काठमाडौं, १ चैत/रासस
जन्मदर्ता बालबालिकालाई पहिचान दिने महŒवपूर्ण कानूनी दस्तावेज भएपनि पाउन कठिन हुने गरेको पीडितको गुनासो छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ७ मा जन्मनासाथ बालबालिकाको जन्मदर्ता गरी औपचारिक नाम पाउने र राष्ट्रियताको अधिकार एवं सम्भव भएसम्म बुबाआमा थाहा पाउने र स्याहार पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
यो महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले बनाएका कानून यो महासन्धिसँग बाझिएमा खारेज हुने व्यवस्था छ । तर अझै धेरै नेपाली बालबालिकाले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका
छैनन् ।
महिला, कानून र विकास मञ्च तथा साथसाथ संस्थाको सहकार्यमा मङ्गलवार राजधानीमा भएको ‘जन्मदर्ताका कानूनी व्यवस्था र व्यवहारमा आइपरेका कठिनाइ’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा बाबु पाण्डे, सञ्जय राई र रिया तामाङले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नपाउँदाका पीडा सुनाएका थिए ।
घटना दर्तासम्बन्धी चेतना नभएका कारण धेरै समस्या देखिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ । बालबालिका कक्षा ८ मा पुगेपछि विद्यालयले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र माग्छ । त्यसपछि मात्र धेरै अभिभावक जन्मदर्ता गराउन वडा कार्यालय पुग्ने गरेको संस्थाकी कार्यकारी अधिकृत कविता शाहले सुनाइन् ।
पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय चावहिलमा अध्ययनरत रिया तामाङ पनि यसको प्रतिनिधि पात्र हुन् । बुबाको निधन भएको र आमाको स्थायी ठेगानासमेत थाहा नभएकाले उनले यो समस्या भोग्नुपरेको छ । अन्तिममा वडा कार्यालयको पत्रका आधारमा जन्मदर्ता भएर तामाङले ८ कक्षा पढ्न पाइन् । पाण्डे र राईले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएकै कारण विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ । कोही नभएर पहिले हेल्प नेपालको बालगृह र पछि पशुपति क्षेत्रमा बसेर जीवन गुजारा गरेका पाण्डेले भारत गएर रोजगार गरी जम्मा गरेको पैसा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसमेत नभएकाले बचत गर्न पाएनन् ।
तेक्वान्दो शिक्षकका रूपमा कार्यरत राईले जन्मदर्ता एवं नागरिकता नभएकाले विद्यालयमा सिकाउँदा विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको छ । कानूनी पहिचानको कागजात नहुँदाका समस्या भोग्ने तामाङ, पाण्डे र राई प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यस्ता समस्या देशभर हजारौं छन् । जसको समाधानका लागि कानूनी एवं व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि नीति निर्माताको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
संस्थाले विगत तीन वर्षदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं ८, ९ र १५ क्षेत्रका ५१७ बालबालिकाको घटना दर्तामा काम गरेको कार्यकारी अधिकृत शाहले सुनाइन् । ३७९ जना सडक बालबालिकाको घटनालाई अहिले पनि संस्थाले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिलाउन पछ्याइरहेको छ । यसमध्येको ८५ बालबालिकासँग कुनै पनि कागजात नहुँदा समस्या पर्ने गरेको छ । यसले गर्दा घटना दर्ता गराउन मुश्किल हुने गरेको छ । संस्थाको पहलमा १३८ सडक बालबालिकाको भने जन्मदर्ता भएको छ ।
कानूनी द्विविधाका कारण जन्मदर्तामा समस्या
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ बालबालिकाको पहिचानको तŒव नै जन्मदर्ता भएपनि यसको प्राप्तिमा हैरानी भोगेको गुनासा आउने गरेको बताउँछन् । जन्मदर्ता गराउन पाउने बालबालिकाको संविधानप्रदत्त मौलिक हक भएपनि कानूनमा भएका द्विविधाका कारण समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
