नाजुक आर्थिक अवस्था र समाधानका उपाय

• विश्वराज अधिकारी

नेपालका अर्थविद् एवं अर्थशास्त्री हरूले मात्र होइन, अर्थ व्यवस्थमा सामान्य जानकारी राख्ने व्यक्तिले पनि नेपालको अर्थ व्यवस्था श्रीलङ्काजस्तो हुने चेतावनी सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई दिइरहेका छन् । श्रीलङ्का अहिले आर्थिकरूपमा टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेको छ । श्रीलङ्का अहिले ऋणमा डुबेको छ । देशलाई आवश्यक पर्ने सामग्री आयात गर्न पर्याप्त विदेशी मुद्रा, खासगरी डलर छैन ।

युरोपको धनी देश ग्रीस पनि केही समय पहिले श्रीलङ्काको स्थितिमा पुगेको थियो । तर अहिले भने सुधारोन्मुख छ । लेबेनानको स्थिति त झन् श्रीलङ्काभन्दा पनि खराब छ । ग्रीस, लेबेनान, श्रीलङ्काको आर्थिक स्थिति कसरी नाजुक स्थितिमा पुग्यो त्यसबारे पछि चर्चा गरौंला । अहिले भने नेपालको आर्थिक स्थिति किन नाजुक अवस्थामा पुग्यो त्यसको कारण खोजौं र नेपालको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल गरौं ।

अर्थ व्यवस्था नाजुक हुनुका कारणहरू–

नेपालको आर्थिक अवस्था नाजुक हुनुको प्रमुख कारण हो राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताको लागि जहिले पनि खिंचातानी हुनु र राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थालाई महŒव नदिएर दलहरू आआफ्नो स्वार्थ सिद्धिमा लाग्नु । राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था नाजुक हुन थालेको स्थितिमा सबै राजनीतिक दलका अध्यक्षहरूले राष्ट्रिय सहमति गरेर आर्थिक विकासका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । तर उल्टो, देशमा आर्थिक सङ्कट आउन थालेको स्थितिका लागि एउटा दलको नेताले अर्को दलको नेतालाई दोषी देखाएर, आआफ्नो किसिमले फाइदा उठाउने काम गरिरहेका छन् । हामीले स्पष्टरूपमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पृथकपृथक दलका राजनीतिक उद्देश्य भिन्नभिन्न भए तापनि राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा भने एकता अवश्य कायम हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय आर्थिक विषयमा नेताहरू गम्भीर हुँदैनन् र देशको आर्थिक स्थिति झन्झन् बिग्रियो भने हामीले कुनै एक राजनीतिक दल होइन, नेपालका सबै राजनीति दलहरूलाई दोषी मान्नुपर्छ । मुख्यगरी हरेक दलका अध्यक्षहरूलाई नेपालको आर्थिक स्थिति नाजुक पार्ने दोषीको रूपमा लिनुपर्छ ।

कुनै गाउँमा आगो लागेमा जसको घरमा आगो लागेको हो आगो निभाउने दायित्व उसको मात्र नभएर गाउँभरिका मानिसको भएझैं देशलाई आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर ल्याउने दायित्व पनि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूको र खासगरी अध्यक्षहरूको हुन पुग्दछ । त्यो दायित्व केवल सरकार वा सरकारमा रहेका दलहरूको मात्र हुँदैन । देशको बिग्रँदो आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने तर्फ केपी ओली, माधव नेपाल, पुष्पकमल दहाल, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र लिंग्देन आदि कसैले ध्यान दिंदैन भने भोलिको चुनावमा जनताले उनीहरूलाई अवश्य पनि पराजित गर्नुपर्छ । अन्य समयमा सत्तासुख भोग गर्ने तर देशमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुन थालेको स्थितिमा पन्छिएर हिंड्ने नेताहरूलाई चुनावमा पुनःपुनः विजयी गराउनुको अर्थ मतदाता पनि आफ्नोमात्र स्वार्थमा लिप्त हुनु हो । यो देश र जनताप्रति अपराध हो ।

देशको आर्थिक अवस्था सङ्कटग्रस्त स्थितिमा पु¥याउने काम नेताहरूले गरेको हुनाले अर्थ व्यवस्थालाई राम्रो तुल्याउने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हो । राजनीतिक दलहरूबीच हुने निरन्तरको कलह, षड्यन्त्र, दाउपेचले गर्दा नै नेपालको आर्थिक स्थिति सङ्कटग्रस्त हुन पुगेको हो । यसमा दुई मत हुनै सक्तैन ।

