ओमप्रकाश खनाल
कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि सरकारले निषेधाज्ञाका क्षेत्र थप्दै लगेको छ। सङ्घीय राजधानीबाट शुरू भएको निषेधाज्ञा नेपालगंज, वीरगंज, चितवन हुँदै करीब दुई दर्जन जिल्लामा लागू भइसकेको छ। हामीलाई थाहा छ, निषेधाज्ञा कोरोना सङ्क्रमणको उपचार होइन। सङ्क्रमणको विस्तार रोक्ने अल्पकालीन उपाय भने हो। अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी करीब नियन्त्रणमा आइसक्दा बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले ६ महीना पार गरिसकेको थियो। यसपटक कोरोनाको दोस्रो लहर तुलनात्मक चाँडो फैलिने र क्षति बढी गरिरहेकाले यो कहिलेसम्म जान्छ भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। सरकार र सर्वसाधारणको सक्रियता/सतर्कता जति हुन्छ, यो त्यति नै चाँडो नियन्त्रणमा आउन सक्दछ भन्नेमा आशङ्का छैन।
अघिल्लो चरणको महामारीले हामीलाई पूर्वतयारी र सतर्कताबारे गतिलै पाठ सिकाएर गएको थियो। महामारीको पहिलो लहर नियन्त्रणमा आइराख्दा केही युरोपेली देशमा दोस्रो लहर देखिसकेको थियो। तर त्यसबाट हामीले सिक्नु त परको कुरा सतर्क पनि भएनौं। गत वर्ष पहिलोपटक कोरोना भित्रिंदा पूर्वाधार तयारीका निम्ति पर्याप्त समय पाएर पनि सरकार चुकेको थियो। यतिसम्म कि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाल कोरोना सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बताइराख्दा हाम्रा आसलाग्दा मन्त्रीहरू नेपाललाई कोरोनामुक्त देशको रूपमा देखाएर पर्यटक भित्र्याउने बेतुकका योजना पस्किइराखेका भेटिन्थे।
६ महीने सास्ती खेपेर दैनिकी सामान्य लयतिर उन्मुख भइराखेकै बेला पुनः महामारीको दोस्रो लहर भित्रियो। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपचारमा विगतका कमजोरीलाई सच्याएर तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने थियो। तर त्यसो हुन सकेन। त्यसताका कोरोना महामारीसित लड्न ठाउँठाउँमा कोरोना अस्पताल बनाउने योजना पनि सुनिन्थ्यो। अहिले गम्भीर सङ्क्रमितलाई आक्सिजन दिएर राख्न मिल्ने अस्थायी पूर्वाधार र जनशक्तिकै चरम अभाव छ। आक्सिजन नपाएर सङ्क्रमितले छटपटिंदै प्राण त्यागेका कारुणिक दृश्य हेर्नुपरिरहेको छ। जनता रोग र पीडाले शोकमग्न रहँदा नेतृत्व भने सत्ता भत्काउन र जोगाउन अपाच्य कृत्यमा मग्न छन्।
सर्वसाधारणलाई भीड जम्मा नगर्न आदेश गर्ने सरकारका हर्ताकर्ताहरूले हजारौं कार्यकर्ता भेला पारेर सभासम्मेलनमा प्रकट भइराखे। यतिसम्म कि सरकार निषेधाज्ञा लगाउन पनि सङ्क्रमित र मृतकको ग्राफ हेरेर बस्न थाल्यो। कोरोना सङ्क्रमित बढी देखिएका क्षेत्रमा अहिले लगाइएको निषेधाज्ञा कम्तीमा १५ दिनअघि लगाएर सीमा नाकालाई व्यवस्थित बनाइदिएको भए अवस्था यति भयावह पक्कै हुने थिएन। सरकार कतिसम्म लापरवाह र उदासीन रहेछ भन्ने त विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयको तानातानमैं १५ दिन बितेबाटै प्रस्ट हुन्छ। त्यतिखेर सरकारले २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन भनिराखेको थियो। विद्यालयमा