काठमाडौं, ३० कात्तिक/रासस
राज्यका प्रत्येक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि न्याय क्षेत्रमा अहिले पनि महिलाको सङ्ख्या न्यून छ । पछिल्लो समयमा भने महिला आकर्षण केही बढेको देखिएको छ ।
समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहितको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको करीब १५ वर्ष पुगेको छ । अहिलेसम्म पनि व्यवस्थापिकाबाहेक कार्यपालिका र न्यायपालिकामा महिलाको समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूप महिला हक सुनिश्चितता भने भएको देखिंदैन ।
कानून व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिने संस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को २०७८ कात्तिक १६ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएका कानून व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता कुल ४४८ रहेका छन् । यसमध्ये महिला २८ जना छन् । त्यो भनेको ६.२५ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, पुरुष ४२० जना रहेका छन् । अधिवक्ताहरू कुल १८ हजार ९५१ जनामध्ये महिला दुर्ई हजार ९६४ जना रहेका छन् । यो सङ्ख्या १५.६४ प्रतिशत हो । पुरुष १५ हजार ९८७ जना रहेका छन् ।
त्यसअघिको परिषद्को तथ्याङ्कलाई हेर्दा २०६० सालमा महिला कानून व्यवसायीको सङ्ख्या ६८२ थियो । त्यो सङ्ख्या विसं २०७० मा आउँदा एक हजार ४१६ पुगेको देखिन्छ । हाल महिलाको सङ्ख्या बढेर दुर्ई हजार ९६४ पुगेको छ । यसरी हेर्दा कानून व्यवसायीमा महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालका प्रथम कानून व्यवसायी शान्तिदेवी थापा हुन् । उनले अभिकर्ताका रूपमा काम गरेकी थिइन् । नेपालको प्रथम अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सुशीला सिंह शिलु थिइन् ।
कमाउँछु भनेर महिला आएका छैनन् –वरिष्ठ अधिवक्ता पाठक
न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने ढोकाका रूपमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्र लिने महिलाको सङ्ख्या १६ प्रतिशत पुगेबाट पनि न्याय क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको देखिन्छ । विगतमा भन्दा अहिले न्यायमा आकर्षण बढ्दै गएको छ भने आगामी दिनमा अझ महिला सहभागिता बढ्ने वरिष्ठ अविधक्ता उषा मल्ल पाठकको बुझाइ छ ।
“न्याय क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम छ, राज्यको अरू निकायमा पनि ३३ प्रतिशत नै त छैन, व्यवस्थापिकका संसद्मा मात्र हो,” उनले भनिन्, “न्याय क्षेत्रमा महिला सहभागिता कम नै छ, जिल्ला अदालतमा परीक्षा दिएर आउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, महिलालाई आउन बाटो खुलेको छ ।”
न्याय सेवामा अलि बढी मेहनत गर्न जरुरी पर्छ । नयाँ आउने पुस्ताहरूको आकर्षण न्यायमा राम्रो छ । आगामी दिनमा राम्रो सहभागिता हुने देखिन्छ । कलेज पढ्दादेखि नै महिलालाई न्यायमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । “महिला काममा प्रतिबद्ध हुन्छन्, न्यायमा महिलाले भ्रष्टाचार गरेको आजसम्म सुनिएको छैन,” वरिष्ठ अधिधक्ता पाठकले थपिन्, “न्याय क्षेत्रमा गएर कमाउँछु, भ्रष्टाचार गरेर पनि कमाउँछु भनेर महिला आएको देखिएको छैन, बरु क्षमतामा कमी छ भन्ने कहींकहीं सुनिनछ ।”
सरकारी वकीलमा महिला सहभागिता बढ्दो छ –सहन्यायाधिवक्ता पराजुली
न्याय सेवामा आउने अर्काे बाटो भनेको सरकारी वकील हो । सरकारी वकीलमा पनि पहिला महिला औंलामा गन्न सकिने थिए । अहिले सरकारी वकील आउने महिलाको सङ्ख्या निकै बढेको देखिन्छ । अहिले सरकारी वकीलको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा सहन्यायाधिवक्ता रमा पराजुली छिन् । उनले २०५५ सालमा सरकारी वकीलमा शाखा अधिकृतबाट प्रवेश गरेकी थिइन्। सरकारी वकीलमा उनी आउँदा नायब महान्यायाधिवक्ता शारदा बज्राचार्य मात्रै थिइन् । शारदाको अनिवार्य अवकाशपछि २०६३ सालसम्म शाखा अधिकृत रमा एक्लै थिइन् । नेपालको संविधान र समावेशीसम्बन्धी लोकसेवा आयोगको कानून आएपछि महिलाको सङ्ख्यामा केही वृद्धि भएको छ ।
