सबल अर्थतन्त्रका लागि आयात प्रतिस्थापन

0
  • शीतल महतो

स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात हुँदा व्यापार घाटा चुलिंदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति प्राथमिकतामा राखेको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, कृषि बजारीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न बढी आयात हुने कृषिबाली, वस्तु उत्पादन क्षेत्रको निर्धारण, बजारमुखी व्यावसायिक योजना विकासमा सहयोग र व्यावसायिक योजनाबमोजिम कृषिबाली उत्पादन तथा पशुपन्छी पालनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैले होला आगामी बजेटलाई सरकारले आयातबाट उत्पादनतर्फ, वित्तीय जोखिमबाट स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फ आगाडि बढाउने दाबी गरेको छ । यसरी आयात बढ्दै गएर विदेशी मुद्रा आर्जन घट्दै गएकोले देशको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै रेमिट्यान्स घट्दै गएको तथा आयात बढेको कारण शोधानान्तर घाटा र बैंकमा तरलता अभाव देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको र लगानीयोग्य रकम नभएको कारण बैंकहरूमा ब्याजदर बढ्दै गएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लोे ११ महीना (साउन–जेठ) सम्म वैदेशिक व्यापार २० खर्ब नजीक पुगेको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १९ खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९.५ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महीनामा १५ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो । सो अवधिमा १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड रुपियाँको आयात भएको छ भने १ खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोडको निर्यात भएको छ । यसबाट मुलुकको व्यापारघाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब रुपियाँ कायम भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

यसैगरी चालू आवको शुरू महीनादेखि नै नेपालमा उच्च आयात भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ११ महीनासम्म यसले निरन्तरता पायो । यो वर्ष १७ खर्ब ६३ अर्बको आयात भएकोमा गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा २७.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ । गत आवको ११ महीनामा १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपियाँको आयात भएको थियो । निर्यातको वृद्धिदर भने ५३.३ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा निर्यात व्यापार १ खर्ब २१ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यस वर्ष वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९०.४७ प्रतिशत हुँदा निर्यात ९.५३ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ११ महीनासम्म सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थको आयात भएको छ । यसका लागि मुलुकको ३ खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ विदेशिएको छ । फलाम तथा स्टिलको आयातमा १ खर्ब ५३ अर्ब रुपियाँ बाहिरिएको छ । यस्ता वस्तुको निर्यातबाट मात्र २ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ । १ खर्ब १३ अर्बको विद्युतीय सामग्री आयात हुँदा ९३ अर्ब रुपियाँ बराबरको सवारी साधन र यसका पार्टपूर्जा आयात भएको अवस्था छ । नेपालबाट सबैभन्दा धेरै निर्यात वनस्पति तेल भएको छ । यस अवधिमा ९० अर्ब १९ करोड रुपियाँको तेल निर्यात भएको छ । नेपालले १६५ भन्दा धेरै मुलुकसँग वैदेशिक व्यापार गरेको छ । त्यसैले अत्यधिक आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाई निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिर्नु अहिलेको आवश्यकता छ ।

