प्रमोद यादव, पंचगावाँ, २७ वैशाख/
पर्सा जिल्लाका १४ वटै स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रभावशाली भूमिका बढ्दो छ । स्थायी दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा अधिकांश पालिकामा करीब ७५ प्रतिशत कर्मचारी प्रमुख/अध्यक्ष तथा अन्य जनप्रतिनिधिको सिफारिशमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको तथ्य स्थानीय स्रोतहरूले जनाएका छन् ।
सखुवाप्रसौनीका प्रभु यादव भन्छन्, “सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा पुग्दा कर्मचारीहरू भेटिंदैनन्, भेटिए पनि काम गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । उनीहरू कुनै पनि फाइल अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधिको आदेश पर्खन्छन् ।”
जगरनाथपुरका स्थानीयवासीहरूका अनुसार योजना, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, रोजगार, राजस्व, स्वास्थ्य, वन, भौतिक पूर्वाधारलगायत विभागहरूमा करार कर्मचारीहरू खरदारदेखि अधिकृत तहसम्म कार्यरत छन् । तर यी कर्मचारीहरू नियमभन्दा बढी नेताहरूको आदेशमा काम गर्ने प्रवृत्तिले सेवाग्राहीहरू हैरान छन् ।
जीराभवानीका एक स्थानीय सेवाग्राही भन्छन्, “कुनै कागजात पास गराउन गएपछि नियमभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको निर्देशन चाहिन्छ । नियम अनुसार माग गर्यो भने काम रोकिन्छ ।”
पर्साको ग्रामीण क्षेत्रका धेरै स्थानीयवासी गुनासो गर्छन् कि उनीहरू जब पालिकाको कार्यालयमा सेवा लिन जान्छन्, कर्मचारी अनुपस्थित हुन्छन्, जसले गर्दा अन्ततः जनप्रतिनिधिको घरमैं धाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जगरनाथपुरका एकजना सेवाग्राहीले भने, “गाउँपालिकामा गएँ, कर्मचारी छैनन् भनेर फर्काए, पछि अध्यक्षकै घरमा भेटेर काम भयो ।”
जीराभवानी, पर्सागढी, बहुदरमाई, पोखरिया, कालिकामाई, छिपहरमाई, धोबिनी, विन्ध्यवासिनी, पकाहामैनपुरलगायतका पालिकाहरूमा करार कर्मचारीहरूको वर्चस्व र जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेपले सेवाप्रवाहमा गम्भीर असर परेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् ।
एक पूर्वप्रशासकले भने, “करार कर्मचारीमा स्थायित्वको भावना हुँदैन, र यदि उनीहरू नेताको आदेशपालक बन्न पुगे भने संस्थागत सेवा प्रणाली तहसनहस हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले न त पारदर्शिता कायम रहन्छ, न जवाफदेहिता ।”
‘सिंहदरबार जनताको घरआँगनमा’ भन्ने अवधारणाको वास्तविक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा स्थायी दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नियुक्ति हुनु अत्यावश्यक देखिएको छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी करार सेवाको नियमन तथा सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अन्यथा ‘स्थानीय सरकार जनताको सरकार’ नाराले अर्थ गुमाउँदै जाने र जनविश्वास धराशयी हुने चिन्ता स्थानीयवासीहरूमा देखिएको छ ।
