ओमप्रकाश खनाल
देशका अधिकांश जिल्ला निषेधाज्ञामा छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत उत्पादन र आपूर्तिका केन्द्र मानिएका सीमावर्ती जिल्लामा निषेधाज्ञा एक महीनाभन्दा बढी गइसकेको छ । जनता कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त छ । हजारौं व्यक्तिको ज्यान गइसकेको छ, लाखौं सङ्क्रमित भइसके । प्रियजन गुमाउनुको पीडा र महामारीबाट कसरी जोगिने भन्ने जनताको लागि मुख्य चिन्ता छ । जनताको जीवनरक्षाको लागि एकचित्त हुनुपर्ने राजनीति भने सत्ता जोगाउने र गिराउने एकलव्य उद्देश्यमा छ । यो महामारी निकासको योजनालाई पन्छाएर राजनीति भने सत्ताको जोडघटाउ र तिकडमका उपायमा उत्रिएको छ । सरकारको ध्यान महामारीबाट हटेर राजनीतिक जालझेलमा एकोहोरिएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमितले उचित उपचार पाएका छैनन् । यतिसम्म कि, एक सर्को सास फेर्न अक्सिजनसमेत नपाएर जनताले ज्यान गुमाउने अवस्था आइपर्यो । जनतालाई जीवन बचाउन अक्सिजन उपलब्ध नभएको अवस्थामा राजनीतिक अगुवा जति सत्ता जोगाउन र ढलाउन दौडिए/दौडिइराखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्खरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर कोमामा पुगेको सत्ताको आयु तन्काउने प्रयास गरेका छन् । यो प्रयत्नले ओलीको सत्तालाई कहिलेसम्म प्राणवायु प्रदान गर्ने हो, तिकडम र विधिविपरीत हर्कतका अगाडि अनुमानको विषय मात्र हुनेछ । जनताले जीवन जोगाउन एक थान सिलिन्डरसमेत सहजरूपमा नपाएको यथार्थ कम्ती पीडादायी छैन । तर सत्ताका लागि मरिमेटेको राजनीतिलाई यो पीडाले छुने कुरै भएन ।
हुनत सत्ताको लागि छलछाम र बेइमानीलाई राजनीतिको खास विशेषता मान्नेहरू पनि छन् । जुन स्तरको तिकडम गरेरै सत्तामा टाँसिइराख्ने राजनीतिक उद्देश्य ठान्नेहरूले राजनीति कसका लागि गरेको हो भन्ने चाहिं बिर्सिन्छन् । राज्य व्यवस्था परिचालनका निम्ति सत्ता चाहिन्छ । जनमतबाट त्यसले वैधानिकता पाएको हुन्छ । तर सत्ता सधैं लोककल्याणमा केन्द्रित हुनु राजनीतिको मूल चरित्र हुनुपर्दछ कि पर्दैन ? जनता रोग र भोकले मरिराख्दा राजनीतिकर्मी सत्ता विघटन र बचाउका तिकडममा तल्लीन हुन्छन् भने ती जनताका अपराधी हुन् ।
जनता एक महीनाभन्दा लामो समयदेखि घरमा थुनिएर रोग र भोकसित लडिरहेको छ । यसबीचमा सरकार नामको संयन्त्रले उपचार गर्न नसक्नेसम्मको लज्जाजनक लाचारी प्रकट गरेकै हो । आपत्को समयमा म छु नि भनेर ढाडस दिन नसक्ने सरकार के काम ? उचित/अनुचित तिकडम लगाएर सत्तामा पुग्नैपर्ने र आसन जमाएपछि त्यसैमा टाँसिइराख्नुपर्ने राजनीतिको के औचित्य ? राजनीति भनेको जनताको शोषण र राज्यशक्तिको दुरुपयोगका लागि मात्रै हो त ? राजनीतिक आग्रह छोडेर एउटा निमुखा नागरिक भएर एकपटक सोचौं त, सत्तामा केपीले तमाशा देखाउन् कि शेरबहादुर, प्रचण्ड वा अहिले सतहमा देखिएका अरू कुनै पात्र उक्लिऊन् कोरोना कहर भोगिरहेको जनतालाई त्यसले के फरक पर्दछ ?