भने स्वास्थ्य सुरक्षाविनै सयौं विद्यार्थीलाई जोखिममा हालेर पढाउने काम भयो। बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएका विद्यालय मात्र बन्द गर्नेजस्तो विवेक र स्तरहीन निर्णय पनि देख्न/सुन्न पाइयो। कलिला बालबालिकाको जीवनमाथि खेलबाडको योभन्दा भद्दा मनोवृत्ति अरू के हुन सक्दछ ? शिक्षाका सीमित व्यापारीहरूको प्रभावमा परेर बालबालिकाको जीवनसँग खेलबाड गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्तिका मानिसले चलाएको सरकारबाट यो महामारीमा के अपेक्षा गर्न सकिएला ? सरकारको संवेदनहीन चरित्र र असली अनुहार नै यही हो भन्न कति पनि सङ्कोच मान्नुपर्दैन।
कोरोनाविरुद्ध नागरिकका तर्फबाट हुनुपर्ने भूमिका पनि निराशाजनक छ। सङ्क्रमणबाट प्रियजन गुमाउने र सङ्क्रमणको पीडा भोग्नेबाहेक अन्यलाई अझै पनि कोरोना केही होइन भन्ने परेको भान हुन्छ। शिक्षित र शहरिया भनिएकाहरू पनि सामान्य सतर्कतामा लापरवाह छन्। सर्वसाधारणमा सङ्क्रमणप्रति आवश्यकता जति सतर्कता देखिएको छैन। मास्क नलगाइ हिंड्ने र भौतिक दूरीको पालना नगर्नेजस्ता लापरवाही अझै पनि रोकिएको छैन। सरकारको निर्देशन पालना गर्ने, अत्यावश्यक नपरी घरबाहिर ननिस्किने, निस्किनै परे सही तरीकाले मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गर्ने, हात धोइरहने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नेजस्ता काममा नागरिक पनि सचेत र इमानदार हुनुपर्दछ। सामान्य सतर्कताका उपाय पनि नअपनाउने र लापरवाहीको हद प्रदर्शन गर्नेहरूले चोकचौराहामा भेला भएर सरकारले यो गरेन/त्यो गरेन भनेको सुहाउँदैन। सरकारको आलोचना गरिराख्दा आफूले नागरिक कर्तव्य पूरा गरेको छ कि छैन भन्ने पनि ख्याल गर्नुपर्छ। सरकारले जतिसुकै कडा निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी गरे पनि नागरिकले आफ्नातर्फबाट सावधानी र सतर्कताका उपाय पालना नगर्ने हो भने कोरोना नियन्त्रण सम्भव हुँदैन।
सरकार र सर्वसाधारणको लापरवाहीका कारण महामारी भयावह अझ बन्ने सम्भावना देखिएको छ। अघिल्लोपटक सरकारले पूरै देश ठप्प पार्ने गरी बन्दाबन्दी लगाएको थियो। त्यसले पनि अहिलेको गतिमा कोरोना फैलिएको थिएन। अहिले भौतिक दूरीको पालनामा सरकार र नागरिक दुवैको व्यवहार उस्तै देखिएको छ। दैनिक ४/५ हजारको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिएका छन्। यसले केही दिनभित्रै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली भयावह अवस्था धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना नजिकएको छ। सरकारले समस्यासँग जुध्न र जनतालाई जोगाउन पर्याप्त चासो दिएको छैन। अब पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र जनस्वास्थ्यविद्का सुझावलाई मनन नगर्ने हो भने महामारी नियन्त्रणबाहिर जान सक्दछ।
भारतमा सङ्क्रमण डरलाग्दो अवस्थामा पुगिसकेको छ। भारतबाट अहिले पनि दैनिक सयौं नेपाली भित्रिइरहेका छन्। तर सीमानाकामा कुनै सतर्कता छैन। बरु अघिल्लोपटक केही सीमावर्ती शहरमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिएको थियो। अहिले भारतबाट आएकाहरू विनापरीक्षण आआफ्नो घरमा पुगेका छन्। नेपालगंजमा महामारी नियन्त्रणबाहिर जानुमा सिमानाबाट भइरहेको अनियन्त्रित आगमन मुख्य कारण हो भन्नेमा विवाद आवश्यक छैन।
