- ओमप्रकाश खनाल
अविकास, अभाव, भ्रष्टाचारले गिजोलिएको अर्थ–सामाजिक दैनिकी जति चुनौती हो, असल नियत भएको नेतृत्वका लागि त्यति नै अवसर पनि हो । अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले धेरै काम केही गर्नुपर्दैन, केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले बढाएका बेथितिहरूलाई ठीक ठाउँ ल्याए मात्रै पनि पुग्छ भन्ने विषय यसअघिको आलेखमा थियो । तर सरकारका पछिल्ला केही नीति र निर्णय हेर्दा सुधारको नाममा सस्तो लोकप्रियतालाई मात्रै पछ्याएको भान हुन थालेको छ । ओलीका निर्णय उल्ट्याउनुलाई मात्रै देउवा सरकारले आफ्नो सफलताको कसी बनाउन खोजेको हो भने त्यो पूर्ण बुझाइ होइन ।
ऊर्जा मन्त्रालयले हालै गरेका निर्णय र नीतिगत प्रयासले यसको भान हुन थालेको छ । गरीब तथा विपन्न परिवारलाई विद्युत्मा सहुलियत राम्रो कुरा हो । तर महीनामा २० युनिटसम्म खपतको थ्रेस होल्डले सबै विपन्न परिवारलाई समेट्न सक्छ त ? सरकारले यो विषयमा वस्तुनिष्ठ मन्थन गरेन । महीनामा २० युनिट खपत भनेको सामान्य बल्ब बाल्नेसम्मको खपत हो ।
तराई र पश्चिम पहाडी जिल्लामा गरीबहरूको बसोबास बढी छ । तराई क्षेत्र जहाँ देशको आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछ । त्यहाँको सामाजिक दैनिकी तुलनात्मकरूपमा निकै पिछडिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यसमा पनि दुई नम्बर प्रदेशको विकास सूचकाङ्क दयनीय छ । तराई क्षेत्र अधिक गर्मी हुने क्षेत्र हो । एउटा गरीबको घरमा कम्तीमा एउटा पङ्खा र बत्ती बाल्दा पनि महीनामा कम्तीमा १०० युनिट विद्युत् खपत हुन्छ । गरीबले किन पङ्खा चलाउनुप¥यो भन्ने मानसिकता राख्ने हो भने त कुरा बेग्लै भयो, होइन भने यस्तोमा २० युनिटसम्मको छुट नीतिले सम्बोधन गर्दैन ।
काठमाडौं उपत्यकाजस्तो ठाउँमा बत्ती मात्र बालेर काम चलाउँदा भने हुन सक्छ । तर तराई–मधेस क्षेत्रमा त्यो सम्भव छैन । ऊर्जामन्त्रीको घोषणा हेर्दा काठमाडौं मात्र नेपाल हो भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्किन नसकेको देखिन्छ । काठमाडौं खाल्डोको जनजीविकालाई आधार बनाएर लिइएका नीतिले यथार्थलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
नेपालमा कम्तीमा ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। अब अहिले नै खपत नबढाउने हो भने बर्खामा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । एक समय थियो, भारतलगायतका देशमा विद्युत् बेचेर आम्दानी गर्ने योजना सान्दर्भिक पनि लाग्थ्यो । अहिले त्यो सम्भव देखिएको छैन । भारत आफैं विद्युत् उत्पादनको लागत न्यूनीकरणमा लागेको छ । जलविद्युत्लाई छोडेर उनीहरू सौर्य ऊर्जामा जोड लगाइराखेका छन् ।
हामीकहाँ भने उत्पादन लागत घटाउनेतर्फ अहिलेसम्म सोचिएकै छैन । प्रक्रियागत समस्या र भ्रष्टाचारले उत्पादन लागत उच्च छ । यस्तोमा नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् निकासी होला भन्ठान्नु आत्मरति मात्रै हो । हालै नेपालबाट भारतीय बजारमा विद्युत् निकासीको प्रयास मूल्यकै कारण असफल भएको तथ्य स्मरणीय छ । यस्तोमा आन्तरिक बजारमा खपत बढाउने उपायमा लाग्नुको विकल्प छैन । सरकार यसको रणनीतिमा गम्भीर देखिएको छैन । विद्युत् उत्पादनमा सर्वसाधारणको खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको छ । भोलिका दिनमा उत्पादित विद्युत्ले बजार पाएन भने त्यो लगानी धरापमा पर्न सक्दछ । यसका लागि उत्पादनको लागत घटाउन तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्दछ ।
केही समयअघि एउटा निजी कम्पनीले प्रतिमेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको खर्च १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखाएको थियो । औसत २५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च आएको देखिन्छ । प्रतिमेगावाट १० करोडको लागत अन्तर नै नेपालको बिजुली महँगो हुनुको कारक हो । उत्पादनको अनुमति, लगानी, उत्पादन र खरीद सम्झौतासम्मका प्रक्रियागत विरोधाभास र विचलनहरूको निकास नभई लागत घट्न सक्दैन ।
