कस्तो होला यस वर्ष विश्व अर्थ व्यवस्था ?

• विश्वराज अधिकारी

कोभिड–१९ को असरबाट विश्व अझै मुक्त हुन सकेको छैन । धनी देशहरूले सहजरूपमा कोभिडविरुद्ध खोप आफ्ना नागरिक समक्ष पु¥याए तापनि कोभिड नयाँनयाँ रूपमा देखिएकोले धनी राषट्रहरू कोभिडको असर नियन्त्रण गर्न पूर्ण सक्षम देखिएका छैनन् । गरीब राष्ट्रहरूमा कोभिडविरुद्ध खोप सजिलै उपलब्ध हुन नसकेको र त्यस्ता देशहरूमा कोभिडको असर हाल झनै विस्तारितरूपमा देखिन थालेकोले गरीब राष्ट्रहरूको स्थिति झनै अन्योलग्रस्त हुने देखिन्छ ।

उपरोक्त कारणहरूले गर्दा विश्वभरिका नागरिकको स्वास्थ्य वर्तमान स्थितिमा थप असुरक्षित हुन पुगेको छ । मौजुदा विश्व–परिस्थिति यस्तो रहेकोले विश्व अर्थ व्यवस्था थप सुस्त हुन पुगेको
छ । अनिश्चित हुन पुगेको छ । रोजगारमा सङ्कुचन आएको छ ।

कोभिडले गर्दा मुद्रास्फीति अहिले विश्वमा नै उच्च विन्दुमा (४ देखि ५ प्रतिशत) छ । सन् २००८ तिर विश्व अर्थ व्यवस्था अति कमजोर हुन पुगेको थियो । अहिले विश्व अर्थ व्यवस्था सन् २००८ भन्दा पनि खराब हुन पुगेको छ किनभने त्यो समय (सन् २००८ तर) भन्दा अहिले मुद्रास्फीति उच्च बिन्दुमा छ, आपूर्ति व्यवस्था नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

निरन्तर बन्द (सट डाउन) ले विश्वव्यापी रूपमा एकातिर उत्पादनमा कमी आएको छ भने अर्कोतिर उत्पादित वस्तु उपभोक्तासमक्ष पु¥याउने आपूर्ति मार्ग पनि पहिलेभन्दा ज्यादै सुस्त र अकुशल हुन पुगेको छ । आपूर्ति मार्ग सुस्त हुन पुगेकोले आपूर्ति व्यवस्था सुस्त हुन पुगेको छ। आपूर्ति व्यवस्था सुस्त हुन पुगेकोले वस्तुहरूको मूल्य निकै बढेर गएको छ । गरीब राष्ट्रहरूमा मूल्य वृद्धि गम्भीर समस्याको रूपमा देखिएको छ । गरीब राष्ट्रका मुख्यगरी, अति गरीब नागरिकको आर्थिक जीवन ज्यादै कष्टकर हुन पुगेको छ ।

कोभिडले उत्पन्न गरेको विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समस्याहरूले गर्दा भोलिका दिनमा विश्व अर्थ व्यवस्था कस्तो हुने हो भन्ने चिन्ता सर्वत्र गर्न थालिएको छ । र यसरी चिन्ता गर्नु स्वाभाविक पनि हो ।

सन् २०२२ मा विश्व अर्थ व्यवस्था कस्तो होला त ? आउनुहोस् त्यसबारे छोटो चर्चा गरौं । सन् २०२२ मा विश्व अर्थ व्यवस्थामा केवल ४.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । जबकि यो वृद्धि सन् २०२१ मा ५.५ प्रतिशत थियो । सन् २०२२ मा कोभिडको असरले गरीब राष्ट्रहरूलाई बढी प्रभावित गर्ने देखिएको छ । निरन्तर युद्धले राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्था थला परेका गरीब राषट्रहरू– यमन, अफगानिस्तान आदिको आर्थिक स्थिति झनै सङ्कटपूर्ण हुनेछ ।

रेमिट्यान्समा निर्भर रहने राष्ट्रहरूको स्थिति पनि कष्टपूर्ण हुनेछ । नेपालको अर्थ व्यवस्था रेमिट्यान्समा अति निर्भर रहेकोले सन् २०२२ मा नेपालको अर्थ व्यवस्थाले अनेक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । र ती चुनौतिहरूलाई नेपालको अनिश्चित राजनीतिले झनै जटिल तुल्याउने छ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाको स्थिति दयनीय हुनेछ, खासगरी अति विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्नेछ ।

आर्थिक विकासको पथमा हाल दौडिन खोजेको चीनको आर्थिक स्थिति पनि सन् २०२२ मा सुखद नरहने अनुमान गरिएको छ । जानकारहरू भन्छन्, सन् २०२२ मा चीनको आर्थिक विकासको गति केही सुस्त हुनेछ । सन् २०२१ मा चीनको आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत थियो सन् २०२२ मा सुस्त भएर ५.१ प्रतिशत हुनेछ ।

