ओमप्रकाश खनाल
सरकारले अघि सारेको दीर्घकालीन सोचसहितको पन्ध्रौं योजनाले विसं २०८७ सम्ममा असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरीबीलाई ५ प्रतिशतमा सीमित तुल्याउने लक्ष्य मात्र राखेको छैन, विसं २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरीबीमा रहेको जनसङ्ख्या शून्यमा झार्ने महŒवाकाङ्क्षी योजना पनि बनाएको छ । तर यस्ता योजनामा पुग्ने रणनीतिको अभाव छ । स्वदेशी उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारका अवसर र आयको वैज्ञानिक वितरणमार्फत आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै जानु यो उद्देश्यको मुख्य औजार हो । तर योजनाका कार्यान्वयनमा नीतिगत व्यवस्थाको अभावसँगै यति नै बेला कोरोना महामारीले यो उद्देश्यमा अवरोध उत्पादन गरेको छ । लक्ष्यमा पुग्न प्रभावकारी नीतिगत योजना र स्रोतको अभाव खट्किएको छ । अहिलेको सङ्कटपूणर् अवस्थामा सरकारले यो उद्देश्यमा पुग्न थप जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्दछ । कोरोना महामारीलाई यो दायित्वबाट उम्किने उपयुक्त मौकाको रूपमा दुरुपयोग गरिनुहुँदैन ।
यतिखेर उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय, कृषि, रोजगार, सेवाप्रवाह हुँदै आर्थिक वृद्धिसम्ममा देखिएका अवरोधमा कोरोना महामारीको प्रभावलाई कारणको रूपमा तेस्र्याउने गरिएको छ । तर कोरोनालाई समग्र समस्याको दोष दिएर दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सकिंदैन । कस्ता-कस्ता आर्थिक शक्ति सम्पन्न देश त कोरोनाबाट अस्तव्यस्त भएका छन् भने हामी के हो र ? भनेर जिम्मेवारीलाई सामान्यीकरण गर्नु अनुचित हो । यो मनोविज्ञानको अवतरणले अर्थ-सामाजिक सरोकारलाई विघटनको बाटोतिर उन्मुख गराउँछ । सरकार र सरोकारका क्षेत्र महामारीमा आआफ्नो जिम्मेवारीमा इमानदारी हुने हो भने महामारीको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रलाई कमभन्दा कम क्षतिबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ । यो अर्थतन्त्रका उपकरणहरूलाई चुस्त बनाउने मौका बन्न सक्दछ ।
सरकारले पर्याप्त रोजगार सृजनाको माध्यमबाट आय आर्जन बढाएर गरीबी निवारण गर्ने बताइराखेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर रोक्न लगाइएको निषेधाज्ञाले नेपालमा ३६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगार गुमाएको समाचार यसैबेला सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । विभिन्न मजदूर युनियनले उद्योग प्रतिष्ठान, होटेल, यातायतलगायतका क्षेत्रमा गरेको सर्वेक्षणले यस्तो देखाएको हो । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाएको एक महीना बित्न लागिसकेको छ । महामारी अपेक्षित नियन्त्रण नभएकाले सरकार निषेधाज्ञालाई अझ कडा बनाउनेतर्फ अघि बढिरहेको छ । यस्तोमा दैनिक काम गरेर गुजारा चलाउनेहरू प्रताडित त छन् नै, औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको पनि रोजगार धरापमा परिरहेको छ । बजार, माग र आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उत्पादन, व्यवसायसँगै रोजगार पनि खुम्चिएको छ । यसअघि नै कोरोनाको पहिलो लहरमा ६ लाख गरीब थपिएको तथ्याङ्क आएको थियो । बेरोजगारी बढ्नु भनेको आम्दनी घटेर गरीबी बढ्नु हो । रोजगार घट्दा यसको बहुआयामिक प्रभाव हुन्छ । आम्दानी खुम्चिएपछि यसबाट माग र उत्पादन घट्न जान्छ । यसबाट उत्पादन खुम्चिन्छ । र रोजगारका अवसरहरू थप सङ्कटमा पर्ने स्थिति हुन्छ । अतः सरकारले यसको असर समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
रोजगार नगुमाए पनि आय कटौती हुनेको सङ्ख्या पनि बाक्लै छ । कोरोनाको अघिल्लो लहरभन्दा दोस्रो लहर बढी घातक देखिएकाले यसले अर्थ-सामाजिक दैनिकीमा पार्ने असर पनि घातक हुनेमा आशङ्का छैन । अतः अघिल्लो वर्षभन्दा अहिले बेरोजगारी समस्या थप जटिल हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले बेरोजगारी समस्याबाट जुध्न विशेष खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ । यस्तो कार्यक्रम जसमा रोजगार सृजना र आय गुमाउनेहरूका लागि राहत पुग्न सकोस् । उद्योग-व्यापारका क्षेत्रमा दिइएको राहत पनि रोजगार जगेर्नामा सहयोगी हुन सक्दछ । महामारीको समयमा विद्युत्, ब्याज, करलगायतमा दिइएको सहुलियतले उद्यम मात्र होइन, रोजगार जोगाउन पनि परोक्ष सहयोग पुर्याउँछ ।
