- ओमप्रकाश खनाल
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले प्रदेश नं २ लाई औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ । प्रदेश २ को भूअवस्थिति र उद्योग–व्यापारसँग सरोकार राख्ने भौतिक पूर्वाधारहरूको उपलब्धतालाई सम्भाव्यताको आधार भनिए पनि त्यसको उपयोगमा समस्याहरू पनि नआंैल्याइएको भने होइन ।
पर्सा र बारा प्रदेश २ का औद्योगिक सम्भाव्यताका जिल्ला हुन् । मुख्य नाकास्थित जोडिएको त्रिभुवन राजपथको दायाँ–बायाँ करीब २६ किलोमिटरमा उद्योग प्रतिष्ठान फैलिएका छन् । अब यो क्षेत्रमा कुनै पनि उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति कठिन काम बनेको छ ।
कठिन यस अर्थमा कि यो कोरिडोरमा जग्गाको भाउ बर्सेनि आकाशिएको छ । यो तथ्यलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि उजागर गरेको छ । राष्ट्र बैंकले जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढ्नुलाई प्रदेश २ मा उद्योगमा लगानीको चुनौतीको रूपमा अथ्र्याएको छ ।
आज वीरगंजदेखि पथलैयासम्म राजमार्ग त परको कुरा भित्री सडकमा समेत उद्योगका लागि उपयुक्त जग्गा फेला पार्नु मुश्किल काम बनेको छ । पाइहाले पनि चर्को मूल्यका कारण लगानीकर्ता हच्किने गरेका छन् । आजको दिनमा यस क्षेत्रमा उद्योग खोल्दा कम्तीमा २५ प्रतिशत लगानी जग्गामा मात्रै जाने उद्यमीहरूको अनुभव छ । यसलाई आधार मान्दा अब यो क्षेत्र नयाँ उद्योगका लागि उपयुक्त रहेन । सम्भाव्यता उपयोगका निम्ति सहज विकल्पको व्यवस्थापन अनिवार्य भइसकेको छ ।
हुनत सतहीरूपमा हेर्दा उद्योगका लागि जग्गाको व्यवस्थापन लगानीकर्ताको टाउको दुखाइको विषय हो । उत्पादनका आयामहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा स्थिरदेखि चालू पूँजीमा लाग्ने खर्चको अन्तिम भार त उत्पादनमा पुग्नेमा द्विविधा छैन । यसले एकातिर उपभोक्ता मूल्यलाई बढाइराखेको हुन्छ भने स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनाउँछ ।
उत्पादनको लागत महँगो राखेर हामीले प्रतिस्पर्धी र सबल अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न सक्दैनौं । अहिले नै स्वदेशमा आत्मनिर्भर भनिएका अधिकांश वस्तुको आयाततर्फ लगाइएको उच्च दरको भन्सार महसूलको छेको हटाएर हेरौं त, त्यस्ता उद्योग बन्द हुन समय लाग्दैन ।
प्रकारान्तरले यो उद्योग संरक्षणका नाममा उपभोक्तामाथिको चरम शोषणको सिलसिला नै हो । उच्च दरको भन्सार दर लगाएर सरकार र लगानीकर्ता दुवैले कमाइको सहज बाटो अपनाएका छन् । त्यसको भार आम उपभोक्ताको टाउकोमा थुपारिएको छ । यसबाट सरकारलाई राजस्व आइराखेको छ । लगानीकर्तालाई प्रतिस्पर्धाका लागि आफूलाई अद्यावधिक गर्ने झन्झटबाट उन्मुक्ति मिलेको छ ।
हामी खुला बजार अर्थतन्त्र र विश्वव्यापीकरणको कुरा गरेर थाक्दैनौं । प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुको सट्टा अनुदार शैलीलाई अपनाइएको छ । जबसम्म आयातित वस्तुलाई भन्सारमा राजस्वको अवरोध हालेर जिम्मेवारीबाट पन्छिइरहन्छौं, हामीले विश्व बजारमा आफूलाई गतिलोसँग उभ्याउन सक्दैनौं ।
