विनोद गुप्ता
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक पीठले असार २८ गते गरेको फैसलाबाट ओलीको सत्ता गुमेको छ । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो तर उनलाई प्रथम ग्रासे मक्षिकाः पातम् जस्तै भएको छ । शपथग्रहणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नगरिएको सम्बन्धमा उत्पन्न वादविवादका कारण उक्त समारोह ढिलो शुरू भयो । तर समारोहलाई राष्ट्रपतिले आफ्नो अशोभनीय व्यवहारले अमर्यादित बनाइदिनुभयो ।
शपथग्रहणपश्चात् न त राष्ट्रपतिले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभयो, न संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूसँग प्रधानमन्त्रीको परिचय नै गराउनुभयो । सम्पूर्ण विश्व खासगरी कूटनीतिक क्षेत्रले यस व्यवहारलाई पक्कै नियालेको हुनुपर्छ र गणतान्त्रिक नेपालको राष्ट्रपतिको बारेमा आफ्नो धारणा बनाएको हुनुपर्छ । यतिले पनि नपुगेर अझ अगाडि बढ्दै नवनियुक्त महान्यायाधिवक्तालाई राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले शपथग्रहण गराउने परम्पराविपरीत राष्ट्रपतिको कार्यालयले यसो गर्न अस्वीकार गरेको कारण नेपालको महान्यायाधिवक्ता, जो कानूनसम्मत ढङ्गले नेपाल सरकार र राष्ट्रपतिसमेतको कानूनी सल्लाहकार हुन्, उहाँलाई राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले शपथग्रहण गराउनुभएको छ ।
संविधानको संरक्षकको भूमिकामा राष्ट्रपति कति खरो उत्रनुभयो, त्यसबारे नबोली आउँदा दिनमा उहाँबाट झन् कस्ता कार्यहरू हुनेछन्, त्यसको अनुमान भने लगाउन सकिन्छ । पूर्वगृहमन्त्री खगराज अधिकारीको विचारमा सर्वोच्चले सधैं काङ्ग्रेसको पक्ष र एमालेको विपक्षमा फैसला गर्ने गरेको इतिहास नै भएको दाबी गरिरहँदा सर्वोच्चले नै नेकपा विघटन गरेर एमालेलाई लाग्न पुगेको गुन भुसुक्क बिर्सिनु मात्रै भएन संवैधानिक अङ्ग निर्वाचन आयोगले दर्ता भएको दलकै नाममा पुनः नेकपा किन दर्ता ग-यो भन्न छुटाउनुभयो । त्यस्तै, केशव बडालले नेपाली व्याकरण पाठ गर्दै माधवकुमार नेपाललाई धोकेबाज, गद्दारसम्म भन्न भ्याउँदा १५ वर्षसम्म एमालेको सर्वोच्च पद महासचिवमा आसीन र प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका माधवकुमार नेपाल तथा झलनाथ खनाललाई कसरी टुक्राटुक्रामा एमालेमा अपमानित गरेर राखिएको थियो भन्ने कुरा तथा यस्तो व्यवहारलाई नेपाली व्याकरणमा के भनिन्छ भन्न भ्याउनुभएन ।
पढेलेखेका र विद्वान् नै नभए पनि जान्ने बुझ्नेमा दरिने खगराज अधिकारी र केशव बडाल जस्ताको त यस्तो मति छ भने सूर्य थापा र महेश बस्नेतको त के कुरा गर्नु ? उहाँहरूको विचारमा देउवाको १४९ र ओलीको १५३ मध्ये ओलीको १५३ लाई ठीक मानेर प्रतिनिधिसभाको सदस्य सङ्ख्या ३०२ मानेको भए सर्वोच्चको फैसला संविधानसम्मत हुन्थ्यो र उहाँहरूले अदालतको जयजयकार गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैगरी, ओली सरकारको पहिलो प्रतिनिधिसभाको विघटन बदर गर्दा ‘संसद्बाट सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म विघटन गर्न नमिल्ने’ भनेर गरेको आफ्नो आदेशलाई संविधानमा कहीं उल्लेख नगरेको भएपनि पटक–पटकको विघटन प्रमको जन्मसिद्ध वा वंशजकै अधिकार हो भनेर फैसला गरिदिएको भए श्रीमान्हरूको पुतला जलाउनुको सट्टा तस्वीरमा माल्यार्पण गरेर जुलुस निकाल्नुहुन्थ्यो होला ।