जनता महामारीमा पिल्सिंदा सिंहदरबार र बालुवाटारमा सत्तामा कसलाई ल्याउने र कसलाई बाहिर पठाउने भन्ने खिचडी पाक्छ । सरकारबाट कोही बाहिरिऊन् वा भित्रिऊन्, यसले कोरोनाबाट आफन्त गुमाएको, आपैंm सङ्क्रमित भएर पीडा उठाएको, रोजगार गुमाएर भोको पेट सुतिराखेको गरीब परिवारलाई के राहत पुग्दछ ? अहिले नयाँ मन्त्रिमण्डलमा देखिएका नयाँ अनुहार (पात्र/प्रवृत्ति चाहिं पुरानै)हरूको आचरणबाट जनता बेखबर छैन, त्यसैले आशावादी पनि छैन ।
ती प्रवृत्तिहरू, जसलाई सत्तामा उक्लिएर र सत्ताको वरिपरि टाँसिएर दुनो सोझ्यानु छ, त्यसलाई सत्ताले लाभ पुर्याउला । अन्यथा, सङ्कटको समयमा साथमा देख्न नपाइने राजनीतिबाट जनताले अपेक्षा पाल्न छोडिसकेको छ । नालायकहरूलाई राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित गरेकोमा पश्चात्तापको विकल्प छैन । महामारीसित जुध्ने सामथ्र्य खोज्दैछन् । कति महामारी जितेर तङ्ग्रिने प्रयत्नमा छन्, कति हारेर जीवन गुमाइराखेका छन्, परिवारजन असह्य पीडामा छन् । जनताको जीवन सरकारका निम्ति तथ्याङ्क देखाउने अङ्कगणित मात्रै बनेको छ ।
सरकारले निषेधाज्ञालाई कोरोना नियन्त्रणको एकमात्रै विकल्प ठानेको भान हुन्छ । सत्ताबाट अन्त ध्यान दिन नचाहेको सरकारका लागि नागरिकलाई घरभित्रै थुन्नुभन्दा नियन्त्रणको अरू सहज उपाय देखेको छैन । देशमा उपचारका पूर्वाधार कुन हदसम्म असफल भइसक्यो भन्ने कुरा त सरकारले अब उपचार गर्न सक्दैनौं भन्ने हदसम्मको लाचारीबाट स्पष्ट भइसकेकै छ । सरकारको असफलता र लाचारीको बचाउमा उत्रिनेहरू आर्थिक शक्तिसम्पन्न देशले त महामारी नियन्त्रणमा गर्न सकेका छैनन् भन्ने तर्क गर्दछन् । हाम्रो सरकारले कसरी सकोस् भन्ने कुतर्क पेश गर्दछन् । उनीहरू ती शक्तिराष्ट्रले कोरोना महामारीको सामनामा अपनाएका उपाय र अर्थ-सामाजिक दैनिकीको उत्थानका लागि लिएका कदमप्रति आँखा चिम्लिन्छन् । कतिसम्म भने प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रमका लागि सबैभन्दा बढी असन्तोषको स्वर मच्चाउने निजी क्षेत्र दोहोरो चरित्र देखाइराखेको छ । यस वर्षका कार्यक्रममा चरम असन्तोष देखाएको यो क्षेत्रले आगामी वर्षको बजेटले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोमा स्वागत गरिराखेको छ । कुरा सन्तुष्टि र असन्तुष्टिको होइन, वास्तविक आवश्यकता र त्यसलाई पेश गर्ने प्रवृत्ति मुख्य हो ।
