- ओमप्रकाश खनाल
सत्तापक्षले बचाऊ र विपक्षीहरूको विरोध धर्मबाहेक अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै आउने औसत प्रतिक्रिया हुन्छ– बजेट त अति राम्रो छ, तर यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा भर पर्दछ। बजेटका व्यवस्थाहरूमा तुलनात्मक बढी चासो राख्ने निजी क्षेत्र बजेटमा बढी नै प्रतिक्रियात्मक बन्दै आएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रबाट यही प्रतिक्रिया बाहिर आए। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर एउटै निष्कर्ष पढ्न/सुन्न पाइन्छ– बजेट कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर भयो। विगतमा संसद्मार्फत पास हुने बजेट त कार्यान्वयनको कसीमा फेल हुँदै आएको छ भने अहिले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको ‘लोकप्रिय’ बजेटबाट कस्तो परिणाम हात लाग्ला ? अनुमान त्यति असहज छैन।
प्रत्येक वर्षको अन्त्यतिर बजेट कार्यान्वयनको विषयमा चिन्ता प्रकट हुने र छोटै समयान्तरमा सेलाएर जाने किन हुन्छ ? किन बजेटले गरेका नीतिगत व्यवस्था र योजनाहरूले परिणाम दिन सकिराखेका छैनन् ? बजेट नीतिगत दस्तावेजसहितको योजना किन बन्दैन ? किन यो राजनीतिक दलको घोषणापत्र प्रतीत हुन्छ ? पहिलो, हामीलाई थाहा छ कि सामान्य घर चलाउन पनि आय र खर्चको यथार्थ लेखाजोखा चाहिन्छ। खल्तीको तौलभन्दा खर्च बढी भए, त्यसले आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउँछ। यो सामान्य ज्ञान बजेट बनाउने विज्ञहरूको माथिङ्गलमा घुस्न नसक्नु नै बजेट कार्यान्वयनमा देखिने समस्याको पहिलो कडी हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सुरुआती बहस अझै थामिएको छैन। सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेशनले शनिवार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तत्र्रिmयामा सहभागी हुने मौका मिल्यो। १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेटको स्रोत हेर्दा १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने भनिएको छ। यो रकम चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को राजस्व लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशत बढी हो। चालू वर्षमैं लक्ष्यभन्दा ६ प्रतिशत न्यून राजस्व उठ्ने अनुमान सरकारले गरिसकेको छ। अहिले कोरोना महामारीबाट वैश्विक व्यापार र उत्पादनमा आएको कमीले राजस्वका स्रोत सङ्कुचित छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा राजस्व सन्तुलन कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ दशमलव ०३ प्रतिशतले ऋणात्मक देखियो। त्यसअघि ५ वर्षसम्म सधैं बचतमा देखिएको राजस्व यो वर्ष पनि नकारात्मकतिर जाने करीब निश्चित छ। आगामी वर्षमा पनि यो अवस्थामा सुधार आउने सङ्केत देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा राजस्वबाट अनुमान गरिएको आयको आधारमा भर पर्न सकिन्न।
आगामी वर्षको बजेटमा चालू खर्चको आकार घटाइनु सकारात्मक छ। घटाइएको बजेटभित्र साधारण खर्च सीमित रहनेमा भने आशावादी हुन किन पनि सकिन्न भने पछिल्ला वर्षहरूको सरकारी खर्च संरचनामा चालू खर्चको अनुपात बढ्दै गएको छ। त्यसको तुलनामा विकास खर्चको अनुपात भने घट्दो छ। राजस्व आयबाट साधारण खर्च पुगनपुग हुने अवस्थामा विकास खर्चका लागि बाह्य क्षेत्रको मुख ताक्नुको विकल्प छैन। यस्तो आस भनेको अनुदान र ऋणकै हो। चिन्ता यो पनि छ कि, आन्तरिक आयले साधारण खर्च चलाउन नपुगेर सुविधा भोगका लागि पनि ऋणको भर पर्नु नपरोस्।
आउँदो वर्षको बजेटमा वैदेशिक अनुदान ६३ अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान छ। यसबाट पनि अपुग हुने ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँका लागि ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजनामा सरकार छ। अब अनुदानको ओज हेरौं, चालू आर्थिक वर्षमा अनुदानको रकम करीब २९ प्रतिशतले घटेर ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यो वर्ष अनुदान लक्ष्यको तुलनामा आधा मात्र आउने सरकारकै प्रक्षेपणलाई आधार मान्ने हो भने आगामी वर्ष ६३ अर्ब रुपैयाँ हात पर्नेमा आशावादी हुने आधार सुदूरसम्म पनि फेला पर्दैन।
