- विश्वराज अधिकारी
लेबनानमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसका लागि जिम्मेवार त्यहाँको राजनीति हो । लेबनानी नेताहरूले नै लेबनानलाई यो स्थितिमा पु¥याएका हुन् । आर्थिक र राजनीतिकरूपमा लेबनान अहिले यति कमजोर हुन पुगेको छ कि राष्ट्रको रूपमा के यस देशको अस्तित्व रहला भनी प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
लेबनानमा अहिले गरीबी चुलिएको छ । लगभग ७० लाख जनसङ्ख्या भएको यो मुलुकका २ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि पुगेको छ । बजारमा सामानको मूल्य ६०० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । देशमा औषधी र इन्धनको अति अभाव छ । मेडिकल सप्लाइ र औषधी नभएर केही अस्पतालहरू बन्द भएका छन् । इन्धनको अभावले गर्दा कतिपय सडकमा ट्राफिक लाइटसम्म पनि बलेका छैनन् । सडकहरू अँध्यारो हुन पुगेका छन् ।
लेबनानको बैंकिक प्रणालीले राम्रो गरी काम गर्न छोडेको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा यस देशको मुद्राको ९० प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । तीनचौथाई नागरिक गरीब हुन पुगेको छ । देशमा व्याप्त अनिश्चितता, निराशा र गरीबीबाट छुटकारा पाउन हजारौं लेबनानी विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति पलायन भएकोले लेबनानमा अहिले शिक्षित र सीपयुक्त नागरिकको ठूलो अभाव छ ।
लेबनानमा अहिले चारैतिर अभाव र अनिश्चितता छ, हाहाकार छ । १५ वर्षदेखि चलेको गृहयुद्धले लेबनानको अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पु¥याएको छ । र त्यसरी रसातलमा पु¥याउने काम त्यहाँका नेताहरूले गरेका हुन् । तर कुनै समयमा लेबनानलाई ‘मध्यपूर्वको स्वीटजरल्यान्ड’ भन्ने गरिन्थ्यो । नेताहरू एक आपसमा नमिलेर, सदा द्वन्द्वरत रहँदा देशको आर्थिक अवस्था माथि उठ्न नसक्ने गरी धराशायी हुँदो रहेछ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण लेबनान बन्न पुगेको छ ।
लेबनानको राजनीति दुई पक्षमा विभाजित छ । नेताहरू पनि सोही अनुसार दुई पक्षमा विभाजित छन् । एउटा पक्षले इरानको लागि राजनीति गर्छ । अर्को पक्षले साउदी अरेबिया (पश्चिमी राष्ट्रहरू) को लागि राजनीति गर्छ । भन्ने हो भने लेबनानले अहिले इरान र साउदी अरेबियाको लागि परोक्ष युद्ध (एचयहथ धबच) लडिरहेको छ ।
लेबेनानी नेताहरूले आफूहरूलाई चरम गरीबीमा पु¥याएर, देशलाई आर्थिकरूपमा टाट पल्टाएर इरान र साउदी अरेबियाको लागि परोक्ष युद्ध गरिरहेका छन् । इरानले त लेबनानमा ‘हेजबोल्लाह’ नाम भएको हतियारधारीहरूको एउटा लडाकू समूह नै गठन गरेको छ । यो लडाकू समूहको काम अनेक किसिमका उपद्रव गरेर इरानको स्वार्थ पूरा गरिदिनु हो । लेबनानलाई जहिले पनि अस्थिर पार्नु हो ।
आपसी द्वन्द्वले गर्दा आर्थिक विकासको अपार सम्भावना बोकेको लेबनान अहिले आर्थिकरूपमा तन्नम हुन पुगेको छ । राष्ट्रको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन विभिन्न राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय दाता (विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदि) समक्ष हात पसार्न बाध्य हुन पुगेको छ । गएको एक वर्षदेखि लेबनानमा सरकार थिएन ।
काम चलाउ सरकारले काम गरिरहेको थियो । हालै मात्र नाजिब मिकाती लेबनानको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनी कहिलेसम्म प्रम रहने हुन्, उनको सरकारले कति प्रभावकारी काम गर्नेछ, भन्न सकिने स्थिति छैन । समुद्र तटको छेउमा रहेको, समुद्री मार्गको सुविधा राम्रो भएको यो देशमा अनेक किसिमका फलफूल एवं अन्न उत्पादन हुन्छ ।
पन्ध्र वर्षदेखि चलेको गृहयुद्ध र नेताहरूको खिंचातानीले लेबनानलाई अहिले यस्तो दयनीय स्थितिमा पु¥याएको हो । कहालीलाग्दो गरीबी निम्ताएको हो ।
नेपालको स्थिति पनि लेबनानजस्तो हुन बेर छैन । नेपालका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि गरेका अनेक सङ्घर्षहरूले नेपाललाई लेबनान बनाउने सम्भावना बढेर गएको छ । नेपालको आर्थिक स्थिति अहिले राम्रो अवस्थमा छैन । विप्रेषणको भर नभएको भए नेपाल उहिल्यै लेबनानको हाराहारीमा पुग्ने थियो । रेमिट्यान्स र छिमेकी राष्ट्र भारतको बलियो अर्थतन्त्रले गर्दा नेपाल लेबनान बनेको छैन ।
