काठमाडौं, २८ पुस/रासस
संसदीय समितिले काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्ग ‘फास्ट ट्र्याक’ आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने सन्दर्भमा सरोकारवाला सबैलाई आआफ्नो दायित्व पूरा गर्न निर्देश गरेको छ । राष्ट्रियसभा, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले द्रुतमार्ग निर्माण तोकिएको समयभित्र पूरा गर्ने सिलसिलामा देखिएका चुनौती र समस्या हटाउन चाल्नुपर्ने कदमबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँग छलफलपछि उक्त निर्देशन दिएको हो ।
समितिको आजको बैठकले रक्षा, अर्थ, वन तथा वातावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई द्रुतमार्ग समयभित्र अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र पूरा गर्न आआफ्नो मन्त्रालयमा पर्ने दायित्व यथाशीघ्र पालना गर्न निर्देशन दिएको सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए ।
बैठकले आयोजनाको कार्य सम्पादनलाई द्रुतगति प्रदान गर्ने सिलसिलामा कुनै कानूनले बाधा अडचन खडा गरेको वा कानून संशोधन गर्न पर्ने वा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने भएमा सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिवलाई आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनेगरी आमन्त्रण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस अघि बैठकमा सदस्यहरूले राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना समयमैं पूरा गर्न आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता, खोकना–बुङ्मती इलाकामा जग्गा अधिग्रहण विवाद निरूपण तथा रूख कटान सहजीकरण गर्न मन्त्रालयबाट भएका प्रयासबारे चासो व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिवले आयोजना सहजरूपमा अघि बढाउन आआफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट गर्ने कार्य समयमैं सहज र सरल ढङ्गबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै समन्वय र सहकार्यका आधारमा काम गर्ने विश्वास दिलाए ।
राष्ट्रिय गौरवको सबैभन्दा प्राथमिकता प्राप्त करीब ७२ किमी दूरीको दू्रतमार्ग निर्माण नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा भइरहेको छ । ललितपुरको खोकनाबाट शुरू भई बाराको निजगढमा पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिने दू्रतमार्ग निर्माणपछि काठमाडौं र तराईबीच दूरी कम हुन गई यातायात ढुवानीको लागत र समय घट्ने मात्र नभई, मुलुकै विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
करीब रु एक खर्ब ७५ अर्ब प्रारम्भिक लागत अनुमान गरिएको फास्ट ट्र्याकमा तीनवटा सुरुङ र लामा छोटा ८७ पुल रहने छन् । डिपिआर स्वीकृत भएको चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