संविधान अनुसार नेपालमा जन्मिएका सबै बालबालिकाको जन्मदर्ता हुने व्यवस्था भएपनि कानूनलाई देखाउँदै स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले दर्ता गर्न नमान्ने गरेका छन् । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले बालक जन्मिएको तीन महीनामा जन्मदर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ भने बालबालिका पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा पनि जन्मदर्ताका विषयमा व्यवस्था गरेको छ ।
तीनवटै कानूनमा आमा वा बुबाले सूचना दिएमा जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था छ । आमाबुबा नभई सम्बन्धित स्थानीय तहको क्षेत्रमा पाइने बालबालिकाका सम्बन्धमा सम्बन्धित वडाध्यक्षले दिएको सूचनाका आधारमा जन्मदर्ता गर्ने गरी वडा पिता वा माताको व्यवस्था भएको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।
“पञ्जीकरण नियमावली, २०७६ को अनुसूची १० मा निवेदन दिने विषयमा बुबा बेपत्ता वा ठेगाना पत्ता नलागे सोसम्बन्धी प्रहरी प्रतिवेदन चाहिने उल्लेख छ, यो व्यवस्थाले संविधानभन्दा ऐन ठूलो र ऐनभन्दा नियमावली ठूलो भन्ने देखिएको छ, यो व्यवस्था गलत भएको छ,” उनले भने ।
जन्मदर्तासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका केही निर्णय भएपनि तिनलाई नजीरका रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न जाने अभिभावकलाई कठिनाइ हुने गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक विनीता भट्टराई राज्यभित्र जन्मने सबैको जन्मदर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछिन् ।
दुई कारणले जन्मदर्तामा समस्या हुने गरेको उनले सुनाइन् । एउटा कारण घटना भएपछि सूचना दिने कुरा सूचकलाई थाहा नहुँदा आवश्यक परेपछि मात्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीकहाँ पुग्ने गरेका छन् ।
दोस्रो कारण सूचकलाई जन्मदर्तालगायत घटनाका बारेमा सूचना दिने सम्बन्धमा जनचेतना जगाउन सकिएको छैन । ऐनमा भएको व्यवस्थाका कारण आएका समस्या समाधानका लागि संशोधन गर्न एक वर्षअघि नै कानून मन्त्रालयमा पठाएकामा सरकार परिवर्तनका कारण सकिंदैन भन्ने जवाफ आएको निर्देशक भट्टराईले सुनाइन् ।
“देशभरका छ हजार ७४३ वटै वडामा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीका रूपमा काम गर्ने वडा सचिव नभएका कारण पनि समस्या आएको छ, एउटै सचिवले १३ वटासम्म वडा हेरेकाले पनि समयमैं जन्म, विवाह, मृत्यु, सम्बन्धविच्छेदलगायत व्यक्तिगत घटना दर्तामा समस्या छ, पञ्जीकरण कानून न राज्यले बुझ्यो, न नागरिकले,” उनले भनिन् ।
पञ्जीकरणका विषयमा ऐनमा अस्पष्टता भएपछि विभागले कार्यविधिसमेत बनाएको छैन । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको स्थायित्व नहुँदा पनि घटना दर्तामा समस्या आउने गरेको छ । विभागले तालीम दिएको केही समयमैं वडा सचिव सरुवा हुने गरेकाले यो समस्या आएको हो । यसैले पञ्जीकरणसम्बन्धी हाते कागजात तयार पारेर काम गर्न लागिएको विभागले जनाएको
छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव शान्तिराज प्रसाईं बालबालिकाको रेखदेख गर्नेले पनि घटना दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कानूनीरूपमा समस्या आउनुपर्ने कारण नरहेको बताउँछन् । अरू कानून बाझिए पनि बालबालिकाको विषयको सम्बोधन बालबालिकासम्बन्धी ऐन अनुसार गरेमा कुनै समस्या नआउने उनले सुनाइन् ।
राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्का कार्यक्रम अधिकृत नमूना भुसाल स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी राख्नुपर्ने कानून व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर जन्मदर्तालगायत बालबालिकाका समस्या समाधानमा समन्वयको काम गराउन सकिने सुझाव दिन्छिन् । विद्यार्थी ८ कक्षामा पुगेपछि परिषद्मा पनि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र माग्न आउने गरेको उनले सुनाइन् ।
