वैधनाथ श्रमजीवी
चाडपर्व कुनै पनि समाजको सामाजिक जीवन स्पष्टरूपमा बढ्दो ऐनाजस्तै हो। हाम्रो जस्तो बहुभाषीय र बहुजातीय समाज रहेको देशमा सांस्कृतिक विविधता हुनु स्वाभाविक हो। हाम्रो समाजमा प्रत्येक जातविशेषको पहिचानको रूपमा समेत चाडपर्व रहेको छ। समयसँगै देशमा हुँदै गएको राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तनले समाजको प्रत्येक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको हुन्छ। मुख्यतः उत्पादन प्रणालीमा आउने परिवर्तनले समाजभित्र बिस्तारै पुरानो संरचनाहरूलाई ध्वस्त गरिरहेको छ। यस्ता क्रमिक विकासका कुराहरू समाजभित्र सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै प्रकारका बहसलाई बढावा दिइरहेको हुन्छ। जस्तो कि सामन्ती उत्पादन प्रणालीले समाजभित्र प्रत्येक कुरामा ठूलो सानोको भेदलाई प्रमुखरूपमा उठाउने गरेको हुनाले छुवाछूत तथा जन व्यवस्था निकै बलियो रहेको देखिन्छ।
सामन्तवादमा विकल्पको व्यवस्था नभएको हुनाले जेजस्तो छ, त्यसलाई मान्नैपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था रहेको भेटिन्छ। सामन्तवादको लामो अभ्यासले गर्दा तल्लो जातजातिहरूलाई समेत आफूहरू तल्लो जात रहेको मनोवैज्ञानिक बलियोसँग रहेको हुन्छ। त्यसैगरी, ठूला जात भनिएकाहरूभित्रको मनोविज्ञान पनि हामी सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ हौं भन्ने द–होसँग पलाएको हुन्छ। यस प्रकारको व्यवस्थाले समाजभित्रको सामाजिक विकासलाई नै अवरोध गरिरहेको हुन्छ। सामन्तवादलाई विस्थापित गर्न उसकै गर्भभित्र पूँजीवाद जन्मिने र पूँजीवादमा पूँजीको विकासमा जातपात व्यवस्थाले ठूलो बाधा अडचन उत्पन्न गर्ने गरेकोले पूँजीवादी व्यवस्था स्वयम् सामन्तवादी संस्कृतिविरुद्ध उभिन्छ। तर सामन्तवादसमेत समाप्त नभइसकेको र दलाल पूँजीवाद सम्पूर्णरूपमा हाबी भएकोले सांस्कृतिक परिवर्तन गर्न गा–हो भएको छ।
भन्नको लागि हाम्रो देशमा थुप्रैचोटि राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन्। २००७ सालदेखि २०६२/०६३ सम्मको सम्पूर्ण परिवर्तनको सार भन्नुपर्दा केवल सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरू मात्र परिवर्तन भएका छन्। हिजो निरङ्कुश राजतन्त्र छँदा जुन किसिमको जनतामारा सरकारको नीति थियो, त्यस नीतिमा सत्ता संवैधानिक राजतन्त्रमा पुग्दा पनि खासै फरक देखिएन। ठीक त्यसैगरी संवैधानिक राजतन्त्रको समापन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहाली हुँदासमेत सत्ताको जनतालाई शोषण गरेरै आफ्नो पेट भर्ने नीतिमा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा समय अनुसार जनचेतना कसरी र कसले परिवर्तन गरिदिने त ?
कुनै पनि देशमा जनताको सुख तथा देशको समृद्धिको अभिभारा सरकारले लिएको हुन्छ। सरकार त्यस देशको संविधानमा गरिएको निर्देश अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो देशमा कुनै पनि पार्टीको सरकार आजसम्म जनताप्रति उत्तरदायी भएर चलेको देखिएन। सरकारमा जाने बित्तिकै कति छिटो धनकुबेर बन्ने भन्ने अदृश्य प्रतिस्पर्धामा सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र लागेको देखिन्छ। त्यो कुर्सीमा पहिले बहाल रहेकाहरूले के कति कमाए, त्योभन्दा आफूले बढी कसरी कमाउने त्यसबारेमा नै सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिएको हुन्छ। सरकार चाहे वामको होस् वा काङ्ग्रेसको काम दुवैको एउटै हो, त्यो जनतामाथि करको भार थप्दै जाने। भ्रष्टाचार र कमिशनको ठूल्ठूलो खेल खेल्ने, सानो माछाहरूलाई अख्तियारको जालमा फसाउने तर ठूला माछाहरूसम्म कहिले पहुँच नबढाउने। यस्तो कार्यको हालसम्म निरन्तरता दिंदै आइएको छ। त्यसैले केवल व्यक्ति फेरिएर केही पनि उपलब्धि जनजीवनले महसूस गर्न सकेको छैन। यस्तोमा नेताहरूद्वारा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो भनेर पटक–पटक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुको औचित्य के त ? किन नेताहरू अब क्रान्ति सक्यो भन्छन् त ? साँच्चै क्रान्ति सकिएकै हो त ?