नेपालको अर्थ व्यवस्था सङ्कटग्रस्त हुनुको अर्को, तर अति महŒवपूर्ण कारण हो सरकार, निजी क्षेत्र र सर्वसाधरणले समेत कृषि क्षेत्रलाई महŒव नदिनु । नेपालको जनशक्तिको ठूलो हिस्सा अहिले विदेशमा त छ नै, नेपालमा भएको जनशक्तिले पनि कृषिलाई महŒव दिने गरेको छैन । तरकारी, फलफूलसमेत हामी आयात गर्ने बाध्यतामा छौं । अन्न उत्पादन पनि हामीले यथेष्ट मात्रामा गर्न सकेका छैनौं । अन्य सामान पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले राम्रो कृषि नीति नल्याएको हुनाले नै अहिले कृषिमा लगानी कम हुनुका साथै कृषि उत्पादन निर्वाहको लागि समेत हुन सकेको छैन । नेपालको कृषि दयनीय हुनुमा केवल सरकारलाई मात्र दोषी देखाएर पुग्दैन । कृषिमा लगानी बढाउनेतर्फ निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले पनि ध्यान दिनुपर्ने थियो । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रले पनि पटक्कै ध्यान दिएन । निजी क्षेत्र तत्काल नाफा आउने व्यापारिक क्षेत्राममा मात्र संलग्न रह्यो । निजी क्षेत्रले केवल व्यापार (वित्तीय संस्था, बैक, बीमा आदि) मा लगानी ग¥यो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी ग¥यो तर कृषिमा लगानी गरेन । नेपालको आर्थिक स्थिति नाजुक हुनुमा निजी क्षेत्रलाई पनि दोषी मान्नुपर्छ । केवल सरकारलाई दोषी मानेर हुँदैन । केवल नाफा खान पल्लेका व्यापारीहरूलाई पनि जिम्मेवार ठह¥याउनुपर्छ । राष्ट्रको आर्थिक विकासको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले पनि लिनुपर्छ । नीजी क्षेत्रले राष्ट्र आत्मनिर्भर हुने क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ ।

मानव तस्करहरूलाई ६० देखि ८० हजार रुपियाँ बुझाएर गैरकानूनीरूपमा अमेरिका पस्ने र अमेरिका पसेर केवल सामान्य आम्दानीमा गुजारा गर्ने, उल्टो मानव तस्करहरूलाई दिएको पैसा पनि उठाउन धौधौ भए पनि त्यस किसिमबाट अमेरिका आउन नछाड्ने हाम्रो मनोविज्ञानले गर्दा पनि हाम्रो कृषि क्षेत्र उभो लाग्न नसकेको हो । जो व्यक्ति ६० देखि ८० लाख रुपियाँ भुक्तान गरेर गैरकानूनीरूपमा अमेरिका आउने आर्थिक क्षमता राख्छ के त्यो व्यक्तिले तरकारी खेती गरेर भए पनि स्वदेशमा नै रोजगार पाउन सक्तैन ? कृषिप्रति हाम्रो नकारात्मक मनोविज्ञानले पनि हामीलाई कृषिको क्षेत्रमा पछाडि पारेको हो । हाम्रो देशको आर्थिक स्थिति सङ्कटको नजीक लगेको हो ।

हामी सर्वसाधारणको मनोविज्ञान पनि राष्ट्रिय कृषि पछाडि पर्नुका लागि जिम्मेवार छ । कृषिलाई हामी इज्जतदार पेशा मान्दैनौं । अरबको रेगिस्तानमा गएर तातो बालुवामा काम गर्छौं तर स्वदेशमा बसेर कृषि कार्य गर्न रुचाउँदैनौं, त्यसमा इज्जत देख्दैनौं । यसरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सङ्कट नजीक पु¥याउने काम हामी सर्वसाधारणले पनि गरेका छौं ।

समाधानका उपाय

केवल समस्या देखाएर, स्थितिलाई झनै भयावह तुल्याएर आफ्नो भनाइलाई लोकप्रिय तुल्याउनुका सट्टा राष्ट्रिय समस्या सामाधानका उपाय खोजी गर्नुपर्छ ।

