काठमाडौं, १६ फागुन/रासस
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता पारित गर्न सहमति जुटाउने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालकोट पठाएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी सम्झौतालाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने केपी शर्मा ओलीको योजना रहेको भएपनि पछिल्लोपटक व्याख्यात्मक घोषणामार्फत जनमानसमा उठेका विषयको सम्बोधन गरिएको उल्लेख गरे ।
उनले सहमति जुटाउनका लागि भनेर नै प्रधानमन्त्रीलाई बालकोट पठाएको भएपनि सहमति जुट्न नसकेको स्पष्ट पारे । सोमवार आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “बालकोट गएर सहमति गर्नुप¥यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनियो । उहाँ जानु पनि भयो, तर ओलीजीले सभामुख हटाउनुपर्ने, १४ सांसदलाई हटाउनुपर्ने जस्ता कुरा मात्रै उठाएपछि अवस्था बिग्रने देखियो ।”
अध्यक्ष दाहालले आइतवार प्रतिनिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता पारित भएपछि आमरूपमा उठेका प्रश्न र जिज्ञासासमेत समाधान भएको र सकारात्मक परिणाम निकाल्ने विश्वास व्यक्त गरे । एमसिसी सम्झौतालाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने तयारीमा नेकपा हुँदाको अवस्थामा नै एमाले अध्यक्ष ओली लागेपछि विगतमा आफूहरूले नै रोकेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ थियो ।
तत्कालीन अवस्थामा आफूहरू संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने मतमा रहे पनि नेकपाका नौ सदस्यीय सचिवालयमा आफूसहित सातजना एमसिसी परिमार्जनसहित स्वीकार गर्नुपर्ने पक्षमा रहे पनि ओलीसहित दुईजना भने जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएकोसमेत उनले खुलासा गरे । अध्यक्ष प्रचण्डले भने, “अहिले हामीले एमसिसीलाई एउटा निकास दिएका छौं । के होला ? कसो होला ? गठबन्धन बाँकी रहला कि नरहला भन्ने खालका अन्योल आइतवारदेखि अन्त्य भएको छ ।”
उनले पछिल्लोपटक आफैंले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी सम्झौता पारित गर्ने प्रस्ताव ल्याएको जानकारी दिए । आइतवार प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाको कानूनी हैसियतसमेत प्राप्त हुने र यो महाकाली सन्धिमा गरिएको जस्तो सङ्कल्प प्रस्ताव नभएको उनको दाबी छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डका अनुसार एमसिसी अनुमोदनका लागि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका जानकार डा सूर्यप्रसाद सुवेदीको पत्रले काम गरेको जानकारी दिए । डा सुवेदीले दिएको पत्र देखाउँदै उनले भने, “डा सूर्यप्रसाद सुवेदी जो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विद्वान् पनि हुनुहुन्छ, उहाँकै चार पेजको चिठीले मलाई मनोबल दियो ।” यस्तै दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का पूर्वमहासचिव अर्जुनबहादुर थापासँगको भेटले पनि आफूलाई उपाय प्राप्त भएको बताए ।
भियना कन्भेन्सन अनुसार एउटा पक्षले आधिकारिक तवरले व्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि त्यसले कानून सरहको मान्यता पाउनेमा आफू विश्वस्त भएर नै एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि तयार रहेको बताए । उनले त्यसो गर्दा संशोधन गर्न नपर्ने भएकाले त्यस्तो कदम चालिएको प्रचण्डले स्पष्ट पारे । कानूनी उपायका बारेमा गोविन्द बन्दीदेखि काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि लागिरहेको थाहा पाएपछि उनीहरूसँग पनि आफूले छलफल गरेको स्पष्ट पारे ।
सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई कागजको टुक्रो भनेर गरिएको टिप्पणीप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै उनले भने, “यो सङ्कल्प मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनद्वारा स्थापित प्रक्रिया र मान्यता हो । यसमा हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ ।” उनले एमसिसी अनुमोदनपछि नेपाली समाज विभाजित हुनबाट बचेको तथा विकासलाई निकास दिएको बताए । अध्यक्ष दाहालले सार्वभौमसत्ता, संविधान र कानून अनुरूपको स्वतन्त्र अडान स्थापित भएको उल्लेख गरे ।
संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात हुन्छ कि भन्ने लागेर सहमति जुटाउन लागि पर्दा आफूलाई ‘भिलेन’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको प्रचण्डको गुनासो थियो ।