प्रतिस्पर्धाका लागि उत्पादनको लागत न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्दछ । हाम्रा उत्पादनका अवयवहरू महँगो भएको तथ्यलाई सरकार र सरकारी दस्तावेजहरूले स्वीकार गरेको पनि छ । प्रतिस्पर्धी आधार निर्माणमा भने चरम उदासीन प्रकट भइआएको छ । यो नै अर्थतन्त्रको सापेक्ष गतिको एउटा मूल अवरोध हो ।
उत्पादनमा पूँजीको लागत कसरी कम गर्ने ? पूँजीको मुख्य अंश जग्गाको व्यवस्थापनमा गइराखेको छ । पर्सा र बारालाई औद्योगिक लगानीका दृष्टिले जति नै सम्भावनायुक्त मानिए पनि औद्योगिक लगानीको परिमाणले त्यो देखाउँदैन । बरु भौगोलिकरूपमा विकट मानिएको कर्णालीमा २ नम्बरको तुलनामा बढी औद्योगिक लगानी देखिएको तथ्याङ्क आर्थिक सर्वेक्षणमा छ । तात्पर्य २ नम्बर प्रदेशको सम्भावनाको दोहन हुन सकेको छैन ।
पर्सा–बारा कोरिडोरमा आकाशिएको जग्गाको भाउको विकल्प खोजियो भने नयाँ औद्योगिक लगानीको अवसर पनि खुल्न सक्दछ । लगानी यस्तो चीज हो, जो जता सहज छ, त्यतै बग्दछ । पछिल्ला वर्षहरूमा भैरहवा, नेपालगंजलगायतका क्षेत्रतिर उद्योग विस्तार भइराखेको छ। यो पर्सा–बारा कोरिडोरमा जग्गाप्राप्तिमा देखिएको असहजताको परिणाम पनि हुन सक्दछ । पर्सा–बारा कोरिडोरमा अहिले पनि साना ठूला गरी एक हजारभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ । अब यही क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको माग अगाडि आउन थालेको छ ।
केही वर्षअघिसम्म पर्सा–बारा कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरिनुपर्ने माग अघि सारिएकोमा अब लगानीकर्ताको प्राथमिकता फेरिएको छ । कोरिडोरमा बढ्दो उद्योगको चाप र जग्गाको मूल्य, मानवबस्ती र उद्योगबीचको टकरावजस्ता कारणले यो क्षेत्र अब नयाँ उद्योगका निम्ति उपयुक्त छनोटमा पर्न छोडेको छ । तर यो क्षेत्रको भौगालिक अवस्थिति र सुक्खा बन्दरगाह, रेलमार्ग, आइसिपी, निर्माणाधीन द्रुतमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता पूर्वाधारले लगानीको सम्भाव्यतालाई नै बढाएको छ । यो क्षेत्रको भौगोलिक र भौतिक सम्भावनाको उपयोगका निम्ति पर्सा–बारा क्षेत्रमैं अर्को नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनुपर्ने माग मुखरित हुनु स्वाभाविक छ ।
कतिले बाराको सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि छुट्याइएको ८०० बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने विकल्प बताइराखेका छन् । कम्तीमा दुई हजार बिघा जग्गा व्यवस्थापन गरी पूर्वाधारयुक्त औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने सुझाव अर्काथरीको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा मात्र गरेन, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमार्फत नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन पनि भयो ।
अहिलेका अस्तित्वमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा करीब १५ हजारजनाले रोजगार पाएको सरकारी तथ्याङ्क छ । तर यो आँकडा सन्तोषजनक भने होइन । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र थपिएपछि यस्ता क्षेत्रमा खुलेका उद्योगमा कम्तीमा पाँच लाखजनाले रोजगार पाउने सरकारको अनुमान छ ।
