ओमप्रकाश खनाल
जनता कोरोना भाइरसको त्रासबीच यो प्राणघातक महामारीबाट कसरी बच्ने भन्ने चिन्तामा छ । यति नै बेला मुलुकका राजनीतिक ॅभाइरस’हरू प्रधानमन्त्रीको कुर्सी कसरी फुत्काउने र जोगाउने भन्ने दौडमा देखिए । यो दौडमा केपीशर्मा ओली यस्ता खेलाडीको रूपमा प्रकट भए, जो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आफूबाहेक अरूलाई उक्लिनै नदिने अर्जुनदृष्टिमा एकोहोरिए । जनता महामारीमा ज्यान गुमाइराखेको छ, सरकार जनताको लाश गन्दै सत्ताको आयु लम्ब्याउने ताकमा तल्लीन छ । राष्ट्रपतिबाट आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गतेका लागि भएको मध्यावधि चुनाव घोषणा प्रधानमन्त्रीको यही मनोविज्ञानको अवतरण हो ।
संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा सरकारले यसमा विद्यमान छिद्रको दुरुपयोग गर्दै देशको राजनीतिलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याइपुर्याएकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन । संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने सिफारिश गरेका प्रधानमन्त्रीले यसपटक भने संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग गरेर राजनीतिलाई पुनः ५ पुसकै अवस्थामा फर्काएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको पुस ५ गतेको कदमलाई सर्वोच्चले फागुन २३ मा उल्ट्याइदिएको थियो । कानूनको अन्तिम व्याख्याता अदालत नै भएकाले सरकारको अहिलेको कदम न्यायालयमा पुगेको अवस्थामा कस्तो फैसला आउला, त्यो अहिले प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
संविधानको धारा ७६ (३) को जगमा उभिएको ओली सरकारले विश्वासको मत नलिई उपधारा ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान हुनु र प्रधानमन्त्री पदमा दावेदारीको बखेडा झिकेर मुलुकलाई जसरी पुनः मध्यावधिकै मुखमा लैजाने काम भएको छ, यो अ(वैधानिक) प्रकरणले अब ओलीको जालझेलमा राष्ट्रपतिको मिलेमतोको पर्दाफास हुन पनि बाँकी छैन ।
घोषित मितिमा चुनाव होला/नहोला, मिति घोषणाले मुलकको राजनीति नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ । ओली समकालीन राजनीतिमा कुटिल खेलाडी साबित भएका छन्, तर उनको यो चाल रचनात्मक नभएर केवल कुर्सी बचाउने उपायमा केन्द्रित हुँदा राजनीति लिकबाट बाहिरिएको छ । देश महामारीमा कराइराख्दा, जनता अक्सिजन, आइसियू र भेन्टिलेटरका लागि छट्पटाइराख्दा राजनीति भने सत्ताका निम्ति छट्पटिएको दृश्य हेर्न जनता अभिशप्त छ । ओली एकपछि अर्को झेली खेलेर विपक्षीलाई छिर्के हान्दै अगाडि बढेका छन् । विपक्षीहरू सकिनसकी लड्दैपड्दै ओलीको पछिपछि दौडिने प्रयत्न मात्र गरिराखेका छन्, निणर्ायक कदम उठाउने समयमा भने चूक मात्रै गरेका छन् । यस अर्थमा प्रकारान्तरले यो अन्योल र अराजकतामा विपक्षी पनि मतियार ठहर्छन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध आवश्यक रणनीति बनाउने विपक्षीले बताएका त छन् । तर विपक्षीका सम्भावित कदम, त्यसका परिणाम र उपलब्धिबारे अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । अदालतले गत ५ पुसमा सरकारले चालेको कदमलाई असंवैधानिक भनेपछि विपक्षीबाट जुन भूमिकाको अपेक्षा गरिएको थियो, उनीहरूको रवैया ओलीलाई नै शक्तिशाली बनाउनेतिर उन्मुख भएको परिदृश्यमा विपक्षीहरू अहिले मच्चिने र त्यसपछि थच्चिने मात्र हुन् कि भन्ने आशङ्का पनि सँगसँगै विस्तार भइराखेको छ ।
स्मरण हुन्छ, सर्वोच्च अदालतले पुस ५ गतेको कदम असंवैधानिक भनिदिंदा ओली यति कमजोर र निरीह किनारामा पुगिसकेका थिए कि विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर तत्कालै पदबाट हटाउन सक्ने अवस्था थियो । मुखले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध, भित्रभित्रै चुनावको मूडमा देखिएको प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस सर्वोच्चको निणर्ययता आपैंm भने अनिणर्यको बन्दी बन्यो । भन्दा जे भनिए पनि ओलीले देखाएको प्रधानमन्त्री पदको ललीपपले काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई लोभ्याएको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्र विद्रोह गरिराखेका प्रचण्ड र माधव- झलनाथहरूको पल्ला भारी हुने अवस्थाले देउवा अर्को दबाबमा थिए ।
सर्वोच्चले नेकपाको एकता नै अवैधानिक भनिदिएपछि बलियो देखिएका ओलीले अहिले सबैलाई ताहुरमाहुर पारिराखेका छन् । ओलीको झेली खेलमा लड्दै, उभिंदै, फेरि बजारिनेबाहेक अन्य रचनात्मक दिनचर्या विपक्षीको छैन । ओलीको कदमलाई प्रतिगमनको उपमा दिएर सङ्घर्षमा उत्रिएकाहरूले समयमैं ओलीलाई बहिर्गमनको बाटो नदेखाएर अर्को प्रतिगमनको बाटो बनाइदिए । ओलीलाई चलखेलको मौका दिइरहे । जसको मूल्य यो महामारीमा जनताले ज्यान दिएर चुकाइराखेको छ । कोरोना सङ्कटको तत्कालीन र दीर्घकालीन समाधानमा लाग्नुपर्ने राजनीतिक सत्ताको विघटन र सङ्गठनमा एकोहोरिंदा जनताको जीवनरक्षाको दायित्व टाढिएको छ ।