अझ पारिश्रमिकको दफामा उल्लिखित उन्मुक्तिलाई गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको कामकारबाई र त्यो पनि पदीय दायित्व निर्वाह गर्दाको बारे अदालतमा मुद्दा चलाउन नमिल्ने फैसला गरेको भए शायद राष्ट्रपतिले महान्यायाधिवक्तालाई राष्ट्रपतिको कार्यालयमा शपथग्रहण गराउन पनि दिनुहुन्थ्यो होला । संसारभरि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणमा निवर्तमान उपस्थित हुने परम्परा कूटनीतिक संस्कार नै भइसकेको बेला हाम्रा निवर्तमान शपथग्रहणमा सहभागी नहुनु र बालुवाटारबाट बालकोट प्रस्थान गर्दा गर्नुभएको ‘रोड शो’ले उहाँको सत्तालिप्सालाई नै दर्शायो । त्यसबाट पनि नपुगेर बालकोटको बार्दलीबाट उहाँले गर्नुभएको भाषणले त झन् सबै प्रजातान्त्रिक संस्कारको सीमा नै नाघ्यो । यी सबै घटनाक्रमले अरूको जीउको जुम्रा देख्ने तर आफ्नो जीउको भैंसीसमेत नदेख्ने उखान चरितार्थ भएको छ वा भइरहेको छ ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि कुनै चमत्कार भइहाल्नेछैन । यसको बान्की विजयकुमार गच्छदार प्रकरण र यातायातको भाडा वृद्धिमा नयाँ सरकारले मौनता लिइसकेको छ । शासन त्यसैगरी चल्नेछ, गङ्गामाया र निर्मलाले न्याय पाउने आशा पनि नराखे हुन्छ । मानव अधिकार आयोगको सिफारिश, अदालतको फैसला र अख्तियारको रवैयामा समेत केही फरक पर्नेछैन । तर कमसेकम संसद् विघटन नै भए विधिसम्मत ढङ्गबाट हुने, अध्यादेशबाट शासन नचल्ने र कूटनीतिक मर्यादाको पालना हुने अपेक्षासम्म गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्रमा जीतलाई उमङ्गका साथ एवं हारलाई पनि धाँधलीरहित भए स्वाभाविकरूपमा लिइन्छ ।
विश्वमा अग्रणी प्रजातान्त्रिक देश अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले जाँदाजाँदै संसद्मा जे गरे, गराए त्यसको तुलनामा नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले श्वेत प्रहरीद्वारा हत्या गरिएका अश्वेत नागरिकका छोरासँग घुँडा टेकेर क्षमायाचना गर्नुमध्ये कसलाई प्रजातान्त्रिक संस्कार भन्ने पाठक स्वयंले निर्णय गर्दा राम्रो हुनेछ । तर यस घटनाको तुलनामा नेपालको सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित स्व किसुनजीको छाता एवं गाग्रो भएको तस्वीरलाई भर्खरै निवर्तमान हुनुभएका ओलीको लावालस्करसँग भने पक्कै तुलना गर्न सकिन्छ । यो कुरा फोटो प्रकाशित भएकोले मात्रै लेखेको हुँ । अन्यथा मेरो विचारमा यो तुलनायोग्य नै छैन र गर्नु ‘डेयर डेभिल एक्ट’ हो ।
उहाँहरू (ओली समर्थकहरू) किन यसरी सोच्नुहुन्छ ? प्रतिक्रियात्मक सोचलाई ‘इन्डिभिजुअल लाइक’ र ‘डिसलाइक’ भनिएको छ । त्यसै अनुसार यसलाई धनात्मक (पोजेटिभ) र ऋणात्मक (नेगेटिभ) भनिएको छ । एउटा गिलासमा आधा हुने गरी राखिएको पानीलाई आधा भरिएको भन्नेहरू धनात्मक सोचका र आधा खाली भन्नेहरू ऋणात्मक सोच भएका मानिन्छन् । ओलीको एमालेमा ऋणात्मक सोच भएकाहरूको बाहुल्यता भएकाले होला माधवकुमार नेपाल समूहका धनात्मक सोच भएकाहरू त्यहाँ अटाएनन् र यही कारणले ओलीले नजानिंदो किसिमबाट आफ्ना प्रिय प्रतिपक्षी साथी देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बन्यो ।
