- विनोद गुप्ता
कोप २६ समाप्त भएको छ । यसमा धनी राष्ट्रहरूले गरीब राष्ट्रहरूलाई सफा ऊर्जा उत्पादन गर्न सहयोग गर्नेबारे सहमति भयो तर धनी एवं विकसित राष्ट्रहरूले जम्मा १८ प्रतिशत जनसङ्ख्याको लागि वायुमण्डलमा प्रसारण गरिरहेको करीब दुई तिहाइ कार्बन नियन्त्रण गर्नेबारे केही ठोस सहमति भएको समाचार भने बाहिर आएको छैन । प्रतिबद्धता भने पेरिस सम्झौता पाला गर्ने भनी व्यक्त भइरहँदा नासाको प्रक्षेपण अनुसार सन् २०३० सम्ममैं पृथ्वीको तापक्रम १.९ डिग्री सेल्सियसले बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो प्रक्रिया कायमै रहेमा आउँदो तीस वर्षमा विश्वभरिबाट करीब ३० करोड मान्छेलाई स्थानान्तरित गर्नुपर्नेछ किनभने विश्वका कैयौं शहर र देश समुद्रको गर्भमा जानेछन् । बढ्दो तापक्रमका कारण गरीब एवं अल्पविकसित राष्ट्रका किसान र मजदूर जो खुला ठाउँमा काम गर्न बाध्य हुन्छन्, उनीहरूको मृत्युदर डिहाइडे«शन र सन स्ट्रोकबाट बढ्नेछ र त्यसैगरी हृदयघातको खतरासमेत बढ्नेछ । 
यस सम्मेलनमा नेपालले सन् २०३० सम्म वनविनाशलाई शून्यमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको घोषणा गरेको छ । यो हुन सक्नु धेरै राम्रो हो तर के यो वर्तमान नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सम्भव छ । नेपालको सबै जलविद्युत् आयोजना सफा प्रविधिमा आधारित छन् र अहिले करीब दुई हजार मेगावाट उत्पादन हुँदा नै दिनमा दुई सय र राति करीब चार सय मेगावट विद्युत् खेर गइरहेको छ । हुनत बङ्गलादेश र भारतसँग पनि निर्यात गर्ने र बढाउने प्रयास भइरहेको छ तर नभएसम्म त खेर गइरहेको मान्नुपर्छ ।
आन्तरिक खपत बढाउन सार्वजनिक गरिएका योजनाहरूमा इन्डक्शन चुलोको प्रयोगमा सर्वाधिक जोड दिइएको पाइन्छ । यो प्रयोग शहरमा मात्रै सीमित हुने र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभावकारी नहुने तथ्य जगजाहेर छ । शहरी क्षेत्रमा इन्डक्शनको प्रयोग राम्ररी भएमा ग्याँसको आयात घट्ने हो, वनविनाश होइन । किनभने गाउँमा बस्ने अधिकांशले आज पनि काठ दाउराकै प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । तसर्थ सरकारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेझैं ठूलठूला होटललगायतका ग्याँसको अत्यधिक प्रयोग गर्ने प्रतिष्ठानहरूमा विद्युत्को प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्दछ ।
अब जहाँसम्म वनविनाश रोक्ने कुरा छ, मेरो अनुमानमा नेपालमा उद्योग र वाहनसमेत गरेर हुने प्रदूषण कुल प्रदूषणको १२ देखि १५ प्रतिशत मात्रै छ भने बाँकी ८५–८८ प्रतिशत वनविनाशका कारण नै भइरहेको छ । नेपाल सरकारले छनोट गरेका पहिले र अहिलेको खासगरी यातायातजन्य आयोजना सबै वनविनाशलाई प्रश्रय दिने खालका नै छन् ।
सबैभन्दा पहिले त पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नै हो, जुन रणनीतिक उद्देश्य लिएर यसको निर्माण भएको थियो, त्यो पूरा भएपनि नभए पनि नेपालको चार कोसे झाडीको श्राद्ध नै गरिदिन यो योजना अत्यन्त सफल भएको मान्नुपर्छ । यस सडकले चार कोसे झाडीलाई तराई, पहाड र सडकको दुवैतर्फबाट दोहन गर्ने बाटो खोलिदिएर नेपालको वातावरण प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउन ठूलो मदत गरेको छ ।
विचार गरौं, यो सडकको सट्टा त्यति बेला हुलाकी राजमार्ग बनेको भए कति वनजङ्गल विनाश हुने थियो ? चुरेको फेदमा त्यति बेला बस्ती नै थिएन र भएको भएपनि अहिले तराईका जिल्ला सदरमुकामलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने उत्तर मार्ग बनाउँदा क्षति कति न्यूनीकरण हुने थियो ?
