प्रस, निजगढ, २८ कात्तिक/
नदीजन्य पदार्थ तराई–मधेस र भावरमा महŒवपूर्ण प्राकृतिक स्रोतको रूपमा रहेको छ । जसमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा रहेका छन् ।
यसको उचित सदुपयोग र प्रयोगबाट नै तराई–मधेसको विकास गर्न सकिन्छ । यहाँका स्थानीय तहहरूको राजस्व आर्जनको मुख्य स्रोत पनि यही नै हो । तराई–मधेसको २७ जिल्लाका २४२ स्थलमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाइएको राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनामा जनाइएको छ ।
पूर्वमा इलामदेखि दक्षिण, पश्चिममा कैलालीसम्म पर्दछ । माथिल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आएका थेगर थिग्रेर नदीको सतह माथि उठेको स्थलबाट त्यस्तो थेगर उत्खनन गर्नाले एकातिर निर्माण सामग्रीको रूपमा ती वस्तुहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको सन्तुलित र उचित प्रयोगले नदीबगरको फैलावटलाई अझै फैलनबाट नियन्त्रण गर्दछ ।
यही प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री गर्न ठेक्का प्रक्रियाअघिका वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) भने गैरकानूनी बाटो अवलम्बन गरी बन्दै आइरहेको छ। स्थानीय तहहरूद्वारा तयार पार्न लगाइएका वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई) मा तोकिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खननबाट दैनिक तीन सय घन मिटर अर्थात् दैनिक बढीमा दश चक्के टिपरबाट २८ टिपरभन्दा बढी उत्खनन गर्न नपाइने रयदि उत्खनन गरिए वातावरण संरक्षण नियमावली–२०७७ को प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रावधानविपरीत हुने स्पष्ट उल्लेख छ ।
तर यहाँ स्थानीय तहहरूले तोकिएको परिमाणभन्दा दोब्बर, तेब्बर उत्खनन गर्ने गरेका छन् । तराई–मधेसमा रहेका स्थानीय तहहरूले प्रायः राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिसँग सहमति नलिई उत्खनन गर्ने गरेका छन् । कहींकतै विवाद र उजूरी वा जानकारी आएमा एकाध स्थानीय तहमा गई स्थलगत अनुगमन गरी चुरेले सहमति उपलब्ध गराएको राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति काठमाडौंका भूगर्भविद् प्रेम पौडेलले जानकारी दिए ।
तराई–मधेसका अधिकांश ठूला नदीखोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यसतर्फ न त स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छ, न त जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार, न त सङ्घीय सरकारको नै ध्यान गएको छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्री वितरणको राजस्व प्रदेश सरकारले नै उठाउनुपर्ने हो । तर दुर्ई नम्बर प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई ठेक्का रकमको ६० प्रतिशत दिई ४० प्रतिशत रकम लिने गरेको छ । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, आफ्नो दायित्वबाट टाढा भाग्दै स्थानीय तहलाई अघि लगाउँदै नदीजन्य पदार्थको चरम दोहनमा प्रदेश सरकारले नै सघाइरहेको छ ।
आफैं प्रस्तावक, आफैंले स्वीकृति, आफैंले नियमन, अनुगमन, आफैंले कार्यान्वयन गर्दा त्यसमा बदमाशी भए । आफैंले कारबाई गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । यस्ता किसिमको अधिकार दुनियाँमा कतै कहीं नभएको र वातावरण परीक्षणको मर्म पनि त्यो नभएको, वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेकोले वन कार्यालयको सहमतिमा प्रस्तावक स्थानीय तहहरूले नियमानुसार आइइई रिपोर्ट तयार गरी प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरी सो आइइई स्वीकृत भएमात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भएपनि स्थानीय तहहरूले ऐन, कानूनको खिल्ली उडाउँदै आइरहेका छन् ।
यस्ता खाले सबै सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि जिल्ला समन्वय समितिबाट गरिने अनुगमन निकै फितलो र कमजोर बनेको जिल्ला समन्वय समिति बाराका संयोजक नवलकिशोर सिंहले बताए । बेलैमा यस्ता अधिकारलाई परिमार्जन नगरे प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग बढ्दै जाने संयोजक सिंहले बताए ।
नदीजन्य पदार्थको चरम उत्खननले निजगढ नपामा रहेको बकैया खोलामा तीन दशकअघि तत्कालीन सोभियत सङ्घले पुल निर्माणसँगै बनाइदिएको पक्की ड्यामका स्ल्याबहरू धमाधम खोलामा केही वर्षयतादेखि झरिरहेका छन् । यसको संरक्षणमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारको समेत बेवास्ता रहेको छ । त्यसैगरी, रूपन्देहीको तिनाउ खोला, महोत्तरी र धनुषा सीमामा पर्ने रातु खोला बिजौरे, चुरेलगायत अन्य साना/ठूला खोलाहरूमा समेत अत्यधिक उत्खननकै कारण भूक्षय, पहिरो तथा नदी किनार कटान जस्ता प्रकोपहरूको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ ।
पछिल्लोपटक रेलमार्ग निर्माणका लागि नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक उत्खनन भयो । जसको ज्वलन्त उदाहरण सर्लाहीमा बन्न पुगेको ताल हो । यस तालको नामकरण नभए पनि ‘भरत ताल’ भन्ने गरिन्छ । यहाँ ठूलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी निर्माणाधीन रेलवे लाइनमा प्रयोग गरियो ।
नेपालमा अहिले रेलसेवाको विकास महŒवपूर्ण अवस्था नभए पनि केही राजनीतिकर्मीको लहड भएको एकथरी सचेत नागरिक बताउँछन् । जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि रेलमार्गको आवश्यकता नेपालमा अझै कैयौं वर्ष आवश्यक नभएको उनीहरूको तर्क छ । यसको विकल्पमा भएका सडकलाई फराकिलो बनाइ जीप, कारलगायतका विलासिताका सवारीसाधन तर अहिलेको आवश्यकतालाई सरकारले भारी भन्सार छुट गरी जनतालाई राहत दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
विकसित मुलुकहरूले आफ्नो देशमा रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनहरूलाई संरक्षण गर्ने गरेको तर हाम्रो मुलुकले सस्तो लोकप्रियताका लागि विकासको नाममा प्राकृतिक स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग गर्ने गरेको छ । पञ्चायतकालमा रक्सौल–अमलेखगंजसम्म रेलसेवा सञ्चालनमा ल्याइँदा यहाँका मोटा/मोटा र ठूला/ठूला सखुवाका रूखहरू गायब पारिएको सचेत वृद्धाहरू बताउँछन् ।
तराई–मधेसको विकासमा नदीजन्य पदार्थले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले यसको संरक्षण र उचित प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनहरूमा सबै नागरिकको बराबर हक अधिकार रहन्छ । तर यहाँ हुनेखाने बोलवालाहरूले नै विभिन्न बहानामा सीमित व्यक्ति, समूहको स्वार्थमा यसको जथाभावी उत्खनन, दोहन गरिरहेका छन् ।