“विसं २०५० देखि २०५५ तिर महिलाका लागि एउटा मात्र कोटा थियो, समावेशी नीति आएपछि महिला र पुरुष उत्तिकै रूपमा आउन थालेका छन्,” सहन्यायाधिवक्ता पराजुलीले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, “पीडितलाई न्याय दिनुुपर्छ भनेर महिलाले मुद्दामा ध्यान दिएर अध्ययन गर्दछ, महिलाका मुद्दामा महिलासँग कुरा पनि सहजरूपमा राख्न सक्छ, न्यायिक मन पनि महिलामा अलि बढी भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।”
सरकारवादी मुद्दामा पीडितका तर्फबाट बहस गर्ने सरकारी वकीलको काम हो । महिलाहरू जिम्मेवार र दायित्वप्रति बढी नै सहज भएको अनुभव सुनाउँदै उनले थपिन्, “महिलाले जिम्मेवारी लिएको ठाउँमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र विकृति अहिलेसम्म मैले पाएको छैन, अवसर पाए भने महिलाले न्यायका लागि राम्रो काम गर्न सक्छन् ।”
अदालतमा काम गर्ने (न्याय सेवा) र कानून सेवा (मन्त्रालय वा अन्यत्र) काम गर्ने पनि बढेको देखिन्छ । न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीको तथ्याङ्क अनुसार कार्यस्थलमा हेर्दा सरकारी वकीलमा ४०८ जना महिला छन् । त्यो भनेको १६.८८ प्रतिशत हो । न्याय सेवामा २४२ जना महिला रहेका छन् । यो सेवामा २१.२६ प्रतिशत छन् । कानून सेवामा ६९ जना महिला कर्मचारी रहेका छन् । यो २३.३१ प्रतिशत हो ।
निरन्तरता र मेहनत चाहिन्छ –उच्च अदालतका न्यायाधीश बस्नेत
हाल उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा कार्यरत न्यायाधीश प्रभा बस्नेतले जीवनको ४० वर्ष न्याय सेवामा बिताइन् । उनले जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा न्यायाधीश भएर काम गरेको २५ वर्ष पूरा भएको छ । उनले कुनै दिन पनि इजलासमा बसेर महिला भएको कारण आफूलाई कमजोर भएको वा हेपिएको अनुभव गरेकी छैनन् ।
“म इजलासमा बसेर काम गर्दा महिला वा पुरुष भन्ने फरक मैले पाइनँ, समाजमा न्यायाधीश भन्दा विश्वास गर्दैनथे, तपाईं कि तपाईंको पति न्यायाधीश भनेर सोध्थे,” उनले आफ्नो काम गर्दाको पुरानो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, “तर अदालतमा म महिला हुँ, अरू धेरै पुरुष छन् भन्ने अनुभव छैन, थोरै महिला न्यायाधीश भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीशले पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो।”
न्यायाधीश बनेर इजलासमा बस्दा पनि महिलाको मुद्दा आउँदा, अनावश्यकरूपमा महिलाले दुःख पाएको देखेर उनलाई मनभित्र पीडा हुन्छ । “समाजमा महिलालाई मानिस हो भनेर हेरिदिओस् भन्ने जस्तो लाग्छ, ससाना कुरामा महिलालाई दोष देखाइन्छ,” साना कुरामा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा आउने गरेको स्मरण गर्दै भनिन्, “कति निर्दाेष महिलाले यतिकै दुःख पाएका छन् भन्ने लाग्छ, यति सुन्दर संसार छ, महिला पुरुष दुवैले बराबरीरूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।” उनलाई समस्या गरीबीमा नभई व्यवहारमा भएको जस्तो लाग्छ । समाजमा अहिले पनि पत्नी वा महिला भनेपछि हेप्नैपर्छ भन्नेजस्ता सोच्छन् । त्यो कुराले उनलाई धेरैपटक चित्त दुखेको छ ।
न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गर्न महिलालाई लोकसेवा पास गर्न गा¥हो छ । पछिल्लो समयमा कानून व्यवसायीबाट पनि राम्रा महिला आएका छन् तर सङ्ख्याको हिसाबले हेर्दा कम नै छन् । सबै जातजातिका मानिसहरू अझै पनि न्याय क्षेत्रमा आउन सकेको देखिंदैन ।
