- ओमप्रकाश खनाल
नेपालमा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको कुरा वर्षौंदेखि उठ्दै आएकोमा सरकारले अहिले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन ‘पावर एक्सचेन्ज’ कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको छ । यसले अब नेपालमा विद्युत्को उत्पादन मात्रै होइन, व्यापारसमेत प्रतिस्पर्धी बन्नेमा आशावादी हुने आधार देखा परेको छ । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको बाटो खुला भएसँगै यसको विकासका अवरोध हट्न सक्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ ।
केही समयअघिसम्म विद्युत् अभावको समस्या झेलिरहेको हाम्रो आर्थिक र सामाजिक दिनचर्या अब त्यो सकसमा छैन । अब स्वदेशमा उत्पादन भएको विद्युत्को खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्तन शुरू भइसकेको छ । आन्तरिक खपत अभिवृद्धिदेखि बाह्य बजार खोजीका दृश्य देखा परे पनि ती पर्याप्त हुन सकेका छैनन् ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यतिखेर विद्युत्को बजार खोजीमा लागेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व छिमेकी देशमा बजारको खोजीदेखि आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्ने उपायको खोजीमा तल्लीन भएर पनि अपेक्षित सफलता हात नलागेको अवस्थामा व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको बाटो खोल्ने तयारीलाई सकारात्मक मान्नुपर्दछ ।
निजी क्षेत्रबाट पावर एक्सचेन्ज कम्पनीमा चासो मात्र होइन, सक्रियता प्रकट भइराखेको अवस्थामा सरकारको अहिलेको कदम विद्युत् विकास र प्रवद्र्धनमा सहयोगी हुन सक्छ । अहिले सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र विद्युत्को व्यापार गरिरहेको छ । सरकारले मस्यौदा बनाएको पावर एक्सचेन्ज कार्यविधि पारित भएपछि विद्यत्को आन्तरिक र बाह्य बजार सहज मात्र हुँदैन, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी हुन्छ ।
विद्युत् व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरेर यसलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको हो । व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले विद्युत् उत्पादन, सरोकारका पूर्वाधार सुधार र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढेर आन्तरिक खपतमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट बाह्य बजार विस्तार पनि सहज हुने सम्भावना बढ्छ ।
अहिले व्यापारमा एकाधिकार पाएको प्राधिकरणले विद्युत्को मूल्यमा मनपरी चलाइरहेको छ । पूर्वाधारको प्रबन्ध यतिसम्म सकसपूर्ण छ कि सेवाग्राही स्वयम्ले यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपरेको छ । औद्योगिक ग्राहकले यस्ता पूर्वाधारमा करोडौं लगानी गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भार उत्पादन लागतमा परेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएर पनि गुणस्तरीय र नियमित आपूर्ति हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद बढेका छन् । कतिपय विषय न्यायिक निरूपणको पर्खाइमा छन्। निजी व्यवस्थापनमा यस्ता समस्याको सम्भावना न्यून हुने अपेक्षा राख्नु अन्यथा हुँदैन । प्रतिस्पर्धा भनेको प्रभावकारी सेवाको पूर्वाधार हो । निजी क्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन दक्षता अब्बल हुने भएकैले व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले यस्ता समस्याहरूको निराकरण सहज बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
हुन पनि विद्युत् आज जनताको अत्यावश्यकीय वस्तु भएको सन्दर्भमा यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा एकाधिकारले उपभोक्ताको हित कुण्ठित भइआएको छ । अत्यावश्यकीय सेवाको सहज र सुलभ उपलब्धता उपभोक्ताको अधिकार हो । आपूर्तिको सहज प्रबन्ध मिलाउने दायित्व राज्यको हो । तर यस्ता वस्तुको व्यापारमा सरकार स्वयम् लाग्नुहुँदैन । व्यापार सरकारको काम होइन । उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धाको लाभ दिन पनि विद्युत्मा निजी क्षेत्रको प्रवेश अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रको प्रवेशले आएको सेवा सुधारलाई यहाँनिर स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । पहिला एक लाइन टेलिफोन लिन भनसुन र घूस चाहिन्थ्यो, अहिले सेवामा प्रतिस्पर्धा छ । यो निजी क्षेत्रको प्रवेशकै कारण सम्भव भएको हो ।