देशलाई आर्थिकरूपमा टाट पल्टिनबाट जोगाउन हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कार्य हो कृषि उत्पादनमा जोड दिनु । जोसँग जुन स्थितिमा, जुन क्षेत्रफलमा जग्गा छ त्यसको उपयोग गरौं । जग्गा हुने प्रत्येक व्यक्ति वा परिवारले आफूसँग रहेको जग्गाको उपयोग गरौं । जे जस्तो अन्न उत्पादन हुन सक्छ त्यो उत्पादन गरौं । ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने स्थितिबाट बाहिर आऔं । यसैगरी जोसँग जुन स्थितिमा जे जत्रो आकारको बारी छ त्यसमा तरकारी उत्पादन गरौं । बारी छैन भने गमलामा नै भए पनि तरकारी उत्पादन गरौं । विदेशबाट ठूलो परिमाणमा तरकारी आयात गर्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गरौं । गमलामा भए पनि, सानो परिमाणमा नै सही, यदि हामीले देशभरि तरकारी उत्पादन गर्न सक्यौं भने विदेशबाट दुःख गरेर कमाएर ल्याएको मुद्राको ठूलो भाग केवल तरकारी खरीद गर्न बाहिर जाँदैन र विदेशबाट कष्ट गरेर कमाएर ल्याएको पैसा (रेमिट्यान्स) राष्ट्रको विकास कार्य (पूर्वाधारहरूको निर्माण) मा खर्च हुन्छ । देशमा पूर्वाधार (सडक, पुल, स्कूल, अस्पताल आदि) निर्माण द्रुततर गतिमा भएमा मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर हुन्छ । त्यसकारण आजैदेखि गमलामा नै भए पनि तरकारी उत्पादन गर्न प्रारम्भ गरौं । अर्थशास्त्रका ठूला–ठूला सिद्धान्त छाँटेर देशको आर्थिक विकास हुँदैन । बरु सानासाना कार्यहरू

जस्तै गमलामा नै भए पनि तरकारी खेती) गरेर देशको आर्थिक विकास उकास्न सकिन्छ ।

नेपालको आर्थिक स्थिति अति सङ्कटग्रस्त हुन नदिन गर्नुपर्ने अर्को कार्य ‘अर्थ व्यवस्था सुधार सम्मेलन’ गर्नु हो । सरकारले कुनै पनि किसिमको विलम्ब नगरेर एउटा सर्वपक्षीय अर्थ व्यवस्था सुधार सम्मेलन गरी देशको बिग्रँदो अर्थ व्यवस्थामा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ त्यसबारे सम्बन्धित पक्षसँग राय लिनुपर्दछ । अर्थविद्, अर्थशास्त्री, व्यापार मामिलाका जानकार एवं व्यापारीहरू सहभागी हुने त्यस किसिमको सम्मेलनमा देशको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउनेबारे नयाँ नयाँ सोच आउन सक्छ । आएका निष्कर्षहरूको आधारमा सरकारले तत्काल आर्थिक सुधारका लघुकालीन एवं दीर्घकालीन योजनाहरू तयार पार्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकिए देशको आर्थिक स्थिति अति दयनीय हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।

पढेलेखेकाहरू ठूलो सङ्ख्यामा विदेशिएका र देशभित्र छन् भने पाखा लागेका तर अर्कोतिर, अध्ययन र अनुभवको कमी भएका व्यक्तिहरू निर्णय गर्ने स्थान (संसद्) मा पुगेको स्थितिमा राष्ट्रले अर्थ व्यवस्थामा सुधार ल्याउने नयाँनयाँ नीति तथा कार्यक्रमहरू पाउनेमा आशावादी हुने ठाउँ निकै कम छ । त्यसमाथि पनि अनुभव र अध्ययनको कमी भएका नेताहरू जहिले पनि सत्ता र शक्तिका लागि षड्यन्त्रमा व्यस्त रहने हुनाले आर्थिक विकासका विषयहरूले कम महŒव पाउने गरेका छन् । तर पनि आशा गरौं, जहिले पनि शक्ति र सत्ताको लागि नित्य जालझेल गर्ने नेताहरूको सोचमा परिवर्तन आउने छ र उनीहरूले देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनेतर्फ ध्यान दिनेछन् । आशा बलवती राजन शैल्यौ जयती पाण्डवम्… ।