अहिलेको मुख्य प्राथमिकता कोरोना सङ्क्रमितको उपचार र व्यवस्थापन नै हो । खोपको सहज उपलब्धता अर्को काम हो। विभिन्न सर्वेक्षणले तीव्र गतिमा खोप अभियान चलाएका देशमा निषेधाज्ञा लगाउनुनपरेको देखाएका छन् । मृत्युदर पनि कम देखिएको छ । सरकारी अनुमान अनुसार नेपालमा ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप चाहिन्छ । अहिलेसम्म ४१ लाख ४८ हजार खोपको मात्रा भित्रिएको छ । सरकार १ करोड ३० लाख मात्रा अनुदानको आसमा छ । अहिले अमेरिका, बेलायतलगायतका देशले खोप अनुदान घोषणा गरिराखेका छन् । त्यसका लागि कूटनीतिक पहल प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ। हेक्का के राख्नुपर्दछ भने अनुदानको भरमा परेर मात्र हुँदैन । खरीद प्रक्रियालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्दछ।
सरकारले कोभिसिल्ड, कोभ्याक्सिन र स्पुतनिक ॅभी’का उत्पादकलाई खरीद प्रस्ताव पठाएको समाचार आएका छन् । भारत, चीन, अमेरिका र रूसले खोप कूटनीतिलाई अघि बढाएका छन् । खोप उत्पादकहरूको यो अभियानमा प्रभाव मात्र होइन, बजारको पनि उद्देश्य छ । भारत अहिले आपैंm समस्यामा रहेकाले उसको मुख ताकेर बस्नु मूर्खता हुनेछ । भुक्तानी दिइसकेको १० लाख मात्रा उपलब्ध गरायो भने त्यो नै ठूलो उपलब्धि हुनेछ । अनुदानको आस गरिराख्दा सहुलियत दरमा खरीदको प्रस्तावमा विलम्ब गर्नुहुँदैन । कम्तीमा क्षमता हुनेले खरीद गरेरै भएपनि खोप लगाउन पाउँछन्। यसबाट सरकारी स्रोतमाथिको दबाब कम गर्न पनि मदत पुग्छ ।
कोरोनाको पहिलो लहरमा हामीले केही महŒवपूणर् पाठ सिकेका थियौं । सिमाना बन्द गरिएको थियो । नाकामा सामूहिक क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन बनाइएका थिए । समुदायमा कोरोनाको जाँच भएको थियो, त्यसका लागि केही स्थानीय सरकारले दाताको सहयोग जुटाएरै भएपनि पिसिआर उपकरण किनेका थिए । सरकारले अस्थायी कोरोना अस्पताल बनाएको थियो । जनशक्ति व्यवस्थापन र कोरोना अस्पताल निर्माणका योजना ल्याइएका थिए । यसपटक भने विगतका अधिकांश अनुभवलाई पाखा लगाइएको छ । यत्रो महामारीमा न सीमानाका बन्द गरियो, न सीमाबाट भित्रिनेलाई चेकजाँच, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाइयो । परिणाम, शहर हुँदै गाउँगाउँसम्म कोरोना पुग्यो । कतिपय अनुभवलाई व्यापारीकरण गरियो । सरकारले अस्थायी अस्पताल बनाएन, निजी अस्पतालले चर्को शुल्क असुल्न पाए । समुदायमा कोरोनाको जाँच भएन, निजी अस्पतालहरूलाई नै कमाउने मौका मिल्यो । जनता महामारीले मर्दा राजनीति सत्ता र शक्तिको दाउपेचमा अल्झियो । परिणाम, विगत अनुभवलाई अवसरवादीहरूका निम्ति कमाउने औजार बनाउन छुट दिइयो । गरीब जनता उपचार नपाएरै मर्ने अवस्था बन्यो । थाहा छैन, यो विडम्बनाको पुनरावृत्ति कहिलेसम्म भइराख्ने हो ।