हुनत विप्रेषण, पर्यटन र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीजस्ता वैदेशिक मुद्रा आर्जनको स्रोतमा ठूलो उतारचढाव नभए पनि निर्यातमा सुधार हुन नसकेको, आयातमा वृद्धि भइरहेको र अत्यधिक आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको खरीद मूल्यमा व्यापक वृद्धि भएका कारण चालू आर्थिक वर्षमा बढी वैदेशिक मुद्रा बाहिरिएको छ । फलस्वरूप भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई बजेटले वित्तीय जोखिमसमेत मानेको हुन सक्छ । यसकै प्रतिक्रियास्वरूप सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएको देखिन्छ । वास्तवमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात घटाउने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने विषय विगत कैयौं वर्षदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दस्तावेजमा प्राथमिकताका साथ उल्लेख हुँदै आएको हो । तर पनि उपभोग्य वस्तुको परनिर्भतामा कमी आएको छैन र निर्यातको स्तरमा पनि ताŒिवक सुधार हुन सकेको छैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आयात २० प्रतिशत घटाउने र निर्यात दोब्बर गर्ने महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले कम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करीब १९ खर्ब २५ अर्बको आयात हुने देखिन्छ भने निर्यात करीब दुई खर्ब पुग्ने देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएको लक्ष्य हासिल गर्न वर्तमान आयातको २० प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८५ अर्ब बराबरको आयात घटाउनुपर्ने हुन्छ भने निर्यात दुई खर्बबाट चार खर्ब पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पाँच खर्ब ८५ अर्ब रुपियाँ बराबरको आन्तरिक उत्पादन बढाउन सके यो उद्देश्य हासिल हुने एउटा आधार तयार हुन्छ । हुनत आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रक्षेपण ४८ खर्ब ५१ अर्बलाई आधार मान्ने हो भने बजेटले अपेक्षा गरेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदा तीन खर्ब ८८ अर्बले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि हुन्छ । यसमा झन्डै आधा हिस्सा सामान्यतः निर्यात नहुने सेवा क्षेत्रको रहने गरेको सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुँदा पनि आयात घटाउन र निर्यात बढाउन पुग्नेगरी आन्तरिक उत्पादन बजारमा उपलब्ध हुँदैन । विगत वर्षदेखि उपभोग निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा उपभोग्य वस्तुको मागमा हुने वृद्धिलाई आधार मान्दा सरकारको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको उद्देश्य पूरा हुने विश्वसनीय आधार देखिंदैन ।

भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो महीनाको वैदेशिक व्यापारको तथ्याङ्क अनुसार आयातमा पेट्रोलिम पदार्थको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा (१८.५ प्रतिशत) रहेको छ । आयातमा फलाम र स्टिल दोस्रो (८.७३ प्रतिशत) र औजार तथा उपकरण र तिनका पार्टपुर्जा तेस्रो (७.६८ प्रतिशत) स्थानमा छ । सबै किसिमका अन्नबालीको आयात सातौं स्थान (४.०३ प्रतिशत) मा रहेको छ भने तरकारी ११औं (१.९६ प्रतिशत) र फलफूल १५औं (१.३० प्रतिशत) स्थानमा छ । सरकारले धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशत कम गर्ने बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न सके यसबाट कुल आयात बढीमा दुई प्रतिशतले घट्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा कमी आएर इन्धन आयातको कुल लागत घटेको अवस्थाबाहेक आयातमा कमी आउने अर्को उल्लेख्य आधार छैन ।

सरकारले कृषि मन्त्रालयको विनियोजन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३२.८२ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यसलाई कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सकारात्मक पहलका रूपमा लिन सकिन्छ । कृषि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी कृषि वस्तुको आयात केही हदसम्म प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा सकारात्मक योगदान पुग्न सक्छ । आयात प्रतिस्थापनका लागि मूलतः भारतबाट आयात भइरहेकामध्ये कम लागतमा र सोही गुणस्तर मापदण्डमा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भएका वस्तु सूचीकृत गरी ती वस्तुको उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि विशिष्टीकृत रणनीति निर्माण र निजी क्षेत्रसँग मिलेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यात प्रवद्र्धधनका लागि बाह्य बजारको माग र हाम्रो उत्पादन सम्भाव्यताबीच सामञ्जस्य कायम गर्न सकिने वस्तु पहिचान गर्नुपर्छ र वस्तु केन्द्रित उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन रणनीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । कृषि बजारीकरणको लागि उत्पादन योजना र बजार योजनासहितको साना कृषि बजार पूर्वाधारको विकास, कृषि उत्पादन योजनासहितको उत्पादन तथा प्राथमिक प्रशोधनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । विशेषगरी किसान कल्याण, सामूहिक प्रयासबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषि उद्यम तथा उद्योगको विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । विविधीकरण, व्यवसायीकरण र उद्योगीकरणका माध्यमबाट किसानको आम्दानी वृद्धि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र नै अबको मार्गचित्र हुनुपर्छ ।

Website | + posts

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here