महामारी नियन्त्रणको पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र सतर्कतालगायतका विषयमा विगतबाट गम्भीर पाठ सिकेर पनि उदासीन बनेको सरकार यतिखेर क्षेत्रगत कडाइमा उत्रिएको छ। विगतको बन्दाबन्दीमा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने विपन्न वर्गलाई रोगभन्दा भोकको पीडा बढी थियो। सरकारले यस्तो वर्गलाई सहायताको कुनै तयारी गरेको जानकारी आजसम्म छैन। अहिले निषेधाज्ञा केही क्षेत्रमा सीमित रहेकाले असर बाहिर आएको छैन। निम्नमध्यम वर्गको आयस्तर विगतको बन्दाबन्दीले निकै खस्किएको छ। जसरी कोरोनाको लहर फैलिएको छ, यसलाई हेर्दा अधिकांश भूभागमा निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। यस्तो आयआर्जन गुमाउनेहरूको व्यवस्थापन पनि मुख्य चुनौती बन्ने नै छ। यसमा पनि सरकारले तयारी थालिहाल्नुपर्दछ। विगतमा जस्तै देशै ठप्प नपार्ने सरकारको तयारी देखिए पनि अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न कुनै योजना देखिएको छैन। अर्थतन्त्रमा पर्ने असर समाधानका निम्ति सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्भावित भयावह अवस्थाको पूर्वानुमान गरिसकेको छ। नेतृत्व जेजस्तो भएपनि महामारी नियन्त्रणको अगुवाइ सरकारबाटै हुने हो। अहिलेका बेथितिलाई थितिमा फर्काएर सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन। तत्कालीन आवश्यकता भनेको आक्सिजन, भेन्टिलेटर, अस्पतालमा शøयालगायतको उचित व्यवस्थापन हो। अहिले नेपालका आक्सिजन प्लान्टहरूलाई उत्पादनभन्दा पनि सिलिन्डरको अभावले समस्या भएका समाचार आएका छन्। सेवा पु–याउने नाममा विभिन्न सङ्घसंस्थाले सिलिन्डर थुपारेर राखेका छन्। समस्या परिहालेमा सम्भावित अभावको सामना गर्नु नपरोस् भनेर कति पहुँचवालहरूले पनि सिलिन्डर ओगटेका छन्। अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएकाहरूका निम्ति अभाव देखिएको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। सिलिन्डरको आपूर्तिलाई सहज बनाउनुपर्दछ। सरकारले सिलिन्डर, उपाचारका अन्य सामग्री र सहयोगी औषधिको आयात र उत्पादनलाई सहज बनाउनुपर्दछ। सङ्क्रमितको चाप बढिराखेकाले तत्काल अस्थायी अस्पतालहरूको व्यवस्था गरिनुपर्दछ। सिमानामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको पर्याप्त व्यवस्था गरिनुपर्दछ। युरोपेली देशमा कोरोनाको तेस्रो लहर शुरू भइसकेको छ। त्यो लहर हामीकहाँ पनि आउन सक्छ। कोरोना महामारीविरुद्ध लड्न दीर्घकालीनरूपमैं पूर्वाधार जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना ल्याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन। सरकारको तयारी हेर्दा अझै पनि कोरोना भनेको केही होइन, बेसार पानी खाएर हाछ्यूँ गरेरै उडाउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान हुर्काएर बसेको भान हुन्छ।