कोरोनाका कारण आन्तरिक र बाह्य श्रम बजार प्रभावित भएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ, तर प्रभावकारी योजनामा तत्परता भने देखिएको छैन । सबैभन्दा ठूलो रोजगारको क्षेत्र भनेको उद्योग हो । अहिले ८ हजार ३८४ उद्योगमा ६ लाख २४ हजार ६६१ जनाले रोजगार पाएको सरकारी तथ्याङ्क छ । सरकारले यो वर्षका लागि रोजगार उत्पादनको लक्ष्यमा पनि निजी क्षेत्रलाई अग्रभागमा राखेको छ । यस कारण उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु भनेको रोजगार प्रवद्र्धन हो । यसो भनिराख्दा अधिकतम स्वदेशकै कच्चा पदार्थमा आधारित र बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने खालका उत्पादनको संरक्षणका लागि प्रभावकारी नीतिको अभाव सधैं खट्किएको महसूस हुन्छ ।
सरकारले अघिल्लो कोरोना लहरमा विदेशबाट रोजगार गुमाएर फर्किनेका लागि समेत स्वदेशमैं रोजगार दिने भनेको थियो। चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा करीब १२ लाख जति रोजगारको फेहरिस्त ल्याएको थियो । तर यो ५० हजार पनि पुग्न नसकेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ ले नै देखाएको छ । कोरोना महामारी छल्न स्वदेश फर्किएकाहरू रोजगारको खोजीमा कोरोनाको जोखिम मोल्दै पुनः भारत फर्किएका समाचार हामीले देखे/सुनेकै हो । त्यति मात्र होइन, अन्य मुलुकबाट फर्किएकाहरू पनि यो वर्ष उल्लेख्य सङ्ख्यामा बाहिरिए । वैदेशिक रोजगार विभागबाट चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेभन्दा पुनः स्वीकृतिको सङ्ख्या अत्यधिक देखिएको छ । यो वर्षको फागुनसम्ममा ३३ हजार १०६ जनाले नयाँ स्वीकृति लिएकोमा पुनः स्वीकृतिको सङ्ख्या ५२ हजार २८९ रहेको विभागको तथ्याङ्क आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ ले प्रकाशित गरेको छ । यो सङ्ख्या स्वदेशमा गरिखाने अवसर नदेखेपछि बाहिरिने युवाहरूको हो ।
यो कोरोना महामारीले हामीकहाँ मात्र होइन, विश्वव्यापीरूपमैं रोजगार कटौती भएको अवस्था छ । तर अधिकांश देशले बेरोजगारीलाई सहयोग र यसबाट पर्न जाने चक्रीय प्रभावको असर कम गर्न रोजगारी राहतका कार्यक्रम ल्याएका छन् । कोरोनाबाट रोजगारमा बढी असर पुगेका १८७ देशले त प्रभावितका खातामैं रकम प्रदान गरेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा आए । हामीकहाँ भने सामान्य अवस्थामा ल्याइएका रोजगार नीति र योजनासमेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका नाममा ल्याइएका राजनीतिक लोकप्रियतामुखी योजनाहरू सत्ता राजनीतिका लागि जनताको सहानुभूति बटुल्ने साधन मात्र बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम यस्तै समस्यालाई केही हदसम्म भएपनि सम्बोधनका लागि ल्याइएको हो । तर यो कार्यक्रम सत्तासीन राजनीतिका सीमित कार्यकर्तालाई अल्मल्याउने उपायबाहेक अन्य बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले यसमा गरेका काम पनि त्यति प्रभावयोग्य देखिएका छैनन् । स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ लाख ७० हजार जना सूचीकृत भएका थिए । तीमध्ये १ लाख ५ हजार ६३५ जनाले रोजगार पाएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८ ले उल्लेख गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को कार्यक्रममा ७ लाख ४३ हजार ५०३ जना सूचीकृत भइसकेका छन् । तर बितेको फागुनसम्ममा ३३ हजार ७५३ जनाले मात्रै रोजगार पाएको तथ्याङ्क आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
यथार्थमा यो कार्यक्रमले बेरोजगारी समाधानमा रचनात्मक प्रभाव देखाउन सकेको छैन । रोजगार कार्यक्रममा वास्तविक बेरोजगारीभन्दा पनि सत्तासीन दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली छ । सडक दायाँबायाँ र खोल्साखाल्सीको झार उखेल्नेजस्तो अनुत्पादक काममा युवालाई लगाएर स्रोत बर्बाद गर्ने काम भइराखेको छ । यो कार्यक्रमबाट हुने खर्चले युवालाई रचनात्मक काममा लगाउन सकिन्थ्यो । कार्यक्रमको ओज र काम गराइ हेर्दा यसको उपलब्धिभन्दा प्रचारबाजी र आत्मरति मात्र बढी देखिएको छ । विश्व बैंकले यस कार्यक्रमलाई ऋण दिएको छ ।
एकातिर ऋण स्वीकार गर्ने अर्कातिर कार्यक्रमको उपलब्धि अत्यन्तै फितलो हुने अवस्थाले यो कार्यक्रम ऋण र दाताको शर्तको भारी बोक्ने उपक्रम मात्र हुने त होइन भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ ।