भारतले लाखौं नेपाली नागरिकलाई रोजगार दिएर नेपालको रुग्ण अर्थतन्त्रलाई औषधी ख्वाउने काम गरेको छ । नेपालका पश्चिमी जिल्लाहरूबाट अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू रोजगारका लागि भारतका अनेक शहर पसिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतको राम्रो आर्थिक स्थिति नभएको भए, अफगानिस्तानजस्तो भएको भए, नेपाल लेबनान बनिसक्ने थियो ।
अनुशासनहीन, अनुभवहीन र अक्षम नेताहरूको क्रियाकलापले गर्दा नेपाल लेबनान बन्ने क्रममा छ । नेताहरूको रवैया यस्तै रहने हो, यिनीहरूले स्वार्थका लागि संसद्भित्र र बाहिर कुटाकुट, गालीगलौज गरि नै रहने हो भने नेपाल लेबनान बन्न सक्छ । अझै ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली निराश र हताश भएर रोजगारका लागि विश्वका अनेक देशमा पलायन हुन बाध्य हुनेछ । अहिले नै पनि नेपालको एकतिहाई नागरिक रोजगारका लागि विश्वका अनेक मुलुक पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
नेताहरूलाई हेक्का हुनुपर्ने हो कि जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर र देशले ठूलो रकम चुनावमा खर्च गरेर उनीहरूलाई देशको नेतृत्व गर्न, देशको हितको काम गर्न निर्वाचित गरेर पठाएको हो । नेताहरूले बिर्सन नपर्ने हो उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक र सुविधा जनताले तिरेको करबाट आउँछ । तर नेताहरूले यस्ता कुराको हेक्का नराखेको तथा बिर्सेकोजस्तो लाग्यो । नेताहरूको व्यवहार हेर्दा उनीहरू देश हितका लागि सहमत भएर, आर्थिक विकासका लागि सामूहिक निर्णय गर्न नभएर संसद्भित्र युद्ध गर्न निर्वाचित भएका हुन् ।
जनताले दिएको पारिश्रमिक लिएर नेताहरू दलगत स्वार्थका लागि संसद्भित्र युद्ध गरिरहेका छन्। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकासका लागि क्रियाशील हुनुको साटो नेताहरू दलगत स्वार्थपूर्ति गर्न द्वन्द्वरत छन् । संसद्भित्र कुटाकुट गरिहेका छन् । फर्निचर तोडफोड गरिरहेका छन्। मर्यादाको सीमा उल्लङ्घन गरिरहेका छन् । नेताहरूको यस्तो व्यवहारले मुलुकको आर्थिक विकास हुन्छ ? देशमा शान्ति र स्थिरता आउँछ ? नेताहरूले यस्तो गरेर आउने पीढीलाई के सन्देश दिइरहेका छन् ?
जहिले पनि द्वन्द्वरत रहने, दलको स्वार्थलाई मात्र प्राथमिकता दिने, सत्ता र शक्तिका लागि जेसुकै पनि गर्न तयार रहने नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र उनीहरूलाई राष्ट्र विकासको सन्दर्भमा एकमत गराउने जिम्मेवारी जनताको पनि हो । नागरिक समाजको पनि हो । नागरिक समाजले नेताहरूको यो व्यवहारमाथि नियन्त्रण राख्नु आवश्यक हुन पुगेको छ । नागरिक समाजले यो दायित्व पूरा नगर्ने हो भने नेपाल पनि लेबनान बन्नेछ । अफगानिस्तान जस्तो हुन सक्छ ।
तर दुःखद कुरा के भने जनता पनि विभाजित छ । मतदाताहरूले पनि स्वार्थी नेताहरूलाई सहयोग गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । उनीहरूको पक्षपोषण गर्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको अमर्यादित कार्यको समर्थन गरिरहेका छन् ।
देशको आर्थिक विकासका लागि नेताहरू मिल्नुको विकल्प छैन । निरन्तर लडाइ एवं झगडाले मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्तैन । नेताहरूबीच कलहले निरन्तरता पायो भने नेपालले एक देशको रूपमा अस्तित्व कायम गर्न पनि कठिन हुनेछ । त्यो कटु सत्य नेताहरूले बुझ्न जरूरी छ । नेताभन्दा नागरिक समाजले बुझ्न आवश्यक छ । विभिन्न दल भए तापनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि नेताहरू एकजुट हुन आवश्यक छ ।
नेताहरूबीच निरन्तर द्वन्द्व र शान्ति एवं सहमतिको अभावमा देश कतिसम्म कमजोर हुन पुग्छ, सरकार पतन भएर प्रधानमन्त्री नै अर्को देशमा पलायन हुनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ जस्ता तथ्यहरू हामीले देखेको नै हो । विद्रोही तालिबानी लडाकूहरूले अफगानिस्तानका विभिन्न स्थानमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेपछि ज्यान नै जाने भयले तत्कालीन अफगानी राष्ट्रपति अशरफ घानी देश छाडेर अन्य देशमा पलायन भएका थिए । उनको सरकार क्षणभरमा ढलेको थियो । लामो समयसम्म अफगानिस्तान सरकारविहीन हुन पुगेको थियो ।
४० वर्षदेखि निरन्तर चलेको गृह कलह र नेताहरूको खिचातानीले अफगानिस्तानलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा बर्बाद पारेको तथ्यबाट हामीले समयमा नै शान्ति महŒवपूर्ण तŒव रहेको यथार्थ बुझ्नुपर्छ ।
