- श्रीमन्नारायण
कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई राज्यको प्रमुख तीन अङ्ग मानिन्छ । एक किसिमले यो मानव शरीरको मुटु, मिर्गौला र मस्तिष्क जस्तै हो । नेपालको राजनीतिमा सधैं नै राज्यका प्रमुखहरू आफ्नो निष्पक्षता, इमानदारी एवं कर्तव्यनिर्वाहमा सन्दिग्ध पाइएपछि विवादमा तानिनु सामान्य विषय भइसकेको छ । वर्तमान अवस्थामा न्यायपालिकाभित्र जारी साँढे जुधाइले नेपालको न्यायप्रणालीमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाउने काम गरेको छ । वर्तमान सङ्कटको निकासको निम्ति प्रधानन्यायाधीशसहित विगतका फैसलामा सामेल अन्य न्यायाधीशले पनि राजीनामा गर्नु उचित हुनेछ ।
सर्वोच्च अदालतका २० मध्ये १८ न्यायाधीशले सशरीर तथा इमेल सन्देशमार्फत् प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्षमा उभिनु र कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस नै नगर्ने घोषणा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश सामु गम्भीर नैतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पनि आफूसँगै अन्यलाई पनि डुबाउने नीति लिएका छन् । उनले भने आफूले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने तर विवादित फैसलामा सामेल अन्य न्यायाधीशहरूले पनि राजीनामा दिने भए मात्र आफूले पनि राजीनामा दिने भन्दै बल पुनः अन्य न्यायाधीशहरूकै कोर्टमा फर्काइदिएका छन्।
अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध जोडदाररूपमा महाअभियोगको कुरा उठिरहेको छ । उनले आफैं राजीनामा नदिए संसद्ले महाअभियोग लगाएर भएपनि हटाउनुपर्ने भन्ने धारणा न्यायालयबाटै आइरहेको छ । हाम्रो देशमा सामान्य विवाद हुँदा पनि महाअभियोग लगाइनुपर्ने माग चर्कोरूपमा उठ्दै आएको छ । आखिर महाअभियोगरूपी अन्तिम अस्त्रको प्रयोग एकपटक भइसकेपछि पटक–पटक दोहोरिने सम्भावना आइरहन्छ भन्ने यथार्थलाई हाम्रो देशका राजनीतिज्ञ, कानून व्यवसायी र बुद्धिजीवी वर्गले किन बुझ्न सकिरहेका छैनन् । महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुने बित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिको व्यावसायिक जीवन त तहसनहस हुन्छ नै तिनको सार्वजनिक जीवन पनि प्रभावित हुन जान्छ । त्यस व्यक्तिप्रति समाजमा गलत धारणा विकसित हुन जान्छ ।
केही दिनअघि एमाले समर्थक नेता एवं कार्यकर्ताहरूले सभामुख अग्नि सापकोटालाई पनि महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसभन्दाअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि ओली सरकारले ल्याएका अध्याधेश मनपरी सदर गरेको भन्दै महाअभियोग लगाउनुपर्ने चर्चा माओवादी, काङ्ग्रेस र जसपा वृतमा नचलेको होइन ।
यसभन्दाअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा आइजिपी नियुक्तिमा सहयोग नगरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा विधिवत् महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता भएको थियो । उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने आवश्यक सांसद सङ्ख्या काङ्ग्रेससित थिएन तैपनि त्यसको गलत प्रयोग भएको थियो । जसलाई अहिलेकै न्यायाधीशले खारेज गरेर कार्कीलाई न्याय दिलाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश माथि लागेका आरोपहरू गम्भीर अवश्य पनि छन् तर यस विषयमा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमति कायम हुन्छ भने यस दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ तर अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्य छैन ।
तसर्थ महाअभियोग लगाइए पनि यो पारित हुने सम्भावना छैन । सडक प्रदर्शनलाई आधार मानेर प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने काम भयो भने देशमा गलत मान्यता स्थापित हुनेछ र भविष्यमा कुनै पनि न्यायाधीश स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न सक्नेछैनन् ।