अहिले आक्रोश पोखेर के गर्ने ? पहिला नै सबै पक्षको विचार सुनेर हिंडेको भए दुई तिहाइ अल्पमतमा परी विश्वासको मत नै नपाउने दुर्दिन हेर्नुपर्ने थिएन । त्यसैले भनिन्छ, राजनीति राम्रो होइन तर त्यसमध्ये सबैभन्दा दोस्रो राजनीति प्रजातन्त्र हो किनभने यसमा विपक्षीहरूले ठाउँ–ठाउँमा सचेत गराइरहेका हुन्छन् । नचेते दुर्घटना अवश्यम्भावी छ ।
मदमस्त भएर दुई तिहाइको अभिमानमा गाडी चलाउँदा भएको दुर्घटनाको दोष अरूलाई दिनुभन्दा समग्र ओलीजीको एमालेले विपक्षी राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी र वकीलहरूसँग आफुले कहाँ–कसरी गलती गरेको भनेर लक्ष्मणले रावणको पाउनजीक उभिएर दीक्षा लिए जस्तै गरी ज्ञान लिन सके आउँदा दिनहरू उज्यालो हुन सक्छन् ।
बुधवार ६ गते प्रकाशित हुने यो लेख लेखिरहँदा आज साउन ३ गते आइतवार नै बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्माननीय प्रम शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुहुने भएको र सोको परिणाम सार्वजनिक हुँदा आवश्यक १३६ को सट्टा १६५ मत प्राप्त गरी उहाँ सदनको विश्वास जित्न सफल हुनुभएको छ । उहाँले माग्नुभएको विश्वासको मतमाथि आफ्नो धारणा राख्दै एमालेका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो विचार राखेपछि काङ्ग्रेसका डा मिनेन्द्र रिजाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जे भन्नुभयो त्यो त एमालेलाई यथेष्टभन्दा बढी नै पुगेको जस्तो लाग्छ तर विश्वासको मत जितेपछि प्रम देउवाले निवर्तमान प्रमलाई सम्झँदै ‘उहाँ आउनुभएको भए मलाई खुशी लाग्ने थियो’ भन्ने भनाइ राखेर एमालेको ओली समूहले जतिसुकै प्रजातन्त्र वा जबजको खोल ओढे पनि वस्तुतः त्यो समूह उग्रवामपन्थीहरूको समूह हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
त्यसो नहुँदो हो त दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेताको रूपमा एकलौटी शासन सञ्चालन गर्ने यिनीहरूले मदन भण्डारीको शङ्कास्पद मृत्युको सम्बन्धमा छानबीन गर्ने एउटा आयोगसम्म गठन गर्न नसक्नुलाई के भन्न सकिन्छ ? विभाजित जसपाका तर्फबाट बोल्दै महन्थ ठाकुरले प्रमलाई परमादेशको प्रधानमन्त्री भनेर सम्बोधन गर्दै समर्थन भने दिने भनिरहँदा कुन नैतिक धरातलमा उभिएर उहाँले यसो भन्नुभयो सोचिरहनु आवश्यक छैन किनभने उहाँसँग बाँकी रहेका १२ जनामध्ये ४/५ जना त मन्त्री हुन नसके बाँच्नै नसक्ने र त्यो अवस्था आएमा यादव समूहमा सामेल हुनसमेत नहच्किने खालका भएकाले आफ्नो गरिमा जोगाउनसमेत उहाँलाई यति गर्नुपर्ने बाध्यता नै थियो ।
एमालेको नेपाल समूहबाट डा भीम रावलले सांसदको पदबाट राजीनामा दिनुभयो भने केही सहभागी हुनुभएन । सर्वोच्चमा दिइएको मुद्दामा शेरबहादुर देउवालाई प्रम नबनाएको असंवैधानिक भयो भनेर न्याय माग्न जाने १४९ मध्येका उहाँहरूले कुन नैतिक धरातल टेकेर यस्तो गर्नुभयो, त्यो त आउँदा दिनमा स्पष्ट नै हुनेछ तर समग्रमा नेपाली जनताले राहतको सास फेरेको हुनुपर्छ । किनभने सङ्घीय सरकार अब सत्ताको उठापटकबाट १/२ वर्षको लागि मुक्त भएको छ र यो सरकारले आफ्नो स्थापना वा गठनको गरिमा बुझेमा प्रमले के भनेझैं पहिलो प्राथमिकतामा जीवनरक्षाको लागि खोपलाई जनमानसको पहुँचमा बढाउँदै जनजीवनलाई सामान्य लयमा फर्काउन सकेर आगामी निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सक्नु नै ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।