अदालतमा काम गर्ने महिला न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या पनि न्यून नै रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतमा कुल दरबन्दी २१ रहेको छ । न्याय परिषद्को यही कात्तिक २२ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार हाल २० जना न्यायाधीश कार्यरत छन् । त्यसमध्ये तीनजना महिला न्यायाधीशमा मीरा खड्का, सपना मल्ल प्रधान र सुषमालता माथेमा छन् । यो सङ्ख्या १५ प्रतिशत मात्र हुन्छ ।
नेपालको संविधान अनुसार तीन तहको न्यायालयको व्यवस्था छ । सर्वाेच्च, उच्च र जिल्ला अदालत । सात प्रदेशमा सातवटै उच्च अदालत रहेका छन् । तीमध्ये एउटा उच्च अदालतमा महिला मुख्य न्यायाधीश छिन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्य न्यायाधीशमा नीता गौतम दीक्षित छिन् ।
उच्च अदालतमा कुल दरबन्दी १५३ मा अहिले १४५ जना छन् । त्यसमध्ये महिला २० जना छन् । त्यो भनेको १४ प्रतिशत हो । जिल्ला अदालतमा कुल दरबन्दी २७२ रहेकामा २४६ जना कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ११ जना महिला जिल्ला न्यायाधीश रहेका छन् । यो ४.४७ प्रतिशत मात्र हो । सर्वाेच्च, उच्च र जिल्लामा कुल ३५ जना महिला न्यायाधीश रहेका छन् । न्यायाधीशको कुल दरबन्दी ४५३ मा महिला न्यायाधीश ७.७२ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ ।
महिला न्यायाधीशमा न्यायिक भावना हुन्छ –पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्की
नेपालका प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई न्याय सम्पादनमा महिलाको अलि बढी न्यायिक मन हुने र काममा बढी ध्यान दिने अनुभव छ । “न्यायालय र सरकारले पनि महिलालाई यो क्षेत्रमा आउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ तर त्यो देखिएको छैन,” पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले भनिन्, “महिला न्यायाधीशमा अलि बढी न्यायिक भावना हुन्छ, महिलामा दया, माया, करुणाका खानी पनि हुन्छ, बढो सोचेर विचार गरेर फैसला गर्छन्, ट्र्याकबाट बाहिर पनि जाँदैनन् ।”
काम गर्दा चुनौतीहरू आउने भएपनि त्यसको सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । कानून व्यवसायीबाट आएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा करीब नौ वर्ष काम गरिन् । त्यसमध्ये उनले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा ११ महीना काम गरिन् । “प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्दा चुनौतीको सामना गर्न सक्नुपर्छ, मुलुकको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशको पदमा रहेर न्याय सम्पादन गर्दा कठिनाइहरू त आए,” उनले आफ्नो काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै भनिन्, “प्रधानन्यायाधीश हुँदा प्रशासनिक र मुद्दाका दुवै काम गर्नुपर्छ, जिम्मेवारी प्रशस्त हुन्छ, न्यायाधीश हुँदा अरू कामहरू हुन्छन् ।”
उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, “म प्रधानन्यायाधीश हुँदा महिला प्रधानन्यायाधीश हुने क्षमता राख्न सक्दैनन् भन्ने सोच थियो तर मैले काम गरेर देखाएँ, अहिले त्यस्तो छैन ।” अहिले प्रशस्त महिलाहरू वकालतको क्षेत्रमा आएको र न्याय सेवामा पनि धेरै आएकोप्रति उनलाई खुशी लाग्छ । अनि आएका सबै महिलालाई क्षमतावान् बनाउनुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्छ ।
“कतिपय मुलुकमा ५०/६० प्रतिशत महिलाले यो सेवामा काम गरिरहेका छन्, नेपालमा कम छ, भारतमा पनि कम छ, तर चीनमा बढी छ,” उनले आफू चीन भ्रमणको स्मरण सुनाउँदै भनिन् । “म चीन भ्रमणमा गएको थिएँ, मैले त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशसँग कुरा गर्दा चीनमा धेरै महिला न्यायाधीशले काम गर्छन् र उनीहरूको कार्यसम्पादन असाध्यै राम्रो छ भन्नुभएको थियो, त्यहाँ महिलालाई काम दिएमा समयमैं काम पूरा भएको पाइएको थियो,” उनले भनिन् ।
