काठमाडौं, ७ चैत/रासस
निर्वाचन कसरी जितिन्छ ? पैसाको बलमा वा एजेन्डाको लोकप्रियताले ? यतिबेला मात्र होइन, प्रायः निर्वाचनका बेला उठ्ने प्रश्न वा शुरू हुने बहस हो यो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला अहिले आम नेपाली यही प्रश्न गरिरहेको छ ।
तर बहस सिद्धान्त वा एजेन्डामुखी छैन, पैसामुखी छ । आम मतदातामा शुरू भएको यो बहसलाई देशका आमसञ्चारले पनि सतहमा ल्याइदिएका छन् । तिनै सञ्चारका सामग्रीमाथि तर्कवितर्क गरिरहेका छन्, आम मतदाता । अनि सबैको एउटै मत छ, बहस निर्वाचनमा पैसाको नभई उम्मेदवार, उसका विगतका काम तथा त्यो उम्मेदवार संलग्न राजनीतिक पार्टीका सिद्धान्त र एजेन्डामा हुनुपर्छ ।
यो त बहसको विषय र मिडियाको समग्रीको कुरा भयो ! तर आर्थिक स्रोत नहुनेले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था भने छैन । त्यसैले यतिखेर लाग्दैछ, सम्भावित उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा रकम खर्च सक्ने आफ्नो हैसियत आफैं मनन गरेर टिकटका लागि लाग्दैछन् भने सम्बद्ध पार्टी पनि उम्मेदवारको हैसियत तौलिने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिंदैन । यही वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान घोषणा भइसकेको छ । यसको तयारी निर्वाचन आयोगले युद्धस्तरमा गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रममा व्यस्त
छन् । दलका नेता तथा कार्यकर्ता आफ्ना क्षेत्र तथा गाउँ पसिसकेका छन् ।
सरकारको काम कारबाही पनि उत्तिकै गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । तर निर्वाचनसँग जोडिएर आउने खर्चको विषयमा भने परम्पर विरोधी मत देखापरेको छ । आयोगले केही दिन पहिले सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारको खर्चका सम्बन्धमा केही राजनीतिक दलले असाध्यै कम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केहीले हाल तय भएको खर्च सीमा नै बढी भएको बताएका छन् ।
सार्वजनिक खपतका लागि खर्चको सीमा बढी भएको बताइए पनि निर्वाचनमा तोकिएभन्दा असाध्यै धेरै पैसा प्रयोग भएको तथ्य कोही कसैबाट छिपेको छैन । आयोगमा बुझाइने विवरण र वास्तविक खर्चको हिसाबमा आकाश जमीनको फरक छ । मधेस प्रदेशको एक स्थानीय तहको प्रमुखमा विजयी उम्मेदवारले झन्डै रु पाँच करोड बराबर खर्च गरेको र त्यो खर्च उठाउनु आफ्नो बाध्यता भएको बताएका थिए । यसबाट भ्रष्टाचार थप संस्थागत भएको र जसरी पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ ।
चुनाव शुरू भएपछि पनि घरमा खाना खाने हो र ? भन्ने मान्यतासमेत मतदातामा विकास भएको पाइन्छ । पार्टी कार्यकर्तामा पनि निर्वाचनको समयमा नखाए कहिले खाने भन्ने मान्यता संस्थागत भएको पाइन्छ ।
आयोगले तोकेको खर्च
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तय गरेको छ । महानगरको प्रमुख तथा उपप्रमुखले रु सात लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । वडाध्यक्ष र सदस्यले रु तीन लाख बराबर खर्च गर्न पाउँछन् । उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखले रु पाँच लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यले रु दुई लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले रु चार लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यले रु दुई लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले रु तीन लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यले रु एक लाख ५० हजार बराबर मात्रै खर्च गर्न पाउँछन् ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखले रु ५० हजार र सदस्यले रु २५ हजार बराबर खर्च गर्न पाउँदा कार्यपालिकाका सदस्यले रु २५ हजार बराबर मात्रै निर्वाचन प्रयोजनका लागि खर्च गर्न पाउँछन् । आयोगले तोकेको यो सीमाभित्र निर्वाचनको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न तथा गराउन उम्मेदवारले सक्लान् ? आम मानिसमा प्रश्न छ । सचेत समुदायमा प्रश्न छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलले भने–“निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा आयोगले तोकेभन्दा असाध्यै धेरै रहेको जनगुनासो विगतदेखि नै आएको हो ।” पछिल्लो समय स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दलहरूको व्यापक खर्च बढेको गुनासो आइरहेको भन्दै उनले त्यस्तो खर्चले सुशासनमा असर गरेको बताए । यो लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानूनी शासनका लागि चिन्ताजनक विषय बन्न पुगेको पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पौडेलको भनाइ छ ।
राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले निर्वाचनको समयमा गर्ने खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको तथा न्यूनतम रकम तोकिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजनीतिक दललाई कुनै पनि व्यक्तिले चन्दा दिन्छ भने त्यो बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुनुपर्छ । रु २५ हजारभन्दा माथि चन्दा वा सहयोग त अनिवार्यरूपमा चेकमार्फत नै गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । रु एक लाखभन्दा माथि चन्दा वा सहयोग दिने व्यक्तिको नाम वा ठेगाना सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ । सरकारी निकाय, नागरिकको समेत लगानी रहेको सार्वजनिक कम्पनीले राजनीतिक दललाई चन्दा दिन पाउँदैनन् ।
