- ओमप्रकाश खनाल
राजनीति कुनै पनि देशको माउ नीति हो भने नेतृत्वको आचरण र प्रवृत्तिले त्यो देशको विकास र समृद्धि प्रभावित हुन्छ । करीब नेपालसँगै विकासको गतिमा अघि बढेका देशले संसारलाई विकासको नमूना देखाइसक्दा हामी भने अझै विकासमा बामे सर्ने अवस्थामा पनि पुगेका छैनौं। निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता र विग्रहले विकासका अवसर खुम्चिएका छन्, उचित दोहन हुन पाएको छैन ।
राजनीतिक नेतृत्व जनहितका लागि नभएर वैयक्तिक शक्ति र सत्ता आर्जनमा उद्यत् हुनु समकालीन राजनीति र नेपाली जनताको विडम्बना बनेर उभिएको छ । हामीकहाँ जति पनि राजनीतिक अस्थिरता र अशान्ति भए, तिनलाई जतिसुकै जनहित र जनताका लागि भनेर आवरण दिइए पनि अन्ततः ती सबै सत्तास्वार्थमा अवसान भएका उदाहरण ताजै छन् ।
आज पर्यन्त राजनीतिमा देश र जनताको भलाइ होइन, नेताको स्वार्थ मुख्य मुद्दा बनेको छ । राजनीतिक दलले नै सत्ता सञ्चालन गर्ने र नीतिहरू बनाउने भएकाले ती पार्टीहरूले लिने नीति र घोषणापत्रबाट विकासको ओज निर्धारण हुन्छ । अहिलेसम्म मुलुकका तीन दलको महाधिवेशन सम्पन्न भयो । कुनै पनि दलको दस्तावेजमा आर्थिक विकास र समृद्धिको स्पष्ट र भरपर्दो मुद्दा देख्न पाइएन ।
राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा विकास र समृद्धिका कस्ता मुद्दाण् छन् भन्ने विषयले खास अर्थ राख्छ । प्रत्येकजसो राजनीतिक दलले विकासलाई राजनीतिको केन्द्रमा राखेका छैनन् । यो औसत दलीय प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति नै हामीले आशा गरेको विकास र समृद्धिको अवरोधको प्रमुख कडी हो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनलाई नै लिऊँ, देशको प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काङ्ग्रेस सभापतिमा दोस्रोपटक विजयी शेरबहादुर देउवाको मुद्दFमा सुशासन, विकास र समृद्धि देख्न पाइएन । सत्तामा काङ्गे्रसको वर्चस्व र राजनीतिबाट विपक्षी (केपी शर्मा ओली) मुक्तिका लागि उनलाई जिताइदिनुपर्ने आग्रह उनको प्रत्येक अभिव्यक्तिमा प्रस्ट थियो । देश राजनीतिले चलाउने भएकोले त्यसको नेतृत्वले कस्तो नीति लिन्छ, त्यसले त्यो देशको विकास पूर्णतः प्रभावित हुन्छ ।
राप्रपा महाधिवेशमा प्रकट अवसरवादका पहेलीहरू नयाँ विषय होइनन् । यसबारे यसै स्तम्भमा अघिल्लो हप्ता चर्चा भइसकेको छ । कमल थापाको अवसरवादी आवरण उत्रिइसकेको छ । अध्यक्ष पद गुमाउनुपर्दाको पीडा उनले यतिखेर पूर्वराजालाई गाली गरेर मत्थर पार्ने प्रयत्न गर्दैछन् । सँगै नयाँ चुनिएका अध्यक्षको देश विकास र जनहितको मुद्दा के हो ? भन्ने पनि मुख्य प्रश्न हो । नयाँ अध्यक्षमा उदाएका राजेन्द्र लिङ्देन जनहितभन्दा पनि पूर्वराजाको हितका मुद्दालाई बोकेर राप्रपाको नेतृत्वमा स्थापित भएको बुझ्न त्यति असजिलो छैन । कमल थापाको अवसरवादी प्रवृत्तिको अवसान भएपनि त्यसको विकल्पमा आएको नेतृत्व देश र जनताको हितका लागि नभएर पूर्वराजा र राजसंस्थाको स्वार्थको गोटीको रूपमा अगाडि आउनु स्थायित्व र विकासप्रेमी जनताका लागि सुखद हुन सक्दैन ।
त्यसअघि नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भयो । त्यसमा जनसरोकार र चासोका विषयभन्दा नेतृत्वको दम्भ र अवसरवादी प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति भएको देखियो । आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा नै निषेध गर्नेसम्मका प्रयत्न भए ।
