच्ने मनसायले किसानले भारतलाई गहुँ बिक्री गरिरहेका छैनन् ।

यदि अहिले भारतमा किसानहरूले सरकारी समर्थन मूल्यभन्दा पनि बढी भाउमा आफ्नो उत्पादनको बिक्री गर्न सकिरहेका छन् र बढी पैसा कमाउन सकिरहेका छन् भने त्यसको प्रमुख कारण कृषि उत्पादनको खरीद बिक्रीमा सरकारी क्षेत्रकै समानान्तर निजी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिइएकै कारण यस्तो सम्भव भइरहेको छ । गहुँ, कपास र सस्र्युंको मामिलामा त यो लाभ प्राप्त पनि भइरहेको छ । आगामी दिनमा अन्य बाली तथा उत्पादनलाई पनि यसबाट लाभ पुग्नेछ । यस लक्ष्यको प्राप्तिका लागि भारत सरकारले परम्परागत मन्डी व्यवस्थालाई सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आधुनिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने काम गरिरहेको छ जसले कृषि उत्पादनको कारोबारमा बाधा उत्पन्न हुन नसकोस् । यसको निम्ति मण्डीलाई राष्ट्रिय कृषि बजार (ई–नाम) पोर्टलसित जोड्ने काम भइरहेको छ । ३१ डिसेम्बर २०२१ सम्म १८ राज्य र तीन केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा एक हजारभन्दा बढी मण्डीलाई ई–नाम प्लेटफर्ममा परिणत गर्ने काम भइसकेको छ । यसमा १ करोड ७२ लाख किसान तथा दुई लाख टे«डर्स आबद्ध भइसकेका छन् । अब थप १ हजार नयाँ मण्डीलाई ई–नाम पोर्टलसित जोड्ने तयारी भइरहेको छ ।

ई–नाम योजनाबाट प्राप्त भइरहेको सफलताबाट उत्साही भएर सरकारले ग्रामीण हाट बजारलाई पनि मिनी एपिएमसी बजारमा परिणत गर्ने काम गरिरहेको छ । २१ मार्च २०२० सम्म देशमा ६ हजार ८ सय ४५ एपिएमसी बजार थिए । किसानहरूको पहुँच बजारसम्म हुन सकोस् र अपेक्षाकृत राम्रो मूल्य प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले यसको नियमन गर्ने काम भएको छ । यसबाहेक देशमा जति पनि थोक बजार खरीद केन्द्र छन् ती सबैलाई पनि सरकारले नियमित गर्ने काम गरिरहेको छ । किसान र बजारबीच बलियो सम्बन्ध बनाउन सरकारले गोदाम तथा कोल्ड स्टोरेजलाई पनि बजारसरहकै मान्यता दिने गरेको छ ।

उत्पादक केन्द्रलाई उपभोक्ता केन्द्रसित जोड्ने कामका लागि सरकारले किसान–रेल सञ्चालन गरिरहेको छ । यसबाट किसानहरू टाढा–टाढाका बजारमा पनि आफ्नो उत्पादन बेच्न सक्नेछन् । यसबाहेक सरकारले चाँडै कुहिन सक्ने फल तथा तरकारी उत्पादन केन्द्रदेखि उपभोक्ता केन्द्रसम्म पु¥याउन ५० प्रतिशत सब्सिडी (सरकारी अनुदान) पनि दिने गरेको छ । पूर्वोत्तर तथा हिमाली राज्यहरूमा चाँडै कुहिन सक्ने फल तथा तरकारीलाई ‘किसान उडान’ सिट ढुवानीका लागि पनि सब्सिडी दिने काम भइरहेको छ ।

मझौला तथा साना किसानहरूलाई बजारसम्म पुग्न समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ तसर्थ सरकारले किसान उत्पादन सङ्गठन (एपिओ) गठन गरेको छ । यस अन्तर्गत किसानका फल, तरकारी, फूल, माछा आदि खरीद गरेर सोझैं कम्पनीलाई बिक्री गर्ने गरिन्छ । यस व्यवस्थामा धेरै सङ्ख्यामा किसान रहने गरेका कारण तिनलाई मोल भाउ गर्नमा पनि मदत प्राप्त भइरहेको छ र राम्रो मूल्य पनि प्राप्त भइरहेको छ । सरकारले सन् २०२४ सम्म दश हजार एफपिओ बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जसबाट ३० लाख किसान लाभान्वित हुनेछन् । यसको निम्ति झन्डै सात हजार करोड रुपियाँ विनियोजित गरिएको छ ।