वास्तविकता नेताहरूले भनेजस्तो होइन। हिजोसम्मका सबै आन्दोलनले आन्दोलनकारीहरूलाई सत्तामा पु–याएको हो। यसमा कुनै शङ्का छैन। यो सबैले देखेकै कुरा हो तर एउटा सत्य के पनि हो भने जनआन्दोलनहरूले नेताहरूलाई सत्तामा पु–याउन सफल भए तापनि तिनै नेताहरू सत्तामा पुगेपछि हिजोको आफ्नो सम्पूर्ण नीति, कार्यक्रम, विचार, सिद्धान्त र व्यवहार त्यागिसकेका हुन्छन्। यस प्रकारले निरन्तररूपमा आजसम्म जनतालाई नेताहरूले पटक–पटक धोका दिएका हुनाले जनतामा कताकता सबै नेता, पार्टी कतै धोकेबाज नै हुन्छन् भन्ने नकारात्मक मनोविज्ञानको विकास हुन थालेको छ। यस्तो हुनु अस्वाभाविक पनि मान्न सकिन्न।
हिजोसम्म जुन नेताहरू संसद्लाई बुर्जुवाहरूको षड्यन्त्रकारी स्थल भन्ने गर्थे, उनीहरूले संसद् भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने स्थल हो भनेर जनता तथा कार्यकर्ताहरूलाई पढाउने गर्थे, आज त्यही नेताहरू संसद्को टिकट नपाउँदा रुने मात्र नभएर पार्टी नै परित्याग गर्ने गरेका घटनाहरू सबै पार्टीमा देख्न पाइएको छ।
आफूलाई महान् क्रान्तिकारी बताउने महान् कमरेडहरूले पार्टी नै आफ्नो स्वार्थ अर्थात् आफूले खोजेको भाग पार्टी तथा सरकारमा नपाउँदा पार्टी फुटाउने मात्र होइन कि एकअर्कोमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्नसमेत पछि पर्दैनन्। सामान्य मानिसलाई भन्न लाज लाग्ने जस्ता गालीहरू एकअर्कालाई सार्वजनिकरूपमा दिएर आफूमैं गौरन्वावित हुने गरेका छन्।
यस्ता नेताहरूबाट देशले के निकास पाउँला ? यी नेताहरू जो पटक–पटक सरकारमा गएका छन् र आफ्नो अक्षमताबाहेक केही प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्। तिनीहरू फेरि एकचोटी निर्वाचित भएर गएमा के नै गर्लान् ? यिनीहरूसँग देश र जनताको लागि केही गर्ने मानसिकता नै हुँदैन वा आजसम्म देखिएको छैन।
नेपाली समाज अन्धविश्वासको अन्धकारमा रुमलिएको छ। जहाँ मानव समाज मङ्गल ग्रहमा पुग्ने कुरा गर्छ, त्यहीं हाम्रो देशमा बहुसङ्ख्यक मानिस अन्धविश्वासमा बाँचिरहेका छन्। उनीहरूलाई अझै पनि लाग्छ कि बोक्सी, टुनामुना, तन्त्रमन्त्र, धामी, झाँक्री, भूत, किचकिन्नी, प्रेतलगायतका मनोविकारयुक्त चिन्तनका पात्रहरू साँच्चिकै हुन्छन् भन्ने लागेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण समाज एकातिर स्वर्ग, नर्क, भाग्य, देवता जस्ता काल्पनिक कुराको पछाडि भागिरहेको छ भने देश अझै पनि जातपात, छुवाछूत, दाइजो, बेरोजगार, गरीबी, अशिक्षा, कालोबजारी, मिसावट, भ्रष्टाचार आदिले आक्रान्त छ। तर यसतर्फ कसैको दृष्टि पुगेको देखिंदैन।
यतिबेला कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै विवादको शिकार छन्। विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको बजेट कहिले खर्च गर्न सकिरहेको छैन। व्यवस्थापिकाको कार्यकाल भागबन्डा लगाउँदैमा बित्ने गरेको छ। कार्यपालिका भागबन्डाबाट प्रभावित भएपछि विकास निर्माण कसरी सम्भव होला। प्रधानमन्त्रीको विवाद पटक–पटक न्यायपालिकामा पुग्ने गर्छ। व्यवस्थापिकाबारेको निर्णय गर्न न्यायपालिका सचेत देखिन्छ तर देशको सीमा मिचेको, सुस्ता, महेशपुर, लिम्पियाधुरा, कालापानीलगायतका ठाउँमा भारतीय हैकमको उपस्थितिबारे किन कहिले कुनै मुद्दा न्यायपालिकामा पुग्दैन ? सरकार तथा पार्टीहरूलाई किन विपक्षी बनाइँदैन।
समाजको चौतर्फी विकास गर्नको लागि राजनीति जनतामुखी हुनु जरुरी छ। नेतामुखी तथा भ्रष्टाचार, कमिशनमुखी राजनीतिले गर्दा नेपाली समाज प्राकृतिकरूपले समृद्ध भएपनि आर्थिकरूपले दरिद्रतातर्फ दिन प्रतिदिन अगाडि बढ्दै गएको कुरालाई सरोकारवालाहरूले आत्मसात् गरी यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न जरुरी छ।