विद्युत् मात्र होइन, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समेत निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्दछ । विगतमा केही कम्पनीलाई अनुमति दिएर पनि सरकारले त्यस्तो अनुमति खोसेको थियो । निजी क्षेत्रलाई ल्याएर बजारमा आधारित मूल्य प्रणाली ल्याएको खण्डमा विद्युत्को माग बढेर पेट्रोलियमको आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुग्न सक्छ । विद्युत् र पेट्रोलियम आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको प्रवेश नेपालको व्यापार घाटा न्यूनीकरणको उपाय बन्न सक्छ । सरकारले यसको व्यापार छोडेर सहजकर्ता र सचेत नियामकको भूमिकामा सीमित हुनुपर्दछ ।
सरकार अहिले १५ सय मेगावाट हाराहारीको विद्युत् उत्पादनमैं बाह्य बजार खोज्दै हिंडेको छ । निजी क्षेत्र स्वदेशमैं ५००० मेगावाट खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । अधिक विद्युत् खपत गर्ने फलाम र सिमेन्टका उद्योगहरूले अझै पनि चाहिनेजति विद्युत् पाएका छैनन् । पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपरेको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइनको अपर्याप्तताले आपूर्ति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । अहिले प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणकै काँधमा छ ।
विद्युत्को बजार ग्यारेन्टी नहुँदा प्राधिकरणले कतिपय आयोजनासँग पिपिए गर्न सकेको छैन । पिपिएको अभावमा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था देखिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीका कैयौं आयोजना अन्योलमा परेका छन् । यस्ता आयोजनामा जनताको लगानी जोखिममा परेको छ । सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई आक्रामकरूपमा अघि बढाइने भने पनि खपत विस्तारलाई प्रभावकारी नबनाउने हो भने लगानी धराशयी हुन सक्छ । निजी क्षेत्रको प्रवेशले यो समस्याको निकास सहज हुनेछ ।
अहिले विद्युत्को औसत माग १६ सय मेगावाट हाराहारीमा छ । एक वर्षभित्र विद्युत्को खपत २ हजार २८४ मेगावाट पुग्ने अनुमान सरकारको छ । यस वर्ष विद्युत्को माग ३०० मेगावाट बढेको प्राधिकरणले बताएको छ । अहिले पनि हिउँदको माग धान्न २०० मेगावाट भारतबाट आइरहेको छ । बर्खामा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म निजी क्षेत्रसँग छ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने सम्झौता गरेको छ । २५ सय मेगावाटका योजना निर्माणका क्रममा छन् । तीन हजार मेगावाटको विद्युत् खरीद सम्झौता प्रक्रियामा छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रले १८ हजार मेगावाट क्षमताबराबरका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिराखेका छन् । उत्पादन बढ्नु, केही हदसम्म भएपनि महसूल घटाउनु र यसको व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको कानूनी पूर्वाधार तयारीका सन्दर्भले सकारात्मक सङ्केत दिएको छ । यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्दछ । उत्पादनलाई कसरी सस्तो बनाउने र खपत बढाउने भन्नेमा ध्यान जान जरुरी छ ।
अबको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएको छ । भारतले पनि नेपालको विद्युत्मा रुचि राख्न छोडेको छैन । भारतले नेपालको विद्युत् किन्ने अपेक्षा राख्दा आज भारतमैं हाम्रोभन्दा सस्तो विद्युत् उत्पादन भइराखेको तथ्यलाई बेवास्ता गरिनुहुँदैन । विद्युत् निकासी र खपत वृद्धिको लागि विद्युत्को उत्पादन लागत घटाउनु मुख्य चुनौती हो । यो विद्युत्बाट लाभ लिने दीर्घकालीन उपाय पनि हो । उत्पादनका प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र अवरोधको निदान आवश्यक छ । विद्युत्लाई मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन यसको व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश प्रस्थानबिन्दु हुनेछ ।
हालै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना देखाएको थियो । एक अर्को अध्ययनले लक्ष्यमा राखिएको परिमाणमा बिजुली उत्पादनका निम्ति मात्रै ३० खर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । उत्पादन र प्रसारण लाइन तयार पार्न ४१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको छ ।
नेपालको ७८ प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै विद्युत्को सेवा पुगेको छ । विद्युत्मा पूर्ण पहुँचको लागि एक खर्ब रुपैयाँ थप लागत अनुमान गरिएको छ । यो लगानी लगाउने क्षमता प्राधिकरणसँग छैन । लक्षित ऊर्जा विकास र पूर्वाधारका स्वदेशी मात्र नभएर बाहिरको लगानी पनि आवश्यक पर्छ । उत्पादनका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सुलभ र सहज बनाउनुपर्दछ । लगानी खुला गर्दा सरकारले आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्दछ । आन्तरिक निजी लगानीको संरक्षणको नाममा उपभोक्तालाई शोषण गर्ने तारतम्य भने मिलाइनुहुँदैन ।