“महिलाले भ्रष्टाचार गर्दै गर्दैनन् भन्ने त होइन तर अलि व्यावहारिक हुन्छन्, घरको खर्चमा कम गर्दछन्, लगनशील र मेहनती हुन्छन्,” उनको कार्यावधिमा महिला न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको कहीं नपाएको उनको अनुभवसहित उनले भनिन् ।
न्याय क्षेत्रमा आउन महिला झिजो मान्ने गरेको उनको अनुभव छ । “काममा अलि बढी खट्नुपर्ने हुन्छ, अरू कार्यालयमा जस्तो १०–५ को जागीर हँुदैन, प्रत्येक दिन जतिबेला पनि अदालतकै बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ,” उनले जोडिन्, “घरपरिवार भन्न पाइँदैन, फैसला आदेश लेख्ने काम घरमा जान्छ, परिवारले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, नन्द, आमाजू आदिले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
न्यायमा बढी महिला भए बेथिति कम हुन्छ –समाजशास्त्री डा ढुङ्गाना
समाजमा न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने कानून व्यवसायी, न्यायमा काम गर्ने कर्मचारी र न्यायाधीश भनेपछि हेर्ने छुट्टै सुन्दर नजर हुन्छ । अलि बढी फुर्तिला र बौद्धिक जस्तो पनि लाग्छन्, समाजशास्त्री डा शोभा ढुङ्गानालाई । उनलाई न्यायमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
“पितृसत्ता भएको देशमा महिला नै बढी पीडित हुन्छन्, महिलाको समस्या महिलाले बुझ्छन, न्यायालयमा महिला बढी भएमा अहिलेको जस्तो बेथिति पनि कम हुन्छ,” उनले महिला न्याय क्षेत्रमा जरुरी भएको उल्लेख गर्दै भनिन्, “महिलाको सङ्ख्या बढी भएको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन, महिलामा अलि बढी न्यायिक मन हुन्छ, सोचेर विचार गरेर अध्ययन गरेर मात्र महिलाले फैसला गर्छन ।”
जनसङ्ख्याका आधारमा न्यायमा महिला जरुरी छ –संविधानविद् डा ज्ञवाली
नेपालको संविधानको व्यवस्था अनुसार न्यायालयमा पनि अनिवार्यरूपमा कानूनको कार्यान्वयन गरेर जान जरुरी छ भन्ने लाग्छ कानूनविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई ।
“नेपालको संविधानमा समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेर कहीं पनि लेखिएको छैन, योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ,” उनले भनिन्, “जिल्ला अदालतमा भने केही व्यवस्था गरेको छ, न्याय परिषद् ऐन, २०७३ अनुसार अलिअलि व्यवस्था छ तर ३३ प्रतिशत सहभागिता छैन ।”
महिलाको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनुसार हुन पाउने मौलिक हकमैं व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको जनसङ्ख्या अनुसार ५२ प्रतिशत महिला न्यायमा आउन जरुरी छ भन्ने उनलाई लाग्छ । “न्यायपालिका एकात्मक छ, त्यहाँ महिला न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन,” उनले थपिन्, “पछिल्लो समयमा महिलाले आफ्नो योग्यता, दक्षता, क्षमता वृद्धि गरेका छन्, पुरुषभन्दा महिला काममा बढी ध्यान केन्द्रित गर्छन् ।” नेपाल कानून व्यावसायिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेकी डा ज्ञवालीले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएका महिलालाई पनि पेशामा टिकाइराख्न मुश्किल भएको र पारिवारिक, अन्य पेशामा जाने भएकाले कानून क्षेत्रमा निरन्तरताका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।
न्याय क्षेत्रमा शुरूका वर्षहरूको तुलनामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । संवैधानिक प्रावधान अुनसार न्याय क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।
