दुनियाँमा कुनै पनि देशमा कृषकलाई ठूलो सम्मान प्राप्त हुन्छ, किनभने यो पेशाले दुनियाँलाई अति आवश्यक र पहिलो प्राथमिकताको आहार उपलब्ध गराउँछ । देशको सीमाको रक्षा गर्ने सैनिक र किसान भनेपछि कुनै पनि हुरूक्क हुन्छ, त्यहाँको सरकार यी पेशाकर्मीप्रति कृतज्ञ हुन्छ। मानिसलाई बरू सडक, सवारी साधन, ठूला महल नभएपनि बिग्रँदैन, तर भोजन सबैलाई चाहिन्छ । अरू कुनै सुविधाको अभावमा मानिसलाई असहज महसूस होला तर आहारविना उसको ज्यान जान्छ । ज्यान रहे नस कुनै काम गर्ने, के विकास गर्ने के पुरूषार्थ गने ! तर शायद विश्वको नक्शामा नेपाल मात्र यस्तो देश होला जहाँ किसानप्रति न सरकार, न बुद्धिजीवी कोही संवेदनशील देखिंदैन । किसानले देशबाट आजसम्म सिंचाइ सुविधा पाएको छैन, भएको संसाधन मासिने गरेको छ । चाहिएको बेला मल पाउँदैन, उन्नत बीउको झन् के कुरा ! अरू त अरू किसानले खेती गर्ने जग्गा उसको छैन, भएको जग्गा सरकारले सस्तो लोकप्रियताको लागि टुक्राटुक्रा पारिदिएको छ । आज देशमा यस्तो कुनै ठाउँ छैन, जहाँ निजीस्तरमा एउटा बृहत् कृषि केन्द्र बन्न सकोस् ।
हार–निराश कृषक अब अन्न उत्पादन गर्न छोडेर विदेशिन थालेको छ । देशमा गैरजिम्मेवार सरकारहरूको नियतले सास्तीमाथि खेपिरहेको कृषकले आफ्नो परिश्रमको मूल्य पाउन सकिरहेको छैन । उखु कृषकहरूले वर्षभरि पसिना चुहाएको बालीको वर्षौंसम्म मूल्य नपाउँदा, कुन दुर्दशा भोगिरहेका छन्, त्यो बुझ्ने सरकारलाई कुनै चासो छैन । हो किसानको शोषण गरेर ठूला–ठूला उद्योग स्थापना गर्नेहरूले भने सरकारबाट भरपर्दो लाभ प्राप्त गरिरहेका छन् । कृषकहरूले उखुको उचित मूल्य त पाएका छैनन्, न चित्त नबुझ्दो मूल्य उनको हातमा पर्छ । बरू सरकारले चिनी उद्योगलाई सहुलियत पुग्नेगरी उसले दिएको मूल्य किसानलाई अपुग भयो भनेर अनुदान दिने गरेको छ । वर्षभरि मेहनत गर्ने किसान, उखुबाट चिनी बनाएर लाभ प्राप्त गर्ने उद्योग, उचित मूल्य नदिने र मूल्य वर्षौंपछि दिने उद्योग, सरकार चाहिं अनुदान दिने । कस्तो विडम्बना ! जनताले तिरेको करबाट उद्योगीको लाभका लागि किसानलाई अनुदान । न कतै देख्नु न सुन्नु, कस्तो परम्परा ! त्यो अनुदान पनि चाडबाडको मुखमा समेत किसानले पाउन नसक्नुजस्तो विडम्बना के हुन सक्छ ?
उद्योगीहरूबाट समयमा आप्mनो उत्पादनको भुक्तानी नपाएर बिलखबन्दमा परेका सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानलाई सरकारले गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ६५ रूपियाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । उद्योगले त समयमा कहिले भुक्तानी गर्दैन, सरकार पनि त्यही बाटोमा लाग्दा सर्लाहीका किसानले प्रत्येक वर्ष आन्दोलन नै गर्नुपर्छ । खेतीको समयमा बाली उब्जाउने मेसो गर्ने, भुक्तानी पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा बारा जिल्लाका धेरै उखु किसानले उखु उत्पादन गर्नै बन्द गरिदिएका छन् । रौतहटको एउटा चिनी मिल यस्तै विवादमा परेर बन्द भइसकेको छ । उद्योग बन्द हुने, किसानले भुक्तानी नपाउने, सरकार आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न उदासीन हुने, साँच्ची लाजमर्दो अवस्था हो । यसै पनि किसान अन्न उत्पादन गर्न उदासीन हुँदा, देश खाद्यान्नमा परनिर्भर बनिसकेको छ । नगदे बालीको यस्तो अवस्थाले देश कहाँ पुग्ला कुर्सीको हानाथापमा अल्झेका स्वार्थी शासकहरूले के बुझ्लान् ?