केपी शर्मा ओलीलाई देवत्वकरण गर्ने जत्थाले ओलीलाई नेतृत्व छान्ने सर्वाधिकार मात्र सुम्पिएन, ओलीले जारी गरेको पदाधिकारी र सदस्यको लिस्टमा असहमति राखेर उम्मेदवारी दिनेलाई अपमान र आक्रमणका प्रयत्नसमेत हुन पुगे । त्यहाँ आर्थिक, राजनीतिक दस्तावेज तथा आगामी कार्यक्रमबारे मन्थनभन्दा पनि ओलीको स्तुतिगान बढी सुन्न पाइयो ।
आफूलाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने पार्टी एमाले अध्यक्ष ओलीको दम्भ र अहङ्कारका कारण दुई तिहाइ मतको सरकार बहिर्गमनको बाटो देख्न पुगेको परिदृश्यमा उनलाई देवत्वकरण गरेर अझ गलत बाटोमा अग्रसर हुन उकास्नेहरू पार्टी राजनीतिका लागि मात्र नभएर देशको स्थायित्व र विकासका पनि बाधक हुन् ।
अमुक दलका प्रमुख जोसुकै होओस्, त्यसमा आम जनतालाई खासै चासो छैन, हुँदैन पनि । त्यस्तो राजनीतिक दल, जो जनताको स्पष्ट बहुमत लिएर सत्तामा जान्छ । तर विकास र समृद्धिको जिम्मेवारीबाट पछि हटेर वैयक्तिक दम्भ र स्वार्थको घानमा जनताका अपेक्षालाई पिंध्ने काम गर्दछ भने त्यो सह्य हुँदैन ।
एमाले अध्यक्ष ओली र उनका अन्ध अनुयायीहरूबाट यही अपराध भएको छ । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट लज्जाजनक बहिर्गमन हुनुमा प्रकारान्तरले ओलीको नेतृत्व क्षमताको असफलता पनि हो । यसका निम्ति ओलीलाई कार्यकर्ताले दण्डित गर्नुपर्ने हो । ओलीभक्तहरूमा त्यो विवेकको अपेक्षा नै गलत हुन्छ ।
ओलीलाई दम्भ र कटुताको बाटोमा हिंड्न रोक्नुको सट्टा यो महाधिवेशनले उनका असहिष्णु रवैयालाई अनुमोदन गरेको छ । अहिले मुख्य प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुका कारण यो प्रवृत्तिको भार देशले चुकाउनुपर्दछ, परिराखेको छ । संविधान जारी भएपछिको पहिलो निर्वाचनबाट ओली बलियो बहुमतका साथ सत्तामा उक्लिंदा हामीमध्ये धेरैलाई देशले अब विकास समृद्धिको बाटो समात्ने अपेक्षा थियो । छोटै समयान्तरमा यो आशामा क्षयीकरण हुन थाल्यो ।
भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिनँ भन्ने ओलीकै नेतृत्वकालमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर आउन थाले । ओली त्यस्ता प्रकरणको छानबीन त परको कुरा, उल्टै संरक्षण र बचाउमा उत्रिन थाले । आफूलाई सर्वहारा वर्गको अगुवा ठान्ने ओली नेतृत्वको सरकार सीमित पूँजीपतिको संरक्षकजस्तो देखिन थाल्यो । राज्यको स्रोत साधनमा सीमित व्यापारिक घरानालाई दोहनको अवसर जुटाउन ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन कानून नै संशोधनसम्मका कुकृत्य गर्न थाल्यो ।
यतिसम्म कि जनता कोरोना महामारीमा ज्यान गुमाइराख्दा सरकारको जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू उपचार सामग्रीको खरीदमा कसरी कमिशन कुम्ल्याउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा लागेका र त्यसमा ओलीनिकट नेता र व्यापारीको नाम जोडिन पुगेपछि त्यस बेला प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन उनी मौन देखिए । राज्य सत्ताको नेतृत्व गरेको राजनीति जनहितको मुद्दाबाट च्युत हुनुको परिणाम सीमित आसेपासेका लागि फलिफाप भएपनि आम जनताको लागि भने सकसको कारण बन्यो ।
माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको मिति नजीकिइराखेको अवस्थामा त्यस दलमा प्रचण्डको परिवारवादको विपक्षमा आवाज उठाउने हिम्मत कसैमा देखिएको छैन । जालझेल जे गरेर भएपनि परिवारका सदस्यलाई सत्ताको वरिपरि राख्नु प्रचण्डको एकल उद्देश्य बनेको छ । छोरी रेणुलाई मेयर बनाउन रचिएको प्रपञ्च पुरानो भइसकेको छैन ।