पूर्वसचिव पौडेलको विचारमा के कति हदसम्म चन्दा वा सहयोग दिने भन्ने बारे अधिकतम सीमासमेत तोक्नु आवश्यक छ ।
आयोगले तोकेको खर्चको सीमा पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत गराउन सके सकारात्मक शुरूआत हुने पूर्वसचिव पौडेलको भनाइ छ । निर्वाचनको समयमा अत्यधिक खर्च गर्ने उम्मेदवार विजयी भए भ्रष्टाचार झनै संस्थागत भएर जाने नेपालकै अनुभवले पनि देखाएको छ । भ्रष्टाचारमा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र राजनीतिक दल जोडिने गरेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ । त्यो निर्वाचनमा अभिव्यक्त हुने गरेको छ ।
अमेरिकाको प्रसङ्ग हेर्ने हो भने रक्षासँग जोडिएको ठेक्कापट्टामा कर्मचारी, ठेकेदार र राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
यस्तो छ भारत र बङ्गलादेशमा
केही समय पहिले भारतका विभिन्न पाँच राज्यको विधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । भारतीय निर्वाचन आयोगले सन् २०१४ को तुलनामा सन् २०२२ मा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सीमा भारी वृद्धि गरिदिएको थियो । विधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारले ४० लाख भारतीय रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, लोकसभा सदस्यको उम्मेदवारले सन् २०१४ मा ७० लाख भारतीय रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउँथे भने अब ९५ लाखको सीमा तय गरिएको छ । तर त्यो सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने उम्मेदवार फेला पार्न नसकिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले टिप्पणी गरेका छन् । निर्वाचन लागेपछि दैनिक तीनपटक उम्मेदवारको खर्चमा खाना वा अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भारतमा समेत विस्तारित भएको छ ।
बङ्गलादेशमा उम्मेदवारले १५ लाखदेखि २५ लाख टाकासम्म खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशन बङ्गलादेशका अनुसार अदृश्य स्रोतबाट प्राप्त भएको पैसासमेत निर्वाचनको दौरान खर्च भएको देखिन्छ । जबकि त्यहाँको कानून अनुसार प्रतिमतदाता १० टाकासम्म मात्र खर्च गर्न पाइन्छ । त्यो पनि निर्वाचनको कामका लागि मात्र । जस्तै मतदाता शिक्षा, निर्वाचन अभियान आदि ।
कसरी घट्छ खर्च ?
निर्वाचनको समयमा हुने अत्यधिक खर्च नियन्त्रण गर्ने विषयमा नै सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्छ । पूर्वसचिव पौडेलका अनुसार राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकिङ प्रणाली र चेकबाट सहयोग गर्नुपर्छ । उनले भने–“दलको पहिलो प्राथमिकता खर्च कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।”
निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च तोकिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गराउन आयोग सफल हुन सकेको छैन । उनका अनुसार राजनीतिक दलले खर्च गर्न कोष खडा गर्नुपर्छ । निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चले दीर्घकालसम्म असर पर्ने भएकोले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
आयोगलाई निर्वाचनमा दलले आचारसंहिता पालना गरे–नगरेको हेर्न नियम पालक अधिकारी खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ । पूर्वसचिव पौडेलले उम्मेदवार, राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग जोडिएका सबै शर्त पूरा गरेको भनेर स्वघोषणा गर्ने, परिपालना अधिकृत नियुक्त गर्ने, नागरिकस्तरमा संयन्त्र विकास गर्न सुझाव दिए । पैसा खर्च गरेको भरमा मात्रै निर्वाचन जित्न सकिंदैन भन्ने मान्यता विकास नभएसम्म खर्चको होडबाजी चलिरहने संविधानविद् डा विपिन अधिकारीको भनाइ छ ।
उनले राजनीतिक दललाई सहयोग गर्नेले बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाव दिए । उनले चुनावको समयमा मतदातालाई प्रभावमा पार्न ठूलो रकम खर्च हुने गरेको दृष्टान्त सुनाए । मतदातालाई प्रभाव पार्न विभिन्न प्रोपगन्डा हुने भएकाले त्यस्ता गतिविधिलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिंदै डा अधिकारीले पैसाको नियन्त्रण नभएसम्म लोकतन्त्र पनि विस्तारित हुन नसक्ने बताए ।
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले कहाँबाट र कसरी खर्च गर्छन् त्यसको लेखाजोखा मतदाता र सञ्चारमाध्यमले राख्नुपर्ने सुझाव दिंदै डा अधिकारीले कानूनको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए ।
नयाँ मोटर किन्ने होडबाजी रोकौं
निर्वाचन घोषणा भएपछि आयोगले सधैंजसो नयाँ सवारी साधन खरीद गर्ने गरेको प्रसङ्गमा डा अधिकारीले विकल्प खोज्न सुझाव दिए । निर्वाचन प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा रहेका निजी सवारी साधन भाडामा लिन सक्ने वा ट्याक्सी उपयोग गर्न सकिने विकल्प रहेको उनको भनाइ छ । “खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेबारे आयोगले पनि ध्यान दिनुपर्छ । सधैं नयाँ सवारी साधन नै खरीद गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छाड्दा राम्रो हुन्छ”–उनले भने । मतपेटिका अत्यावश्यक भएकोले खरीद गर्नुपर्ने भए पनि नयाँ मोटर खोज्न नहुने उनको भनाइ छ ।
निर्वाचन आम जनताको पहुँचभन्दा बाहिर गएकोले त्यस्ता उम्मेदवार, राजनीतिक दललाई अस्वीकार गर्न सक्ने वातावरण बनाइए भ्रष्टाचार अन्त्य र सदाचारको युग शुरू हुने उनको भनाइ छ ।