वैज्ञानिक धारणा पनि प्राकृतिक बाधाहरूलाई सकेसम्म लामो चिरा नपार्ने र आवश्यक भए छोटो दूरीको भर्टिकल मार्ग वा सुरुङ मार्ग प्रयोग गर्ने अवधारणा हो । यो विगत भएकोले अब नेपाललाई यो अवस्थामा फर्काउन सम्भव छैन तर न्यूनीकरणको लागि (क) हुलाकी राजमार्गको निर्माण पूरा गर्ने (ख) पूर्व–पश्चिम वा महेन्द्र राजमार्गलाई पर्यटक पथमा परिणत गरी टोल टैक्स लगाउने, जसले गर्दा त्यस सडकमा वाहन र यात्रुको चाप घट्दै गएर बजारहरूबाट हुलाकी मार्गको व्यस्तता बढोस् ।
यसबाट वनविनाश घट्ने र जीवजन्तुको सङ्ख्या बढ्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, करीब–करीब निर्माण पूरा भएको मध्य पहाडी लोकमार्गमा निर्माण हुने सेटेलाइट शहरहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्ने दबाब वनजङ्गलमाथि नै पर्ने स्पष्ट छ । यसले पनि नपुगेर विद्युत् खपत बढाउन निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका साथै २४ लाख बिरुवा काटेर बनाइने भनिएका निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको योजनामा रहँदारहँदै वनविनाशलाई २०३० सम्ममा शून्यमा झार्ने प्रस्ताव सचेतनाका लागि भएपनि सरकारले आम नागरिकसमक्ष छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।
नेपालको तर्फबाट अत्यन्त महŒवका साथ उठाइँदै आएको हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणको मुद्दाले स्थान वा सम्बोधन पाएको खबर आइरहँदा मेलम्चीको बाढी र दुई/चार दिन अगाडि नै गएको मुस्ताड्ढो हिम पहिरोले भने नपर्खिने चेतावनी दिइरहेको छ । हिमाली भेगमा हिउँ खस्नुको साटो पानी पर्न थाल्नु प्राकृतिक सन्तुलन डरलाग्दो गरी बिग्रिएको सङ्केत हो । यस्तो अवस्थामा भारतले सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जीरोमा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र चीन, अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूले समेत जीरो नभई नेट जीरोमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहनु र अल्पविकसित एवं विकासशील देशहरूलाई सफा ऊर्जा उत्पादनमा सहयोग गर्ने नारा दिइरहनुबाट नै यो सम्मेलनले पनि विकसित राष्ट्रको उत्सर्जनको कारण अति प्रभावित अल्पविकसित राष्ट्रहरूलाई एक खर्ब अमेरिकी डलर पाउन २०२३ सम्मको लागि ललिपप देखाइदिएका छन् ।
अरूको त कुरै छाडौं, हाम्रो दक्षिणी छिमेकीको नेट जीरोको प्रतिबद्धताको प्रभाव अहिले राजधानी दिल्लीमा देखिएको छ । त्यहाँको हावामा सास फेर्दा एक दिनमा २० वटा चुरोट खाएसरहको हानि त्यहाँका नागरिकले बेहोर्नुपरिरहेको छ । तात्कालिक समाधानको रूपमा सबै शिक्ष्Fण संस्था अनिश्चितकालको लागि तथा निर्माणजन्य कार्यहरू २१ नोभेम्बरसम्मको लागि बन्द गरिएका छन् । भारतको वायु प्रदूषित हुँदा स्वभावतः नेपाल र खासगरी तराई क्षेत्रको वातावरणमा प्रभाव पर्दछ । त्यसैले यसको न्यूनीकरणको लागि भारतले अब आफ्नो प्रयासका साथै नेपालको महाकाली परियोजना निर्माण गर्ने तथा अन्य परियोजनाबाट समेत बिजुली किन्न खोलेको बाटो सुगम पारिदिनु स्वयम् भारतकै हितमा समेत हुनेछ ।
दिल्ली जस्तै काठमाडौंमा प्रदूषण बढेपछि मात्र यसले चर्चा पाउने गरेको यथार्थताको सम्बन्धमा एउटा कुरा सबै सरोकारवालाहरू हामीले के स्मरण गर्न आवश्यक छ भने लकडाउनको अवधिमा समेत सिमरामा राखिएको प्रदूषणसूचक यन्त्रमा रातो बत्ती बलेको समाचार आएको थियो तर अहिले कुन बत्ती बलेको छ र प्रदूषण कति पिपिएम छ भन्ने जानकारी कतैबाट सार्वजनिक भएको छैन ।
सय पिपिएमसम्म राम्रो, १५०–२०० सम्म असन्तोषजनक र दुई सयभन्दा माथि खतरनाक मानिएको वायु प्रदूषणको स्तर वीरगंज र समग्र तराई क्षेत्रमा कति छ कसैले वा कुनै निकायले जानकारी मात्रै पनि सार्वजनिक गरिदिए चेत भएकाहरूलाई सचेत हुने अवसर त पाइने थियो । कथाको अन्त्य फेरि उही ‘नव दिन चले अढाई कोस’ नै भएको छ । २१ नोभेम्बर आइतवार द काठमाडू पोस्टमा प्रकाशित समाचार अनुसार वीरगंजको एक्युआई शनिवारको दिन १८३ रहेको थियो । सम्भवतः यो सिमराको यन्त्रको सूचक हो ।
मेरो विचारमा काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाहरूले काठमाडौंको तापक्रमको विवरण दिएजस्तै स्थानीय पत्रपत्रिकाले पनि एक दिन पहिलेको स्थानीय तापक्रम र सिमराको एक्युआई लेभल आआफ्नो एरियलमा वा अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा राख्न सके सचेतना जगाउन ठूलो मदत पुग्नेछ ।