हामीकहाँ औद्योगिक क्षेत्रको उपयोगको अभ्यास र सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्रका लागि छनोट गरेका स्थानका बारेमा पर्याप्तै विरोधाभास छन् । युरोपमा सफल मानिएको औद्योगिक क्षेत्र हामीकहाँ प्रवेश पाएको छ दशक बितिसकेको छ । अहिले १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सात सय उद्योग छन् । तीमध्ये चालू अवस्थामा कति छन् र कति बन्द छन् भन्ने हिसाब सरकारसँग छैन । अधिकांश यस्ता पूर्वाधार अपायक ठाउँमा परेकाले लगानीकर्ताको प्राथमिकतामा नपरेका हुन् ।
अधिकांश उद्योग स्वतःस्फूर्तरूपमा विस्तार भएका औद्योगिक कोरिडोरमा खुलेका छन् । दक्षिणी सीमान्त क्षेत्रका कोरिडोरमा बढी आकर्षण देखिएको छ । अधिकांश ठूला कारखाना यस्तै क्षेत्रमा खुलेका छन् । वीरगंज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगंजलगायतका क्षेत्रमा उद्योगको बाहुल्यता यस्ता संरचनामा छ ।
पर्सा–बारा कोरिडोरमा त एउटा औद्योगिक क्षेत्रसमेत छैन । सिमराको सेज दशकभन्दा लामो समयदेखि योजनामैं अड्किएको छ । अहिले प्रदेश २ मा प्रस्ताव गरिएको औद्योगिक क्षेत्र सर्लाहीको सागरनाथ वन क्षेत्रमा बनाउने भनिएको छ । पूर्वाधारका हिसाबले वीरगंज आसपासको क्षेत्र उपयुक्त मानिन्छ । अपायक भएकै कारण सप्तरीको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र चरनमा परिणत भइसकेको छ ।
उद्योग खोल्न यातायातको सहज पहुँच, विद्युत् आपूर्ति, बजारसँगको सम्बन्धजस्ता कुरा महŒवपूर्ण मात्र होइनन्, पूर्वशर्त नै हुन्छन् । कच्चा पदार्थको आपूर्ति, उत्पादनको आन्तरिक ढुवानी, बाह्य बजारमा सहज पहुँच, कामदारको आपूर्तिजस्ता कारणले पर्सा–बारा क्षेत्र औद्योगिक उत्पादनका लागि सहज बनेको हो । यस आधारमा पर्सा–बारा क्षेत्रमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको आग्रहलाई बेवास्ता गरिनुपर्ने कारण छैन । लोकप्रियता र लहडमा न्यून सम्भाव्यताको क्षेत्रमा खोलिएका यस्ता पूर्वाधार बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार बन्ने सम्भावना नै बलियो देखिन्छ ।
अहिले वीरगंजबाट पश्चिमतर्फ पदमरोडमा कुनै मापदण्डविनै उद्योग विस्तार भइराखेका छन् । भोलिका दिनमा वीरगंज–पथलैया कोरिडोरको समस्या यहाँ नदोहोरिएला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । वीरगंज नाकाबाट तुलनात्मक निकट हुनुका कारण बाराभन्दा पर्साको ग्रामीण क्षेत्रका खोला किनारका जग्गा औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त छनोट बन्न सक्दछन् ।
यस्तो क्षेत्रको पहिचान गरी सरकारले उद्योगलाई बिक्री गर्न वा भाडामा उपलब्ध गराउन सक्दछ। यसो हुँदा पर्साको पूर्वी क्षेत्रमा केन्द्रित शहरी पूर्वाधार पश्चिम भेगतिर विस्तार पनि हुनेछ । वीरगंज–पथलैया कोरिडोरमा अहिले देखा परेको उद्योग र समुदायबीचको अन्तरद्वन्द्व नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमा नदोहोरियोस् भन्नका निम्ति त्यसै अनुसारका विधि–पद्धतिको विकास पूर्वशर्त हुनेछ ।