सरकार ‘एक जिल्ला– एक उत्पादन’लाई कृषि क्षेत्रमा पनि लागू गरिरहेको छ । यस अन्तर्गत देशका सबै ७७३ जिल्लामा तिनको पारिस्थितिक अवस्था अनुसार बालीको पहिचान गरिने छ । यसमा फलफूल खेतीदेखि औषधीय महŒवका बालीलाई प्राथमिकता दिइने छ किनभने यसबाट बढी मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । यिनै उत्पादनको आधारमा प्रत्येक जिल्लामा पारम्परिक उद्योग विकसित गरिने छ । यसबाट स्थानीय स्तरमा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगलाई महŒव मिल्नेछ ।

कृषि उत्पादनमा ध्यान जानु राम्रो कुरा हो तर उत्पादनको निम्ति भण्डारण र त्यसलाई बजारसम्म पु¥याउनु पनि आवश्यक मानिन्छ । किसानहरूले अहिलेसम्म आफ्नो उत्पादनको समुचित मूल्य नपाउनुको मुख्य कारण कृषिप्रति अदूरदर्शी र अवैज्ञानिक नीति नै हो । भारतको मोदी सरकारले केही गणनामा बालीको उत्पादनमा मात्रै ध्यान केन्द्रित नगरी विविधीकृत फसलको उत्पादनका साथै तिनको भण्डारण, प्रसंस्करण, बिक्री तथा देशव्यापी व्यवस्थित नेटवर्क बनाउने काम पनि गरेको छ । शायद त्यही भएर होला त्यहाँका किसान आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाउन सफल भएका छन् ।

हाम्रो देशमा किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य आपैंmले तोक्न सक्दैन । एउटा कलकारखानाद्वारा उत्पादित सामानको मूल्य फ्याक्ट्रीबाटै तोकिएर आउँछ तर किसानको उत्पादनको मूल्य मण्डीका साहु अथवा बिचौलियाले निर्धारण गर्दछन् । नेपालका युवा र किसानहरू कृषि पेशाबाट विमुख हुनुको मुख्य कारण कृषिप्रति राज्यको उपेक्षापूर्ण नीति र व्यवहार नै हो । हाम्रो देशका राजनीकि दल, सरकार तथा कृषि क्ष्Fेत्रका विज्ञहरूले पनि भारतको कृषि क्षेत्रमा भइरहेको विकासबाट नयाँ कुरा सिक्नुपर्दछ । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ । मधेसी दलका नेता कृषिमन्त्री हुँदा पनि तराई–मधेसका किसानले समयमा मलखाद पाउन सकेका छैनन् । कृषि उपकरण बाहिरबाट ल्याउँदा चर्को भन्सार शुल्क तिर्नुपर्छ । कर्जा नीति किसानमैत्री छैन । नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि किसान, सर्वहारा र श्रमिकलाई भोटबैंकको परिधिभन्दा बािहर आउन दिएनन् । कम्युन खेती सम्भव छैन । अब वैज्ञानिक खेतीको खाँचो छ र त्यसलाई सूचना प्रौद्योगिकीसँग जोड्न सक्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

नेपाललाई कृषिप्रधान देश मानिन्छ । कृषिप्रधान देशमा अन्नदाता मानिएका किसानहरूको समस्या निवारण गर्ने खालको राज्यले नीति निर्माण गर्नुपर्ने हो । प्रत्येक वर्ष कृषि विकासको नाममा अर्बौं रुपियाँ विनियोजन हुने गर्छ तर न वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा  परिवर्तन आएको छ, न देशको कृषि क्षेत्रलाई नै लाभ पुगेको छ । नेपालमा किसानको समस्यालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्ने काम गरेन । साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन र शृङ्गारिक नेतृत्वले न कृषि क्षेत्र, न किसानकै भलो गर्छ । किसानहरू सबैभन्दा बढी बिचौलिया अथवा दलालबाट पीडित छन् । न समुचित सिंचाइको सुविधा छ, न समयमा मलखाद नै उपलब्ध हुन्छ । बाली बीमा तथा किसानले राज्यबाट सब्सिडी पाउने विषय पनि राजनीतिकै शिकार हुँदै आएको छ । नेपाललाई अन्नको मामिलामा आत्मनिर्भर बनाउन उद्योगधन्दाको विकास गर्न र विकराल बन्दै गएको बेरोजगारी अवस्था कम गर्न पनि कृषि क्षेत्रकै विकास हुनु आवश्यक छ । कृषि नीति किसानमैत्री हुनु आवश्यक छ ।