विरोधीहरूलाई रिङाउन र घुमाइफिराइ सत्ता आफ्नै पकडमा राख्न ओली खप्पिस देखिए । ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन चुनौती मात्र दिएनन्, विरोधी कित्ताले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगरेपछि आपैंm विश्वासको मत लिन अघि सरे । संसद्को विश्वास पाउँदिनँ भन्ने जान्दाजान्दै किन आत्मघाती कदम चाले भन्ने धेरैलाई लागेको थियो, प्रधानमन्त्रीमा पुनर्नियुक्तिले ओलीले आत्मघात होइन, बाजी मारेको प्रमाणित भयो । एक महीनाभित्र विश्वासको मत लिने सुविधा हुँदाहुँदै पुनः धारा ७६ (५) को सरकारका लागि आह्वान भयो । त्यसलाई पनि असफल बनाएर कामचलाउ भएपनि पदमा आफूलाई स्थापित गरिरहे । सत्ता राजनीतिमा अहिलेको दृश्यावली सतहीरूपमा विधिसम्मत देखिए पनि अन्तर्यमा संवैधानिक मर्मको हुर्मत लिइएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एक महीनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हो । माधव समूहसँग सकारात्मक वार्ता भइराखेकाले ओलीले बहुमत पाउने सम्भावना पनि टरेको थिएन । बजेट अधिवेशन अनिवार्य भएकोले त्यसै बेला विश्वासको मत लिन सकिन्थ्यो । तर ओलीलाई पार्टी र सत्तामा एकछत्र मनोमानी चलाउनुपर्ने थियो। ओलीले ॅविश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नदेखिएकाले मार्ग प्रशस्तका लागि’ उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि सिफारिश गरे । ओलीकै दलका २६ सांसदसहित काङ्ग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, जनता समाजवादी पार्टीका १२, नेकपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक/एक सांसदको हस्ताक्षरसहित काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न शीतल निवास नपुग्दै ओली एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न पुगिसकेका थिए । राष्ट्रपतिले ओलीले माधव नेपाल समूहका २६ सांसद र जसपाका ठाकुर-महतोले उपेन्द्र यादव समूहका १२ सांसदलाई निष्कासन गर्ने जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै ओली र देउवा कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिने भन्दै अस्वीकार गर्यो । उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्न नसक्ने अवस्था सृजना गरियो । मध्यरातमा ओलीले संसद् विघटन र चुनाव घोषणाको सिफारिश गरे । राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरिन् । ओलीले चाहेकै यही थियो ।
सरकारको अहिलेको कदमले एक तीरबाट दुई निशाना लगाएको छ । पहिलो, यो जालझेलपूणर् कदमले जुनसुकै शर्तमा भएपनि विपक्षीलाई सत्तामा आउन नदिने र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई उकेरा लगाएको छ । कोरोना महामारीको अहिलेको अवस्था हेर्दा आउँदो कात्तिक/मङ्सिरमा चुनाव हुने सम्भावना देखिंदैन । जसरी पनि चुनाव गराउने सत्तापक्षको हठको परिणाम अहिले छिमेकी देश भारतले भोगिराखेको छ। भारतमा फैलिएको महामारीको बाछिटाबाट हाम्रो जनजीवन जीवन-मरणको सङ्घर्षबाट गुज्रिइराखेको छ । यही अवस्था रह्यो र चुनाव गरियो भने महामारीलाई अझ भयावह बनाएर जनताको ज्यान लिने उपक्रम हुनेछ । कोरोना महामारीलाई नै कारण देखाएर चुनावको मिति सार्ने र कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो सत्ताको आयु तन्काउने भित्री उद्देश्यमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई यो कदमले बल पुर्याएको छ ।
अर्को, प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक जालसाजीपूणर् कदमलाई अक्षरशः साथ दिएको आरोपमा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग मुखरित भइराख्दा प्रतिनिधिसभा विघटनले त्यो सम्भावनालाई पनि टारिदिएको छ । नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षक र सबै नेपालीको साझा संस्थाको रूपमा स्वीकार गरेको छ । संवैधानिक राष्ट्रपति भनेको सरकारको रबर स्टाम्प होइन, यो संस्था त संविधानको संरक्षक हो । अहिले राष्ट्रपति साझा संस्था नभएर सत्ता सञ्चालकका वैयक्तिक महŒवाकाङ्क्षालाई वैधानिकताको चाँजोपाँचो मिलाउने अड्डाजस्तो भएको छ । राष्ट्रपतिका एकपछि अर्का विवादास्पद कदमहरू देश, जनता र संविधानको पक्षमा नभएर ओली सरकारको पक्षपोषकको रूपमा प्रकट भएका छन् । यसले राष्ट्रपतिको गरिमा र सम्मानलाई पुड्को मात्र तुल्याएको छैन, सरकारको कठपुतली प्रतीत भएको छ । यस्तो अवस्थामा महाअभियोगको माग स्वाभाविक हो । तर विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्रपतिविरुद्धको यो असन्तोषलाई अस्वाभाविक तरीकाले ओझेलतिर धकेल्न पनि सघाएको छ ।