एउटा परिवारलाई २०० युनिटसम्म विद्युत् महसूलमा अनुदान दिइनुपर्दछ । यसले आन्तरिक खपत बढाउन सकिन्छ । यसबाट प्राधिकरणको आय खुम्चिने चिन्ता पनि सुनिन्छ । तर अहिले पनि १५ प्रतिशत बिजुली चुहावट भइरहेको छ । यो चुहावट रोक्ने र घरायसी प्रयोजनमा विद्युत्को खपत बढाउने हो भने खाना पकाउने ग्यासमा दिएको अनुदानलाई यता समायोजन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातलाई प्रोत्साहन गरेको छ । स्वदेशमा विद्युत्को खपत बढ्नु भनेको बाहिरबाट हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्नु हो । यसबाट व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सुधार हुन्छ । बाह्य इन्धनमा गइरहेको अनुदान बचत हुन्छ । चुहावट नियन्त्रण र आयातित इन्धनमा दिइने अनुदान जोगाउन सकियो भने मात्रै पनि विद्युत् अनुदानबाट हुने आर्थिक दबाब समाधान सजिलै निस्किन्छ ।
उत्पादन लागत घटाएर बिजुली सस्तो बनाउने र एउटा निश्चित परिमाणको उपभोगमा अनुदान दिने हो भने स्वतः खपत बढ्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा विद्युत्को खपत बढाउन सकिने पर्याप्त ठाउँ छन् । स्वदेशमैं खपत बढेपछि बाहिर बजार खोजिराख्नुपर्ने दबाब पनि कम हुन्छ । निकासी गर्नु नै परेछ भने पनि सस्तो लागतको विद्युत्लाई प्रतिस्पर्धा सहज हुन्छ ।
अहिले नै भारतमा निकासी गर्ने मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउन स्वदेशी उद्योगीले माग गरेका छन् । बढी विद्युत् खपत गर्ने डन्डी, सिमेन्टजस्ता उद्योग पछिल्लो समयमा निकै खुलेका छन् । उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ । विद्युत् खपत्को मुख्य क्षेत्र उद्योग नै भएकाले निकासी मूल्यमा यहींका उद्योगलाई विद्युत् दिंदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई उचाइ दिन सघाउ नै पुग्छ । औद्योगिक उत्पादनको लागतमा विद्युत्को खर्च २५ प्रतिशत रहेको उद्योगीहरूको अनुमान छ । विद्युत् महसूलमा २५ प्रतिशत कटौती हुने हो भने लागतलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो योगदान पुग्न सक्छ । यसले स्वदेशी बजारमा बाह्य उत्पादनको अधिपत्य कमजोर मात्र हुँदैन, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धाको आधार बलियो हुन्छ ।
विद्युत्को बजारीकरणमा एकाधिकार प्राप्त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संस्थागत दक्षता विस्तार विद्युत् उत्पादन र यसको प्रवद्र्धनमा मुख्य कुरा हो । तर प्राधिकरणको दक्षतालाई संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिमा सीमित गरिएको भान हुन थालेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिड्ढो पुनर्नियुक्तिले यसको स्पष्ट सङ्केत मिलेको छ । व्यक्तिलाई देवत्वकरण गरेर संस्थागत क्षमता सङ्कुचित बनाइनु लोकप्रियताका लागि ठीकै होला, तर यसको दीर्घकालीन परिणाम पक्कै सुखद हँुदैन । कुलमानले अघिल्लो कार्यकालमा उदाहरणीय काम गरेकोमा द्विविधा छैन । उनले देखाएको दक्षता व्यक्तिमैं किन सीमित भयो । त्यो क्षमता त संस्थागत हुनुपर्ने हो ।
कुलमानको ठाउँमा ‘फूलमान’ आए पनि संस्थागत कामकारबाहीमा फरक नपर्ने दक्षता प्राधिकरणमा हुनुपर्दछ । यदि छ पनि भने त्यो कुलमानको वाहवाहीका अगाडि दबिएर जानु भनेको प्राधिकरण संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिमुखी बन्दै गएको प्रमाण हो । कुनै पनि प्रतिष्ठानभन्दा व्यक्तिलाई बलियो ठान्ने परिपाटी संस्थागत दक्षतामा गम्भीर प्रश्न हो । कार्यकाल पूरा गरेर गएका कुलमानलाई किन फर्काएर ल्याउनुप¥यो ? के प्राधिकरणले अब कुलमान जस्ता कर्मचारी उत्पादन गर्नै सक्दैन ? अब अर्को नेतृत्वले प्राधिकरण अघि बढाउन नसक्ने नै भएको हो ? कुलमान भएनन् भने फेरि अँध्यारो युगको सुरुआत हुने हो ? यस्तो हुँदैन ।
कुलमान आफ्नो जिम्मेवारीमा इमानदारी देखिए, उनको दक्षता जनताले देख्नुको पछाडिको कारण यति हो । कुलमानपछि प्राधिकरणमा आउने जोकोहीका लागि यो दबाबको विषय बनिसकेको छ कि, प्राधिकरणलाई कुलमानले छोडेकोभन्दा राम्रो बनाउनुपर्दछ । जनताले कुलमानको कार्यकाल लम्ब्याइयोस् भन्ने चाहना राख्नुको पछाडि उनको नेतृत्वमा असम्भव ठानिएको लोडसेडिङ अन्त्य नै मुख्य कारण हो ।
कुलमानको त्यो नेतृत्व दक्षता त प्राधिकरणको संस्थागत क्षमताको रूपमा स्थापित हुनुपर्ने हो। सरकारले आफूलाई लोकप्रिय बनाउन कुलमानलाई प्राधिकरणमा ल्याएको हुन सक्दछ । तर कुलमान नभई प्राधिकरण नै चल्दैन भने जसरी बारम्बार उनलाई ल्याउनु भनेको प्राधिकरणको संस्थागत नेतृत्वको विकासमा लगाम पनि हो । एक व्यक्तिमाथिको अतिनिर्भरता संस्थागत क्षमता विस्तारको अवरोध बन्न सक्दछ भन्ने सोच आवश्यक ठानिएकै छैन ।