नेपाल बार एशोसिएशनले आफ्नो आन्दोलनको औचित्यबारे सफाइ दिंदै भनेको छ कि सर्वोच्च अदालतबाटै गठन भएको न्यायालय सुधारका लागि बनेको समितिले दिएको प्रतिवेदन पेश भएपछि सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिकरूपमा प्रतिबद्धता जारी गरे पनि पूरा नगरेको र अदालतमा व्यवहारमा देखिनेगरी सुधारका कुनै पनि काम नभएको बरु विसङ्गति र बिचौलियाको प्रभाव बढ्दै जान थालेको बारले आरोप लगाएको छ।
प्रधानन्यायाधीशले नीतिगतरूपमा गर्न सकिने नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माणसमेतको काममा इजलास नियमित गर्ने कुरामा समेत सुधार गर्न नसकेको बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । केही मुद्दामा अस्वाभाविकरूपमा पेशी नचढाइ सुनुवाइ गर्न ढिलाइ गरेको र केही मुद्दामा अविश्वसनीय तरीकाले छिटो पेशी चढाइ सुनुवाइ गर्ने गरेको र मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सेदार खोजेको भन्दै सो विषयमा बारले प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गर्दा सुनुवाइ नभएको बारको आरोप छ ।
प्रधानन्यायाधीश एकपछि अर्को विवादमा तानिन्दा समग्र न्यायालयको प्रतिष्ठा र गरिमामा गम्भीर आँच आउने काम भएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठेकाले उहाँबाट संवैधानिक दायित्व पूरा हुन नसक्ने अब उहाँले समस्या समाधान गर्न नसक्ने र अक्षम भएको भन्दै बारले राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरू भने न्यायपालिकाको कमीकमजोरी औंल्याउने र सच्याएर जान सकिने विषयमा हामीले अहिले राजीनामा माग्नु उचित नहुने तर्क गरिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले परमादेशमा सरकार गठन गर्न आदेश दिने संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचैजना न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
ओलीले राज्यका तीनवटै निकाय असफल भएको टिप्पणी गर्दै राज्यका निकायहरू मर्यादित हुनुपर्ने, शक्ति पृथकीकरणको आधारमा चल्नुपर्ने र सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रयोग सही ढङ्गले भए नभएको हेर्ने तथा समुचित व्याख्या गर्ने दायित्वको पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले पाँचैजनाको राजीनामा माग गरेका हुन् । उनले नेपालमा पनि पाकिस्तानी शैलीमा परमादेशबाट सरकार बनाउने र हटाउने काम भएको आरोप पनि लगाए ।
नेपालको स्वच्छता र स्वतन्त्रता जोगाउन अदालतभित्र र बाहिर सघन बहस चलिरहँदा लोकतन्त्रका अगुवा मानिने राजनीतिक दलका नेता भने आफूलाई यसबाट टाढा राखेका छन् । नेकपा माओवादीले न्यायालयभित्रको विवादको निकास त्यही भित्रबाट र खासगरी प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ भने सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेसले भने न्यायपालिकाभित्रका समस्यामा दलहरूले बोल्न मिल्दैन, भित्रैबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने आशयको टिप्पणी गर्नुले नेपालका राजनीतिक दलहरू यस विवादबाट आफूलाई टाढा नै राख्न खोजेको बुझिन्छ ।
सम्मानित अदालतप्रति आशङ्का र अविश्वास सिर्जना गर्ने काम प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश कसैले पनि गर्नु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशसँगको टकरावले न्यायाधीशले अदालतको काम रोक्नुलाई कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिंदैन । अरूलाई कानून, न्याय र नैतिकताको पाठ पढाउने र सिकाउने न्यायपालिकाभित्र नै आन्दोलन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । न्यायाधीशहरू विभाजित हुँदा त्यसको असर सिङ्गो न्यायपालिकालाई पर्छ भन्नेमा न्यायाधीशहरू भरसक संवेदनशील देखिंदैनन् । आम जनतामा न्यायालयप्रतिको विश्वास र आस्थामा अविश्वास उत्पन्न हुने अवस्था उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