सन् २०२१ मा अमेरिकाको आर्थिक वृद्धि ५.६ प्रतिशत थियो । तर सन् २०२२ मा यो वृद्धि दर घटेर ३.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२२ मा युरो जोनको आर्थिक वृद्धि दर पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ । युरो जोनको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा ५.२ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२२ मा ४.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

भारतको समग्र आर्थिक स्थिति भने पृथक एवं सुखद रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२१ मा भारतको आर्थिक विकास दर ८.३ प्रतिशत रहेकोमा यो वृद्धि दर सन् २०२२ मा ८.७ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी लैटिन अमेरिका र कैरेबियन राष्ट्रहरूको स्थिति पनि सुखद नरहने अनुमान गरिएको छ । यी क्षेत्रहरूको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२१ मा ६.७ प्रतिशत रहेकोमा ह्वात्तै घटेर २.६ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी कोभिडले सन् २०२२ मा उत्पन्न गर्ने अनिश्चितताले मुख्यगरी लैटिन अमेरिकाका गरीब राष्ट्रहरूलाई बढी सताउने देखिन्छ ।

गत वर्षको तुलनामा भारतको आर्थिक वृद्धि दर किन कम भएन ? यस्तो हुनुको विभिन्न कारणहरू छन् । भारतको राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको ठूलो योगदान छ । र पछिल्लो समयमा भारतको निर्यात वृद्धि हुने क्रममा छ । अहिलेको यो स्थितिमा, वा सन् २०१९ पछिको स्थितिमा पनि, भारतको निर्यात व्यापार फस्टाएको छ । भारतको आर्थिक स्थिति स्थिर हुनुमा त्यहाँको स्थिर सरकारलाई जस दिने गरिन्छ । भारतमा अहिले स्थिर सरकार छ । सत्तारूढ दल, भाजपा अहिले निकै बलियो छ ।

यसैगरी नेतृत्व तहमा रहेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आफ्नो दलभित्र एवं बाहिर स्थिति निकै बलियो छ । कोभिडले संसारभरि अनिश्चितता छरेको स्थितिमा कुनै पनि मुलुकले स्थिर सरकार पाउन आवश्यक हुन्छ किनकि कोभिडको अनिश्चिततालाई स्थिर सरकारले मात्र ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सक्छ । यस सन्दर्भमा भारतले स्थिर सरकार पाउनु भारतको आर्थिक विकासको लागि अनुकूल स्थिति बनेको छ । यमन, सुडान, इथियोपिया, सिरिया, युक्रेन, लेबेनान, इराक, नेपालजस्ता राष्ट्रहरूले स्थिर सरकार पाउन नसकेको र राष्ट्रिय राजनीति पनि स्थिर हुन नसकेकोले कोभिडको असरले यी राष्ट्रहरूलाई सन् २०२२ मा थप सताउने निश्चित छ।

कोभिडले गरीब राष्ट्रहरूमा बढी अनिश्चितता र कष्ट ल्याउने देखिएको छ । साधन र स्रोतको अभाव एवं राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा गरीब राष्ट्रहरूले कोभिडको कुअसरबाट मुक्त हुन ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । रोजगार एवं उत्पादन बढाउन र यसैगरी आपूर्ति व्यवस्थालाई निष्क्रिय वा मन्द हुन नदिन गरीब राष्ट्रहरूले सन् २०२२ मा विशेष किसिमका आर्थिक नियम, नीति, योजना, रणनीतिहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सन् २०२२ वर्षको अन्त्यमा धनी राष्ट्रहरूको आर्थिक स्थिति भने पृथक किसिमको हुने अनुमान गरिएको छ । विगत (सन् २०१९–२०२१) का अनुभवबाट सिकेर धनी राष्ट्रहरूले उत्पादन, रोजगार र आपूर्ति व्यवस्थामा व्यापक सुधार ल्याउने सम्भावना छ । र ती सुधारहरूले गर्दा सन् २०२३ मा धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने देखिएको छ । सन् २०२३ धनी राष्ट्रहरूका लागि सुखद वा ‘रिकभरी’ वर्ष हुने सम्भावना छ । धनी राष्ट्रहरूले गर्ने पूर्व तयारीले पनि आर्थिक सुधारको स्थिति तर्फ अग्रसर हुन यी राष्ट्रहरूलाई सजिलो हुनेछ ।

कोभिडको असर कम पारेर आर्थिक विकासको पथमा आफ्नो गति सुस्त हुन नदिन गरीब राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने पहिलो महŒवपूर्ण कार्य उत्पादनमा वृद्धि, त्यसपछि रोजगार वृद्धि गर्नु हो । तेस्रो, मुद्रस्फीति घटाएर नागरिकको आयमा क्रमिक वृद्धि गर्नु हो ।