गति जीवित प्राणीका लागि जीवन्तताको प्रतीक हो । गति भएन भने कुनै पनि वस्तु काम नलाग्ने हुन्छ, जीवित होस् वा निष्प्राण । हुनत विज्ञानले निष्प्राण ढुङ्गा पनि न्यूट्रोन, प्रोटोन र इलेक्ट्रोनले बनेको हुन्छ र प्रोटोन तथा इलोक्ट्रोन निरन्तर सक्रिय रहन्छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ । यदि ढुङ्गामा प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको गति अवरुद्ध भयो भने ठूलो विस्फोट हुन सक्छ । तर नेपालको राजनीतिमा हमेशा गतिरोध कायम छ । यहाँ गतिरोधको आशय सबै चुप, क्रियाहीन भन्ने होइन, उत्तराधिकारमा गतिहीनता हो । गति स्थापित गर्ने नियम, कानून, विधान र संविधानले हो । भर्खरै नेकपा एमालेले आगामी महाधिवेशनका लागि तयार पारेको मस्यौदाले पार्टी नेतृत्वका लागि उमेर हद ७० वर्ष कायम गरेको छ । अर्थात् ७० नाघेको व्यक्ति नेतृत्व तहमा बस्न सक्दैन । मस्यौदा आकर्षक छ, किनकि आहालमा बसेको भैंसी र पदमा बसेका नेपालका राजनीतिबाजहरू हतपति ठाउँ छाड्न मान्दैनन् । यस किसिमको बाध्यात्मक कानून लागू नगर्ने हो भने हाम्रा नेताजीहरू स्ट्रेचरमा सुतेर सलाइ–पानी लिएर पनि नेतृत्व छाड्न राजी हुने छैनन् ।
एमाले ‘अधिनायक’ ओली आगामी दशौं महाधिवेशनका बेला ७० पूरा गर्न ३ महीनामात्र बाँकी रहने छ । के तीन महीनाको माखेसाङ्लोमा नअल्झिएर उनले पदत्याग गर्ने आँट देखाउन सक्छन् ? यसले सबै पार्टीलाई उनको अनुसरण गर्न बाध्य तुल्याउने छ । नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि अहिले यही मुद्दा ज्वलन्त बनेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पनि यसै वर्ष परेको छ । यहाँ पनि पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनेर व्यक्तिगत रेकर्ड बनाउनेबाहेक शेरबहादुरले देश वा पार्टीकै निम्ति पनि केही गर्न सकेका छैनन् । नेपाली काङ्ग्रेसका जुझारू नेताहरू, एकथरी गगन थापाको नेतृत्वमा सहज नेतृत्व परिवर्तनको मागसहित महाधिवेशनमा सामेल हुँदैछन् भने अर्का चर्चित युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले त राष्ट्रपतिमा एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद चारपटकभन्दा बढी हुन नपाउने कुरा उठाएका छन् । तर एमालेजस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा यी कुरा मस्यौदाकै रूपमा नआएर व्यक्तिगत धारणाका रूपमा आएका छन् । जेहोस् यस्ता कुराको उठान पनि गतिरोधविरुद्ध गतिलो पाइला मान्नुपर्छ । गतिशील विधानको अभावमा एउटा सग्लो पार्टी बाटो छेकिएर फोहर नालामा परिणत भएको झरनाजस्तो भएको छ।
देशका दुई ठूला र पुराना पार्टीमा सहज नेतृत्व परिवर्तनको बाटो खुल्यो भने सबैभन्दा बढी लाभ त्यस पार्टीलाई र तिनका नेतृत्व तहमा बसेका नेताहरूले बढी जस पाउनेछन् । यसले वर्तमान सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले पनि राहत पाउने छ । सद्यः संविधानको विरोध अहिले पनि भइरहेकै छ । संविधान अन्तर्गत सत्तामा बसेकाले नै घनघोर विरोध गरेका छन् । अब यो संविधान उखेलेर पुनः आन्दोलन निम्त्याउने, अर्को संविधान बनाउने मेलोमेसो होइन भने सबै राजनीतिक दलहरूले यस्ता समस्या निराकरण गर्न ध्यान दिनैपर्छ । ओली वा देउवाले जुन बेला तत्कालीन व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए, उनीहरूलाई पार्टी शीर्ष र सत्ताशीर्षमा पुग्छु भन्ने थिएन । एउटा परिवर्तन र नयाँ राजनीतिक परिवेशका लागि उनीहरूले सङ्घर्ष गरेका थिए । अहिले उनीहरूको आन्दोलन सफल भएको छ, अहिले उनीहरूकै भावना अनुरूप पार्टी सञ्चालनमा परिवर्तनको खाँचो छ । पद ओगटेर होइन, त्यागले मानिस पुरुषार्थी बन्छ ।