विश्वका सानादेखि ठूला अर्थतन्त्र कोरोना महामारीबाट आहत भइराख्दा हामीले अनुदानको मुख ताक्नु मनोगत मात्र हुनेछ। दाता देशहरू नै सङ्कटमा फसेका बेला सहुलियत ऋण पनि अपेक्षाकृत नआउने सम्भावना नै बढी हुन्छ। सरकारले अपेक्षा गरेको स्रोत उपलब्ध नहुँदा बजेट घाटा निरन्तर बढिराखेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बजेट घाटाको अनुपात कुल गार्हस्थ उत्पादनको २ दशमलव २४ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा यो आकार ८ दशमलव १२ प्रतिशत पुगिसकेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ मा उल्लेख छ।
हुनत वैदेशिक ऋणको भारलाई चिन्ताको विषय बनाउन नहुने मत पनि सुन्न पाइन्छ। अहिले विश्वका ठूला अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी ऋण लिएर भौतिक विकासमा उन्नति गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। तर यस्तो रकमको सदुपयोग प्राथमिक शर्त हुनुपर्दछ। भ्रष्टाचार र फजुल खर्च संस्कृति नै बनिसकेको हाम्रोजस्तो देशमा बाह्य ऋण विकास होइन, जनतालाई ऋणको भारी बोकाउने उपक्रम मात्रै बनेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा विदेशी ऋण बढेकोबढ्यै छ। वर्ष २०७१/७२ सम्म यो अनुपात २२ दशमलव ४८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्षसम्ममा यो आकार ३७ प्रतिशत पुगिसकेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट १५ खर्बभन्दा बढी थियो। कोरोना कहरलाई देखाएर २०७७/७८ को बजेट १४ खर्ब ७४ अर्बमा झारियो। तर दुईपटक संशोधनमार्फत बजेटलाई १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बनाइयो। पटक–पटक संशोधन गरिएको बजेटसमेत पूर्ण कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन। अधिकांश पूँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा खर्च हुने परिपाटी बसेको छ। प्रत्येक वर्षको विकास बजेटमध्ये करीब ४० प्रतिशत रकम असार महीनामा खर्च हुन्छ। वर्षभरिको भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्तिम महीनामा गर्ने परिपाटी र असारे विकासले यो समस्या झन् गिजोलिएको छ। बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी होओस् भन्नकै लागि संविधानमैं बजेट ल्याउने दिन तोकिएको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएयता पाँचवटा बजेट ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा बेथितिको पुनरावृत्ति रोकिएन।
बजेट खर्चको संरचना हेर्दा चालू खर्च बढिराखेको छ। चालू खर्चको तुलनामा विकास खर्चको अनुपात घट्दै गएको छ। वर्ष २०७५/७६ मा साधारण खर्च ६४ दशमलव ५ प्रतिशत हुँदा पूँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन क्रमशः २१ दशमलव ८ र १३ दशमलव ७ प्रतिशत देखिन्छ। यो आकार वर्ष २०७६/७७ मा क्रमशः ७१ दशमलव ९, १७ दशमलव ३ र १० दशमलव ८ मा झरेको छ। वर्ष २०७७/७८ को फागुनसम्ममा झन् खस्किएर क्रमशः ७९ दशमलव ९, १० दशमलव ८ र ६ दशमलव ५ मा सीमित भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ।
साधारण खर्च बढ्दो उकालो लागिराख्दा विकास खर्चको अनुपात घट्दै जानु भनेको राज्यको स्रोत सुविधामा खर्च गर्ने, तर सुविधा उपभोग गरेबापत पूरा गर्नुपर्ने दायित्वमा उदासीन प्रवृत्तिको प्रमाण पनि हो। कर्मचारीतन्त्र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध नभएको भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यो बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरीको अर्को समस्या हो। डा रामशरण महतले आफ्नो अर्थमन्त्रीकालमा बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारी संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउन योजनाको प्रगतिको आधारमा प्रोत्साहन र कारबाहीको प्रावधान बजेटमैं ल्याएका थिए। यो व्यवस्था त्यसपछिका बजेटमा हराएर गयो। कार्यान्वयन नै नहुने कति योजना बजेटमा वर्षौंदेखि दोहोरिंदै आएका छन्।
बजेट भाषण सुन्दा यो सरकारी योजना र आय–व्ययको अभिलेख कम राजनीतिक दलको घोषणा बढी लाग्छ। बजेटले आवश्यकताभन्दा सत्तासीन राजनीतिको लोकप्रियतालाई प्राथमिकता दिनु समस्याको उद्गम हो। जनताको खास आवश्यकता के हो ? बजेटका प्राथमिकता के हुनुपर्दछ भन्दा पनि कुन योजना कुन ठाउँमा लैजाँदा राजनीतिक लाभ बढी हुन्छ भन्ने महत्वाकाङ्क्षाले बजेटलाई पङ्गु बनाएको छ। बजेट विकासको आधार नभएर राजनीतिक स्वार्थको औजार बनेको छ। कार्यान्वयन तहका कर्मचारीलाई मात्र होइन, बजेटमा आवश्यकताभन्दा राजनीतिक आग्रह र स्वार्थ घुसाउने राजनीतिक प्रवृत्तिमा लगाम लगाउन अति जरुरी छ। बजेट बहसको थालनी अब यो सिराबाट शुरू हुनुपर्दछ।