दलमा प्रचण्डको प्रतिवाद गर्नेहरू कि त पार्टी छोडेर हिंडेका छन् कि जिम्मेवारीविहीन बनाइएका छन् । सत्तामा प्रभाव पार्ने र सत्ताको नेतृत्व गर्ने सम्भावना भएका राजनीतिक दलहरू आर्थिक विकासका सन्दर्भमा स्पष्ट नहुँदा देश विकासले गति लिन सम्भव हुँदैन । आज मूलधारका कुनै पनि राजनीतिक दल जनहित, विकास र समृद्धिका लागि होइन, नेतृत्वको स्वार्थ, लहड, पदलोलुप आचरणको प्रभाव र दबाबमा दबिएका छन् । त्यसको भुक्तान आम जनताले गर्नुपरेको छ ।
जनताले बहुमत दिएको राजनीतिक दलका नेताकै वैयक्तिक महŒवाकाङ्क्षा र हठका कारण प्रतिपक्षमा पुगेको छ । पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको दल सत्तामा उक्लिएको छ । मुलुक जटिल राजनीतिक र आर्थिक समस्याहरूको मझधारमा छ । संसद् चल्न पाएको छैन । अत्याश्यक मानिएका ऐन, कानूनहरू रोकिएका छन् । राजनीति जनअपेक्षाको सम्बोधनभन्दा पनि कसरी सत्तामा पुग्ने र टिक्ने भन्ने दाउपेचमा मात्रै सीमित छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काङ्ग्रेस सभापतिले महाधिवेशनमा कार्यकर्तासमक्ष सभापति नभए आफूलाई सत्ताबाट हटाउने भएकाले जसरी पनि जिताउन गरेको अनुनयविनयले पनि यो तथ्यलाई थप प्रस्ट पारेको छ । यस्तो राजनीतिक परिस्थितिले सुशासन सम्भव हुँदैन र सुशासनविनाको शासन आर्थिक विकासका लागि कदापि सहयोगी साबित हुन सक्दैन ।
एक महीनाको बीचमा सम्पन्न मुख्य राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा पेस प्रतिवेदन र नेताहरूले प्रकट गरेका अभिव्यक्ति हेर्दा मुलुकको राजनीति सही बाटोमा अग्रसर होला र विकासले गति समात्ला भनेर आशावादी हुने आधार फेला पार्न सकिएको छैन । एउटा विचार उठाउने र पदका लागि सम्झौता गर्ने नेतृत्वको आम प्रवृत्ति भइसकेको छ । यो जनअपेक्षाविरुद्धको अपराध हो । नेतृत्वका आकाङ्क्षीहरूले नीति र विचारबारे स्पष्ट नपार्ने र कार्यकर्ताले पनि त्यसमा केही परख नगरी अन्धभक्तको भूमिका निर्वाह गर्दै जाने हो भने त्यो दलीय राजनीतिका लागि मात्र नभएर देशकै लागि धोका हो ।
सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका प्रतिक्रिया हेर्दा आम जनता राजनीतिक दलका पुराना अनुहारबाट वाक्कदिक्क भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । जनता राजनीतिमा नयाँ पुस्ता आएको हेर्न चाहन्छ । राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा अपेक्षाकृत त्यो चेतना र सोच अझै देखिएको छैन। प्रकारान्तरले राप्रपाको अधिवेशनबाट मूल नेतृत्वमा नयाँ अनुहार स्थापित हुँदा धेरैले यसलाई प्रशंसा गरेको सुनियो । एमालेमा ओलीको एकल निर्णयको विरोधमा उम्मेदवारी लिएर हार्नेहरूलाई लोकतन्त्र जोगाउने नेताको रूपमा लिइयो । काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाले पार्टी सभापतिको पदीय शक्ति हात पारे पनि उनलाई नजीकबाट टक्कर दिने शेखर कोइरालालाई नेता ठानेको पनि देखियो ।
पार्टी महाधिवेशनमा तुलनात्मक स्पष्ट वैचारिक मत र आर्थिक विकासको दृष्टिकोण पस्किएका नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको जीतलाई धेरैले काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरणको थालनीको रूपमा बुझेका छन् । खासमा सबै राजनीतिक दलमा पुस्तान्तरणसँगै राजनीति केका लागि भन्नेमा व्यापक वैचारिक र कार्यगत रूपान्तरणको खाँचो छ । त्योभन्दा पनि पहिला आम राजनीतिक कार्यकर्तामा यो राजनीतिक चेतना अपरिहार्य छ ।
